१९ मंसिर २०७९ सोमबार
विचार

लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले ताजा सूचकांक सार्वजनिक गरेको छ, ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१’। यसो त उसले सन् १९९५ देखि नै यस्तो सूचकांक सार्वजनिक गर्दै आएको छ। नेपाललाई भने सन् २००४ देखि मात्रै यो सूचकांकमा समावेश गर्न थालेको हो।

यो सूचकांकको उद्देश्य कुनै पनि देशलाई सुशासनका लागि उत्प्रेरित गर्नु हो। तर यो उद्देश्यको निकै थोरै अंश पनि पूरा भएजस्तो लाग्दैन। सूचकांकमा विश्वभरि नै भ्रष्टाचार घट्न नसकेको र विश्वका १८० मध्ये ८८ देशले एक दशकसम्म पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रगति हासिल गर्न नसकेको उल्लेख छ। सूचकांकमा विशेषगरी नागरिक अधिकार कमजोर भएका देशमा भ्रष्टाचार बढ्ने, मानव अधिकार हनन हुने, लोकतन्त्र कमजोर हुने, अधिनायकवाद बढ्ने र यसले भ्रष्टाचार बढाउन सघाउने उल्लेख छ।

विश्वव्यापी जिम्मेवार संस्थाको हैसियतले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार व्याप्त देशहरूलाई भ्रष्टाचार समृद्धिको बाधक हो, त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल भन्ने सन्देश दिन यस्तो सूचकांक निकालेको हो।

तर विश्वका झण्डै ८८ देशले अझै पनि भ्रष्टाचार घटाउन नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न सकेका छैनन्। यसैको परिणामस्वरूप एक दशकमा पनि ती देशहरूले उल्लेख्य संख्यामा भ्रष्टाचार घटाउन सकेका छैनन्। नेपाल पनि भ्रष्टाचार घटाउन नसक्ने त्यही ८८ देशभित्रै परेको छ। विगत एक दशकमा नेपालले पनि उल्लेख्य परिमाणमा भ्रष्टाचार घटाउन सकेको छैन।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१’ मा नेपाल कुल १०० पूर्णांकमा ३३ अंकसहित ११७औँ स्थानमा छ। गत वर्ष पनि नेपाल सोही स्थानमा थियो। यसबाट नेपालले गएको एक वर्षमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको प्रष्ट हुन्छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुको साटो भ्रष्टाचारलाई नै प्रश्रय दिनेखालका नीतिगत निर्णयहरू गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको गलत प्रवृत्तिले गर्दा भ्रष्टाचारीको मनोबल झन् उच्च बन्दै आएको छ। परिणामतः भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील अख्तियार दुरुषयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काममा प्रभावहीन बनिरहेको छ। भ्रष्टाचारीलाई पुरुषार्थी ठान्ने समाजले अख्तियारलाई निरीह देख्ने गरेको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२१’ ले औल्याएअनुसार नेपालमा विगत एक दशकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार आउन नसकेको र गत एक वर्षमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल भएको थाहा पाएर देशका शासक र प्रशासकहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। लाजले तिनको शिर झुक्नुपर्ने हो। तर झुकेको छैन। बरु उठेको छ तिनका शिर, गरिब जनतासामु आफूलाई अमीर ठानेर। तिनले गरिब जनतालाई होच्याउँछन्, गिज्याउँछन्।

वास्तवमा देशका सबै भन्दा ठूला भ्रष्टाचारी तिनै शासक र प्रशासक हुन्। शासक र प्रशासक स्वयं भ्रष्ट भएको देशमा कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रगति हुन्छ? शासक र प्रशासकले आफू मात्रै भ्रष्टाचार गर्दैनन्, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई प्रश्रय दिन्छन् र सुरक्षा पनि प्रदान गर्छन्। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान प्रभावहीन बनिरहेको छ।

सरकारी सेवा भनेको राष्ट्र सेवा हो। त्यसैले सरकारी कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनिन्छ। तर अहिले भने सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै भ्रष्टाचार गर्नु रहेको छ। त्यसैले भ्रष्टाचारीको पर्याय बनेका छन् सरकारी कर्मचारी। बीस वर्षदेखि सानोतिनो व्यापार/व्यवसाय गर्दै आएको एउटा व्यवसायीलाई चार आना जग्गा जोड्न हम्मेहम्मे छ। तर त्यति नै अवधि जागिर खाएको एउटा सरकारी कर्मचारीले ८७ ठाउँमा जग्गा जोड्न सक्छ। २२ वटा घर बनाउन सक्छ र बैंकमा करोडौँ रुपियाँ जम्मा गर्न सक्छ। (सन्दर्भः उपसचिव हेमराज बिष्ट प्रकरण) इमानदारीको कमाइले यस्तो सम्भव हुँदै हुँदैन। त्यसैले जनताले सरकारी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारीका रूपमा चिन्छन्।

