२१ मंसिर २०७९ बुधबार
विचार

निर्वाचन आचारसंहिता र दक्षिणा!

मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने

२०३६ सालमा जनमत संग्रह घोषणा भएपछि बहुदल स्थापनाको आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेको नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थीहरूलाई कार्यविधि कानुन पढाउन एकजना उज्याला र निर्धक्क बोल्ने शिक्षक आए। उनको नाम थियो–जगन्नाथ पौडेल! उनी त्यही लटका अधिवक्ता थिए जसमा सुभाष नेम्वाङ, भरत उप्रेती, वेदप्रसाद शिवाकोटी, प्रकाश वस्ती थिए।

ती स्टेटफर्वार्ड प्राध्यापक पौडेल बयालीस वर्षपछि पुनः चुनावकै चर्चामा छन्। उनी भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार बनेका छन्। आफ्नो आस्था, विचार, सिद्धान्त, निष्ठा र आदर्शलाई तिलाञ्जली दिएर विपरित ध्रुवको उम्मेदवारलाई मत नदिने अठोटका साथ निर्भिक भएर चुनावी मैदानमा खडा भए। देशभरका हजारौँ मेयरका उम्मेदवारमध्ये भरतपुर काँग्रेसका बागी जगन्नाथ अहिले मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमाल, पहाड तराईसम्मका सबै काँग्रेसीहरूका साझा बागी उम्मेदवार बनेका छन्। र, सबै विपक्षीहरूको चासो र चर्चामा रहेका छन्।

उनी शिक्षक भइकन पनि हामी विद्यार्थीसँग दह्रो गरी हात मिलाउँथे। बलराम समाल हुन् वा गोपाल पराजुली, सूर्य सुवेदी, विश्वबहादुर अधिकारी, युवराज संग्रौला, कटक मल्ल, बद्री पौडेल, घनश्याम खतिवडा, सुमन प्याकुरेल, शम्भु थापा अथवा मोहन बन्जाडे, प्रकाश राउत हुन् वा हरिकृष्ण कार्की ? कार्यविधि कानुनका जडहरूलाई बदलेर सुधार गर्नुपर्ने पक्षपातीसमेत थिए उनी। त्यही जोस, जाँगर र इमान्दारी सत्तरी वर्षको उमेरसम्म पनि जीवन्त रहिरहेको देखेर उनका त्यतिबेलाका विद्यार्थी यतिखेर पनि रोमाञ्चित र गौरवान्वित भैरहेछन्।

गठबन्धनको गाँठो

जगन्नाथको चर्चा त्यतिखेर झन् चुलियो जब गठबन्धनमा गाँठो पर्‍यो। यिनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन तीन पूर्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीहरू पलेटी कसेर चितवनमा बास बस्न पुगे– प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर। धम्क्याए, तर्साए, दम्क्याए, लोभ्याए।

उनलाई गाल्न नसकेपछि मतदातालाई नै तर्साउने, धम्क्याउने गैरराजनीतिक भाषण गरेर फर्किए। मतदातालाई आमाचकारी गाली गर्न पुगे। त्यसपछि हाम्रो सर गठबन्धनको घाँटीको त्यस्तो हाड बने जसलाई सत्तासीन गठबन्धनका नेताहरूले न निल्न सके, न त ओकल्न नै। २०३६ सालका ती उज्याला सर जगन्नाथलाई आलेखकै प्रारम्भमा यसैले सम्झिएको हो। सलाम जगन्नाथ!

बहुप्रतीक्षित स्थानीय निर्वाचन हुन अब दुई रात बाँकी छ। यो आलेख प्रकाशित हुँदा देशभर मौन अवधि सुरु भैसक्नेछ। १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदाता स्थानीय तहमा आफ्नो प्रतिनिधि चुन्न आतुर छन्। यति हुँदाहुँदै पनि ६० लाख मतदाता विदेशमा छन्। र, निर्वाचनमा खटिएका पाँच लाख सैनिक, प्रहरी र कर्मचारीले मत दिन पाउँदैनन्। सबैभन्दा बढी मतदाता वाग्मती प्रदेशमा ३४ लाख १२ हजार छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा १० लाख १ हजार छन्। ३ सय ५३ उम्मेदवार भने निर्विरोध निर्वाचित भैसकेका छन्।

चुनावको रौनक उत्कर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपालको संविधानले घोषणा गरेको जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग हुने क्षण नजिकिँदै छ। गणतन्त्र र लोकतन्त्रको कडी हो मतदा! लोकतन्त्रको आधार हो निर्वाचन। लोकतन्त्र तलबाट माथिमाथि बढ्दै जान्छ। लोकतन्त्र लोकस्तरबाट जति सफलताका साथ अगााडि बढ्छ त्यत्तिकै यो सबल र प्रभावकारी पनि बन्दै जान्छ।

