पृथ्वीको तापक्रम निरन्तर बढ्दो छ। सन् २०१४ समाप्त हुनैलाग्दा यस वर्षको पृथ्वीको तापक्रमले अहिलेसम्म रेकर्ड गरिएको गर्मी वर्ष सन् २०१० लाई उछिन्ने अर्थात् सन् २०१४ अहिलेसम्म कै उष्ण वर्ष हुने अनुमान अमेरिकी अनुसन्धान संस्था नासाको छ। मानव निर्मित हरितगृह ग्यास उत्सर्जनले पृथ्वीको वायुमण्डलमा बाक्लो खोल हालेपछि सूर्यबाट पृथ्वीमा आएको ताप पृथ्वीबाट बाहिर उम्कन पाउँदैन। त्यसले गर्दा पृथ्वीको तापमान निरन्तर बढिरहेको हो भन्ने त वैज्ञानिकले मात्रै होइन अब स्कुले विद्यार्थीले पनि बुझिसकेका छन्।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनसँगै बढिरहेको पृथ्वीको तापमान घटाउन उक्त ग्यास उत्सर्जन कम गर्नुपर्छ भन्ने जान्न पनि वैज्ञानिक भइरहनु पर्दैन। यद्यपि जलवायु परिवर्तनको कारक मानिएको हरितगृह ग्यास विषेशतः कार्बन उर्त्सजन घटाउने र जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्ने काममा भने विश्वमत अझै एक हुनसकेको छैन। गत महिना सार्वजनिक संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरदेशीय समिति (आईपीसीसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार 'खतराको घन्टी' बजिसकेको छ।

कार्बन उत्सर्जन घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय आह्वान गरिएको २५ वर्ष बितिसक्ता पनि आलटाल मै सीमित रहेको छ सम्पूर्ण विश्वको प्रयास। निराशाका बादल विश्वभर मडारिरहेकै बेला आगामी मंसिर १५ देखि २६ सम्म पेरुको राजधानी लिमा सहरमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनको बीसौं शृंखला (कोप- २०) हुँदैछ। विश्वका १९५ मुलुकका प्रतिनिधिीले भाग लिने यो जलवायु कुम्भ मेला हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गरेर विश्वको तापमान वृद्धिलाई सन् २१०० सम्ममा २ डिग्री सेल्सीयसमा सीमित राख्न बाध्यकारी महासन्धिको खाका बन्ने र आगामी वर्ष पेरिसमा हुने कोप –२१ मा त्यसलाई पारित गरिने अपेक्षा राखिएको छ। यसअघि नै जसरी पनि त्यस प्रकारको महासन्धि कोप- २१ सम्ममा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।

सकारात्मक बाटो
लिमामा ठोसरूपमा केही हुने आशा गर्न मिल्ने गरी विश्व जलवायु राजनीतिका मुख्य खेलाडीले केहि सकारात्मक प्रयास सुरु गरेका छन् र तिनलाई त्यसो गर्न जनदबाब पनि बढ्दो छ। उदाहरणका लागि दुईसाता अघि संसारलाई चकित पार्ने गरी विश्वकै दुई ठूला हरितगृह ग्यास उर्त्सजक पहिलो चीन र दोस्रो अमेरिकाले आपसी कार्बन उत्सर्जन घटाउने अप्रत्याशित घोषणा गरे। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको चीन भ्रमणका अवसरमा भएको उक्त सम्झौताअनुसार, अमेरिकाले आफ्नो हरितगृह ग्यास उर्त्सजनलाई सन् २०२५ सम्ममा सन् २००५ मा उर्त्सजन गरेको परिमाणभन्दा २६ देखि २८ प्रतिशतसम्म घटाउने र चीनले सन् २०३० पछि कार्बन उत्सर्जनलाई बढ्न नदिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। हुनत, चीनले कुन अनुपातमा उर्त्सजन कटौती गर्दै लानेछ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन तैपनि सौर्य र वायुजस्ता हरित ऊर्जालाई सन् २०२० सम्ममा चीनको कुल ऊर्जा स्रोतको २० प्रतिशत पुराउने भनिएको छ। चीनको उक्त घोषणा आफैँमा निकै महत्वाकांक्षी देखिन्छ। किनभने चीनको हरितगृह ग्यास उर्त्सजन सन् २००० देखि २०११ सम्म १ सय ७१ प्रतिशतले बृद्धि भएको थियो। र, त्यो अझै निरन्तररूपमा बढ्दो छ। हाले १० प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति गर्ने चीनको प्रमुख इन्धनको स्रोत कोइला हो यसबाट उत्पन्न कार्बन जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हो। अमेरिका भित्रैपनि ओबामाले गरेको उक्त घोषणाको विषेशगरी जलवायु परिवर्तनप्रति परम्परावादी दृष्टिकोण राख्ने विपक्षी रिपब्लिकनहरूबाट विरोध भइरहेको छ।। तथापि जलवायु परिवर्तनको विषयमा सधैँ विपरीत धुव्रमा उभिएका चीन र अमेरिकाबीचको सहमतिले आशा भने जगाएको छ।

