न्याय–निसाफको बारे राष्ट्रनिर्माता राजा पृथ्वीनारायण शाहको चासो र सजगता विशिष्टस्तरको देखिन्छ। एकीकरण गरिएको नेपालको समाज एक अनुशासित, सुसभ्य र गतिशील बनोस् चाहना उनमा आउनु सर्वथा स्वाभाविक हो।

‘दिव्य–उपदेश’ मा देशका आन्तरिक र बाह्य दुवैतर्फ कायम गर्नुपर्ने नीतिहरूका लागि सबल आधारहरूको उल्लेख भएको छ। जस्तो, परराष्ट्र नीतिको चर्चा गर्नेहरूले सधैंजसो यस पङ्तिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नीतिगत निर्णयहरू लिइनुपर्छ भन्ने गर्छन्ः उप्रान्त।। यो राजे दुई ढुंगाको तरुल जस्तो रहेछ। (यो राज्य दुई ढुङ्गाबीचको तरुलजस्तो रहेछ।)

न्याय–निसाफको परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रनिर्माता राजाले समाजका सबै समुदाय र पक्षले समान संरक्षण र अवसरहरू पाउन् भन्ने सदाशय राखेर पहिले सामाजिक थिति बाँध्ने र त्यसपछि त्यसलाई पालना गर्ने, गराउने तजबीज गरेका रहेछन्।

त्यसै क्रममा उनले भनेका छन्ः–राजा रामशाहले बाँधेको थिति हेरें, राजा जयस्थिति मल्लले बाँधेको थिति पनि हेरिसकें; राजा महेन्द्र मल्लले बाँधेको थिति पनि हेरिसकें। ‘इश्वरले दियो भन्या म पनि’ थिति बाँधेर जाउँला भन्ने अभिलाषा थियो। राजाको यस कथनले देश र दुनिञाको लागि समयानुकूलको थिति बाँध्ने अभिलाषा हो तापनि ती कार्य गर्न मैले नभ्याउने भएँ भन्ने आशय झल्किन्छ।

थिति बाँध्ने सिलसिलामा राम शाहको नाम उल्लेख हुनुलाई प्रचलित उखानसँग जोड्न मिल्छः ‘न्याय नपाए गोर्खा जानू ’। राम शाहको न्यायको चर्चा उस बखतका बाइसी–चौबीसीका प्रजाहरूमा भैसकेको हुनुपर्छ। तर विडम्बना, कालान्तरमा रामशाहको नामबाट खुलेको सडक ‘रामशाहपथ’ मा रहेको नेपालको सर्वोच्च अदालत भवनमा काम गर्नेहरूले नै न्यायलाई सुक्रीबिक्रीको वस्तु बनाए।

प्रधानन्यायाधीशको आसनमा बसेका चोलेन्द्रशम्शेर राणाले विसं २०७८ सालमा न्याय–निसाफको बन्दोबस्तलाई कस्तो दयनीय हालतमा पु–याएका छन् त्यो अहिले अभिलेखमा रहने मामिला भयो, पछि कुनै कालखण्डमा न्यायप्रणालीको निष्पक्ष विवेचना हुने दिन आएछ भन्ने त्यसको छ्यान–विचार हुने नै छ। न्याय–व्यवस्थाप्रतिको जनआस्था र जनविश्वास कुन खल्बलिएर बिचौलियाहरूले कुन तहसम्म झार्न सफल भएछन् त्यसको निरूपण पनि गरिएला नै।

दृष्टि, दूरदृष्टि

दिव्य–उपदेशको मूल प्रसङ्गमा फर्कौं। ‘तब राजाले ठुलो निञा निसाफ हेर्नु अंन्याय मुलुकमा हुन नदिनु’। आफ्ना प्रजा कदापि अन्यायमा नपरुन्, नमरुन् भन्ने उनको मनसुवा हुँदो हो र नै ‘बुढापाकाछेउ हुकुम भयाका कुरा’ हरूको यस सानो सङ्ग्रह (दिव्य–उपदेश)मा समेत न्यायको मामिलामा राजा थप मुखरित भेटिन्छन्। भनेका छन्ः ‘निञानिसाप बिगार्न्या भन्याको घुस् दिन्या र घुस षान्या ईन दुईको ता धन जिव गरिलियाको पनि पाप छैन. ई राजाका महासतुर हुन.’