तर यसलाई तलदेखि बढ्न नदिन र लोकतन्त्रलाई कमजोर सावित गर्न तथाकथित लोकतन्त्रवादीहरू नै माथिबाट लाद्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्। संसारभर लोकतन्त्रविरुद्ध लोकतन्त्रका बर्को ओढेकाहरू षडयन्त्र गरिरहेका देखिन्छन्। नेपालमा भएको यस्तै अनियमितताले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पारिरहेको छ। थर्काउने, तर्साउने र टिको लगाउने विकृतिविरुद्ध मतदाता स्वयम् जागरुक हुनुपर्छ र आफ्नो मतको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ।

निर्वाचन अत्यन्त खर्चिलो बनिरहेको छ। सरकारी साधन/स्रोतहरूको दुरूपयोग भैरहेको छ। निर्वाचन आयोग निरीह जस्तो बनेको छ। निर्वाचन खर्च अत्यधिकरूपमा बढिरहेको छ। तर यसलाई आयोगले प्रभावकारी अनुगमन गर्न संयन्त्र पनि छैन र सकिरहेको पनि छैन।

मौन अवधि कर्कशा आवाज

राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापक भन्छन्, झट्ट सुन्दा मौन अवधि प्रचार प्रसार मुठभेड आरोप प्रत्यारोप हुन नदिने सौम्य शान्त समय भन्ने बुझिन्छ तर यो अवधि नै निर्वाचनमा हुने किनबेच, छिनाझप्टी, बेइमानी, छलछाम, ढाँट, प्रतिघात र आघात पुर्‍याउने समयका रूपमा प्रयोग हुन्छ हाम्रो देशमा। त्यसैले यो अवधि भनेको सबैभन्दा संवेदनशील समय हो।

निर्वाचनको कालरात्रि हो यो। तपाईँलाई थाहै होला, बहुचर्चामा रहेको पनि हो– अदालतले निर्णय नै गर्‍यो, म्यारिज र पप्लु खेल्नु जुवा होइन। किनभने अदालतका श्रीमान्हरूलाई प्रभावित पार्न चर्चित वकिलहरू नै हजार दुई हजार प्वाइन्टमा म्यारिज खेलेर श्रीमान्हरूलाई जिताइदिन्थे। लाखौँलाख हारेको स्वाङ गर्थे। त्यसैले श्रीमान्हरूले निर्णय नै सुनाए, म्यारिज पप्लु तास भए पनि जुवा होइन। यो त बौद्धिक खेल हो। मौन अवधिमा पूजा लगाएर खाममा नोट हालेर दक्षिणा भन्दै मतको व्यापार हुन्छ। तपाईँ यसलाई कसरी रोक्नुहुन्छ? ती प्राध्यापकले प्रतिप्रश्न गरे।

कसरी टोल–टोलका भोटका मौजावालहरूलाई राँगा, खसी, कुखुराको भोजभत्तेर, तामाका खड्कौँलामा राखेर कुश तामा बकाउने, रक्सी खुवाएर कबोल्याउने संस्कृतिलाई कसरी मास्न सकिन्छ ? अबको नयाँ पुस्ताले कसरी पर्गेल्न सक्छ? यो विकृति विसंगति नष्ट गर्दै नयाँ लोकतान्त्रिक संस्कृति सुरुवात गर्नु नयाँ पुस्ताका नयाँ मतदाताहरूका लगि चुनौती हो।

 वर्षका ३६५ दिन र पाँच वर्षका १८२५ दिन अरूलाई गाली गर्ने यी मौन दुई दिन र भोट हाल्ने एक दिन भने मासुभात, रक्सीजाँड र हजारका नोटमा भोट बेचेर जिन्दगीभर पश्चाताप नगर्नेहरूलाई कसरी सही लाइनमा ल्याउने? अझ विज्ञान प्रविधिको दुरूपयोग गरेर भोट बेच्नेहरूलाई कसरी रोक्ने? मोबाइलको आइपिएसबाट खातामा पैसा हाल्न लगाउने र ट्वाँग मोबाइल बजेपछि भोटको ग्यारन्टी गर्नेहरूबाट निर्वाचन आयोग र नागरिक समाज तथा राजनीतिक सामाजिकरूपमा सचेतहरू कसरी सतर्क हुने र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, धाँधलीरहित र निष्पक्ष बनाउने? थप चुनौती रहिरहेको छ।

