.gif)
.gif)
हाम्रो मूलतः बोलीचालीको संस्कृति भएको समाज हो। हाम्रो समाजमा वेदलाई श्रुति र पुराणलाई स्मृतिमा जीवित राखिएको थियो। दुर्गम भेगका गरिब र निरक्षर जनता धेरै भएको देशमा पत्रपत्रिका सबैतिर पुग्न र पुगे पनि सबैले पढ्न सत्तै्कनन्। यसले पनि रेडियोको महत्व बढाएको छ। पहुँच र प्रभावका दृष्टिले रेडियो अन्य सञ्चारमाध्यम भन्दा सशक्त र उपयुक्त मानिन्छ। रेडियोको प्रविधिमा भएको विकास र विस्तारले व्यक्ति रेडियो नजिक पुगेका छन्। कुनै कुनै रूपमा व्यक्ति र समुदायको प्रतिनिधित्व रेडियोले गरिरहेको हुन्छ।
रेडियोबाट मानव आवाज प्रसारण सर्वप्रथम कहिले र कहाँबाट भयो भन्ने किटान भए पनि अमेरिकाबाट यसको व्यावसायिक विकास भएको पाइन्छ। सन् १९१५ मा अमेरिकाको विस्कन्सिन विश्वविद्यालयमा स्थापित रेडियो स्टेसन विश्वकै सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ। नेपालमा भने विस २००७ मंसिर २९ गते प्रजातन्त्र रेडियोका नाउँमा राणा शासनविरुद्ध भएको क्रान्तिका क्रममा रेडियो प्रसार सुरु गरियो। विस २००७ चैत्र २९ गते यही प्रजातन्त्र रेडियो नै रेडियो नेपालमा रुपान्तरित भएको हो। विस २०५४ जेठदेखि सामुदायिक रेडियो सगरमाथा सुरु भएको हो।
सामान्यतया व्यावसायिक रेडियो चार प्रकारबाट सञ्चालन गरिएको पाइन्छ। सरकारी स्वामित्वको रेडियो, समुदायको स्वामित्व र व्यवस्थापनसहितको सामुदायिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान वा व्यक्तिद्वारा सञ्चालित निजी/व्यवसायिक र विनाअनुमति सञ्चालित विद्रोही रेडियो। नेपालमा सञ्चारलाई विकास प्रक्रियाको अविच्छिन्न अंग मानिएको छ। विकास कार्यमा समेत सञ्चार क्षेत्रको सहभागिता र सहकार्य विस्तार हुँदैछ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई एफएम रेडियो स्टेसन सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिएपछि अहिले एफएम रेडियो स्टेसन बढदै गइरहेका छन्। तर तिनको गुणस्तर र प्रभा वृद्धिमा भने ध्यान दिइएको पाइँदैन। रेडियो सञ्चालनको अनुमति, सञ्चालन/व्यवस्थापनको प्रक्रिया, सीमा/मापदण्डजस्ता विषयमा नीतिगत व्यवस्था तथा व्यावहारिक स्पष्टता नहुँदा रेडियो क्षेत्रमा अनेकौं समस्या उत्पन्न भइरहेका छन्। सजिलै इजाजत दिने सरकारले कर असुलीमा कडाइ गर्न खोजे पनि रेडियोको संस्थागत विकास, संरक्षण, सम्बर्द्धन र गुणस्तरप्रति ध्यान दिएको छैन। हाल नेपालभर रेडियो सञ्चालनको इजाजत लिनेको संख्या ७ सय ५० छ भने ४ सय ५० जति सञ्चालित छन्। तीमध्ये २ सय ७५ सामुदायिक र १ सय ५० निजी रेडियो छन्। रेडियोको संख्या बृद्धिसँगै त्यसको व्यावसायिकता, गुणस्तर बढ्नु पर्ने भए पनि त्यसो हुनसकेको छैन। यसो नहुनुम सरकार र सञ्चार सम्बद्ध निकाय दुवै दोषी छन्।
रेडियो सञ्चालनका लागि आधारभूत सीमा, मापदण्ड के के हुनुपर्ने? के उद्देश्य/लक्ष्यले रेडियो सञ्चालन गर्न खोजिएको हो? कस्ता व्यक्तिले सञ्चालन गर्ने? दीर्घकालीन रणनीतिक योजना के छन्? रेडियो सञ्चालनपछि सम्बद्ध समुदाय/समाजलाई के कस्तो लाभ हुन्छ? यस्ता प्रश्नको उत्तर सरकार र सम्बद्ध पक्षबाटे बेलैमा खोज्ने प्रयास गरिनुपर्थ्यो। यीलगायतका विषयवस्तुबारे गहन अध्ययन गरिदिने हो भनेमात्र पनि रेडियो व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुनसक्थे। अहिले रेडियो प्रसारणको अनुगमन र नियमन गर्ने निकाय निस्त्रि्कयजस्तै छ। रेडियोका लागि स्पष्ट र प्रभावकारी नितीगत व्यवस्था नहुँदा स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता बढ्ने जोखिम बढेको छ।
