२० आश्विन २०७९ बिहीबार
विचार

जाँड-रक्सी, मासु-भात र चुनाव

मोही माग्ने ढुुंग्रो लुकाउने !

आउदो वर्ष निर्वाचन वर्ष हो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको निर्वाचनको पूर्वांग भैरहेछ। इस्वी संवत् २०२२ यसैसाता सुरु भयो। विक्रम संवत् २०७९ सुरु हुन अब तीन महिना दश दिन बाँकी छ। भनाइ नै छ– पुस फासफुस। पुस सकिएपछि नयाँ साल सुरु हुन बाँकी भनेका महिना माघ, फागुन र चैतमात्र हुन्।  

सत्तामा बस्नेहरूलाई लाग्दो हो, कुनै जुक्ति निकालेर कार्यकाल लम्ब्याउन सकिन्छ ! तर ऐन कानुन र संविधानले यस्तो अधिकार दिँदैन। समयमा निर्वाचन हुनैपर्छ। धेरैलाई लाग्दोरहेछ, निर्वाचन भनेको सरकारले गराउने त हो। तर यो सरासर झुटो हो। सत्यचाहिँ के हो भने चुनाव सरकारले होइन, निर्वाचन आयोगले गराउँछ। सरकारले प्रशासनिक,आर्थिक र सुरक्षा व्यवस्थापनमात्र प्रबन्ध गर्ने हो। संविधानको धारा १४६ मा स्पष्टसँग लेखिएको छ– निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ।  

सरकारमा बसेकाहरूले गैरजिम्मेवार बनेर ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध !’ झैँ देशको स्रोत/साधनको दुरूपयोग गर्न नसकून् भनेर लोकतन्त्रमा कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारलाई लगाम लगाइएको हुन्छ। त्यसैले चुनावका बेला निर्वाचन आयोग देशकै सर्वेसर्वा हुन्छ।  

यति स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि सत्ताको दुरूपयोग हुने संभावनालाई समाप्त पार्न हाम्रो संविधानले बजेट ल्याउने व्यवस्थाका लागि जसरी संविधानमै मिति तोकेको छ त्यसैगरी राष्ट्रपतिदेखि उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको मिति नै संविधानमा उल्लेख गर्ने हो भने अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन नोभेम्बरको पहिलो साता गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्थाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउन बाध्य भएजस्तै नेपालमा पनि निर्वाचनको मिति निश्चित भई संभावित षडयन्त्र सधैँलाई समाप्त हुनेछ।

नेपालमा चार वर्षपछिको निर्वाचन बाध्यकारी छ। प्रश्न उठ्छ, चुनावबाट चुनिएका प्रत्येक प्रतिनिधिले पनि किन नयाँ चुनावबाट चुनिनैपर्ने? लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता नै हो जतिसुकै जनताको मतबाट चुनिएको व्यक्तिले पनि कार्यकाल सकिएपछि ताजा जनादेशमार्फत अनुमोदित हुनुपर्छ।  

निर्वाचनका चार विशेषता छन्– पहिलो, यो आफ्नो नेतृत्व आफैँले चुन्ने अवसर हो। दोस्रो, चुनाव जनअभिमत परीक्षण गर्ने लोकप्रिय चलन हो। तेस्रो, चुनाव यस्तो लोकतान्त्रिक तरिका हो जसबाट चुनिएको प्रतिनिधिले वैधानिकता पाउँछ। चौथो, नीति कार्यक्रमलाई आधिकारिकता दिने लोकप्रिय विधि पनि हो चुनाव। निर्वाचनमा अनेक उम्मेदवारले ल्याएका नीति कार्यक्रममध्ये कसको नीति–कार्यक्रमलाई आममतदाताले स्वीकार गरे भन्ने परीक्षण पनि चुनावबाटै हुन्छ।  

निर्वाचनले जनतामा व्यापक चेतना फैलाउँछ। कुन उम्मेदवार कस्तो हो? कसको नीति कार्यक्रम देश तथा जनहितकारी छ भन्ने छलफल, विचार विमर्श, निर्वाचन सभा, प्रचारप्रसारमा हुने आलोचना, समर्थन र गालीगलौजले प्रधानता पाउने हुनांले सर्वसाधारणसमक्ष भित्री कुरा खुल्ने, षडयन्त्र भण्डाफोर हुने गर्छ। आममतदातालाई विगतमा भएकामात्र होइन, भविष्यमा हुन सक्ने विषय, स्थानीय, राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय उचालपछार र फाइदा/बेफाइदाबारे वस्तुस्थितिको ज्ञान दिन्छ। जनताले धेरै कुरा थाहा पाउँछन्। त्यसले गर्दा मतदानका बेला मतदाता अत्यन्त सचेत भएर आफ्नो अभिमत बनाउन र उपयुक्त उम्मेदवार छान्न सक्षम हुन्छन्। चुनावका बेला समाज अत्यन्तै गतिशील हुन्छ। चुनावले स्थापित ‘एलिट’ हरूलाई सत्ता बाहिर पुर्‍याउने र नयाँलाई सत्तामा स्थापित गरेर अदलबदल पारिदिन सक्छ।

