१३ असार २०७९ सोमबार
विचार

संविधान संशोधनको अपरिहार्यता

प्रधानन्यायाधीशलाई अब न्यायिक काममा र न्यायालयको प्रशासनिक नेतृत्वजन्य काममा बाहेक अन्यत्रको सहभागिता उचित नहुने गरी संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ।

‘बिग्रेको परिवारको भत्केको घर, भत्केपछि केको डर’ भन्ने नेपाली लोकोक्ति न्यायालयको हकमा यतिखेर हुबहु मिल्छ। घरै भत्किएको परिवारको हालतमा हाम्रो न्यायालय अहिले पुगिसकेको छ।

प्रत्येक राष्ट्रिय घटनामा यसप्रकारको पुष्टि भइरहेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन वा अन्य कुनै संवैधानिक विवादको विषय सर्वाेच्च अदालतमा अब पुग्यो भने भत्केको घरको चाला स्पष्ट हुनेछ।

सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गर्न अन्तिम रस्साकस्सीमा पुगेको अवस्थामा यो विषयलाई लिएर कुनै मुद्दा परेमा वा अन्य कुनै संवैधानिक इजलासबाट हेरिनुपर्ने विवाद सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको खण्डमा न्यायालयले कसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्ने आमचासोको विषय बनेको छ।

जसै माघ महिनाभर पनि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको नियमित सुनुवाइ नहुने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भइसकेको छ, यसैबेला कुनै संवैधानिक महŒवको मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले कुन ढंगले न्याय प्रवाह गर्ला भन्ने जनचासो हो।

जनताका सामान्य मुद्दामा सुनुवाइ नगर्ने, वर्षाैँ धकेल्ने अदालतले संवैधानिक राजनीतिक मुद्दाहरूको भने यथासमयमै निक्र्योल गर्ला कि नगर्ला? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविना संवैधानिक इजलास बस्ला कि नबस्ला वा कसरी मुद्दाको व्यवस्थापन र सुनुवाइ होला?

निर्वाचनको विषयमा मुद्दा नपर्दाकै अवस्थामा पनि संवैधानिक विवाद निरूपणको विषय यसै पनि रहस्यको विषय बनेकै छ। लामो समयदेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकिरहेको छैन। आफ्नो भूमिका निर्वाहमा संवैधानिक इजलास असफल सावित भइसकेको छ।

नियमित सेवा प्रवाहमा संकट

पहिल्यैदेखि पेसी तारिख दिएर सुनुवाइका लागि तोकिएका मुद्दाको सुनुवाइ नभएसम्म न्यायालय सुचारु मानिँदैन। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को तेस्रो लहरमा सर्वाेच्च अदालत आफ्नो नियमित सेवा कटौती गरी निश्चित किसिमको सेवा प्रवाहमा सीमित छ। बन्दी प्रत्यक्षीकरण, थुनुवा जस्ता अत्यावश्यक सेवामात्रै प्रवाह भइरहेका छन्। अदालतको ढोका खुल्नु र न्यायको ढोका खुल्नु नितान्त फरक पक्ष हुन्।

नियमित सेवा प्रवाह रोकिने तर तारेख भने लिनैपर्ने विषयले न्यायालयले न्यायका उपभोक्ताप्रतिको दृष्टिकोण र उनीहरूप्रति लिइने नीतिप्रतिको अस्पष्टता सार्वजनिक भइसकेको छ। कोरोना महामारीमा पनि जीउज्यानकै बाजी थापेर उपभोक्तालाई तारेख बोक्न बाध्य पार्ने कार्यलाई उचित मान्न कदापि सकिँदैन। न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायीप्रति अदालतले जुनखालको सुरक्षा नीति लिएको छ, त्यही तहको चिन्ता र चासो न्यायका उपभोक्ताका लागि किन लिइएन? उक्त अवधिलाई अघिल्ला लकडाउनमा झैँ शून्य अवधि मान्दा के फरक पथ्र्यो किनभने आखिर सेवा सुचारु हुनेबित्तिकै संक्रमण अवधिमा लिन नसकिएका तारिख नियमित गर्न सेवाग्राही त आइ हाल्थे।