उपरोक्त विकृतिको चर्चा गरेर सर्वत्र खत्तमै मात्र छ भन्न खोजिएको होइन। यसको अर्थ के नलागोस् भने निर्वाचन आयोगले केही गरेको छैन। पहिलाको तुलनामा आचारसंहिताको थोरै भए पनि पालनाले केही सुधार अवश्य भएको छ। तर गर्न अझ धेरै बाँकी छ। चुनावको घोषणा भएपछि आयोग तातेर पुग्दैन। उसले पाँच वर्षका १८२५ दिन नै निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन अहोरात्र लागिरहनुपर्छ। निर्वाचन आयोगको जागिर नै त्यसैका लागि हो।

आयोगको सक्रियतामा केही परिवर्तन अवश्य भएका छन्। ठूला पोस्टर पम्प्लेट मत्थर भएकै हुन्। वाल पेन्टिङ गरेर सहर गाउँलाई कुरूप बनाउने काम रोकिएकै हो। तर ‘वल्लो घरको नरे, पल्लो घर सरे’ जस्तो गरेर मात्र पुग्दैन। विकृतिहरूलाई देखेको नदेख्यै कसरी गर्न सकिन्छ? ती प्राध्यापकले भने, चुनावको पारो चढ्न थालेपछि पजेरो, स्कर्पियो, बोलेरो गाडीको भाडा अचाक्ली नै बढ्यो।

भट्टी होटलहरूमा हुने हुलमुल, टोलटोलमा हुने भोजभतेरतिर पनि ध्यान जानुपर्छ। तराईका सहरहरूमा अटोरिक्सा, मिनीबस, हाइस दुर्लभ बने। अध्ययन/अनुसन्धानका लागि भाडामा गाडी नै पाइन छाडे। डेडलाइनमा रिपोर्ट बुझाउन दोब्बर भाडा नतिरी सुखै छैन। हेलिकोप्टरहरूको उडान र त्यसको भाडा नै हेर्नुहोस् न। यो पैसा कहाँबाट आयो र कसले खर्च गरिरहेको छ?

यतिखेर मतदान बुथमा कर्मचारी पुगिसकेका छन्। र, सबैभन्दा बढी भोट किनबेच हुने बेला पनि यही नै हो। उम्मेदवारहरू नै किनबेच हुने बेला पनि यही हो। सन्चो छैन भनेर मौन अवधिभर सुत्ने, काँखीमा प्याज राखेर हनहनी कामज्वरो निकालेर खल्तीमा पैसा कुम्ल्याउनेहरूलाई कसरी रोक्ने? मासुभात, रक्सी, पैसाले पेलेर पपुलर, योग्य इमान्दार र जनपक्षीय उम्मेदवारलाई हराउने क्षण भनेकै यही हो। निर्वाचनको पासा नै यतिखेर पल्टाइन्छ। घात/प्रतिघात/अन्तरघात यही बेला हुने हो। पप्लु र म्यारेज खेल्ने श्रीमान्लाई वकिलहरूले हारेर जिताएझैँ योग्य, इमान्दार र प्रतिभावान उम्मेदवारलाई डन, तस्कर, ठेकेदार, माफिया, बिचौलिया भ्रष्टाचारी, अपराधी र दलालहरूको मिलेमतोमा नारायणहरि पार्ने समय पनि यही मौन अवधि हो। यसलाई कसरी रोक्ने?

चुनौती यहाँनेर छ तर जिम्मेवारहरूको यतातर्फ खासै ध्यान गएको देखिँदैन। आवश्यकता छ, टोल–टोल, गल्ली र गल्छेडाहरूमा लाठा लिएर, गौँडो कुरेर यस्ता अपराधीलाई भाटे कारबाही गर्ने बेला यही हो। यस्तोमा प्रहरी प्रशासन हेरेको हेर्‍यै नहोस्। सुरक्षा निकाय, सेना गाउँ/नगर वडा बस्तीमा नियमित हिँड्ने र अनुगमन गर्ने हो भने एकातर्फ गुण्डगर्दी, बुथ कब्जा, हुलदंगा, भय त्रास र आतंक सिर्जना गरेर मतदातालाई मतदान गर्न रोक्नेलाई बेलैमा पाता फर्काउन सकिन्छ भने अर्कातिर मतदान गर्न जानेलाई शान्त वातावरणमा सहज मतदान र सुरक्षितरूपमा घर फर्काउने वातावरण बनाउन पनि मद्दत पुग्छ। अरू बेलामा विदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जाने सेना, प्रहरी र सशस्त्रले चुनावका बेलामा चुस्त, दुरुस्त र योजनाबद्धरूपमा शान्ति सुव्यवस्था गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न सके भने यो नै उनीहरूको जनप्रेमी, राष्ट्रप्रेमी र भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा पहिचान कायम रहिरहनेछ।

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७९ ११:०७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App