विद्यालय शुल्क
शनिबारका सञ्चारमाध्यममा निजी शिक्षालय महासङ्घ (अपिन) को अनुरोध शीर्षकमा छापिएको विज्ञापनमा भनिएको छ– विपत्तिको यस घडीमा भूकम्पद्वारा प्रताडित क्षेत्रका विद्यार्थी तथा अभिभावकज्यूहरुमा सानो सहयोग पुर्यापउन सकिन्छ कि भनी वैशाख १२ पछिको एक महिनाको अवधिको छात्राबास शुल्क र यातायात शुल्क विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई नलिने निर्णय गरिएकोसमेत सम्बद्ध पक्षहरुलाई जानकारी गराउँछौं। 
यसको अर्थ हो– ऊ मासिकलगायत अन्य शुल्क असुलिछाड्ने पक्षमा छ। जुन समय पढाइएकै छैन, त्यो समयको शुल्क असुल्ने आधार के हो? अभिभावकले आखिर जसरी भए पनि विद्यार्थी पठाइहाल्छन्, त्यसैले शुल्क लिनैपर्छ भन्ने मान्यता बाध्यतामा पारेर गरिने शोषणको चरम रूपमात्र हो। प्रजातान्त्रिक न्याय व्यवस्था अङ्गालेका तथा विधिको शासन लागु भएका मुलुकमा यस्तो कार्य कुनै पनि हालतमा कानुनी हुनै सक्दैन तर कमजोर शासनसत्ताको फाइदा उठाउँदै अहिले निजी विद्यालयहरुले जुन ह्विप जारी गरेका छन् अभिभावकका नाममा, त्यो सजाययोग्य छ। र, भूकम्पले थौँथिलो पारेको जनजीवनलाई थप प्रताडित तुल्याउन काफी छ। त्यसैले पनि यसका विरुद्ध दरिलो जनमत सिर्जना गरी नपढाएको अवधिको शुल्क माग गर्नेलाई उक्त निर्णय फिर्ता गराई सजायको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। यो किन पनि जरुरी छ भने कामबिनाको ज्याला आजसम्मको दुनियामा पहिलो माग हो।
अर्को कुरा, अहिले अभिभावकलाई भन्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुलाई विद्यार्थीको पढाइ बिग्रेला भन्ने चिन्ता देखिएको छ। त्यसैले खासगरी सरकारलाई समेत आफूले चाहेको पक्षमा निर्णय गर्न बाध्य पार्ने हैसियतको दरिलो सङ्गठन बनाएका निजी विद्यालयहरुले सकभर चाँडो विद्यालय खोल्ने निर्णय गराउन सरकारलाई ठूलो दबाब दिए। एकातिर ५ रेक्टरमाथिका भूकम्प जाने क्रम जारी छ अर्कोतिर यहीबीचमा निजी विद्यालयहरुको दबाबमा तिनै अक्षम सरकारी पदाधिकारीले विद्यालय खोल्ने तिथिमिति तोकिदिए। जबकि यस्तो निर्णय गर्नुअघि सबै विद्यालय पढाउन लायक छन्/छैनन्, पढाइ तत्काल हुन नसक्ने विद्यालयमा के गर्ने, नपढाएको अवधिको शुल्क के हुने, पढाउँदा पढाउँदै भूकम्प गए कसरी सुरक्षित हुने जस्ता पक्षमा अभिभावकसहित बसेर छलफल गरिनुपर्थ्यो। 
