अमृत क्याम्पसको कोलाहलबीच पढिरहँदा सोच्थेँ – विश्वविद्यालय जानु भनेको कीर्तिपुरको शान्त डाँडाको ठूलाठूला भवनमा गएर पढ्नु हो। विद्यालय र उच्चशिक्षाबीच पढ्ने र पढाउने शैली र उद्देश्यमा आधारभूत भिन्नता नदेखिँदा विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय शिक्षाको उद्दश्य बुझ्न कठिन हुँदोरहेछ। धेरै नेपालीको सोचमा विश्वविद्यालय भन्नासाथ कीर्तिपुर डाँडाका भवनहरूको तस्बिर आउँछ। आखिर विश्वविद्यालय भनेको के हो? ठूलो भवन हो? प्राध्यापक र कर्मचारी जागीर खाने अड्डा हो? तल्लो तहमा भन्दा थोरै थप सुविधा दिएर विद्यार्थी पढाउने ठाउँ हो? भ्रष्टाचार गरी सम्पत्ति कमाउने थलो हो? वा आफ्ना मान्छेलाई जागीरमा भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र हो? प्रश्नको उत्तर पाउन सजिलो छैन। त्यसो त विश्वभर नै विश्वविद्यालयको उद्देश्य बारेमा समान बुझाइ छैन। युरोपमा ११ औं शताब्दीमा संसारको पहिलो विश्वविद्यालय खुल्दा त्यसको एकमात्र उद्देश्य पढाइमा अब्बल व्यक्तिलाई जम्मा पारेर प्राचीन दार्शनिकहरूको खोज प्रतिखोजको अध्ययन गर्ने गराउने थियो। उन्नाइसौं शताब्दीमा बेलायत र जर्मनीका विश्वविद्यालयले अध्ययन गर्ने गराउने कामसँगै वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई पनि प्रमुख उद्देश्य बनाए।
पढ्ने र पढाउने थलोबाट अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा फेरिन संसारका विश्वविद्यालयलाई आठ शताब्दी लागे तापनि यतिखेरको द्रूत सामाजिक, प्रविधिगत र आर्थिक प्रगतिले विश्वविद्यालयहरू नयाँ भूमिकामा देखिँदैछन्। यतिखेर विश्वविद्यालयलाई ज्ञान उत्पादनको केन्द्र, आविष्कारको जननी, प्राज्ञिक कर्मथलो, आर्थिक विकासको कडी र सामाजिक न्यायको प्रतीकको रूपमा लिइन्छ। त्यसो त संसारभरका विश्वविद्यालय शैक्षिक विधिहरूको नयाँ प्रयोग गर्ने प्रयोगशाला पनि हुन्। हाम्रा विश्वविद्यालय भने अझै पनि पढ्ने पढाउने तहभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। विश्वविद्यालयले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसकेका मात्रै होइनन् आफ्नो पूर्ववत् पहिचान, क्षमता र प्रभावलाई झनै खुम्च्याउँदै छन्। ज्ञान उत्पादनको केन्द्र र आविष्कारको जननी बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयमा तिनका लागि चाहिने अनुसन्धानको काम भने ठप्पजस्तै छ।
साँधुरिँदो भूमिका
देशको समग्र स्थिति हेर्दा लाग्छ यतिखेर प्राज्ञिक वा वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले पाएका छन्। सामाजिक न्यायको वकालत गर्ने काममा गैससकर्मी नै अगाडि देखिन्छन्। एकाधबाहेक हाम्रा विश्वविद्यालयका प्राज्ञले जल्दोबल्दो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय सबालमा आफ्नो धारणा प्रकट गरेको पाइँदैन। ज्ञानको खोजी गर्ने काम पार्टीका बुद्धिजीवी र अखवारी लेखकको पोल्टामा परेको छ। आविष्कार गर्ने कामको ठेक्का भर्खरै स्कुल पढ्दै गरेका भाइबहिनीले लिएका छन्। तिनले बरु प्रत्येक महिनाजस्तो कहिले हेलिकप्टर बनाएर देखाउँछन् त कहिले सौर्य ऊर्जाबाट चल्ने कार बनाउँछन्, त कहिले आइन्टाइन र न्युटनका सिद्धान्तलाई गलत साबित गरेको बयान दिन्छन्। गैससको प्रतिवेदनमा सीमित अनुसन्धान, पार्टीका बुद्धिजीवीद्वारा उत्पादित ज्ञान र स्कुले भाइबहिनीबाट भएको आविष्कारको गुणस्तर, विश्वसनीयता र उपादेयताको मुल्यांकन कसैले गरेको छैन्। न त त्यसले पारेको समग्र असरको कै लेखाजोखा भएको छ।
