कर्णाली प्रदेश नेपालकै सर्वाधिक पिछडिएको क्षेत्र हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै (सन् २०२१ मा) प्रकाशन गरेको बहुआयामिक गरिबी सूचकमा कर्णाली प्रदेशका ३९.५० प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीमा रहेको देखाएको छ।

यस सूचकले पोषण, बालमृत्युदर, शिक्षा, सम्पत्ति र गृह स्वामित्वलाई समेत समेट्छ। कर्णालीका समस्याका रूपमा मूलतः गरिबी,अशिक्षा र बेरोजगारी देखापरेका छन्। भौगोलिक विकटता, अनुर्वर भूमि, चेतनाको अभाव र पछौटेपनका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको यस प्रदेशमा ज्यालामजदूरीका लागि भारत पस्ने युवायुवतीको सङ्ख्या अत्यधिक छ। जल, जडीबुटी र पर्या–पर्यटनको अथाह सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेश वास्तवमा सुनको कचौरामा भिख माग्दै गरेको दृष्टान्तमा प्रतिविम्बित हुन्छ।

विकास निर्माणका लागि आर्थिक पक्षको प्रत्यक्षरूपमा भूमिका रहने भए पनि जनताको चेतनाको स्तरमा परिवर्तन नआउन्जेलसम्म वास्तविक र दिगो विकास सम्भव हुन सक्दैन। यसैले सामाजिक चेतना र शिक्षाको विकासलाई सर्वाङ्गीण विकासको आधारभूमि पनि मानिन्छ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशले यही कुरालाई आत्मसात गरी सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि नवीन कार्य आरम्भ गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनमा सुधार नल्याइ समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियान सञ्चालन गरेको छ।

गुणस्तरीय शिक्षा दिएर महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका शिक्षण संस्थाका अनुभव तथा असल अभ्यासलाई कर्णालीका विद्यालयहरूमा पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ कर्णाली प्रदेश सरकार विविध तालिम तथा शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनमा सक्रिय हुन थालेको छ।

कर्णालीका विद्यालयको वास्तविकताः राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बजेट लगानी गरे पनि राष्ट्रियरूपमै अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। सहरी तथा सम्पन्न क्षेत्रका एकाध विद्यालयलाई छाडेर अन्य सामुदायिक विद्यालयको अवस्था निकै दयनीय देखिन्छ।

अति दुर्गम प्रदेशका रूपमा चिनिएको कर्णालीका केही सुगम भूभाग र सदरमुकाममा निजी विद्यालयको उपस्थिति देखिए पनि समग्रमा शिक्षाका आधारका रूपमा सामुदायिक विद्यालय नै छन्। सामुदायिक विद्यालयको स्तर राम्रो नहुनुका पछाडि स्थानीय अभिभावकको शिक्षाप्रतिको धारणा तथा गरिबीका कारण विद्यालय जानु भन्दा घरेलु काममा संलग्न हुने बालबालिकाको मनोवृत्ति देखिन्छ।

शिक्षकलाई एक्काइसौँ शताब्दीका सिप सिकाइका लागि तयार पार्न उपयुक्त किसिमका तालिमको अभाव छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा शिक्षक बस्न नमान्ने तथा विद्यालय भवन भएका ठाउँमा न्यून विद्यार्थी र विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यधिक भएको ठाउँमा स्रोत/साधनको अभाव यस क्षेत्रमा छ। धेरै प्राथमिक विद्यालयमा शिक्षकको दरबन्दी हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य देखिन्छ। एउटै कक्षामा सय भन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पठनपाठन गराउनुपर्ने विवशता समेत धेरै विद्यालयमा छ। स्रोत/साधनको वितरणगत असन्तुलन र विद्यालयको सही नक्साङ्कनका अभावले प्रत्यक्षरूपमा कर्णालीको शिक्षाको स्तरमा असर पारेको छ।

राम्रो सुरुवातः सामाजिक विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियानअन्तर्गत तालिम तथा अन्य शैक्षिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षमा राम्रो बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रमहरू समेत सञ्चालन गर्न थालेको छ।

गुणस्तरीय शिक्षाको पहिलो पाइला कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णालीका १० जिल्लाका वरिष्ठ शिक्षकहरूलाई यही कात्तिक ८ गतेदेखि १० गतेसम्म विशिष्ट किसिमको तालिमसमेत दिएको छ। 

