.gif)
.gif)
अहिले देखिएको फोहोरको समस्या भनेको देशभरिकै साझा समस्या हो। विगतका कमी/कमजोरीका परिणाम हो।
देशको राजधानी काठमाडौँ महानगरपालिकाले युवा मेयर बालेन्द्र साह पाएको छ। उनी सफा र स्वच्छ महानगर बनाउने लक्ष्यसहित मेयर बनेका हुन्। अहिले उनी महानगरभित्रको दशकौँदेखिको फोहोर व्यवस्थापन गर्न लागिपरेका देखिन्छन्। उनलाई उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि उत्तिकै साथ दिएकी छन्।
हालसम्म काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरभित्रको गल्ली मात्र होइन, अहिले मुख्य सडकहरूमा थुप्रिएको फोहोरले कुरूप महानगर बनाएको छ। यति मात्र होइन, वर्षाको आगमनसाथै यी फोहोर दुर्गन्धित बन्दै निकट दिनहरूमा महामारीको रूपमा परिणत हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ।
अहिले देखिएको फोहोरको समस्या भनेको देशभरिकै साझा समस्या हो। विगतका कमी/कमजोरीका परिणाम हो। यसको दिगो समाधान नखोजिने हो भने फोहोरको राजनीति चली नै रहनेछ। काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सरकारको मात्र दायित्व होइन। हामीमा सधैँ सरकारले के गर्यो? किन गरेन भनेर मात्र औँला ठड्याउने बानी परेको छ। हामी कहिल्यै सोच्दैनौँ कि हाम्रो राज्यप्रतिको उत्तरदायित्व के हुन्छ भनेर।
अब हामी काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि जनता, राज्य र उद्योगीहरूले गर्नुपर्ने सामाजिक उत्तरदायित्वका बारेमा कुरा गरौँ। मैले यहाँ नकुहिने फोहोरको पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र प्रशोधन गर्न मिल्ने फोहोर व्यवस्थापनको विषयवस्तु उठान गर्न गइरहेको छु। हाम्रो देशमा फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधानका लागि हामीले विदेशतिरबाट पनि सिक्न जरुरी छ। विदेशमा कार्यान्वयनमा आएका राम्रा र प्रभावकारी फोहोर व्यवस्थापनका उपायहरू हाम्रो देशमा किन लागु नगर्ने त?
फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी क्यानडा सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका कानुनी उपाय निकै प्रभावकारी साबित भएका छन्। क्यानडा सरकारले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पाइने प्याकेजिङ भएर आएका उपभोग्य वस्तुहरूमा दुई प्रकारको कर लगाउने गरेको छ। त्यहाँको सरकारले दुई डलर पर्ने ५ सय एमएलको कोकाकोलाको बोतलमा वातावरणीय कर २० सेन्ट र बोतल व्यवस्थापन कर ३० सेन्ट लगाउने गरेको छ।
जसमा उपभोक्ताले वातावरणीय कर फिर्ता पाउँदैनन् तर बोतल प्रयोग गरी फिर्ता गरेमा ३० सेन्ट बोतल व्यवस्थापन कर फिर्ता पाउँछन्। यसले गर्दा उपभोक्ताले प्रयोग गरेका सामग्री फोहोर सम्झेर फाल्दैनन्। आफूले बोतल प्रयोग गरेबापत तिरेको पैसा फिर्ता पाउने लोभले पनि उनीहरूले बोतल खाली गरेर नजिकैको स्टोरमा फिर्ता गर्छन्। यसले क्यानडामा नकुहिने फोहोर राम्ररी व्यवस्थापन भएको छ।
यति मात्र होइन, त्यहाँका कफी सपहरूमा कफी पिउँदा प्रयोग भएका कागजका जारमा पनि उस्तै प्रकारको कर लगाइएको हुन्छ। कतिपय उपभोक्ता त कर तिर्नुपर्छ भन्ने झन्झटका कारण घरबाटै जार लिएर कफी सप पुग्छन्। यदि कफी सपमै बसेर पिएको भए पनि उक्त जार फिर्ता गरी तत्काल करबापत तिरेको रकम फिर्ता पाउँछन्।
त्यहाँका नागरिकले आफूले प्रयोग गरेको प्याकेजिङ, उपभोग्य वस्तुहरूबाट निस्केका प्याकेजिङ सामग्रीहरू घरमै जम्मा गर्छन् र फुर्सदको समयमा नजिकैको स्टोरमा फिर्ता गरी आफूले तिरेको करबापतको रकम पाउँछन्। यसले सफा र स्वच्छ क्यानडा बनाउन मद्दत पुगेको छ। यी त भए विदेशका फोहोर व्यवस्थापनका विषयवस्तु।
अब हामी हाम्रो देशको कुरा गरौँ। बाटोमा फ्याँकिएको फोहोरलाई राम्रोसित नियाल्दा त्यहाँ दुई किसिमका फोहोर देखिन्छन्। कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर। कतिपय फोहोर अज्ञानतावश फालिएका हुन्छन्, जुन फोहोर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने र रिसाइकल गर्न मिल्नेखालका छन्।
फोहोर व्यवस्थापनलाई यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ:
१) प्लास्टिकका बोतलमा बिक्री हुने झोल पदार्थ वा अन्य पदार्थ
२) सिसाको बोतलमा बिक्री हुने झोल पदार्थ वा अन्य पदार्थ