तारेख दिनुपर्ने कर्मचारी, सेवाग्राहीबीच कोरोना सर्दैन, न्यायाधीश र उच्च नेतृत्वका कर्मचारीलाई मात्रै कोरोना सर्छ भन्ने संकीर्ण सोचाइ न्यायालयभित्र विभेदपूर्ण निर्णय हुन्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट उदाहरण हो।

यथार्थमा न्याय सेवा पनि अत्यावश्यक सेवाको परिभाषाअन्तर्गत पर्छ। अधिवक्ता चिरञ्जीवी ढकालको हकमा अधिवक्ता कान्तिराम ढुंगानाविरुद्ध महानगरीय प्रहरी वृत्त टेकु भएको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरिसकेको छ। बन्दाबन्दीको समयमा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणलगायतका मुद्दा न्यायालयमा सुचारु हुने भएकाले न्यायालयले उपलब्ध गराउने सबैखाले सेवालाई अत्यावश्यकीय सेवाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

त्यस्तो अत्यावश्यकीय सेवा उपलब्ध गराउन अदालत, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारी खटिनुपर्ने भएपछि राज्यका निकायले पनि त्यसरी खटिने न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र सेवाग्राहीलाई सोहीखालको वातावरण कायम गरिदिुनपर्ने आदेश सरकारी निकायहरूलाई गरिसकेको छ।

न्यायालयभित्रै पनि प्राथमिकताको क्रममा परेको मुद्दाको हैसियत एकखालको होला नत्र सबै मुद्दाका आआफ्नै महत्व र हैसियत हुने भएकाले अवस्था अनुकूल न्यायालयले प्रदान गर्ने सबै सेवालाई अत्यावश्यक सेवाकै दर्जा दिइआएको पाइन्छ।

संकटकालीन अवस्थामा समेत निस्तेज हुन नसक्ने अधिकारमा न्यायसम्बन्धी अधिकार पर्ने भएकाले न्यायको अधिकारलाई राज्यले जबसम्म गम्भीरताका साथ लिँदैन, तबसम्म देशको न्यायालय र न्यायको अवस्था यो भन्दा राम्रो हुन सक्ने अवस्था छैन।

कोरोनाको असरले न्यायलयका सेवा पनि अवरुद्ध हुन सक्छन् भन्ने एउटा नराम्रो परिपाटी विकास भएको छ। यसैको पृष्ठभूमिमा नेपाल बारले गरेको प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आन्दोलनबाट समेत केही समय न्यायालयको सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको छ।

न्यायालयको सेवा एकदिन होइन, एकछिन पनि अवरुद्ध हुने परिकल्पना मानसपटलमा आउनु एकदमै अस्वाभाविक हो। राज्यका अन्य निकाय निकम्मा हु“दा वा अन्य निकायबाट अन्यायको चपेटामा पर्दा न्यायालय त छ भन्ने विश्वास जनमानसमा गराउन सक्नुपर्छ। तर कोरानाले अदालतको सेवा पनि अवरुद्ध हुन सक्छ भन्ने स्थापित गरिदिएको छ।

उता आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशका विरुद्धमा समेत आक्रोश व्यक्त गरेर सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने तथ्य स्थापित भइसकेको छ। यस्तो संकेतलाई राम्रो मान्न नसकिने भएकाले लामो समयको मेहनतमा स्थापित गरेको मूल्यलाई पुनः स्थापित गराउन अरू वर्षौँ मेहनत गर्नुपर्नेछ। मेरो होइन, न्यायालयको मर्यादाका लागि भनेर समर्पित हुने न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी रहेमात्रै न्यायालयको मर्यादा बढ्न सक्छ।