तर चुनावको पूर्वसर्त छ। लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुनका लागि पहिलो, दोस्रो र तेस्रो सर्त हो– निर्वाचन आयोग सक्षम र स्वतन्त्र हुनुपर्छ ! खासमा निर्वाचनका चार आयाम छन् –

१) निर्वाचन मिति घोषणा र निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी। मतदाता नामावली, अन्तिम नामावली प्रकाशन, दल दर्ताका प्राविधिक कुराहरू, चुनाव चिह्न, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आचारसंहिता, उम्मेदवारी दर्ता, अन्तिम नामावली, दाबी विरोध जस्ता अनगिन्ती प्राविधिक पाटोका काम यस अवधिमा हुनुपथ्र्यो। तर यसबारे चर्चाको च पनि सुरु भएको छैन। सबैको ध्यान रुचि र प्रचार मतदानको दिन कहिले भन्नेमात्र छ।

२) निर्वाचन जागरणका लागि धेरै कुरा गर्नुपर्छ। यसको पालनापछि मात्र सफल निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अन्तिम घडीमा आएर मात्र महाधिवेशन गरे। तर आमनिर्वाचनबारे कुनै छलफल, नागरिक शिक्षा, वालिग मताधिकारबारे चर्चा÷परिचर्चा शून्य छ। बीस लाख जति नयाँ मतदाता पहिलोपल्ट मतादान गर्नेवाला छन् तर तिनलाई कसरी सहभागी गराउने, तिनको रुचि के छ ? कहीँकतै केही सुरसार देखिँदैन। जबकि लोकतन्त्रमा जति धेरै निर्वाचन भयो उचित प्रतिनिधि छानिने र समाज नै चलायमान हुने विश्वास गरिन्छ।  

३) निर्वाचनमा हुने खर्च आकासिएको छ। उम्मेदवारको टिकट बाँडिने, बेचिने, डन माफिया ठेकेदार दलाल भ्रष्टाचारी तस्कर अपराधीले करोडौँ करोड खर्चेर टिकट पाउने तर पार्टीमा जीवन न्यौछावर गरेका निरीह बन्ने संभावनालाई कसरी रोक्ने? साम दान दण्ड भेदको नीति अपनाएर सही प्रतिनिधिलाई चुनिन नदिने खेलहरूलाई कसरी पराजित गर्ने ? नागरिक समाज, मिडिया, दलहरूलाई रनभुल्लको दलदलबाट कसरी बाहिर निकाल्ने?  

४) उच्चतम प्रविधिको प्रयोग निर्वाचनमा जरुरी छ। आधुनिक प्रविधिले मात्र परंपरागत धाँधली, षडयन्त्र र बुथ कब्जालाई रोक्न सक्छ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भयका साथ मतदाताले मतदान गर्न पाएनन् भने निर्वाचन स्वच्छ र पारदर्शी हुँदैन र परिणाम पनि भरपर्दो आउने छैन।

निर्वाचन आयोगले मात्र होइन, सरकार प्रतिपक्ष सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ कि निर्वाचन सरकारले होइन, निर्वाचन आयोगले गराउने हो। तर निर्वाचन आयोग ‘ब्युरोक्रेसी’ का पूर्वकर्मचारीले भरिएको छ। सरकारको आदेश पालना गरीगरी तीस वर्ष कटाएर पेन्सन पकाएका कर्मचारीले निर्वाचन आयोगलाई सक्षम, स्वतन्त्र र दह्रोरूपमा उभ्याउन सक्लान् ? सुरक्षाको प्रत्याभूति चुस्त बनाउन आयोगले सरकारलाई निर्देशित गर्न सक्छ ? मतदाता जागरणका लागि निर्वाचन आयोग कहीँकतै सक्रिय देखिएको छैन। उसले ठानेको छ, यो चुनावका बेला प्रचार गरे पुगिहाल्छ र त्यो पनि पार्टीहरूले गरिहाल्छन् नि ! 

त्यसैले आयोगको वर्षभरिको काम भनेकै मतदाता नामावली अद्यावधी गर्नेमा मात्र सीमित देखिएको छ। सफल र स्वच्छ निर्वाचनका लागि अर्को जरुरी काम भनेको मुलुकबाहिर रहेका ६० लाख मतदातालाई कसरी निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउने हो ? यिनको सहभागिताबिना गरिएको निर्वाचन देशमा रहेका बूढाखाडा र पटकपटक असफल भएकै व्यक्ति चुन्नुमा मात्र सीमित हुनेछ। यसबाट देश र जनताले चाहेको परिणाम निस्कँदैन। समाज रूपान्तरण पनि संभव हुँदैन। चुनाव जितेको पार्टीले पनि पूरै कार्यकाल शासन गर्न सक्दैन किनभने शासनमा पुग्ने पार्टीसँग नारा त देखिन्छ तर नवीन नीति र कार्यक्रम छैन।