राजाको यस भनाइमा घूस दिने र घूस खाने दुबैथरीको उल्लेख छ र ती दुबैलाई राजाका महाशत्रु हुन् भनेर चित्रित गरिएको छ। राजा दुनिञादारले न्याय पाउन् भन्ने, तर घूस खाने र दिनेमा पल्केकाहरूले पीडितको लागि न्याय पर्न नदिने हुँदाको नतीजा राजाको लागि हानिकारक हुनजाने। अनि राजा दुनिञादारका बीच दुर्नाम हुने।

सम्भवतः त्यसैकारण पृथ्वीनारायण शाह यस विषयमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएका देखिन्छन्। ‘ईन दुईको ता’ धन–जीऊ नै हरण गरे पनि पाप लाग्दैन भन्ने उनको मान्यताले उनी आर्थिक अनियमितता एवं अन्य प्रकारका भ्रष्टाचारी क्रियाकलापका कट्टर विरोधी भएको पुष्टि हुन्छ। उनको दूरदृष्टि प्रशंसनीय तहको छ।

यससम्बन्धी नेपालका प्रचलित ऐन कानूनले पनि घूस (रिसवत)को प्रलोभनमा पारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूबाट गैरकानूनी र अनैतिक काम गर्न, गराउन वर्जित गरेको छ। तर व्यवहारमा यस्तो प्रलोभनमा पार्नेहरू दण्डित भएका उदाहरण कमै पाइन्छ।

पृथ्वीनारायण शाहको धेरैजसो समय सैनिक सञ्चालन र अभियानमा लागेको हुँदा त्यसको गहिरो प्रभाव दिव्य–उपदेशमा परेको पाइन्छ। ‘सिपाहि भन्याको तिषारिराषनु’ किनभने त्यस्ता सैनिक मुलाहिजामा पस्दैनन् र आफ्नो काज फत्ते हुन्छ भन्ने उनको निर्देश छ।

राजाको सार भनेको सेना र रैती हुन– उनको निष्कर्ष छ। ‘जढ कुरो राजालाई चाहीन्या सिपाहिहरूको घर षेत् मिलाइदिनु’ भन्ने बुँदा मार्फत जहान परिवारको लागि जिउनीको बन्दोबस्त भए सैनिकहरू आफ्नो काममा निस्फिक्रीसँग खट्न पाउँछन्। सैनिक अभियानमा लाग्दाका राजाको सोच यस्तो हुनु अनौठो होइन पनि।

आधुनिक नेपालको जग बसालिसकेपछि भने पृथ्वीनारायण शाहको ध्यान राजकाजको थिति मिलाउनेतर्फ लागेको देखिन्छ जुन कुरा दिव्य–उपदेशका अन्य बुँदाहरूमा आउँछ। माथि नै लेखियो, न्याय–निसाफ राजकाजतर्फको निजामती व्यवस्था हो। न्यायालयबारे राजाको सोच दिव्य–उपदेशको यस खण्डमा पाइन्छः–

अदालथमा पनि ठकुरि जाचि डिष्ठा राष्नु. मगर जांचि विचारि थापनु. कचहरिपिछे यक् यक् पण्डीत राषी निञासास्त्रबमोजिम् अदालथ चलाउनु.

अदालथका पैसा दरबारभित्र नहालनु

‘.(यस्तो पैसा धर्मकर्ममा लगाउनू भन्ने समेतको व्याख्या–विवरण प्रा. दिनेशराज पन्तको पुस्तिकामा पाइन्छ।)

उस बखतको शासन–प्रणाली दरबारबाट सञ्चालित हुने भएकोले राजाले दरबार बलियो राख्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएका हुन्। र, यसो गर्दा जङ्गी, निजामती दुबैतिर उनको ध्यान भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। किनभने थिति बाँध्ने विषयलाई उनले कतै छोडेका छैनन्। पुराना सेवक जाँचेर सेवामा राख्ने कुरा उल्लेख छ। शासक, प्रशासक भ्रष्टाचारी होलान् र प्रजा भड्किएलान् भन्ने चिन्ताको झलक यस भनाइले स्पष्ट गर्छः के चुनिएका सिपाही भए, के भारदार भए, यिनलाई दौलथ कमाउन नदिनू (प्रा. दिनेशराज पन्त)।