आर्थिक विकासको इन्जिन बन्नुपर्ने विश्वविद्यालयहरू सरकारलाई आर्थिक भार साबित हुँदैगएका छन्। किनभने ठूलो लगानीबाट उत्पादित अधिकांश हाम्रा विश्वविद्यालयको उत्पादन कि त बेरोजगार बनेको छ कि विदेशिएको देखिन्छ। देशभित्रै आफ्नो दक्षता र क्षमताअनुसार काम गर्नेको संख्या नगण्य छ। लाग्छ, हाम्रा विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन जाने भर्यारङ्मात्रै हुन्। विश्वविद्यालयका उत्पादन देशको बृहत् आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएपछि उच्चशिक्षामा गरिएको लगानी अनुत्पादक साबित हुँदैगएको छ। त्यही कारणले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको भूमिका साँघुरिँदै गएको छ।
घट्दो अनुसन्धान
सन् १९५९ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गरेर जग बसालिएको नेपालको उच्च शिक्षाले थुप्रै आरोहअवरोह पार गरिसकेको छ। एक शताब्दीभन्दा बढी पुरानो विश्वविद्यालयप्रति यतिखेर सर्वसाधारण वा सरकारको विश्वास घट्दो छ कि बढ्दो छ? त्यो छुट्टै अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ तर सरकारी संस्था चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिले त्यस क्षेत्रको अनुसन्धान साझेदार त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई बनाएपछि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा विज्ञान संकायकी डिन चिरिकशोभा ताम्राकारको भनाइले धेरै कुरा उजागार गर्छ। उनले भनेकी थिइन् – ‘अहिलेसम्म सरकारका कुनैपनि निकायले प्राज्ञिक संस्थालाई यसरी विश्वास गरेको थिएन’। सोही कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयको उपकुलपति रामकण्ठ माकाजुको थप भनाइ थियो – ‘हाम्रा दुवै विश्वविद्यालयका जुनसुकै विषयगत संकाय यस्ता अनुसन्धान गर्न सक्षम छन्’। देशको दुई ठूला विश्वविद्यालयका उच्च नेतृत्वका यी भनाइले हाम्रा विश्वविद्यालयले गर्ने अनुसन्धानप्रतिको सरकारी दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्छन्। ती भनाइमा हाम्रा विश्वविद्यालयको अनुसन्धान क्षमताको प्रतिविम्ब देख्न सकिन्छ।
जनसंख्याको ५५ प्रतिशत जनता कमाउन प्रवासमा बसिरहेको वर्तमान अबस्थामा सामाजिक कारणले गर्दा पनि धेरैजसो बाह्र कक्षा सकाएको वा स्नातक पढिरहेको विद्यार्थीको सोच विदेशिने भएको छ। त्यसैको कारण समाजको एउटा ठूलो हिस्सामा स्नातकपछिको उच्च शिक्षाप्रतिको आर्कषण घट्दो छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा सन् २००५ देखि २०१० सम्ममा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने विद्यार्थीको वृद्धिदरमा फरक देख्न सकिन्छ। स्नातक तहका तुलनामा स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी भर्ना दर कम छ। सोही अवधिमा विद्यावारिधि (पीएचडी) तहमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या पनि घटेको देखिएको छ। विश्वभरमा सोही अवधिमा विद्यावारिधिको उत्पादन ४० प्रतिशतले बढेको थियो। विद्यार्थीको विद्यावारिधिप्रति अरुची हुनु, विद्यावारिधिको गुणस्तर नहुनु, विद्यावारिधिपछि अवसरको कुनै निश्चितता नहुनु, र विद्यावारिधिको लागि विदेशिने प्रवृत्ति बढ्नु आदि कारणले संख्या घटेको हुनसक्छ। घट्दो विद्यावारिधिको संख्याले पनि हाम्रो अनुसन्धान ओह्रालो लाग्दै गरेको देखाउँछ। हुनत, विद्यावारिधिको संख्यात्मक उत्पादन विश्वविद्यालयको सफलताको एक्लो मापन होइन तर नयाँ ज्ञान उत्पादन र अनुसन्धानात्मक संस्कृतिको विकासमा विद्यावारिधि जनशक्ति निर्माणको महत्व धेरै हुन्छ। विद्यावारिधिका क्रममा प्राप्त तालिम र अनुभवले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सक्षम बनाउँछ। अनुसन्धान र अन्वेषणले आर्थिक विकास र वृद्धिलाई टेवा दिन्छ। विकसित मुलुकमा त प्राज्ञिक क्षेत्रको जागिरका लागि विद्यावारिधि अनिवार्य मानिन्छ।