भर्खरै मूल पार्टीहरूको महाधिवेशन सकिएको छ। तर निर्वाचनको मुखैमा भएका महाधिवेशनले ढोकैमा आएको चुनावको लय समाउन भने सकेका छैनन्। काँग्रेस, माओवादी, समाजवादी र एमालेमध्ये नेकपा एमालेमात्र सग्लोरूपमा निर्वाचनमा जाने देखिएको छ। ऊ गठबन्धन गर्छु भन्नेहरूलाई हाँक दिइरहेछ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू अहिलेसम्म चुनावमा एक्लै जाने आँट पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। अलमलमा छन्।

यो रस्साकस्सीको परिणाम के हुन्छ ? निर्णय आगामी निर्वाचनले मात्र दिन सक्छ। माघ १० गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले लिएको निर्णयलाई पर्गेल्ने हो भने सबै दल नेकपा एमालेलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन्। कसैले पनि एक्लै ह्याउ देखाउन नसक्नुको कारण हो– एमाले जबर्जस्तरूपमा आफूलाई अगाडि बढाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आगामी चुनावको आँकलन कसरी गर्न सकिन्छ ? राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले भने– गठबन्धन रजौटा प्रवृत्ति हो। 

निर्वाचनमा सर्लक्क आफ्ना कुरा राखेर अगाडि जानु नै लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। तर हेर्नूस्, यथास्थितिवादी काँग्रेस, उग्रपन्थी माओवादी र एमालेबाट निस्किएका माधव नेपाल एक ठाउँमा मिसिएर चुनाव लड्ने भन्दैछन्। यो असंभव कुरा हो। काँग्रेसले वामपन्थीलाई र वामपन्थीले काँग्रेसलाई मत हाल्नेवाला छैनन्। वामपन्थी र काँग्रेसको मनोविज्ञान नबुझिकन गरिएको एकताले विगतमा पनि परिणाम देखाएकै हो। त्यसैले यो सिन्डिकेटको रिहर्सलमात्र हो। राजनीतिमा यस्तो केही समय देखिन्छ तर दिगो र दीर्घकालीन हुँदैन।  

के निर्वाचनमा मतदान गर्ने एक्काइसौँ शताब्दीका नेपाली मतदाता नवरजौटाका रैती हुन् ? र, रजौटाहरूले भनेकै ठाउँमा भोट हाल्छन् ? जनताले यिनलाई हेरिरहेकामात्र हैनन्, एक–एक गरेर मिहिनरूपमा नियालीसमेत रहेका छन्। सचेत मतदाता विकल्प रोज्न र नो भोटको समेत अप्सनमा देखिन्छन्।

आगामी निर्वाचनमा अन्ततः मतदाता दुई ध्रुवमा जाने निश्चित छ। यथास्थितिवादी ध्रुवको नेतृत्व कांग्रेस र वाम धु्रवको नेतृत्व अन्ततः एमालेले गर्ने पक्का छ। अरू लन्ठ्याङ मन्ठ्याङहरू चिया पसलका होहल्लामात्र हुन्। कुरो के प्रष्ट छ भने शेरबहादुरले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रयोग गरेर एमालेलाई घटाउन खोजिरहेका हुन्। यसो गर्दा पहिलेको हार सुधारिन्छ कि भन्ने उनको आश हो। नेपाल र प्रचण्डको अजेन्डा भनेको एमालेसँगको रिस साँध्नुमात्र हो। एमालेलाई भने नेकपा हुँदाकै सफलता कायम गर्नुछ। शेरबहादुरले प्रचण्ड र माधव नेपालसँग निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु भनेको फेरि अहिलेकै अवस्थामा अड्किनु हुनेछ।  

निर्वाचनमा सिट सीमित छ। फुर्सदिला बेरोजगार धेरै छन्। पार्टीको नाउँमा ढ्वाङ थाप्ने जत्था धेरै हुन्छ। चुनावलाई यमपञ्चकको जुवाझैंँ सम्झने पनि कम हुन्नन्। तर जनताले आफ्नो सोच बदल्ने संकेत कहीँकतै पनि देखिँदैन। अब हुने चुनावमा २०६० पछि जन्मिएको नयाँ पुस्ता पहिलोपल्ट ठूलो संख्यामा सहभागी हुँदैछ। जसले विगतको कुरो थाहा नपाए पनि २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको घटनाक्रम प्रत्यक्ष देखेको छ। यही हो निर्णायक शक्ति। अरू त अरू निर्वाचनमा जाँड–रक्सी, मासु–भातमा भोट हाल्नेहरू पनि यसपालिचाहिँ जबर्जस्त दुईतिरै बाँडिनेवाला देखिन्छन्। त्यसैले मेला/महोत्सवमा जस्तै चुनावी अभ्यासमा स्टल राख्ने भुरे/टाकुरेहरूलाई मतदाताले नारायण हरि बनाइदिनेछन्। वामपन्थीले एमालेलाई र प्रजातान्त्रिकले काँग्रेसलाई भोट हाल्नेछन्। मतदाताले आफ्नो अमूल्य मत खेर फाल्ने छैनन्।

प्रकाशित: २१ पुस २०७८ ०९:२४ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App