६ जेष्ठ २०७९ शुक्रबार
विचार

राष्ट्र निर्माणको खाका नै निर्वाचन

यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धी दलहरूले जनताको मन लोभ्याउने बहुरंगी चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

नयाँ नयाँ निर्माण र विकाससँगै पुराना सेवा/सुविधालाई समेत अत्यधिक वृद्धि गर्ने नारा अगाडि सारेर मत माग्न मतदाताका घर आँगनमा पुगेका छन्। यो निर्वाचनमा पनि स्थानीय तहका जनसरोकारका मुद्दाभन्दा अन्य आकर्षक नाराले ठाउँ पाएको छ। विजुली महसुल छूटदेखि कर मिनाहा, वृद्ध तथा सुत्केरीलाई भत्ता बढाउने र ज्याला दर बढाउनेसम्मका नारा सुनिँदै छन्।

उद्योगधन्दा खोलेर कृषि उत्पादन बढाइ देशलाई समृद्ध बनाउने प्रभावकारी योजना दलहरूले अगाडि सार्न सकेका छैनन्। अघिल्लो चुनावमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एकीकृतले आकाश छुने नारा अघि सार्दा दुईतिहाइ मत पाएर पाँच वर्षे शासनकालको अभिभारा पाउँदा पनि कुनै प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन। उल्टै जनतालाई महँगी र अचाक्ली करको भार थोपरेका कारण दलहरूबाट आउने चुनावी प्रतिबद्धताप्रति जनतालाई कत्ति पनि विश्वास छैन। ठुलठूला नारा र आकर्षक सपनालाई घोषणापत्रमा समेट्नुभन्दा स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउन जनसहभागिता जोडिने साना विकास आयोजनालाई अघि बढाउने उद्घोष गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो।

 कांग्रेसले स्थानीय तहले गर्न सक्नेखालका मात्र पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवा र सुरक्षाका कार्यक्रम घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। विगतमा एमालेको झैँ ठुलठूला सपनाहरूको व्यापार गरेर चुनाव जित्ने र पछि भ्रष्टाचार गरी कमाउँला भन्ने ध्येय कांग्रेसले राख्नै हुँदैन। जनताका शिरमा ऋणको भारी बोकाउने गरी खर्चिला विकास आयोजनाका पुलिन्दाभन्दा असल शासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, स्रोतको उचित व्यवस्थापन तथा सिर्जनशील र जनमुखी नेतृत्वलाई कांग्रेसले अघि बढाएको छ।

नागरिकको सहज पहुँच पुग्ने गरी प्रत्येक पालिकाहरूमा विशेषज्ञ सेवासहितको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाइ स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्ने र सुत्केरी महिलालाई पाँच हजार सुत्केरी सहायता भत्ता दिने प्रतिबद्धता जायज छ। त्यस्तै किसान कल्याणअन्तर्गत कृषि बिमामा सानादेखि ठूला किसानलाई ७५ देखि ९० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराई पशुपक्षी तथा मत्स्य पालनमा खपत हुने विद्युत्मा ५० प्रतिशत छूट दिने कार्यक्रमलाई कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको छ।

कम्युनिस्ट सरकारले चुसेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तो बनाएका बेला ठुलठूला सपनाका पुलिन्दा बाँडेर कांगे्रस पार्टीले नागरिकका मतमाथि ख्यालखेलाँची गर्नुभन्दा चुनावलाई कम भन्दा कम खर्चिलो बनाइ आगामी दिनमा सुशासन र पारदर्शितामा चुस्तता ल्याइ स्थानीय तहका हरेक अंग र क्षेत्रको स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता आजको आवश्यकता हो।

अघिल्लो चुनावमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देश विकासका आकाश छुने सपना देखाउँदा जनलहर एमालेतिर ढल्किएर दुईतिहाइको जनमत पाए पनि नेतृत्वले नागरिकका आधारभूत अधिकारसमेत स्थापित गर्न नसकेकामा जनता आक्रोशित छन्। देशको आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बेला नागरिकबाट उठाउने करमा मात्र गिद्धे दृष्टि लगाउनुभन्दा नेता, नेतृ, नेतृत्व र उच्च पदाधिकारीका नाउँमा राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दिइने तलव भत्ताका अतिरिक्त अन्य सेवा/सुविधामा व्यापक कटौती गरी सर्वप्रथम राष्ट्रिय ढुकुटी बलियो बनाउने कार्यमा कांग्रेसको ध्यान खिचिनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा देशको ढुकुटीमाथि नेता नेतृहरूको मनमौजी खर्च अब रोक्नैपर्छ।

भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती रोकी देशलाई समृद्धिको गतिमा अघि बढाउनुपर्छ। एमालेको सिको गर्दै काँग्रेसले असम्भव सपनाहरूको पुलिन्दा घोषणापत्रमा समेट्ने होइन। जनताको कर हेलिकोप्टर सयरमा सिध्याएर चुनावी भाषणमा निस्कने र विपक्षीलाई सत्तोसराप गरी आत्मरतिमा रमाउने एमाले नेतृत्वको सिको गर्न कांग्रेसलाई सुहाउँदैन। सार्वजनिक साधन/स्रोतको दोहन गर्दै राष्ट्रिय ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्ने शीर्ष नेता तथा मन्त्रीहरूविरुद्ध आमजनताको आक्रोस बढ्दो छ। देशलाई सिंगापुर बनाउँछु भनेर आर्थिकरूपमा श्रीलंकाको बाटो पछ्याउने एमालेको राष्ट्रघाती निरंकुश चिन्तन र चरित्रबाट अब कांग्रेस चेत्नुपर्छ।

अध्ययनका लागि एउटा विश्वविद्यालयसम्म नटेकेको व्यक्ति सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा देशको के दुर्दशा हुन्छ ? हाल देखिएको गिर्दो अर्थतन्त्र र अचाक्ली वैदेशिक ऋणको भार त्यसैको दुष्परिणाम हो। निरंकुश र सन्की शासकको अहम्ता र अविवेकीपनको सिकार भएका नागरिकले आउँदो चुनावपछि बन्ने कांगे्रस नेतृत्वको बहुमतको सरकारबाट सर्वप्रथम त चर्को कर र अचाक्ली महँगीबाट मुक्ति पाउनैपर्छ। पार्टीभित्रैको, संघर्ष, षडयन्त्र र गुटबन्दीले आक्रान्त काँगे्रस बलियो बन्न नसक्नाका परिणति देशको राजनीति नै लामै समय कम्युनिस्टको पोल्टामा बन्धक बन्न पुग्यो।

देश विकास र व्यवस्थापनका सारा सपना तुहिए। नागरिकका मानवाधिकार नराम्ररी खुम्च्याइए। देशको आर्थिक अवस्था यतिसम्म गिर्‍यो कि ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको आयल निगमले पेट्रोल डिजेल किन्न नसकेर हप्ताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्न हाल कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बाध्य भयो। न देशमा राजसंस्था छ न त विकास निर्माणका कार्य दु्रत गतिमा भएको छ तर पनि राष्ट्रिय ढुकुटी कसरी रित्तियो? 

राजसंस्था फ्याँक्न सके त्यहाँ खर्च हुने खर्बौँ रकमले देशका दुर्गम क्षेत्रका मुहार चाँडै नै फेर्न सकिन्छ भनेर जनता भड्काइ राजसंस्था मास्ने नेता नेतृ र नेतृत्वले सो अथाहा रकम कहाँ के/कसरी सदुपयोग भइरहेको छ जनतालाई जवाफ दिनुपर्दैन? दिन दुगुना राजनीतिक दलहरू फस्टाउने तर उद्योगधन्दा नफस्टाउने किन? जुन देशमा वर्षौँसम्म एउटै नयाँ उद्योगधन्दा खुल्दैनन् त्यही देशमा सयौँ राजनीतिक दल, हजाराैँ जनप्रतिनिधि र लाखाैँ नेता नेतृको लावालस्कर किन ? यावत प्रश्नको कठघरामा प्रत्येक दललाई पाता कसेर उभ्याउने समय यही चुनाव हो।

स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्ने कार्यमा देखिएको अन्योल र असमझदारीले उम्मेदवारमा मात्र नभई मतदातामा समेत तिक्तता बढाएको छ। आमसहमतिमा नभई नेताहरूको वर्चस्वका आधारमा आफन्त र आसेपासेलाई टिकट दिँदा पार्टीमा आफ्नै दलका कार्यकर्ताबाट अन्तरघात हुने सम्भावना अधिक रहन्छ। सम्मतिका स्वरहरू निमोठ्दै मुठ्ठीभरका लठैत केही स्थानीय नेताहरूले आफूजस्तै ज्यानमा भद्धा बुद्धि विवेकमा निकम्मा झोले भरौटेहरूलाई टिकट थमाउँदाको दुष्परिणामले ठूला दलका चुनावी नतिजालाई प्रभावित पार्ने निश्चित छ।

