नेपाल वायु सेवा निगम हतारमा ठूला आकारका जहाज किन्ने निर्णय गरेपछि विवादमा परेको छ। विवाद नटुंंगिँदै एअरबस कम्पनीलाई दिइएको पूर्वभुक्तानी ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर पनि कतै डुब्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र निहित स्वार्थमा भएका विगतका निर्णयले निगमले ठूलो वित्तीय नोक्सान व्यहोरेको थियो। यसैले निगमका ठूला वित्तीय निर्णयप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको हो। निगमको विगत र अहिलेको निर्णय प्रक्रियाले अर्बौको जहाज खरिदमा अनियमितता भएको शंका गर्ने आधार छन्। त्यसैले अहिले पनि विवाद चर्केको हो। यो विवाद र आशंकाको निगम व्यवस्थापनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु पर्ने हुन्छ। अनिमात्र निगमप्रतिको अविश्वास कम हुँदै जानेछ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थान भएकाले पनि निगमको निर्णयमा धेरैको चासो हुन्छ।
केही वर्षअघि नेपाली सेनाले हतारमा चीनबाट दुई जहाज किन्न झण्डै ४० करोड रुपैंया भुक्तानी दिएको थियो। तर, पछि न त्यो जहाज आयो न पैसा नै फिर्ता भयो। सेनाले ती विमान महंगो भनेर पछि नकिन्ने निर्णय गर्यो तर पैसा भने फिर्ता गर्न सकेन। यो उदाहरणलाई बेवास्ता गरेर हतारमा निगमले पैसा पठाएकाले पनि शंका थपिएको हो। निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारले विवादलाई हल्कारूपमा लिएर स्वाभाविक भने। गत साता बीबीसीसँगको अर्न्तवार्तामा उनले नेपालमा जे काम गर्दा पनि विवाद आउने तर्क दिएर नै जहाज किन्ने निर्णय सही भएको दाबी गरे। पर्यटनमन्त्री शरदसिंह भण्डारीले पनि जहाज ल्याइछाड्ने दाबी गरेका छन्।
कंसाकारले यसअघि नेपाल टेलिकमको कार्यकारी निर्देशक हुँदा यसभन्दा ठूलो वित्तीय निर्णय गरेका थिए। टेलिकममा अर्बौ रकमको उपकरण खरिद गर्दा केही भएन, जहाज किन्दामात्र किन शंका हुन्छ भन्ने उनको प्रश्न छ। सरकारी स्वामित्वकै नेपाल टेलिकमको उच्च पदमा काम गरेकाले यस्ता निर्णय कसरी गर्नुपर्छ भन्नेमा उनी सिद्धहस्त मानिन्छन्। कंसाकारमा दबाब व्यवस्थापन गर्ने खुपी पनि छ। टेलिकममा हुँदादेखि नै विवाद खपेको अनुभव उनीसँंग छ। राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग पनि हेलमेल गर्न सीपालु छन्। माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा नै उनले हालका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र एमालेका अर्का नेता केपी ओलीलाई पटकपटक भेटेका थिए। त्यसपछि नै निगममा उनको नियुक्ति भएको थियो। अन्य पार्टीका नेतासँग पनि उनको सम्पर्क र सम्बन्ध रहेको मानिन्छ। यसैले होला कंसाकार जहाज किन्नेमा ढुक्क देखिन्छन्।
जहाज किन्ने निर्णयको कंसाकारका केही प्रतिद्वन्द्वीबाहेक सबै कर्मचारीले समर्थन गरेका छन्। भारत, चीन, मध्यपूर्वलगायत थुप्रै देशका वायु सेवा कम्पनीले नयाँ जहाज थपिरहेका छन्। ती देशका कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि निगमलाई जहाज चाहिन्छ। तर, निगमले दुई दशक यता जहाज किनेको छैन। यस आधारमा निगमलाई जहाज किन्न ढिलो भइसकेको हो। तर, अहिलेको निर्णय हतारमा गरिएको छ। शंका आशंका र विवादको चित्तबुझ्दो जबाफ दिइएको छ । यसैले केही शंका उब्जाएको हो।
पहिलो शंका
नेपालले जहाज किन्दा भुटान एअरलाइन्सले जतिपनि मोलतोल कौशल देखाउन सकेन। फलस्वरूप सस्तोमा जहाज किन्ने अवसर गुम्यो। दुई वर्षअघि भुटानको ड्रुक एयरले एअरबस कम्पनीसंँग दुईवटा जहाज किन्यो। जहाज किन्ने निर्णय गरेपछि भुटानले ग्लोबल टेन्डर माग्यो। विश्वका दुई ठूला जहाज निर्माता बोइंग र एयरबस दुवैले जहाज विक्री गर्न प्रस्ताव दिए। दुवैको टेन्डर खोलियो। विक्रेता कम्पनीको प्रस्ताव अध्ययन गर्न हङकङको क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्सका विज्ञको सेवा लिइयो। बोइङ र एअरबस दुवै कम्पनीलाई थप सुविधासहित प्रस्ताव पुनः पेस गर्न भनियो। प्रतिस्पर्धामा दुवै कम्पनीले आफ्नो प्रस्ताव संशोधन गरे। पहिलो प्रस्तावमा दुवैको प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव खुला भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न पुन संशोधित मूल्य र थप प्राविधिक सुविधा दिने प्रस्ताव कम्पनीले गरे। यो प्रस्ताव मूल्यांकनपछि पुनः दुवै कम्पनीलाई बिक्री गर्ने जहाज लिएर अन्तिम छलफलका लागि राजधानी पारो आउन भनियो। बल्ल दुईवटा एअरबस किन्ने निर्णय भयो। नेपालले पनि यस्तै प्रक्रिय अपनाएको भए सस्तोमा जहाज पाउन सक्थ्यो। भुटानको ड्रुक एयरभन्दा निगम निकै ठूलो छ। निगमसँग बढी व्यवसायिक क्षमता पनि छ। यसैले निगमले अझ प्रतिस्पर्धी मूल्यमा जहाज किन्न सक्थ्यो। तर, निगमले 'बार्गेनिङ' गरेन। छिटो निर्णय गर्दा बढी मूल्य पो तिरियो कि? भन्ने शंका निवारण भएको छैन।
दोस्रो शंका
नेपाल टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक छँदा कंसाकारले आक्रमकरूपमा सेवा विस्तार गरेका थिए। तर, सेवाको गुणस्तरमा भने ग्राहक भएनन्। टेलिकमका ५० लाख ग्राहक यसका साक्षी छन्। कमसल समान र आक्रमक सेवा विस्तारले टेलिकमका ग्राहकले स्तरीय सेवा नपाएका हुन्। हतारमा जहाज किन्ने निर्णयले कतै निगमको अवस्था पनि टेलिकमको जस्तै भएको छ कि भन्ने शंका उब्जेको हो। बोइंग कम्पनीले कमिसन एजेन्ट राख्दैन। यसको कमिसन रकम पनि पारदर्शी हुन्छ। कमिसन रकम तोकिएको हुन्छ र कसको खातामा गयो यो पनि थाहा हुन्छ। तर, बोइंग बिक्रीमा अमेरिकी सरकारले सहयोग र दबाब दुवै दिन्छ। नेपाल टेलिकमलाई ठूलो रकमको उपकरण विक्री गर्ने कम्पनीको नेपाली एजेन्ट र एयरबसको नेपालका लागि मुख्य अधिकृत विक्रेता एउटै कम्पनी आईसीटीसी हो। यो संयोगमात्रै पनि हुनसक्छ तर यसले पनि थप आशंका उव्जाएको छ। चर्चित कमिसन एजेन्ट कम्पनी आईसीटीसीको वित्तीय कारोबार पारदर्शी नभएकाले केही समयदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिनको दायरामा राखेको थियो। हतार हतारमा निर्णय भएकाले निगम व्यवस्थापन आईसीटीसीको प्रभावमा पर्यो कि भन्ने आशंका पनि थपिएको छ। एअरबसले भने कमिसन एजेन्ट राख्ने गर्छ। बैद्य समूह र आईसीटीसी एअरबसका कमिसन एजेन्ट हुन्। एयरबसको कमिसन पनि पारदर्शी हुदैन। युरोपेली सरकारहरूले एयरबसका लागि लबिङ गर्छन्। एअरबसको विक्रीमा मुख्यरूपमा जर्मनी र फ्रान्सले सहयोग गर्छन्।
तेस्रो शंका
कुनै वेला २० भन्दा बढी जहाज भएको निगमसँग अहिले ५- ७ वटामात्रै छन्। निगम जहाज उडाएर होइन विमानस्थल संचालन गरेका भरमा चलिरहेको छ। यसभित्र थुप्रै काण्ड भएका छन्। कुनैबाट पनि निगमले पाठ सिकेको देखिएको छैन। यसैले निगमको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि शंकाको घेरामा छ। कंसाकारसहित हालको व्यवस्थापन कर्मचारीलाई पर्याप्त काम दिन पनि जहाज थप्नु पर्ने पक्षमा छ। तर, जहाज थप्दैमा व्यवस्थापन चुस्त हुन्छ भन्ने आधार छैन। पहिले भन्दा निगम किन कमजोर हुँदै गयो भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी जहाज थपिएपछि व्यवस्थापनमा सुधार हुन्छ भन्ने दाबीमा विश्वास गर्न सकिँदंन। निगमको व्यवस्थापनमा व्यापक सुधारको खांँचो छ भन्नेमा सबै सहमत देखिन्छन्। तर, पहिले जहाज कि व्यवस्थापनमा सुधार भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
सरकारी र राजनीतिक हस्तक्षेप होउन्जेल निगम व्यावसायिकरूपमा संचालन हुन नसक्ने पुष्टि भइसकेको छ। यस्तो हस्तक्षेपबाट निगमलाई कसरी मुक्त गर्ने भन्ने निर्णय सबैभन्दा पहिले हुनुपर्ने देखिन्छ। रणनीतिक साझेदार वा निजीक्षेत्रलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएर वा अरू कुनै व्यवस्थापन रणनीति अपाउने हो भन्नेे तय गरेरमात्र जहाज किन्नु पर्ने हो कि?
नेपाल वायु सेवा नियमका अधिकांश कर्मचारी १५ वर्षभन्दा पुराना छन्। औसत उमेर पनि बढी भइसकेको छ। व्यवस्थापन विज्ञहरूका अनुसार अक्षम व्यवस्थापन पूरै नहटाई नयाँं सुरुआत हुनै सक्दैन। पुरानै व्यवस्थापनलाई टालटुल गरेर कम्पनीलाई सुधार्न सकिदैंन भन्ने पाठ हालैको वित्तीय संकटले पनि सिकाएको छ। यो पाठ निगममा पनि लागू हुन्छ। व्यवस्थापन सुधारको योजनै नबनाई अर्बौको जहाज किन्न हतारिने निगम व्यवस्थापनको निर्णय यसैले शंकाको घेरामा परेको हो।
प्रकाशित: १८ मंसिर २०६६ ००:०२ बिहीबार