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई पेसागत वृत्ति विकासका लागि विभिन्न किसिमका तालिम दिइँदै आएको भए पनि तिनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले यी कुरालाई आत्मसात गरी एकमात्र राष्ट्रिय विद्यालय बूढानीलकण्ठ स्कुलका राम्रा अभ्यास कसरी कर्णालीका विद्यालयमा पुर्‍याउने भनी तीन दिने कार्यक्रममार्फत शिक्षकबीच अन्तक्र्रियाका माध्यमद्वारा असल अभ्यासलाई स्थानीय विद्यालयका शिक्षकसामु पस्कने काम गरेको छ।

कार्यक्रमको सुरुवात तीनदिने तालिमबाट भए पनि यसलाई अनलाइनका माध्यमबाट निरन्तरता दिने उद्देश्य मन्त्रालयले राखेको छ। राम्रा विद्यालयले आत्मसात् गरेका प्रविधि र शिक्षण विधिलाई अनुभव आदान–प्रदान तथा तालिमका माध्यमबाट स्थानान्तरण र हस्तान्तरण गर्ने हो भने स्थानीय विद्यालयमा प्रयोग गर्न सकिने विधिहरूबाट शिक्षकहरू लाभान्वित हुन सक्छन् जसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी तथा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा पर्ने निश्चित छ।

सामाजिक उत्तरदायित्वः निजी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न दिएपछि राज्यबाट शिक्षाका लागि विदेशिने ठूलो रकम बाहिरिनबाट बचेको छ। राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा ठूलो लगानी गरे पनि शैक्षिक उपलब्धि नगण्य हुनु र कम लगानी र स्रोत÷साधन भएका निजी विद्यालयको समेत शैक्षिक उपलब्धि राम्रो रहनु सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनको परम्परागत पद्धतिभित्रका समस्या प्रष्ट्याउने आधार पनि हुन्।  

नेपालको शैक्षिक विकासका लागि निजी विद्यालयको योगदान नकार्न सकिँदैन तर धेरैजसो निजी विद्यालय नाफा कमाउनका लागि शिक्षाको व्यापारमा मात्र संलग्न भएका छन्। धेरै निजी विद्यालयमा अभिभावकबाट चर्काे शुल्क असुल्ने तर विद्यार्थीलाई कम सुविधा दिने तथा विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको श्रम शोषण हुने गरेको छ।

निजी विद्यालयको न पूर्णतः सरकारीकरण सम्भव छ न त सामुदायिक विद्यालयहरू पूर्णरूपमा बन्द गरी सम्पूर्ण विद्यालयको निजीकरण नै सम्भव छ। उदार अर्थतन्त्रलाई आत्मसात गरेको मुलुकको राज्यव्यवस्थाले आफूलाई नियमनकारी भूमिकामा राखी सम्पन्न परिवारका विद्यार्थीले पढ्ने नाफामुखी निजी विद्यालयले कर्णाली जस्ता दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत केही न केही लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने त्यहाँका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक उन्नतिमा तात्विक प्रभाव पार्नेछ।

यसका लागि नीति निर्माण तहबाटै निजी विद्यालयले फाइदाको केही प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। बूढानीलकण्ठ स्कुलले जस्तै सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कर्णाली र यस्तै विकट क्षेत्रका विद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि योगदान गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनैपर्छ। लार्ज स्कुलको अवधारणा ल्याइ भौगोलिक सुगमताको अध्ययन गरी विद्यालयलाई मर्जर गर्ने तथा पूर्ण आवासीय बूढानीलकण्ठ मोडेलका स्कुल सञ्चालन गर्ने दिशामा समेत सरकारले ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

मूल्यांकन पद्धतिमा सुधारः एक्काइसौँ शताब्दीको सिकाइ सिपअन्तर्गत मूल विषयवस्तु सम्बद्ध सिकाइ सिप, सूचना र प्रविधिसित सम्बन्धित साक्षरता सिप र व्यवहारकुशल सिपअन्तर्गत जीवनोपयोगी सिप विकासमा शैक्षणिक क्रियाकलापहरू केन्द्रित हुनुपर्छ। 

नेपालको शिक्षा नीतिले यस कुरालाई आत्मसात गरेको भए पनि नेपाली पाठ्यक्रम र मूल्याङ्कन पद्धतिले वस्तुनिष्ठरूपमा सामाजिक विविधता र विशिष्टतालाई आत्मसात गर्न सकेको छैन। जीवनोपयोगी सिप भनेको कुनै विषयविशेष पढेर सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिने विषय हुँदै होइन। 