संवैधानिक इजलासको दुर्गति

संवैधानिक इजलासले सुरुदेखि नै काम गर्न सकिरहेको छैन। विभिन्न बहानाबाजी र न्यायालयको राजनीतिक कोपभाजनको सिकार बनेको संवैधानिक इजलासमा पछिल्लो पटक देखिएको असन्तुष्टिले न्यायालयको अवस्था छरपष्ट भइसकेको छ।

संविधानको धारा १३७ ले अनिवार्यरूपमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बस्नुपर्ने ५ न्यायाधीशको इजलास अब कहिले बस्ला? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वमा बस्ला कि नबस्ला वा राणाको स्थानमा वरिष्ठ न्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्ला? भन्ने प्रश्न उठेको लामो समय भइसकेको छ।

६ वर्षअघि मात्रै बनेको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशलाई न्याय प्रशासनको नेता, सबै ठूला नियुक्तिहरूमा उनको सहमति तथा न्यायाधीश नियुक्तिमा उनको दृष्टिकोणको सहभागिता र ठूला संवैधानिक विवादहरूमा उनको सहभागिताको परिकल्पना गरिएको भए तापनि त्यो सोच पनि गलत हुन सक्दोरहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको तहबाट समेत पदको दुरूपायोग हुन सक्छ, हैसियतको दुरूपायोग हुन सक्छ र प्रधानन्यायाधीशले गरेका कामबाट समेत नाजायज प्रतिफलको आशा हुक्छ भन्ने कुरा कदापि सोच्न सकिँदैन। उनी विरुद्धको आन्दोलन नै कल्पनाबाहिरको कुरा हो। त्यस्तो अवस्था आउने हो भने संवैधानिक परिकल्पना असफल भएको मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएकाले न्यायालयमा जुनखालको परिवर्तन भइरहेको छ, यसले समग्रमा न्यायालयको भत्केको घरको चित्रण गरिसकेको छ।

प्रधानन्यायाधीशलाई अब न्यायिक काममा र न्यायालयको प्रशासनिक नेतृत्वजन्य काममा बाहेक अन्यत्रको सहभागिता उचित नहुने गरी संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको छ।

बृहत् पूर्ण इजलासको विकल्प

सर्वाेच्च अदालतमा पर्न सक्ने संवैधानिक विवादको निक्र्योल गर्ने प्रयोजनका लागि संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरिएको छ। त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्ले तोकेका चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था गरिएको छ।

खासमा नाम संवैधानिक इजलास दिइए पनि खासगरी संघ र प्रदेश वा प्रदेश प्रदेश र स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारको विवाद र संघीय र प्रदेश सभाका सदस्यको योग्यताको विषयमा पर्ने मुद्दाका छिनोफानो गर्नेगरी क्षेत्राधिकार संवैधानिक इजलासलाई दिइएको छ। न्यायाधीशहरूको संख्या बढाउन पनि नसक्ने तर क्षेत्राधिकार भने जति पनि बढाउन सक्ने संवैधानिक इजलासको परिकल्पना संविधानले गरेको होइन।

यही ढंगको विवाद कायमै रहने हो भने कुनै दिन सर्वाेच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास एक्लिन सक्नेछ र त्यसको विकल्प खोजिने दिन आउन सक्छ।

संवैधानिक इजलासको विकल्पका रूपमा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पाँचजना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासबाट कानुनी सिद्धान्त वा कानुनको व्याख्याको विषय अघि सार्ने वातावरण बन्नुपर्ने हुन सक्छ।

यसअघिका सबैखाले ठूला मुद्दामा पाँच, सात, नौ, एघार, पन्ध्र, सत्र वा सम्पूर्ण न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले कानुनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरिसकेको छ। कोरोना भाइरसका कारण लागु भएको शून्य अवधिलाई व्यवस्थापन गर्न २०७७ जेठ १५ मा जारी भएको १९ सदस्यीय फैसला सबै भन्दा ताजा उदाहरण हो।