राष्ट्रसेवक कर्मचारी (जङ्गी होउन् वा निजामती) लाई जीवन–निर्वाहको लागि उचित आर्थिक प्रबन्ध गरिदिनु पर्छ अन्यथा तिनले एकातिर मन लगाएर दुनिञादारको काम गर्दैनन् अर्कोतिर लोभ मुलाहिजामा पर्छन् भन्ने राजाको सोच निराधार वा बेमनासिब होइन। जीवन–निर्वाहको उपाय भैसकेपछि पनि लोभ–लालचमा पर्छन् भने दण्ड–सजाय भोग्छन्। माथि नै लेखियो, ‘घूस् दिन्या र घुस षान्या’ को कुरा। अर्थात् दिनेले दिएपछि मात्र खानेले खाने हो, त्यसैले घूस दिन अघिसर्ने (फसाउन जाल–झेल–प्रपञ्च गर्ने)लाई चाहिँ पहिले दण्डित गर्नुपर्ने मान्यता निर्धारण गर्नु आवश्यक छ। तर भ्रष्टाचारका मामिला आउँदा प्रायः यो पक्ष ओझेलमा पर्ने गरेको छ।

विवेकको पाटो

बरु कहिलेकाँही उल्टो काम समेत गरिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि भनेर ‘स्टीङ अपरेसन’ को नामबाट पासो थापेर निम्न–वैतनिक कर्मचारीलाई फसाउने चलन छ। केही वर्षअघि छिमेकी भारतमा एउटा यस्तै मुद्दा परेको तर अदालतले प्रहरीको उजूरी खारेज गरिदिएको रहेछ। फैसलाको क्रममा न्यायाधीशले ‘स्टीङ अपरेसन’ गराउने प्रहरीलाई नै दोषी ठह–याएका थिए— यो त सरासर राज्यले नै त्यस्तो अनुचित कार्य गर्न उक्साएको सरह भयो भन्ने टिप्पणीका साथ। थोरै तलबमा बाँच्ने बाध्यतामा रहेका कर्मचारीलाई पैसा देखाएर लोभ्याउने तरिका सर्वथा अग्राह्य छ भन्ने न्यायाधीशको भनाइ थियो।

पञ्चायतकालीन नेपालमा ‘टिम्बर कर्पोरेसन अफ् नेपाल’ को एक डिपोका सबै कर्मचारीलाई यस्तै मुद्दा लगाइएको सम्झना रहेछ वरिष्ठ अधिवक्ता (पूर्व महान्यायाधिवक्ता) बद्रीबहादुर कार्कीलाई। कार्कीका अनुसार, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि बनेको ‘विशेष प्रहरी विभाग’ का कुनै हाकिमलाई घर बनाउन केही काठ चाहिएको तर ललितपुर, बालकुमारी डिपोले तत्काल उपलब्ध नगराइदिएको झोकमा घूस रकमको पासोमा पारेर सबै कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर गरिएको रहेछ। तर पाटनको अदालतबाट मुद्दाको फैसला हुँदा कर्मचारीले सफाइ पाएका थिए।

हालैका वर्षमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उजुरी र मुद्दाहरूको चाप बढेको देखाउन यसैगरी निम्न–वैतनिक तहका कर्मचारीलाई रङ्गेहात पक्राउका घटना दर्ता गर्ने र मुद्दा चलाउने गरेको थियो। अर्थात् सरकारी कोषको नगद ‘स्टीङ’ को नाममा राज्यकै निकायले घूस दिने (अवैध) काममा प्रयोग हुँदै आएको थियो।

यसै वर्ष (२०७८ वैशाख) सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको त्यस्तो तरीकालाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ। यसमा कार्यान्वयन पक्ष कति प्रभावकारी हुँदै छ वा हुनसक्छ त्यो बेग्लै अध्ययनको विषय हो। यति बेला त सिङ्गो न्यायपालिका नै विवादग्रस्त भएको स्थिति छ।

अढाईशय वर्षअघिको नेपालको परिवेशसँग गणतान्त्रिक परिपाटीको मेल खाने कुरो भएन। भ्रष्टाचार र त्यसको नियन्त्रण पनि समय–सापेक्ष शैली र प्रविधिबाट गरिनुपर्ने हुन्छ। तर भ्रष्टाचार हुने, गराउने आखिर लिने–दिने पक्षले हो। भन्नु परोइन, अवैध र अनुचित कार्य गर्ने गराउनेमा उभय पक्षको संलग्नता हुन्छ। दिव्य–उपदेश पढ्नेले सहजै ठम्याउन सक्छः ‘घुस् दिन्या र घुस षान्या’ को मामिला आउँदा ‘दिन्या’ पक्षले सहजै उम्किन पाउने अहिलेको चलन नहटेसम्म वातावरण सङ्लो हुन सक्दैन।

प्रकाशित: २७ पुस २०७८ ०३:५८ मंगलबार