स्थानीय प्रविधि, विद्यार्थी संलग्न हुने घरायसी काम जस्तै पशुपालन, कृषि, जडीबुटी सङ्कलन आदिलाई सिकाइ सिपका रूपमा मान्यता दिइ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनमा समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने विद्यार्थीको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनुका साथै शिक्षाले सामाजिक जनजीवनमा समायोजन हुन तथा स्थानीयस्तरमै आयआर्जनका अनेकन सम्भावना खोज्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

एकातिर स्थानीय प्रविधिको संरक्षण, आत्मनिर्भरता र व्यावहारिक सिपमूलक जनशक्ति निर्माणमा यसले जोड दिन्छ भने अर्कोतिर शिक्षाप्रतिको आकर्षणसमेत बढ्न जान्छ। तीन घन्टे परीक्षामा लेखिएका कुरालाई मात्र आधार मानेर विद्यार्थीलाई पास वा फेल गराउनु भन्दा उनीहरूले स्थानीय स्तरमा गर्दै आएका काम र सिकेका सिपलाई कम्तीमा ५०% अङ्कभार दिने हो भने कर्णाली जस्ता दुर्गम स्थानका विद्यार्थीको बिचैमा विद्यालय छाड्ने दरमा कमी आउनेछ भने श्रमका लागि विदेशिने ठूलो अदक्ष जनशक्तिलाई आफ्नै गाउँठाउँमा सम्भावनाको खोजी गर्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ।

निष्कर्षः कर्णाली शिक्षा र स्वास्थ्यमात्र होइन,बहुआयामिकरूपमै गरिबीको चपेटामा छ। यस प्रदेशका जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले परियोजना सञ्चालन गरेका छन्। स्थानीय जनतालाई बाहिरबाट गरिएका सहयोगले क्षणिकरूपमा सन्तुष्टि दिए पनि दीर्घकालीनरूपमा परनिर्भरता सिर्जना गरी स्थानीय सिप बिउबिजन र प्रविधिहरू लोप हुँदै गएको अध्ययनले देखाएको छ।

जबसम्म त्यहाँका जनतालाई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका स्रोत र साधनको सही उपयोग गरी आफ्नो स्तरलाई सुधार गर्ने दिशामा सक्रिय गराउन सकिँदैन तबसम्म अशिक्षा, पछौटेपन, बेरोजगारी, कुपोषणलगायतका समस्या घट्दैन।  

देशभित्रका प्रतिष्ठित शौक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि गरेका प्रयास कर्णालीका विद्यालयहरूमा भित्र्याएर शिक्षाका माध्यमबाट समाजमा परिवर्तन ल्याउने सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशको प्रयास सराहनीय छ। यस्ता कार्यक्रम एकपटक मात्र सञ्चालन गरेर प्रभावकारी नतिजाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन।

बूढानीलकण्ठ स्कुललगायत स्तरीय शिक्षा दिने सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षण संस्थाले यी क्षेत्रका विद्यालयमा अनिवार्यरूपमा योगदान तथा शिक्षक–विद्यार्थी आदान–प्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने राष्ट्रिय पुँजी र सानो लगानीबाटै दुर्गम क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ।

गुणस्तरीय शिक्षाको प्रथम पाइलाअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको तालिममा संलग्न भएका शिक्षकहरू आफ्ना विद्यालयको शैक्षणिक सुधारका लागि निकै उत्साहित देखिए तर स्रोत/साधन र सामाजिक तथा आर्थिक कुरा उनीहरूको उत्साहलाई सार्थक पार्न बाधक देखिए। त्यसैले सरकारले नीतिगतरूपमा कर्णाली क्षेत्रका स्तरीय विद्यालय र केन्द्रका उत्कृष्ट विद्यालयहरूले सहकार्य गरी योगदान गर्ने वातावरण बनाइदिने हो भनेमात्र पनि कर्णालीको शिक्षामा सुधार ल्याउन सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ।

ठूलो लगानीले मात्र राम्रो परिणाम दिन्छ भन्ने होइन। बरु राम्रो योजना र व्यवस्थापनले सानो लगानीमा पनि ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्छ।

कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधार अभियानका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुरु गरेको कार्यक्रममा केन्द्र सरकार तथा गैरसरकारी संघ/संस्थाहरूले समेत हातेमालो गर्ने हो भने अवश्य पनि कर्णालीका सामुदायिक विद्यालयको स्तर वृद्धिमा सहयोग पुग्नेछ भने अन्य प्रदेशका लागि पनि उदाहरणीय मोडेल बन्न सक्नेछ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७८ ०२:१७ शुक्रबार