सबैजना न्यायाधीश रहेको बृहत् पूर्ण इजलासबाट कुनै पनि गम्भीर विवादको निक्र्योल गर्ने हो भने त्यसले राष्ट्रिय विवादहरूमा न्यायालयको आलोचना कम गर्न सक्छ र न्यायालयभित्रै पनि कुनै एकजनाको स्थार्थमा काम हुनबाट रोक्न सक्छ।

हरेक मुद्दामा कुनै न कुनै कानुन वा कानुनी सिद्धान्तको व्याख्याको विषय आइपर्ने भएकाले वास्तविकरूपमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट व्याख्या गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता राख्नु उचित हुँदैन। विवाद न्यूनीकरण गर्न कि संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीश संख्या र बृहत् पूर्ण इजलासमा बस्ने न्यायाधीश संख्या एकैनासको हुन आवश्यक छ कि त त्यस्ता विषयमा बृहत् पूर्ण इजलासले निक्र्याैल गर्दै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ।

 पूर्ण इजलासबाट सिफारिस भएर मात्रै कुनै पनि मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पुग्ने भएकाले इजलास गठन र सोका लागि समय भने लाग्न सक्छ यद्यपि विश्वास आर्जनका लागि संवैधानिक इजलासको सट्टा बृहत् पूर्ण इजलासलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ।

कमजोर हुँदै प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीशको पद न्यायालयभित्रै कमजोर हु“दै जानुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिँदैन। यसको असर आगामी राजनीतिक र संवैधानिक जटिल अवस्थामा देखा पर्दै जानेछ। संसदीय सुनुवाइका अवस्थामा पनि प्रधानन्यायाधीशको पदका विषयमा हुने प्रश्न र मोलमोलाइबाट प्रधान न्यायाधीशको पद कुन हदसम्म कमजोर हुन गएछ भन्ने प्रमाणित हुने छ।

पछिल्ला दिनमा प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्न नसक्ने, संवैधानिक इजलासको अध्यक्षता गर्न नसक्ने, संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्का कामकारबाहीमा भाग लिएर न्यायिक नेतृत्वको हैसियतले काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मात्र नभई भविष्यमा बन्ने प्रधानन्यायाधीशहरूका लागि पनि सोचनीय अवस्था आइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीश वास्तविकरूपमा न्यायालयको नेतृत्वमा बस्ने हो भने आगामी दिनका नियुक्तिर राष्ट्रिय विवादमा उनको तटस्थ अवस्था सुनिश्चित हुनेगरी संविधानमा संशोधन आवश्यक भइसकेको छ।

उनले मुद्दा हेर्ने हो भने नियुक्तिमा बस्नुहुँदैन र समग्र न्यायालयको नेताका रूपमा मात्र रहन सक्नुपर्छ। नियुक्तिमा सामेल हुने हो भने मुद्दाको सुनुवाइबाट पर हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। किनभने जतिुसकै स्वच्छता कायम राख्न खोजिए पनि एउटा न एउटा पक्षले यी प्रश्न उठाउने दिन आउन सक्छन्।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशलाई राजनीतिक खेलहरूमा तटस्थ राख्ने हो भने संसदीय सुनुवाइबाट अलग गर्नु झनै उचित हुने भएकाले आगामी दिनमा न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि हुने संसदीय सुनुवाइका सन्दर्भमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने दिन आउन सक्नेछन्।

निष्कर्ष 

विसंगति र विकृतिले न्यायालयलाई एउटा स्वतन्त्र न्यायालय हुनबाट रोकिरहेका छन्। र, अन्ततोगत्वा एउटा चरम भत्किएको घरको प्रतीकात्मक अवस्थामा पुगेको न्यायालयलाई अब संविधान संशोधन, कानुनमा संशोधन गरी धेरैतिरबाट टाल्दै सुधार गरिएमा मात्रै न्यायालय पुरानै अवस्थामा पुग्न सक्छ। फेरि पनि आफ्नो मर्यादा यथावत कायम गर्न सक्छ।

प्रकाशित: २० माघ २०७८ ०९:५४ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App