त्यस्तै आशा जगाउने अर्को आधार गत अक्टोबरमा युरोपेली संघले गरेको कार्बन उत्सर्जन कटौतीको निर्णय पनि हो। त्यसमा संघका सदस्य मुलुकहरू सन् २०३० सम्ममा आफ्नो कार्बन उर्त्सजनको मात्रालाई सन् १९९० को उत्सर्जनको परिमाणको तुलनामा ४० प्रतिशतले कटौती गर्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्न सहमत भएका छन्। हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा पहिलो, दोस्रो र तेश्रो क्रमशः चीन, अमेरिका र युरोपको कार्बन उत्सर्जन कटौतीको निर्णय सकारात्मक हो।

त्यसो त जलवायु परिवर्तनको विषयमा मुख्य जिम्मेवारहरूलाई उर्त्सजन कटौतीलगायत जलवायु परिवर्तनको पक्षमा ठोस काम गर्न जनदबाब पनि बढ्दो छ। गत सेप्टेम्बरमा महासचिव वान की मुनको प्रयासमा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनमा न्युयोर्कमा गरिएको जलवायु सम्मेलनमा जनदबाब उत्पन्न गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको जलवायु जनर्यााली ‘पिपल्स क्लाइमेट मार्च’ मा ३ लाखभन्दा बढी जनता सहभागी भएका थिए। त्यो जलवायु परिवर्तनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न आयोजित इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो जनसहभागिता मानिन्छ।

सकारात्मक खबरसँगै कार्बन उत्सर्जन धेरै गर्ने अन्य मुलुकहरू जापान, क्यानडा र अस्टे्रलियाले जलवायु परिवर्तन रोक्ने पक्षमा काम गर्न खुट्टा झिकेपछि केही निराशा पनि थपिएको छ तर राष्ट्रपति ओबामाको भनाइ मान्ने हो भने उनीहरू पनि बिस्तारै उत्सर्जन कटौतीकै बाटामा आउनेछन्। चीनसँग कार्बन कटौतीको संझौता गरेपछि ओवामाको भनाइ थियो- ‘चीन र अमेरिकाले जलवायु परिवर्तनको विषयमा समान धारणा राख्ने हो भने विश्वमा धेरै देशलाई राजी गराउन सकिन्छ’। ओबामाले भनेअनुसार अन्य देश उत्सर्जन कटौती गर्न राजी होलान् नहोलान् तर पेरिसमा गत महिना सार्वजनिक गरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परीक्षण प्रतिवेदनको पाचौँ संस्करणमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ- त्यसबाहेक पृथ्वी वासीसँग जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट जोगिने अन्य उपाय छैनन् र कार्बन उत्सर्जन नघटाउने हो भने त्यसको परिणाम पहिले सोचेभन्दा भयावह हुनेछ।