३) प्लास्टिकको र्यापरमा बिक्री हुने झोल वा अन्य पदार्थ
४) खाद्यान्नका प्याकेजिङ बोराहरू तथा प्लास्टिकका झोलाहरू
५) क्यानको बोतलमा बिक्री हुने झोल तथा अन्य पदार्थहरू
६) गुटखा, पान मसालाका साना पाउच र्यापरहरू
माथि वर्गीकरण गरिएका उपभोग्य वस्तुहरू केलाउँदा
१) प्लास्टिकका र्यापरमा प्रयोग हुने उपभोग्य वस्तुहरू जस्तै–चाउचाउ, दूध, बिस्कुट, तेल, नून, चकलेट, चिप्स, चिजबललगायत थुप्रै पदार्थ उत्पादन र बिक्री/बितरण हुन्छन्। यसमध्ये चाउचाउ, दूध र तेल लाखौँको सङ्ख्यामा दैनिक उत्पादन र बिक्री/बितरण हुन्छन्।
वातावरणीय प्रदूषणको ज्ञानको अभावले उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गरेका प्लास्टिकका यी प्याकेट जथाभावी फोहोरमा फालेको पाइन्छ। जबकि यी वस्तु पुनःप्रयोग र प्रशोधन गर्न मिल्छ। यस्ता प्याकेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले क्यानडाका जस्तै वातावरणीय कर लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यस्तो कर यसप्रकारले लगाउन सकिन्छ:
दैनिक लाखौँ प्याकेट उत्पादन हुने चाउचाउको अधिकतम खुद्रा मूल्य २० रुपियाँ छ भने त्यसमा वातावरणीय करस्वरूप १० रुपियाँ थप गरी त्यसलाई ३० रुपियाँ बनाउने। त्यसपछि उपभोक्ताले पसलेसँग चाउचाउ किनेर उपभोग गरेपछि त्यो प्याकेट पसलेलाई नै फिर्ता गरिदिएमा वातावरणीय करबापत तिरेको थप १० रुपियाँ फिर्ता पाउँछ। अब पसलेले सङ्कलन गरेको चाउचाउको प्याकेट आफ्ना डिलरमार्फत सम्बन्धित उद्योगमा पुर्याउँछ।
अन्त्यमा सो उद्योगले फिर्ता भएका प्याकेटहरूलाई पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने वा रिसाइकल गरी फोहोर व्यवस्थापन गराउने। यसो गर्दा आमउपभोक्तामा मैले खाएको चाउचाउको र्यापर फाल्यो भने १० रुपियाँ फिर्ता नपाउने भएपछि उसले त्यो र्यापर जथाभावी नफाली घरमै सङ्कलन गर्छ र सो र्यापर पसलेलाई फिर्ता दिएर करबापत तिरेको रकम फिर्ता पाउँछन्। यसले फोहोर व्यवस्थापन हुन ठूलो सहयोग पुग्छ।
त्यसैगरी फोहोरको डङ्गुरमा देखिने र्यापरहरूमध्ये गुट्खा र पानमसलाका सानासाना र्यापर पाउचहरू भेटिन्छन्। यसरी सहरी प्रदूषण नित्याउने यस्ता पानमसला, गुट्खा उद्योगहरूलाई कडाभन्दा कडा नीतिनियम बनाइ नियन्त्रण गर्न जरुरी छ।
यसका लागि सरकारले यी बुँदाहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ:
–सानासाना र्यापर पाउचहरूले धेरै प्रदूषण फैलाएकाले गुट्खा वा पानमसलाको प्याकेट २०० ग्रामभन्दा कम तौलको बिक्री/बितरणमा रोक लगाउने।
– सो प्याकेट खरिद गर्दा गुट्खाको मूल्य मानौँ, ८० रुपियाँ छ भने वातावरण व्यवस्थापन कर भनी २० रूपैयाँ थप गरी एकसय रुपियाँ उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने र पछि उक्त र्यापर फिर्ता गरेबापत उसले २० रुपियाँ फिर्ता पाउने।
– उपभोक्तामार्फत सङ्कलन गरेको र्यापरलाई पसल, डिलरमार्फत उद्योगीसम्म पुर्याउने। सोका लागि उद्योगीले डिलर र पसलेलाई केही कमिसनको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। सङ्कलित र्यापर उद्योगीले नष्ट वा रिसाइकल गर्ने व्यवस्था गर्ने नियम बनाउने।
यस्तै प्रकारले खाद्यान्न प्याकेजिङ भएर आउने बोराहरू, सिसाका बोतलहरू, क्यानका डब्बाहरूलगायतका थुप्रै प्याकेजिङ सामग्रीहरू रिसाइकल वा पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने भएका उपभोक्ताले सङ्कलन गरी पसलमार्फत डिलर हुँदै सम्बन्धित उद्योगमा पुर्याएर व्यवस्थापन गर्न सके काठमाडौँको ४० प्रतिशत फोहोर आफैँ व्यवस्थापन हुन्छ।
उद्योगीले सामान उत्पादन गर्ने, सामान बजार पुर्याउने अनि नाफा मात्र कमाउने तर बजार पुगेपछि उक्त सामानले निम्त्याउने प्रदूषणप्रति गैरजिम्मेवार रवैयाले गर्दा देश नै कुरूप बन्दै गएको छ। अबदेखि देशमा उद्योग तथा कलकारखाना खोल्दा उद्योगले उत्पादन गरेका सामान वस्तु बेच्नेदेखि लिएर उत्पादित वस्तुले गर्ने फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्ने अन्तिम प्रक्रियासम्म राज्य, उपभोक्ता, व्यापारी र उद्योगीलाई जिम्मेवार बनाउन कडा कानुन तथा नीतिनियम बनाइ लागु गर्न आवश्यक छ।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७९ ०२:०४ मंगलबार
.gif)
