निम्ति? भन्नेजस्ता विषयमा सुस्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ। यसैक्रममा कांग्रेसद्वारा प्रस्तावित संघीयताको मोडेल, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीसँग सम्बन्धित प्रस्तावका केही पक्षमा चर्चा गर्नु उपयुक्तै होला।
संघीताको मोडेल
यसअघि चर्चामा आएका वा वहसमा ल्याइएका ...मोडेल' हरू भन्दा परिष्कृत र व्यावहारिक देखिएको वर्तमान मोडेल अझै पनि खोटरहित भने नहुनसक्छ। नेपालको शाह वंशले बाइसे तथा चौबीसे राज्यलाई एकीकरण गरी राष्ट्र निर्माण गरेपछि विश्वमानचित्रमा उदाएको नेपाल राष्ट्र बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसंास्कृतिक विविधतापूर्ण छ। अपार प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण यो देश पूर्व–पश्चिम फैलिएको छ। उत्तरमा हिमाल र दक्षिणमा तराइको समथर फाँट छ। हवाईजहाजलाई अलि उचाइमा लैजाने हो भने उत्तरी र दक्षिणी सिमाना एकै पटक देख्न सकिन्छ। अर्थात् आफ्नो राष्ट्रिय भूगोलको दुईवटा सिमानालाई एकैपटक नियाल्न सकिन्छ। हिमाल र पहाडमा बस्ने नेपाली तराईको फाँटलाई आफ्नो प्रतिष्ठा ठान्छन्। र तराईका नेपाली हिमाललाई आफ्नो गौरव मान्छन्। यी भाग नेपाल र नेपालीका अभिन्न अंग हुन्। र हामीले बुझ्नैपर्ने कुरा के हो भने राज्यको पुनःसंरचना भनेको भूगोलको विभाजनमात्र होइन। पहिचान, सामर्थ्य र प्रशासनिक सुगमताका आधारमा प्रशासनिक पुनर्व्यवस्थापन हो। पुराना संरचना हाम्रो लागि काम नलाग्ने भएकाले नयाँ संरचना तर्जुमा गर्ने सन्दर्भमा यो बहस अगाडि आएको हो। कांग्रेसले आफ्नो प्रस्तावमा संघ, प्रदेश, स्थानीय र आवश्यकता हेरी विशेष संरचनाको प्रस्ताव अघिसारेको छ। खासगरी प्रदेश निर्माण गर्दा त्यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक साधनस्रोत, आर्थिक सामर्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई आधार बनाउने भनिएको छ। यसमा थप गर्नुपर्ने विषय के हो भने जाति, भाषा, संस्कृति र भूगोलजस्ता पक्ष छिन्नभिन्न हुनु हुँदैन। सोलुखुम्बुको नेपालीलाई उदयपुरहुँदै सप्तरीसम्म पुग्दा आफ्नै राज्यमा छु भन्ने अनुभूति हुनुपर्छ। र एउटा राज्यले आफूसँग हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्र छन् भन्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्छ। पाखो बारी र गैरी खेत नभएको किसान सुखी नभएजस्तो सबै क्षेत्र नभएको प्रदेश उन्नत र वैभवशाली हुन सत्तै्कन। प्रस्ताव गरिएका क्षेत्रहरूको सदरमुकाम तोकिँदा विराटनगरलाई छुटाइएको छ। भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न ऐतिहासिक र राजनीतिक रूपमा प्रतिष्ठित औद्योगिक नगर प्रदेशको राजधानीका लागि पनि उपयुक्त नठानिनु विडम्बनापूर्ण छ। अझ लोकतन्त्रको बिगुल फुक्ने क्रान्तिकारीहरूको केन्द्र गणतन्त्र आउँदा इतिहासको गर्तमा बिलाउनु कति न्यायसंगत र तर्कसंगत होला? यसैगरी वीरगञ्ज, नेपालगञ्जजस्ता सहरलाई पनि उपेक्षा गरिएको छ। हिमाल, पहाड, तराई मिलाएर प्रदेश निर्माण गरी तराईमै सदरमुकाम राख्दासमेत फरक पर्दैन। कतिपय अवस्थामा जनताका लागि तराईका सहरहरु नै अनुकूल र व्यावहारिक हुन्छन्। राजधानी नै सार्नसमेत प्रस्ताव आएको चितवन पनि एउटा प्रदेशको राजधानी हुन सबै दृष्टिबाट उपयुक्त छ। यसमा समेत विवेक पुगेको देखिएन। तैपनि, संघीयताको मोडलमा अलमल देखाइरहेको कांग्रेसले गरेको प्रस्ताव दलहरूबीच छलफलका लागि प्रमुख आधार हुनसक्छ। र छलफलले टुङ्गो लगाउँदा भने सकेसम्म उत्तर दक्षिण फैलिएका जम्मा पाँच प्रदेशमात्र हुनुपर्छ भन्ने जनअपेक्षालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। जनकपुर, कर्णाली या लुम्विनीलाई छुट्टै मुख्यमन्त्री चाहिएको होइन। तसर्थ यति सुन्दर र सानो देशलाई सहमतिका नाममा जथाभावी विभाजन गर्नु बुद्धिमत्ता हुनेछैन। तराईका जनताले आफ्नो क्षेत्र र समुदायको प्रधानमन्त्री बनाउने कि मुख्य मन्त्री? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानान्यायाधीश, उपप्रधानमन्त्री पाइसकेको समुदायबाट प्रधानमन्त्री बन्न कुनै गाह्रो छैन तर पहाडबाट तराईलाई टुक्य्राउने हो भने त्यो सपना पूरा हुनेछैन।
शासकीय स्वरुप