तैपनि भ्रष्टाचारीलाई बहिस्कार गर्ने ल्याकत छैन जनतामा। किनभने घूस नदिने र भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने सेवाग्राहीलाई सरकारी कर्मचारीले दिने दुःख र हैरानीबाट जनता भलीभाँती परिचित छन्। भ्रष्टाचारीलाई दण्ड दिनुपर्ने न्यायालय स्वयं भ्रष्टहरूको चंगुलमा फसेकाले जनता भ्रष्टाचारविरुद्ध बोल्न नसक्ने गरी निरीह बनेका छन्।

जनताको सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि ल्याइएको थियो लोकतन्त्र। तर त्यही लोकतन्त्रलाई शक्तिका आडमा लुटतन्त्र बनाइएको छ। लोकतन्त्रको आवरणमा जततातै लुटतन्त्र मच्चाइएको छ। एउटा सामान्य नागरिक भएर सोच्दा आफैँलाई प्रश्न सोध्न मन लाग्छ, यो देशमा लोकतन्त्र छ कि लुटतन्त्र? लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र मच्चाउन अभ्यस्त बनेकाहरूले लोकतन्त्रको सम्मोहनमार्फत् जनतालाई लठ्ठ्याइराखेका छन्।

जनता अझै लठ्ठिएकै अवस्थामा छन् लोकतन्त्रको नाउँमा। त्यसैले जनता भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारी भनेर औँला सोझ्याउन सक्दैनन्। बरु तिनै भ्रष्टाचारीलाई इज्जत गर्छन्, सम्मान गर्छन्। सिंगो समाजले सम्मानित गर्छ भ्रष्टाचारीलाई। बरु इमानदारलाई लाछी भनेर खिसी गर्छ हाम्रै समाजले। भ्रष्टाचार गर्न सक्नु पुरुषार्थ बनेको छ हाम्रो समाजमा। पुरुषार्थीको जय/जयकार गर्नु हाम्रो संस्कारै हो। भ्रष्टाचारीलाई नै सम्मानित गर्ने देशमा भ्रष्टाचार घट्छ भन्ने अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ? अनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले वर्षैपिच्छे भ्रष्टाचारी देश भनेर दशै औँलाले औल्याए पनि के फरक पर्छ र भ्रष्टाचारीलाई?

नेताहरूमा इमानको खडेरी परेको छ। सत्ता भ्रष्टहरूको शक्ति बनेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक प्रणालीलाई दोष दिनुको के अर्थ? दोष प्रणालीको हुँदै होइन, प्रवृत्तिको हो। भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले प्रणाली बदनाम भएको हो। लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्र त्यसै भनेका होइनन् जनताले। जनताको सेवाका लागि हुनुपर्ने सत्ता भ्रष्टाचारका लागि भएको छ। सत्तामा पुग्ने लालसा भ्रष्टाचारकै लागि हो।

हिजो चप्पल लगाएर राजधानी छिर्ने कथित नेताहरूको अहिलेको हाइफाइ जीवनशैलीले सत्ता भ्रष्टाचारका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्दैन र? सत्ता नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने देश भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असफल हुनु के अनौठो भयो र! दश वर्षमा पनि देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै सुधार नहुनु हात्ती छाप चप्पलको कमाल नै हो।

सिंगापुरका पिता मानिने प्रधानमन्त्री लि क्वान युले कसरी सिंगापुरलाई समृद्धशाली बनाए भन्ने कुराबाट अनभिज्ञ छैनन् हाम्रा नेता अथवा हाम्रो नेतृत्व तह। लिले आफ्नो सफलताका पछाडि राजनीतिक इमानदारी, कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नीतिगत स्थायित्वलाई प्रमुख कारण मान्ने गरेको हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका छौँ। के नेपाली नेताहरूमा छ त्यस्तो इमानदारी? नेपालमा छ त कानुनी शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका र नीतिगत स्थायित्व ? यी मूलभूत प्रश्नहरूको उत्तर सकारात्मक नआएसम्म देश समृद्ध बन्नै सक्दैन।

यदि भ्रष्टाचारलाई समृद्धिको बाधक मान्ने हो भने त्यसको अन्त्यका लागि सर्वप्रथम नेताहरूमा नैतिकता र इमान हुनुपर्छ। शून्य सहनशीलताको खोक्रो नारामात्रै होइन, भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न नदिने राजनीतिक प्रतिबद्धता हुनुपर्छ। अनिमात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो भने मात्रै पनि समृद्धिका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ।

लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रको आवरण बनाइएकाले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त देशको सूचीमा सूचीकृत भएको हो। सत्तामा बस्नेले सत्तालाई जनताको सेवामा समर्पित गर्ने र लोकतन्त्रलाई लुटतन्त्रको आवरण बनाउन छाड्ने हो भने देश भ्रष्टाचारमुक्त हुनेछ र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुनेछ।

प्रकाशित: १९ माघ २०७८ ०९:२४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App