कोपका सबै शृंखलामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कटौतीमा मात्रै केन्द्रित भने रहेका छैनन्। विकसित देशहरूले आफ्नो विकासका क्रममा पृथ्वीको वायुमण्डलमा छाडेको ठूलो परिमाणको हरितगृह ग्यासको कारण जलवायु परिवर्तन भएको र त्यसको असर न्यून आय भएका देशमा परेकाले उक्त हानिको क्षतिपूर्ति विकसित देशहरूले न्यून आय भएका देशलाई गनुपर्ने माग कोपका हरेक संस्करणमा उठ्नेगरेको छ। त्यसैको परिणामस्वरुप कोपेनहेगनमा भएको कोप १५ मा ‘जलवायु हरित कोष’ स्थापना गरिएको थियो। जलवायु परिवर्तनको असरवाट प्रभावित न्यून आय भएका देशलाई उक्त असरसँग जुध्न विकसित देशले सन् २०२० सम्ममा उक्त कोषमा १ सय अर्ब डलर जम्मा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर त्यसपछिका कोपहरूमा विकसित देशले आफूले कबुल गरेअनुसारको रकम जम्मा नगरेकोमा ठूलो आलोचना सहँदै आएका छन्। सन् २०१३ सम्ममा कोषमा जम्मा ११ करोड डलरमात्रै जम्मा भएको थियो। त्यसैको कारण सन् २०१३ को पोल्यान्डमा भएको कोप १९ मा अफि्रकी मुलुकका वार्ताकारहरू आफ्नो गुनासो धनी देशले नसुनेको भन्दै बैठक स्थलबाटै बाहिरिएका थिए। गरिब देशले यसरी दबाब बढाउँदै लैजाँदा आसन्न कोप २० सम्ममा उक्त कोषमा १० अर्ब डलर जम्मा गर्न विकसित देश सहमत भएका थिए। फलस्वरूप गत महिना उक्त जलवायु हरित कोषमा जापान र अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स र नेदरल्यान्डले जम्मा गर्न कबोल रकम हिसाब गर्ने हो भने वाचाअनुरूप १० अर्बको लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ। अमेरिका एक्लैले ३ अर्ब र जापानले डेढ अर्ब डलर उक्त कोषलाई दिने घोषणा गरेका थिए। त्यसले पनि सकारात्मकरूपमा विश्व जलवायु राजनीति अगाडि बढिरहेको मान्न सकिन्छ। 

घरभित्रको तयारी 
जलवायु राजनीतिका ठूला खेलाडीबाट केही सकारात्मक पहल भइरहँदा नेपाल सरकारका तर्फबाट कोप २० का लागि तयारी फितलो भएको समाचार आइरहेका छन्। समाचारअनुसार कोपमा नेपालले उठाउनु पर्ने विषयमा अहिलेसम्म खासै छलफलसमेत भएको छैन। अति कम विकसित देशहरू (एलडीसी) को समूहको अध्यक्षता गरिरहेको नेपालले हिमालय र पर्वतीय क्षेत्रको बारेमा 'साइड इभेन्ट' गर्नेछ तर जलवायु परिवर्तनका विभिन्न विषयमा हुने वार्तामा कसरी नयाँरूपमा प्रस्तुत हुने हो त्यो भने अझै सार्वजनिक भएको छैन। तयारी कमजोर भए पनि हरेक कोप सम्मेलनमा जम्बो टोलीसहित भागलिन जाने परम्परा बनिसकेको छ नेपालमा। यसपटक पनि लिमाको सयर गर्न असम्बन्धित र भूमिकै नभएका व्यक्ति भ्रमण दलमा सहभागी भएका विवरण संचारमाध्यममा आइसकेका छन्। 

नैतिकताको कसीमा जलवायु परिवर्तन 
जलवायु परिवर्तन आफैँमा बहुआयामिक र जटिल विषय हो। हावापानी, वर्षा, तापमानमा परिवर्तन आउनु वा फूलहरू समयअगावै फुल्न थाल्नु वा रोगको प्रकोप बढ्नुमात्रै जलवायु परिवर्तनको असर होइन। यो त व्यक्तिगत आचरण र जीवनशैलीसँग जोडिएको नैतिक प्रश्न पनि हो। यो सवाल राष्ट्र हकमा मात्रै होइन व्यक्तिका सम्बन्धमा पनि लागु हुन्छ। व्यक्तिले अपनाउने जीवनशैली जलवायु परिवर्तनको कारक र त्यसले निम्त्याउने समस्याको समाधान दुवै हो। धनी देशलाई तिमीहरूले कार्बन उत्सर्जन बढी गर्यौक त्यसकारण त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर वार्ताको टेबलमा बस्न जानेहरू तिनै विदेशीले दिएको रकममा मस्ती गर्दै अनावश्यक कार्बन पदचिन्ह बढाउन लाग्छन् भने उनीहरुसँग जलवायु परिवर्तन रोक्न कुरा गर्ने नैतिक सहास कहाँबाट आउला?

@uttambabu

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७१ २१:०८ शनिबार