तर विद्यालय खोल्दासाथ भर्नालगायतका धेरै शीर्षकमा एकमुष्ठ रकम असुल्न पाउने लोभमा बसेका विद्यालय सञ्चालकको पासोमा सरकारी पदाधिकारी फेरि फसे जसरी पहिले फस्दै आएका थिए। एक दुई वर्ष नपढेर केही बिग्रन्न तर लड्नमात्र नसकेर कुप्रिएका घरमा पुटिन दल्दै विद्यार्थी भित्र हुल्ने र पैसाचाहिँ लिइहाल्ने मनसायका विद्यालय सञ्चालकहरु अहिलेको भूकम्पभन्दा निकै शक्तिशाली छन् जसले भूकम्प जस्तो सिंहदरबारमात्र हैन, सरकारै हल्लाइदिइरहन्छ। जसविरुद्ध सतर्क भइरहनु आवश्यक छ। हैन भने पढाउने कक्षा कोठा नै तयार नभई विद्यालय खोल्न हतारिनुको उद्देश्य के हुन सक्छ? त्यसैले यो प्रवृत्तिका विरुद्ध गतिलै जनमत पनि जरुरी भइसकेको छ। किनकि आफ्ना छोराछोरीको शिक्षादीक्षाबारे निर्णय गर्ने अग्राधिकार अभिभावकको हो न कि उनीहरुलाई पढाउने विद्यालय र सरकारको। 
कालो बजारी
एकातिर कुखुराको फुल नबिकेर व्यवसायीहरु प्रतिगोटा ५ रुपियाँसम्ममा बेचिरहेका छन्। अर्कोतर्फ १५ रुपियाँको चाउचाउमा एउटा फुल हालेर उमालेपछि फुटपाथका चिया पसलेसमेत ५० रुपियाँ असुलिरहेका छन्। २१ रुपियाँको सामग्री उमाल्दा ५० पर्ने गणितको रहस्यमा उनीहरुको उत्तर हुने गर्छ– ल भूकम्प गएका बेला यति त लिनुपरिहाल्यो नि! यो त सडक मार्गको एउटा उदाहरणमात्र हो। भूकम्प जस्तापाता, इँटा, पानी ट्याङ्की, पाल, सिमेन्ट, डन्डी पसल आदिका लागि ठगिाखाने गतिलो माध्यम बनेका छन् यतिबेला। सरकार भने ‘त्यस्तो नगर्नू है' भन्ने औपचारिक सूचना जारी गर्नुमै आफ्नो भूमिका सम्पन्न भएको ठानेर मख्ख छ। आगामी दिनमा यसरी भूकम्पपीडितलाई थप थर्काउने गतिविधि जारी रहनेछन् भने तिनले पार्ने असर यतिसम्म दरिलो हुनेछ कि ऊ जिन्दगीभर उठ्ने सोच्नसमेत सक्ने छैन। 
अक्षम प्रशासक
नेपालमा भूकम्प ठूलै आउने र त्यसले क्षति तुल्याउने अनुमान धेरैले गरेका थिए। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञ र प्रतिवेदन तथा अध्ययन/अनुसन्धानले यसतर्फ सचेत गराएकै थिए। तर तिनै उच्च प्रशासक हुन् जसले दर्जनौं वर्ष मुलुकको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहमा बसेर हालिमुहाली चलाए तर भूकम्पले पुर्यााउने क्षति न्यूनीकरणतर्फ सिन्कोसमेत भाँचेनन्। उल्टै भूगोलले नथाम्ने संरचना बनाउन स्वीकृति दिएर बसे। स्वीकृति नलिई बनाउनेविरुद्ध कारबाई गर्नुपर्नेमा आँखा चिम्लिदिए। दुई घरबीचको दूरीसमेत तोक्न सकेनन्। कहाँ घर बनाउन हुन्छ र कहाँ हुन्न भनेर नीति बनाउन सकेनन्। भएका आंशिक नीति पनि लागु गर्न सकेनन्। घूस लिएर नक्सा पास गरिदिए। पास गरेभन्दा बढी बनाउनेसँग मितेरी लगाए। 
अहिले तिनै प्रशासक (?) मिडियामार्फत सर्वसाधारणलाई अर्ति र उपदेश दिएर भ्याइरहेका छैनन्। आफूले गर्नुपर्ने र गर्नसक्ने कामचाहिँ नगर्ने अनि यही कारण क्षति बढी भएपछि उल्टै जान्ने पल्टेर पानीमाथिको ओभानो बन्दै क्षतिको विवरण सङ्कलनमै रमाउनेहरु अक्षमका नमुना हुन्। निश्चित छ कि अझै पनि यो देश यिनै अक्षमहरुको खटनपटनमा चल्न बाध्य छ। यस्ताको निर्देशनमा चल्ने राहत वितरण, पुनर्स्थापन तथा पुनर्निर्माणका योजना कस्ता होलान्? अनुमानै पनि पीडादायी छ। त्यसैले जसका कारण यति धेरै क्षति भयो तिनैको नेतृत्वमा आगामी कार्यक्रम सफल होला भन्ने ठानिनु स्वस्थ दिमागको उपज हुनै सक्दैन। निश्चित छ, यसको परिणामले मुलुकलाई अहिले भूकम्पले पारेको भन्दा बढी र लामो समय पिरोल्नेछ। जसबाट पनि नेपाली जनता सतर्क भइरहनु आवश्यक छ। 