मूलत : संघीयताका विषयमा सहमति जुटिसकेटिछ शासकीय स्वरूपमा सहमति जुट्न त्यति गाह्रो जटिलता रहँदैन। नेपालजस्तो अल्पविकसित र अपेक्षाकृत लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले जरो गाडी नसकेको देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री उपयुक्त हुन सत्तै्कन। संसद्बाटै छानिएका प्रधानमन्त्रीसमेत निरंकुश भए भन्ने आवाज उठिसकेको पृष्ठभूमिमा चीन र भारतजस्ता विशाल छिमेकीको बीचमा रहेको नेपालमा यो स्वरूप व्यावहारिक पनि हुनसत्तै्कन। समावेशी प्रतिनिधित्वसहितको संसदीय शासन प्रणाली र संसद्को बहुमतले छानेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवस्था नै उचित हुन्छ। बारम्बार प्रधानमन्त्री बदलिइरहने संभावनाका कारण संसदीय व्यवस्था अस्थिर हुने कमजोरीलाई अन्त्य गर्न कांग्रेसले अघिसारेको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था उपयुक्त नै देखिन्छ। त्यसैगरी प्रादेशिक संसद्, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले छानेका संवैधानिक राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहने व्यवस्था पनि नेपालका लागि भरपर्दो देखिन्छ। माथिल्लो संसद् अर्थात् संघीय संसद् दुई सदनात्मक र प्रादेशिक संसद् एक सदनात्मक रहने व्यवस्थासमेत उपयुक्त देखिन्छ।
निर्वाचन प्रणाली
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनको प्रक्रियाबाट गठन हुने र यसमा १७५ सदस्य रहने प्रस्ताव कांग्रेसको रहेकेा छ। यसमध्येका ७५ सदस्य समावेशी समानुपातिक उम्मेदवार र बाँकी १०० सदस्य खुलारूपमा निर्वाचित हुनेछन्। महिला र दलितका लागि आरक्षित क्षेत्र तोकिनेछ र यो हरेक निर्वाचनमा परिवर्तित हुनेछ। यो यसअघि नै सम्बन्धित क्षेत्रबाट माग हुँदैआएको व्यवस्था हो। यसैगरी राष्ट्रियसभामा समेत प्रादेशिक संसद्बाट १०/१० जना सदस्य निर्वाचित हुनेछन् र तीमध्ये ३ महिला र १ दलित सदस्यको अनिवार्य प्रतिनिधित्व रहनेछ। र बाँकी ५ जना मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनीत हुनेछन्। यसैगरी प्रादेशिक संसद्मा भने संघीय संसद्ले प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सदस्य बरावर दुईजना हुनेगरी कम्तीमा २५ देखि ५० सदस्यसम्म रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा केही परिमार्जन हुनु जरुरी देखिन्छ। प्रादेशिक भएपनि २५ जनाको संसद् निकै सानो हुने भएकाले कम्तीमा ३५ देखि ४५ जनासम्मको संख्या उपयुक्त हुने देखिन्छ। सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री रहँदा पनि कम्तीमा ७ जना देखि ९ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् उपयुक्त हुने देखिन्छ। प्रादेशिक संसद्समेत समावेशी स्वरूपकै रहने प्रतिबद्धता कांग्रेसको प्रस्तावमा व्यक्त गरिएको छ। यसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ।
न्यायप्रणाली
संघीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीमा विश्वव्यापीरूपमा अभ्यासमा रहेको न्यायालयको मूल्यमान्यता अनुरूपको स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका अहिलेको आवश्यकता हो। मुख्य अदालतका रूपमा सर्वोच्च अदालत रहने र सर्र्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिनु उपयुक्त देखिन्छ। संघीयताका विभिन्न तहबीच संवैधानिक कानुनी या अन्य अधिकारका विषयमा प्रश्न उठेमा त्यसको निरुपण गर्ने अधिकारसहित स्थापना हुने संवैधानिक अदालत संविधान घोषणा भएको १० वर्षसम्म क्रियाशील रहने व्यवस्था आवश्यक पनि देखिन्छ। यसैगरी प्रदेश तहमा समेत आवश्यकताअनुसार अदालत स्थापना गरिनुपर्छ र कतिपय न्यायिक अधिकारहरु स्थानीय निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ।
ढिलै भएपनि दलहरूबीच सघन र गम्भीर छलफल सुरु हुँदा नेपाली जनतामा आशा पलाएको छ। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हुनु र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्ने क्रममा रहेको एमालेसमेत दोस्रो ठूलो दल भएकाले त्यसको तात्विक अन्तर देखिनुपर्छ र निर्धारित समयभित्रै संविधान बन्नुपर्छ भन्ने जनअपेक्षाको कदर अवश्य पनि हुनुपर्छ। अनावश्यक अडान राखेर संविधान सभाभित्र र सडकमा द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्ने एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल...प्रचण्ड'को भूमिका सन्देहप्रद देखिनु विडम्बना हो। विपक्षीहरूले जनमतको कदर गरेर तोकिएको समयभित्र संविधान निर्माण गर्न सकारात्मक भूमिका नखेल्ने हो भने कांग्रेस र एमालेसँग प्रक्रियामै गएर पनि संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७१ २०:४६ आइतबार