सुधार्ने अवसर
हाम्रा विश्वविद्यालयका समग्र समस्या र त्यसको समाधान गर्ने उपायको चर्चा यस्ता लेखमा संभव छैन। त्यसका लागि नीतिगत, प्रविधिगत सुधार, लगानीमा वृद्धि, क्षमता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम र पढाउने विधिमा समायानुकूल परिवर्तनजस्ता थुप्रै विषय पर्छन्। त्यसका लागि बृहत् रणनीति, स्रोत, साधन, समय र कुशल नेतृत्व आदि चाहिन्छ। तर हाम्रा विश्वविद्यालयलाई थप अनुसन्धानात्मक बनाउन केही काम तत्काल गर्न सकिन्छ।
अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले ‘ढिला आउँदाको लाभ’ (लेट कमर्स एडभान्टेज) लिनसक्छन्। त्यो भनेको देशभित्रै तत्काल अनुसन्धानसँग सम्बन्धित जनशक्ति आफँैले तयार गर्नुभन्दा त्यस्ता जनशक्ति आयात गर्ने, अन्य देशका विश्वविद्यालयले गरेका सुधारको अनुकरण गर्ने र उनीहरूको अनुभवबाट सिक्ने हो। हाम्रो इतिहासमै यसअघि यति धेरै जनशक्ति कहिल्यै विदेशिएको थिएन र यति ठूलो संख्यामा नेपालीले विदेशी विश्वविद्यालयबाट अनुसन्धानात्मक अनुभव हासिल गरेका थिएनन्। चीनले विगत एक दशकदेखि विदेशमा काम गरिरहेका चिनियाँलाई देशभित्रका विश्वविद्यालयमा रोजगारी दिने विशेष कार्यक्रम सुरु गरिरहेको छ। हाम्रा विश्वविद्यालयमा पनि त्यस्ता अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ प्रयोगकै रूपमा भए पनि। विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानमात्रै गर्ने नयाँ प्रकारका प्राध्यापकको र पीएचडीपछि गरिने ‘पोस्टडटरल फेलोसिप'को दरबन्दीको व्यवस्था तत्काल सुरु गर्न सकिन्छ। सम्भवतः दक्षिण एसियामा नेपालमात्रै त्यस्तो देश होला जहाँ पोस्टडक्टर (उत्तर विद्यावारिधि) भन्ने पद नै छैन। विकसित देशमा पिएचडीपछि अनुसन्धानमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने जनशक्ति भनेको पोस्ट डक्टरहरू नै हुन् जो पछि प्राध्यापन पेसामा लाग्छन्। हाम्रा विश्वविद्यालयमा  त्यस्तो अवसरको सिर्जना गर्नु यहाँ अनुसन्धान संस्कृतिको विकास गर्नुमात्रै होइन पलायन भएका भनिएका प्रतिभा भित्याउने र थप प्रतिभा पलायन रोक्ने अवसर पनि हो।
दोस्रो, अनुसन्धान अनुदानहरूको आकार, संख्या, दायरामा वृद्धि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अहिले लघु अनुसन्धानको नाममा दिँदै आएको ६० हजार रुपियाँ अनुसन्धानका लागि केही पनि होइन। त्यसको रकम बढाउन जरुरी छ। उद्योग वा निजीक्षेत्रसँग अनुसन्धान सहकार्य अनुदानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ जसले निजीक्षेत्र र विश्वविद्यालयविच अनुसन्धान सहकार्य बढाउन सकियोस्। तेस्रो, विदेशी विश्वविद्यालयमा कार्यरत नेपाली (विदेशी होइन) र हाम्रा विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताबीच सहकार्य बढाउन अनुदानको व्यवस्था गर्र्न सकिन्छ। चौथो, त्रिविको वर्तमान पदोन्नति मूल्याङ्कन विधिमा परिवर्तन पनि हुनसक्छ। विद्यमान मूल्याङ्कन विधिअनुसार, अनुसन्धानकर्ताले विनागुणस्तरको जर्नलमा लेख छापे पनि वा विश्वप्रसिद्ध नेचर जर्नलमा छापे पनि उत्तिकै नम्बर पाउँछ। अझ नेचरमा छापिएको लेखले कम अङ्क पाउने संभावना हुन्छ। किनभने नेचरजस्ता जर्नलमा एकै जनाले मात्रै लेख लेख्नु असंभवजस्तै हुने भएकोले लेखकको संख्याको आधारमा नम्बर भाग लगाउँदा कम नम्बर हुनसक्छ। यस्तो हास्यास्पद मूल्यांकन विधि खारेज गर्नु जरुरी छ। यस्ता सामान्य सुधार तत्काल प्रयोगकै रूपमा गर्न सकिए तापनि त्यसले विश्वविद्यालयको परिचय केही हदमा फेर्नसक्छ।

प्रकाशित: १९ चैत्र २०७१ २२:१८ बिहीबार