६ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार
विचार

निर्वाचन अवसर र चुनौती

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। गतिशील लोकतन्त्रको आत्मा हो। आवधिक निर्वाचन आजको आवश्यकता हो, अपरिहार्यता हो। निर्वाचनविना कुनै पनि लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न। निर्वाचन नै यस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति हो जसबाट देशका जनप्रतिनिधिहरूको निष्पक्ष प्रतिनिधित्व देशको संसद्मा संभव छ तर निर्वाचन निष्पक्ष भएन भने र जनबल र धनबलको प्रयोग भयो भने त्यस्तो निर्वाचनको कुनै महत्व हुँदैन। बाहुबलीहरू र धनीहरू निर्वाचित भए पनि त्यस्तो निर्वाचनको मान्यता राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्य एवम् अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा हुँदैन। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो–पञ्चायतकालमा भएका पटकपटकको निर्वाचन।

तसर्थ निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयविहीन हुनु लोकतान्त्रिक लोकप्रिय पद्धति मानिएको छ। तर अचेल सम्पूर्ण एसियामा के देखिन्छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू तानाशाह हुन खोज्छन्। एसिया मात्रको के कुरा गर्ने, युरोप र अमेरिकामा पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको धेरैजसो क्रियाकलाप र गतिविधिहरू तानाशाही पारामा प्रष्ट देखियो विगतका वर्षहरूमा। तसर्थ निर्वाचन निश्पक्ष, तटस्थ र धाँधलीरहीत हुनु लोकतन्त्रको पहिलो सर्त हो। यस आलेखको मुख्य केन्द्रविन्दुमा केन्द्रित भएर यसका नराम्रा पक्षहरूको संक्षेपमा चियो चर्चा गर्नु आवश्यक छ आजको सन्दर्भमा। जब कि हाम्रो देशमा स्थानीय निर्वाचन वैशाख ३० गते हुन गइराखेको छ।

स्मरण रहोस्, आसन्न निर्वाचन पाँच वर्ष पश्चात हुन लागेको हो। तसर्थ यसको आफ्नो महत्व हुन गएको छ। निर्वाचनको पहिलो नराम्रो पक्ष के हो भने मतदान केन्द्र कब्जा गर्ने। यसमा बाहुबली र धनीहरू जहिले पनि अगाडि हुन्छन्। यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा शंका गर्र्ने धेरै ठाउँ हुन्छ। यसको अर्को नराम्रो पक्ष हो फर्जी मतदान।

एउटै मतदाताले छलकपट, रूपरङ्ग बदलेर मतदान गरेको मसी मेटेर जोरजबर्जस्तीपूर्वक मतदान गर्नमा सफल हुनु। कहिलेकाहीँ पोशाक फेरेर महिला मतदाताले पुरुषको पोशाक लगाएर र त्यस्तै पुरुष मतदाताले महिला मतदाताको पोशाक लगाएर  मतदाता गर्ने। अहिले त पहिचान छुट्याउन पनि गाह्रो हुन्छ किनभने पुरुष र महिला दुवैले एउटै पोशाक अर्थात फुल पाइन्ट र सर्ट लगाएर मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गर्नमा सफल हुन्छ। यसले गर्दा मतदान अधिकृतले पहिचानमा धोका खाने गर्छन्।

अर्को नराम्रो पक्ष हो मतदान केन्द्रभित्र र बाहिर विष्फोटक पदार्थ पड्काएर मतदाताहरूलाई त्रसित एवम् भयभीत तुल्याउने। यस्तो स्थितिमा कुनै पनि मदाता भयभीत हुनु स्वाभाविक हो। फेरि अफबाह पनि मतदताहरूलाई मानसिक रूपमा त्रसित गर्ने गरिन्छ। मतदाता परिचयपत्रमा टाँसेको फोटो निकालेर आफ्नो फोटो टाँसेर मतदान गर्नमा सफल हुन्छन्। 

निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको मतदाता सूचीबाट अहिलेसम्म कतिपय मृत मानिसको नामावली नहटाएको पाइन्छ। जसले गर्दा ती मृतकहरूको नाममा फर्जी मतदान गरेर निष्पक्ष निर्वाचनको खिल्ली उडाउने गरिन्छ अर्थात निर्वाचन आयोगले राज्यभरिको सूचीबाट मृतक मानिसको नामावली नझिकेर यस्तो स्थिति सिर्जना हुन जान्छ। निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्नु पनि नराम्रो पक्ष हो। बालबालिकाको मानव अधिकारको दुरूपयोग यसबाट हुन जान्छ। उनीहरू स्वास्थ्य स्थितिको पनि ख्याल राख्दैनन्। यस्तो चर्को घाममा पनि नारा/जुलुसमा बालबालिकालाई प्रयोग गरेर उनीहरूको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गरिन्छ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा मतदाताहरूलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर आफ्नो पक्षमा अथवा भनौँ आफ्नो मतदान चिह्नमा मतदान गर्न लगाउँछन्। यस्तोमा गरिब र निमुखाहरू मात्रै लोभिदैनन् पैसावाल मतदाताहरू पनि लोभिने गर्छन्। भोजभतेर गरेर मतदाताहरूलाई प्रभावित गर्नु पनि निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नु हो। मतदान केन्द्रसम्म जाने बाटामा बाधा अवरोध खडा गरेर मतदाताहरूलाई थुनछेक गरेर मतदान गर्नबाट रोकिन्छ।