मौसमी विज्ञ
अहिले सञ्चारमाध्यममा भूकम्पविज्ञको विगविगी नै देखापरेको छ। भूकम्प प्रक्षेपण गर्नेदेखि पुनर्निर्माण कसरी गर्ने हुँदै यस्तो गरेको भए यति क्षति हुँदैनथ्यो भन्नेसमेतका ज्ञान र बुद्धि लगातार छरिरहेका छन्। भूकम्प गएपछि मात्र एकाएक पदार्पण भएका यी मौसमी विज्ञकै कारण केही महत्वपूर्ण प्रश्न सिर्जना भएका छन्– यी विज्ञले किन गोङ्गबु क्षेत्र भूकम्पीय हिसावले सुरक्षित नभएका कारण अग्ला घर बनाउनुहुन्न भनेनन्? भूकम्प गइहाल्यो भने भक्तपुरका पुराना घर ध्वस्त हुन्छन्, त्यसैले बेलैमा आफैँले भत्काउनु राम्रो हुनेछ भनेर किन सुझाएनन्? यति रेक्टरसम्मको भूकम्पले यस्ता घरसम्म क्षति हुन्छन् भनेर किन तोक्न सकेनन्? फलानो ठाउँमा केन्द्रविन्दु हुँदा यो यो ठाउँसम्म यतियति क्षति हुन सक्छ भन्ने आँट किन गर्न सकेनन्?
अहिले भूकम्प गइसकेपछि भने यी सबै कुरामा जान्ने भएर उपदेश दिने विज्ञहरु टुँडिखेल वरपर छाता ओढेर बस्ने ‘ज्योतिषी' भन्दा पनि बढी देखापरेका छन्। जसको आफ्नै घरसमेत भत्केको छ ऊ नै भूकम्प वा घरविज्ञ भएर दुनियालाई पढाउने कर्ममा लाग्नुभन्दा हाँस्यास्पद कुरा अरु के हुन सक्ला? त्यसैले मुलुकमा यस्ता मौसमी विज्ञहरुको बोलवाला चलुन्जेलसम्म सर्वसाधारण, जो सञ्चारमाध्यमलाई विश्वास गर्छन्, उनीहरुले भ्रम र त्रासको जिन्दगीमा बाँच्नुबाहेकका विकल्प बाँकी रहने छैन। यस्ता विज्ञ मुलुकका लागि भूकम्पभन्दा पनि हानिकारक हुन्छन् किनकि भूकम्प यथार्थमा आधारित हुन्छ नेपालमा अहिले छ्यास्छ्यास्ती देखिएका मौसमी विज्ञजस्तो भ्रममा हैन। 

अन्त्यमा,
अहिले भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने होडबाजी नै चलेको छ विभिन्न निकायबीच। हामी हाम्रा कमजोरी र लापर्बाही अनि लङ्गडा सोख पूरा गर्न गरिएका कुकृत्यबारे समीक्षा गर्न तयार छैनौं। के हाम्रा घरमा प्रयोग भएका सिमेन्ट, रड, इँटा, बालुवा, काठपात आदि प्रयोगै गर्न नहुनेखालका त थिएनन्? सस्तो खोज्नाले वा ठेकेदारको उक्साहटमा लागेर त्यस्ता सामग्री प्रयोग त गरेनौँ? यदि ती सामग्री कमसल थिए भने त्यसका उत्पादकसँग किन क्षतिपूर्ति नमाग्ने? तिनीहरुलाई कारबाईको दायरामा किन नल्याउने? आखिर यस्ता सामग्री जाँचबुझ गर्ने संयन्त्र पनि त पक्कै होला? नहेरिएको/ध्यान नपुगेको यो पक्षमा पनि छलफल सुरु गर्ने हो कि?

प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७२ २२:४० शनिबार