मूलतः संविधानको प्रस्तावना त्यस्तो आँखीझ्याल हो, जहाँबाट सम्पूर्ण संविधानलाई चिहाउन सकिन्छ। प्रस्तावना हेरेरै संविधान, त्यसले परिकल्पना गरेको राजनीतिक प्रणाली र त्यसको भविष्यका बारेमा आकलन गर्न सकिन्छ। नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा राखिएको प्रस्तावना अर्थात् प्रियम्बल संसारका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकको भन्दा निकै लामो र अस्पष्ट छ। अमेरिकी संविधानको प्रस्तावना ५२ शब्दको, भारतको ८६ शब्दको, स्विजरल्यान्डको ९५ शब्दको र दक्षिण अफ्रिकाको १६२ शब्दको रहेको छ। खासगरी प्रस्तावना अग्रज तथा पथप्रदर्शकहरूप्रतिको सम्मान हो। जसले राष्ट्रनिर्माण गरे, सहिदहरूप्रतिको सम्मान जसले आफूलाई बलिदान गरे र प्रजातन्त्र ल्याए, ती महान् आत्माप्रतिको आदर हो। राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता, अवलम्बन गरिने राजनीतिक प्रणाली, शदियौँ पुराना सबैखाले विभेदको अन्त्य, जनताको सुखको परिकल्पना र प्रतिवद्धता तथा भगवानसँग प्रार्थनाबाहेक अरु विषय उल्लेख गर्नु आवश्यक मानिँदैन। तर, हाम्रो प्रस्तावनामा यस्ता केही विषय छन्, जसलाई कुनै राजनीतिक दलको दस्तावेजबाट सोझै उतार गरिएको जस्तो लाग्छ। यसमा ४ वटा वाक्यांशले पंक्तिकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ। एक– वेपत्ता र पीडित नागरिकलाई सम्मान गर्दै, दुई– वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य, तीन– जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र चार– समाजवादको आधार निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहँदै।
माथिका विषय किन र केका लागि उल्लेख गरिए? नेपाली कांग्रेसको बैठकभित्र मूलरूपमा उठेका २ विषय बहुलता र धर्मनिरपेक्षताको प्रश्न त छँदैछ। संसारका अन्य प्रजातान्त्रिक देशको प्रस्तावनामा पनि बहुलताको उल्लेख पाइँदैन। यो कुनै ठूलो कुरा भएन, लेख्नसके नेपालको संविधानको मौलिकता र व्यापकता देखिन्थ्यो। धर्मनिरपेक्षता त जनआन्दोलनबाट पुनर्स्थापित संसद्ले घोषणा गरिसकेको विषय हो । नेपालजस्तो हिन्दुबहुल जनसंख्या भएको देश र अझ आध्यामिक दृष्टिले पनि सनातन धर्मको उत्पत्तिको थलो भएकाले हिन्दु राष्ट्र नभनिए पनि धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रावधान राख्न सकेको भए उचित हुन्थ्यो। मुख्यगगरी प्रस्तावनामा राखिएका उल्लिखित विषयहरूले हाम्रो संविधानको मूल मर्म के हो भन्ने कुरामा अन्योल थपिदिएका छन्। के संविधान कुनै पनि राजनीतिक दलको दस्ताबेजको अंश हो? अथवा राष्ट्रको मूल कानुन
हो? संविधानलाई कानुनको जननी भनिन्छ। यसैबाट निःसृत हुन्छ, राज्य सञ्चालनको विधि र प्रक्रिया। यसैअनुसार अनेक कानुन र ऐनको तर्जुमा हुन्छ। अनि किन प्रस्तावनामा यस्ता अनुपयुक्त विषयहरू समावेश गरियो? जनताको प्रतिस्पर्धात्मक भनेको के हो? विशेषगरी वामपन्थीहरूले उपयोग गर्ने शब्दावलीलाई जस्ताको त्यस्तै प्रयुक्त गर्नुले नै संविधानको गरिमा खस्केको छ। फेरि समाजवादको आधार निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता भनेको के हो? के यो संविधान पनि अन्तरिम नै हो? अहिलेको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको विषय हेर्दा यो संविधानलाई प्रयोग गरेर फेरि अर्को राजनीतिक फड्को मार्ने निहित उद्देश्य देखिन्छ। प्रस्तावना त निकै समृद्ध पो हुनुपर्छ। भाषागतरूपमा स्पष्ट, कुनै दोहोरो अर्थ नलाग्ने र सबै नेपालीलाई सम्मान हुने पदावली प्रयोग हुन पर्ने होइन र? तर, विडम्बना हाम्रो प्रस्तावना