नेपालमा पनि एमाले कांग्रेसलगायतका पार्टीले नयाा सरकार बनाउन बहुमत पुर्याएको सार्वजनिक भएपछि सेयर बजार आकासियो । कारोबार मूल्यका आधारमा तलमाथि हुने नेप्से १८ दशमलव २२ अंकले बढ्यो । यो एक वर्ष यताको सबैभन्दा बढी उछाल हो । प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएपछि भेटिएका लगानीकर्तामध्ये केही उत्साहित देखिएका थिए । बन्द, हड्ताल नभएर शान्तिसुरक्षा कायम भए पुग्छ सरकारले केही गर्नु पर्दैन, हामी नै सबै गर्न सक्छौ भन्ने विश्वास अधिकांश व्यवसायीमा पाइएको छ ।
सेयर बजारको आधारमा विश्लेषण गर्दा माओवादी सरकार र अर्थमन्त्री बाबुराम भट्राईको नीतिलाई लगानीकर्ताले इन्कार गरेको स्पष्ट देखिन्छ । । भट्राईको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो उपलव्धि राजस्व वृद्धि हो । सोमबार अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस वर्ष राजस्व ४० प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै रह्यो भने बजेट आउंादा महत्वकांक्षी मानिएको राजस्वको लक्ष्य त्यसभन्दा पनि माथि पुग्ने देखिन्छ । मूलतः राजस्व प्रशासनमा भएको कडाइले यो उपलब्धि सम्भव भएको हो । यसमा भट्राईले जस लिन सक्छन् । मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि अर्थमन्त्रीले राजस्व वृद्धिलाई नै आप\mनो प्रमुख उपलब्धि भनेका थिए ।
नौ महिनामा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा भने सकारातमक परिवर्तन भएन । मूल्य वृद्धि उच्च भयो । छिमेकी देशमा मूल्य वृद्धिदर घट्दा पनि नेपालमा बढ्ने क्रम रोकिएन । बजारमा पैसा नभएकाले बैंकको ब्याजदर बढ्यो । उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नेले चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने भयो । बजारबाट करिब ९ अर्ब रूपैंया बराबरका हजार र पांच सयका नोट गायब भए । गाउंा विकास समितिमा जाने अनुदान दोब्बर त गयिो तर, यसको एक तिहाइमात्र त्यहाा पुग्यो । कयौं ठूला परियोजना सुरू नै हुन सकेनन् । यसको असर आर्थिक विस्तारमा पर्यो । गत वर्षको जति पनि आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन सकेन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष करिब ४ प्रतिशतले मात्र आर्थिक बृद्धि हुने संशोधित पूर्वअनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यस्ता सबै सबालमा राजनीतिक समस्या र समयअभावले हामीले थालेको काम पूरा गर्न पाएनौं भन्ने बाहेक अर्थमन्त्री भटट्राईसंाग सम्भवतः अर्को जवाफ छैन ।
उनले आर्थिक वृद्धि, विकास गतिविधि विस्तार गर्न तथा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई आकषिर्त र उत्साहित बनाउन सकेनन् । बजेट आएको ६ महिनापछि मात्र योजना राख्दैमा काम नहुने अभिज्ञान उनलाई भयो । अर्थमन्त्री भट्राईको पार्टीको पहिलो गल्ती त असारमा बजेट ल्याउन नदिनु नै थियो । त्यसले कार्यान्वयन पछ धकेल्यो । यसपछि अर्को गल्ती आर्थिक सल्लाहका लागि समूह छान्दा भयो । माओवादीले नयांा र परिवर्तनको नेतृत्व गर्नसक्ने युवाभन्दा असान्दर्भिक पुराना व्यक्तिलाई आर्थिक समूहमा समेट्यो । भट्टराईका समूहका अधिकांश सदस्य नयां परिस्थिति र विचार आत्मसात् गर्नसक्ने प्रकारका थिएनन् । पुरानो शैलीको प्रशासन त अर्को बाधक छादै थियो ।
अर्थमन्त्री भट्राईको ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर भयो । कृषि विकास बैंकको ऋण मिनाहामा झण्डै ९ अर्ब गयो । सार्वजनिक संस्थानलाई पैसा दिइयो । यस्तै वितरणमुखी कार्यक्रम अघि बढाइए । तर, पूर्वाधार र उत्पादनशील क्षेत्रमा कम खर्च भयो ।
सरकारको संयन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा निजी क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्छ । भट्राईको अर्को गल्ती निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन नसक्नु हो । उनी थुप्रै पटक निजी क्षेत्रको कार्यक्रममा गए , छलफल गरे तर निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकेनन् । हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले करिव १० करोड रूपैाया दियो । यो उद्योग चल्न सक्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीमा पनि थोरै मात्र विश्वस्त थिए । सञ्चालन भएको १७ बर्षमा गोरखकाली रबर उद्योगले १ अर्ब रूपैया नोक्सान पार्यो । यस्तो उद्योग बन्द वा निजीकरणको विकल्प हुँदैन । तर, सरकारले उल्टै यसमा पनि सरकारी सेयर लगानी बढाउने गल्ती गर्यो ।
गोरखकाली उद्योग सरकारले चलाउंादा वा निजी क्षेत्रलाई दिादैमा नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुने होइन । तर, निजीकरणले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउाछ । सरकार निजी क्षेत्रको पक्षमा छ भन्ने सन्देश दिन्छ । भट्राईका नीतिले यो सन्देश दिन सकेनन् । भारतमा पनि वामपन्थी पार्टीको हारमा एउटा कारण उनीहरूले आर्थिक सुधार, निजीकरण जस्ता कार्यक्रमको विरोध गर्नु पनि मानिएको छ ।
माओवादीलाई नौ महिने शासनको अनुभवले बढी व्यवहारिक भने बनाएको हुनुपर्छ । बन्द हड्ताल रोक्ने निर्णय, श्रम ऐन सुधारमा लचकता, विदेशी लगानीको स्वागतका पक्षमा उनीहरूले प्रकट गरेको धारणा यसका उदाहरण हुन् ।
माअेावादी अहिले पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो र कुनै पनि बेला फेरि सरकार बनाउने जिम्मेवारी पाउनसक्छ । यसैले नौ महिनाको अनुभवका आधारमा माओवादीभित्र अर्थनीतिबारे बृहत् छलफल गरे देश र पार्टी दुवैलाई फाइदा हुनेछ । अनुभवले धेरैलाई व्यावहारिक र समयसापेक्ष अभ्यास गर्न सिकाएको देखिएको छ । माओवादी पनि अपवाद बन्न हुँदैन ।
प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०६६ २३:२४ मंगलबार