सामुदायिक रेडियो पनि बाटो बिराउने स्थितिमा पुगेका छन्। सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको उद्देश्य राखेर स्थापित कतिपय सामुदायिक रेडियोले सामुदायिकताका नाममा आफनो कर्तव्य र जिम्मेवारीसमेत कुल्चिँदैछन्। सामुदायिक प्रसारण मुनाफारहित हुनुपर्ने हो तर यहाँ त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ। व्यावसायिक रेडियोले प्रस्तुत गर्न नसकेका विषयवस्तु सामुदायिक रेडियोले दिने नागरिक अपेक्षा पूरा हुनसकेन। सामाजिक जागरण र सचेतनाका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सामुदायिक रेडियो बजार, विज्ञापनमुखी बन्दैछन्।
कुन रेडियोले कस्ता विज्ञापन, कार्यक्रम, समाचार बनाउने भन्ने सरकारी नीति स्पष्ट नहुँदा श्र्रोतालाई भ्रम परिरहेको हुन्छ। समाचार, विज्ञापन, गीतसंगीत सुनिरहँदा श्रोताले कुन सामुदायिक हो र कुन व्यावसायिक भन्ने छुट्ट्याउनै सक्तैनन्। समाचार बुलेटिनमा पनि स्थानीयभन्दा केन्द्रीय समाचारले प्राथमिकता पाइरहेका हुन्छन्। सामुदायिक एफएमले समुदायकै समाचारलाई स्थान दिनुपर्ने हो। भरमार केन्द्रीय कार्यक्रम प्रसारण भइरहेका हुन्छन् र तिनमा स्थानीयपन भेटिँदैन। जस्तोसुकै विज्ञापन पनि बनाउने र बजाउने होड छ। सामुदायिक एफएमका नाममा सूचना, विज्ञापनका लागि पनि सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी संघसंस्थामा पनि उनकै पहुँच छ। सामुदायिक रेडियो समुदायको स्वामित्वमा चल्न नसक्नु, परिवारको घेरामा पर्नुले समाजमा समग्र रेडियोका साख गिरेको छ। सामुदायिक भनिएका कतिपय रेडियो परिवारको कब्जामा छन्। समुदायका नाममा परिवारले सञ्चालन गरेको रेडियो समाजले के आशा गर्नु? समुदायको नेतृत्व गर्नुपर्ने रेडियोले राजनीतिक दलको पनि डंका बजाइरहेका छन् भन्ने पनि आरोप छ। त्यसको पनि सामुदायिक रेडियोले खण्डन गर्नुपर्ने चुनौती छ। सामुदायिक रेडियो अहिले व्यावसायिक/आर्थिकरूपमा पनि दह्रो हुन नसक्नु, पहिचान पनि गुमाउनु पर्ने स्थितिमा छन्। यसैगरी निजी रेडियोले पनि आफ्नो भूमिका पूरा भएको छैन।
सामुदायिक होस् या व्यवसायिक रेडियोका अहिले अनेकौं कठिनाइ छन्। रेडियो सञ्चालनको निति दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत छैन, रणनीतिक खाका/योजना छैन, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति छैन, त्यसमाथि अत्याधुनिक उपकरणको पनि अभाव छ। अति आवश्यक भए पनि यस पक्षको जोहो गर्न सकिएको छैन। रेडियोमा अहिले एउटै व्यक्तिले संवाददाता, समाचारवाचक, प्रस्तोता, अन्तरवार्ताकार र प्राविधिक बन्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय रेडियोले समूह/समुदाय, भूगोल/क्षेत्रमा आफूलाई स्थापित गराउँदैछन्। अब रेडियो र श्रोताबीच कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने बारेमा पनि बहस हुनु जरुरी छ। पहिलेकै स्थितिमा अब रेडियो चल्न सक्तैनन्। स्थानीय उद्योग, कला, साहित्य, संगीत, संस्कृति, परम्पराको संरक्षण, सम्वर्द्धनमा लाग्नु रेडियोको थप उत्तर दायित्व हो। स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानीने रेडियो लोकतन्त्र, विधिको शासन, पे्रस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारका पक्षमा भने खुलेरै पक्षधर हुनु आवश्यक हुन्छ।
प्रकाशित: २९ माघ २०७१ २२:१८ बिहीबार
.gif)