त्यस्तो छैन। यस विषयमा कांग्रेस नेताहरूले गम्भीररूपमा कुरा उठाएको पनि पाइएन, अपवादवाहेक! प्रस्तावनामा बहुलता नहुँदा आकास खसिहाल्दैन, शासकीय स्वरूपमा यो उल्लेख हुँदैछ। धर्मनिरपेक्षता रहे पनि कुनै धर्म समाप्त भइहाल्दैन र कसैको एकलौटी कायम पनि हुँदैन। तर, अन्य विषय एकदमै फाल्तु, अनावश्यक र जग हँसाउने खालका, द्विअर्थी र कुनै पनि राजनीतिक दलविशेषको निहित उद्देश्यलाई सघाउ पुर्यानउने खालका छन्। केही वामपन्थी दलका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थकाइ मार्ने भञ्ज्याङ र देउरालीमात्रै हो। उनीहरूको परिकल्पनाको गाउँ अझै पारी नै छ। त्यहाँ पुग्नका लागि यो नयाँ संविधान सहायक बन्न लागेको हो कि? साँच्चै यो संविधान नेपाली जनताको ६५ वर्षदेखिको सपना हो? नेपाली कांग्रेसले जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। यथास्थितिमा यो मस्यौदा पारित भए लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ र जनताको सार्वभौमिकतामाथि कुठाराघात हुनेछ।
संसारका कुनै पनि संविधानले एकैचोटी पूर्णता पाएका छैनन्। समयको आवश्यकता र जनताको मागअनुसार परिमार्जन, संशोधन र पुनर्लेखनसमेत हुँदै आएका छन्। भारतको संविधान १९४९ मा जारी भएयता झन्डै सय पटक संशोधन भइसेको छ। १७८७ मा जारी भएको अमेरिकाको संविधान २७ पटक संशोधन भइसक्यो। १८४८ मा आएको स्विजरल्यान्डको संविधानलाई त बारम्बार पुनर्लेखन र परिमार्जन गर्दै १९९९ मा तयार भएको नयाँ संविधानले विस्थापित नै गरेको छ। त्यसैले अहिलेको संविधानको मस्यौदामा कतिपय कमीकमजोरी रहे पनि त्यसलाई समयक्रममा परिमार्जन र परिष्कार गर्दै लैजान सकिएला, तर यसको प्रस्तावना भनेको बारम्बार फेर्न सम्भव हुँदैन। ठूलो क्रान्तिबेगर यसको परिवर्तन सम्भव हुँदैन। के हामीले उग्रवामपन्थीका लागि तिनको लक्ष्यलाई बल पुग्ने कुरा प्रस्तावनामा नै लेखिदिने उद्देश्य राखेको हा? यस्तो कमजोरी कहाँबाट भयो? यसको स्पष्ट जवाफ लोकतन्त्रवादी नेपालीले खोजेका छन्।
हामी इतिहासको निकै महŒवपूर्ण कालखण्डमा छौँ। नेपालको पुननिर्माण र नवनिर्माणको ऐतिहासिक मोडबाट हामी गुजि्रररहेका छौँ। संविधान जारी गरेलगत्तै नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्नेछ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा हामीले नेपाली जनतासमक्ष यही बाचा गरेका हौँ। हामीलाई अलमल गर्ने कुनै सुविधा छैन। २०७० सालको संविधान सभाबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले अरुको थाप्लोमा दोष बोकाएर उम्कने ठाउँ छैन। त्यसैले हतारहतारमा गम्भीर कमजोरीसहितको संविधान जारी गर्नु हुँदैन। हामी सबैलाई थाहा छ– संविधान जारी गर्न ढिला भइसकेको छ। ढिला भएको बहानामा लटरपटर काम गर्नु कुनै पनि हालतमा हुँदैन। साढे ६ दशक लामो लडाइँ लडेको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले सुझबुझ र परिपक्वता प्रदर्शन गर्नुपर्छ। निश्चितरूपमा नयाँ संविधानको मस्यौदा कांग्रेसबाहेक अरुले ल्याउन सक्दैनथ्यो। अहिले त्यो आएको छ। अब यसबारे व्यापक छलफल गराउनुपर्छ, जनताका बीचमा पनि समय पुग्नेगरी त्यसलाई लैजानुपर्छ। तानाशाही र निरंकुशताको गन्ध आउने कुनै पनि प्रावधान नयाँ संविधानमा हुनुहुँदैन। फास्टट्रयाक भनेर आफूमाथि शासन गर्ने नयाँ संविधानका बारेमा जनताले धारणा नै राख्न नपाउने स्थिति निकै नै दुर्भाग्यपूर्ण हो। २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली र पूर्ण लोकतान्त्रिक संविधानका लागि थियो।
प्रकाशित: २७ असार २०७२ २१:२२ आइतबार