विशेषतः स्थानीय चुनावमा जनतामा रुझेभिजेका, समाजसेवामा समर्पित भएका योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मतदाताले खोजेका हुन्छन् तर राम्रालाई लत्याएर हाम्रा वा जी÷हजुरी गर्नेलाई खोजी खोजी टिकट दिइँदा कांग्रेसकै मतदाताले अन्यत्र भोट हाल्ने सम्भावना बढेको छ। एमाले फुटेर तीन टुक्रा भएको, कम्युनिस्टको शासकीय बदनामीले सीमा नाघेको, भ्रष्टाचार, महँगी र कर आतंकले चुली छोएको कम्युनिस्ट सरकारप्रति आमनागरिक निरास र आक्रोशित भएका अवस्थामा जनताको आशा र भरोसायोग्य पार्टी कांग्रेस नै भएकाले टिकट बाँडफाँटमा कांग्रेसले बडो संयमता र बुद्धिमानी अपनाउनुपथ्र्यो।

कतिपय पालिकामा दक्ष योग्य र समाजसेवाका भावना बोकेर समाज बदल्छु भन्ने अठोटका साथ राजनीतिमा होमिएका व्यक्तिभन्दा आफ्ना आसेपासे र पैसाको प्रभुत्व भएकालाई टिकट थमाउँदाको दुष्परिणाम कांगे्रेसले भोग्नेमा शंका छैन। तराई, हिमाल पहाड सबैतिर ओली नेतृत्वको निरंकुश कम्युनिस्ट सरकारबाट आजित भएकाहरू कांग्रेसतिरै ढल्कने र सिट बढ्ने सम्भावनालाई टिकट बाँडफाँटमा देखिएको अनियमितता र मनोमानीले संकुचित बनाइदिएको छ।

टिकट बाँडफाँट र गठबन्धनको विषयलाई लिएर पार्टीमा बढेको असन्तुष्टि र कलहलाई कांग्रेस नेतृत्वले बेलैमा सुल्झाउन सक्नुपर्छ। अन्यथा आफ्नो भोट अर्काे दललाई जान सक्ने वा खाली मत्रपत्र खस्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ। आन्तरिक कलहले तीन टुक्रा भएको र शासकीय हैसियतसमेत गुमाइसकेको एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न काँग्रेस डराएको होइन। गठबन्धनका दलहरूको पीपलपाते र स्वार्थपरक व्यवहार अनि ओलीको अवसरवादिताले कांग्रेसलाई बाध्य बनाएको यथार्थ कांग्रेसले कार्यकर्ता र मतदातालाई बुझाउनुपर्छ।

स्थानीय तहको चुनावमा मतदाताको नजरमा पार्टीभन्दा उम्मेदवार प्रमुख हुने भएकाले निष्पक्ष र सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार चयनका लागि कांग्रेसले उम्मेदवार चयनका सीमा र सर्त तोक्नैपथ्र्यो। अघिल्ला चुनावमा पनि उम्मेदवारप्रतिको रुष्टताले अन्तरघात भएको तथ्य जगजाहेर नै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन छुद्र राजनीतिको ऊर्वर भूमि नबनोस् भन्नेमा विशेषतः कांग्रेस पार्टी सचेत हुनैपर्छ। स्थानीय तहको चुनावमा ६३ दलले आफ्नै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। ३५,२,२१ स्थानीय तहमा, २७५ प्रतिनिधि सभामा र ५५० जना प्रतिनिधि प्रदेश सभामा चुनिँदै छन्।

दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७५३ वटै पालिकामा उम्मेदवारहरूले उत्साहजनकरूपमा मनोनयन दर्ता गराएको देखियो। चुनावी मैदानमा होमिएका थुप्रै दलमध्ये पाँच दलको सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी एमाले पार्टीबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। आउँदो चुनावमा धाँदलीरहित र भयरहित वातावरणमा कसैको करकापविना मतदाताले आफ्नो जनप्रतिनिधि छान्न पाउनुपर्छ।

निर्वाचन नयाँ जनप्रतिनिधि छान्ने मात्र होइन, पुराना जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाइराख्ने सशक्त प्रक्रिया पनि हो। वास्तवमा आवधिक चुनाव भनेको मतदाता र जनप्रतिनिधिबीचको राष्ट्र निर्माणको खाका कोर्ने सम्झौता पनि हो। मतदान नै सरकार र देश बनाउने स्वर्णिम अवसर भएकाले प्रतिनिधि चुन्दा आममतदाता सचेत र विवेकशील हुनु जरुरी छ।  

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७९ ०६:१७ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App