तराई मधेशमा र अन्य पहाडी भूभागको दूरदराज क्षेत्रमा यस्तो गर्ने गरिन्छ। मतपेटिका कब्जा गरेर मतदानपत्रको हेराफेरी गर्नु निर्वाचनमा हुने गर्दछन्। टाढाबाट मतपेटिका मुख्य केन्द्रमा ल्याउन नसक्नु र राति मतदान केन्द्रमा नै राख्नु र त्यसको सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीहरूलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर मटपेटिकाहरूमा मनपरि गरेर आफ्नो पक्षमा अनुकूल हुने गरी हेराफेरी गरिन्छ।

निर्वाचन आयोगले लागु गरेको आचरासंहिता सही रूपमा प्रयोग नहुनुले पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा कालो धब्बा लाग्ने गर्दछ। आचारसंहिता उल्लंघन गरेको खण्डमा निर्वाचन आयोगले काटेका पत्रलाई पनि बेवास्ता गरिन्छ। खास गरेर दलका नेताहरूले स्पष्टीकरण सोधेको खण्डमा समयमा स्पष्टीकरण पनि दिँदैनन् र यी दलहरूले निर्वाचनमा कति खर्च भयो त्यो रकम पनि पारदर्शी गर्दैनन् जुन निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आवश्यक ठानिन्छ।

निर्वाचन आयोगको निर्देशन नमान्नु, निर्वाचन आयोग पनि यसमा निर्बल सावित हुनु किनभने उसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन कि यस्तो स्थितिमा ऊ अर्को दण्डसजाय दिन सकोस्। जब कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष, तटस्थ र स्वतन्त्र भएको मानिन्छ। संविधानमा पनि यस्तै उल्लेख छ र निर्वाचन संवैधानिक आयोग हो। निर्वाचनको दिनभन्दा एक हप्तापूर्व गाउँ र सहरको सबै मदिरा पसल (भट्टी) हरू बन्द गर्न नसक्नु। निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेख हुनु एउटा कुरा र त्यसको कार्यान्वयन नहुनु धेरै दुखद स्थिति देखापर्छ। यथार्थगत वस्तुस्थितिको सही मूल्याङ्कन नगर्नु।

निर्वाचनको समयमा जिल्ला जिल्लामा के सूचना निकालिन्छ भने आफूसँग भएभरको हात हतियार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउनु अनिवार्य छ तर केही मानिस त्यसलाई वास्ता गर्दैनन् अथवा गर्‍यो भने दुई–तीनवटा हातहतियार छन् भने एउटा जम्मा गर्नु र बाँकी आफूसँग नै राख्ने गरिन्छ। यसका लागि अनुगमन राम्रो नहुनु। बम, बारुद र पटाकाको लुकिछिपी प्रयोग हुनु झन खतरापूर्ण स्थिति हुन्छ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरूको परिचालन उचित मात्रामा नहुनु पनि निर्वाचनको निष्पक्षतामा औंला उठाउने गरिन्छ। सकेसम्म निर्वाचनमा सेनाको प्रयोग सराहनीय देखिँदैन र मानिँदैन। गैरसरकारी संघ/संस्थाको गोप्य रकमको प्रयोग जुनसुकै निर्वाचनमा हुने गर्दछन् जुन निन्दनीय हो किनभने यी संघ/संस्थाद्वारा प्रदत्त रकम पादर्शी हुँदैन। यसबाट निष्क्ष निर्वाचन प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो।

निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वच्छ निर्वाचनका लागि सशक्त पर्यवेक्षण परम आवश्यक हुन्छ। निर्वाचन पर्यवेक्षण स्वच्छ निर्वाचनका लागि अति आवश्यक मानिन्छ। यसको निमित्त निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय पर्यवेक्षण समितिलाई जिम्मा दिएको हुन्छ र यस संस्थालाई आर्थिक अनुदान पनि दिएको हुन्छ। निर्वाचन केन्द्रीय पर्यवेक्षण समितिको स्थापना दुई दशक नै पहिला भइसकेको सर्वविदित छ र यो समिति निर्वाचन पर्यवेक्षणमा सक्रिय देखिन्छ।

यसले निर्वाचन पर्यवेक्षकको नियुक्ति गर्छ र आवश्यक प्रशिक्षण पनि दिने गर्दछ। तर पनि यसमा कमीकमजोरी र त्रुटिहरू नदेखिएका होइनन्। प्रत्येक मदतान केन्द्रमा खास गरेर दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूको मतदान केन्द्रमा पर्यवेक्षकहरू पुग्दैनन् तर त्यहाँको वस्तुस्थितिलाई फर्जी किसिमबाट तयार गरेर पेस गरिन्छ र पर्यवेक्षण भत्ता लिने गरिन्छ। यसबाहेक पनि अन्य संघ/संस्थाहरू आफ्नो स्रोत र साधनहरूको प्रयोग गरेर निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने गर्दछन्। निर्वाचन अयोगले यस्ता संघ/संस्थालाई पनि हेरी हेरीकन आर्थिक अनुदान प्रदान गर्ने गर्दछ।

यस परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय मानव आधिकार आयोगले पनि तीनदिने निर्वाचन पर्यवेक्षण कार्यक्रम पत्रकार भेटघाटमा गरेको सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार मतदानपूर्व, मतदानको दिनमा र मतदानपश्चात प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। यसमा मतदानपश्चात गरिने पर्यवेक्षण प्रशंसनीय भन्न सकिन्छ। अहिलेसम्म मतदान पश्चात पर्यवेक्षणको प्रावधान भएको पाइँदैन। यसबाट के प्रष्ट हुन जान्छ भने उम्मेदवारले कति खर्च गरेको छ त्यसको कच्चा चिठ्ठा प्रत्येक मतदाताको मुखमा झुण्डिएको हुन्छ। चियापसल र भट्टीमा यसको चियोचर्चा सुन्न पाइन्छ। 

प्रकाशित: २९ वैशाख २०७९ ०८:११ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App