१५ आश्विन २०७७ बिहीबार
विचार

संविधान सभामा भूमिको बहस

संविधान सभाअन्तर्गतका संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा अरु विषयजस्तो भूमिको विषयले प्रवेश पाएको छैन। कहिलेकाहीँ छलफलमा छुस्स उठेको सञ्चारमाध्यममा जानकारी आए पनि यो केन्द्रीय विषय देखिँदैन। यद्यपि संविधान सभामार्फत बन्ने नेपालको ऐतिहासिक संविधानमा 'भूमि सुधार' को मुद्दा सही ढंगले सम्बोधन हुनेमा लाखौं नेपालीको आँखा त्यसैतर्फ सोझिएका छन्। भूमि सुधार सम्बन्धमा जोडिएर आएका प्रमुख विषयमा भूमिलाई निजी सम्पत्ति मान्ने कि नमान्ने? भूमिको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा गर्ने वा नगर्ने? हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने वा नदिने? यो विषयको निरुपण सिंगो मुलुकको हितसँग जोडेर हेर्दामात्र निस्कने देखिन्छ। आर्थिक समृद्धिको जग भूमि सुधारको मुद्दालाई सल्टाएर मुलुकलाई समृद्ध र आत्मनिर्भर बनाउने हो भने भूमि सुधारको विकल्प छैन। 
भूमि सुधारभित्र गहिरा प्रश्न छन्। मुलुकलाई समुन्नतितिर लैजाने वा अधोगतितिर? शान्तितिर वा द्वन्द्वतिर? विकासतिर वा दुर्गतितिर? यी र यस्तै अनेकन प्रश्नको केन्द्रीय गाँठो भूमि सुधारसँग सम्बन्धित छ। मूलरूपमा लोकतन्त्रको अनुभूति नागरिकको जीवनमा हुनका लागि सल्टाउनैपर्ने महŒवपूर्ण एउटा मुद्दा फेरि पनि भूमि सुधार हो। यसमा आँखा चिम्लनु भनेको इतिहासबाट थोरै पनि शिक्षा लिन नसक्नु हो। 
यी जटिल विषयमा संविधान सभामा जुनखालको बहस हुनुपर्ने हो, त्यस्तो नहुनु दुखद् छ। भूमि प्राकृतिक स्रोत हो भन्नेमा विवाद हुने कुरै भएन। त्यसो हुँदा यसलाई नितान्त निजी सम्पत्ति मान्न सकिँदैन। निश्चित हो, यसको स्याहार संरक्षण गर्नेलाई उपयोगको पहिलो अधिकार हुन्छ। हदबन्दी नलगाउने हो भने भूमि सुधार हँुदैन। सम्पत्तिको न्यायपूर्ण वितरण पनि हँुदैन। भूमि सुधार गर्नलाई मात्र नभएर कोही एकलाई अथाह जमिन थुपार्नबाट रोक्न पनि संविधानमा नै कानुन बनाएर जमिनमा हदबन्दी लगाउने विषय उल्लेख गर्नु अनिवार्य हुन्छ। खुलमखुला छाड्न मिल्दैन। क्षतिपूर्तिको सवाल बढी विवादित छ। वैज्ञानिक तवरले हदबन्दी तोकेपछि हदभन्दा माथिको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने कुरा न्यायोचित हुँदैन। फेरि कानुनतः हदभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैन र भूमि सुधारको सन्दर्भ उठ्दा हदभन्दा बढी जग्गा छैन भनेर जसले बारम्बार कुरा उठाउँछ उही फेरि क्षतिपूर्तिको सवाल किन उठाइरहेको छ? खोट यहीँनेर छ। स्पष्ट छ, नियत सफा छैन। खेती नगर्नेले हदबन्दीभित्रको जग्गा छोड्ने प्रयोजनार्थ क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ र यसका लागि कानुनअनुसार हुने उल्लेख गर्नु राम्रो हुन्छ।
हदमाथिको जग्गामा क्षतिपूर्ति दिएर हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले भूमि सुधार गर्न सम्भव नै हुँदैन। साथै यसले हुने र नहुनेबीचको खाडललाई पनि कम गर्दैन। यतिखेर मूलतः दलहरु बहुसंख्यक जनता वा थोरै सामन्त कसको पक्षमा उभिन्छन् भनेर हेर्ने बेला आएको छ। नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा भूमि सुधारबिना मुलुकको हित र समृद्धि सम्भव छैन। यो अन्य कैंयन् देशबाट प्रष्ट भइसकेको विषय हो। भूमि उत्पादनको साधन हो। भूमि सुधार उत्पादन गर्ने वर्गसम्म भूमि पुर्याउने आधार हो। जमिनको न्यायपूर्ण वितरण हुनैपर्छ। यसमा पनि स्पष्ट हौं कि वितरणमात्र अचुक हैन। जमिनको अधिकतम र दिगो प्रयोग, उत्पादन बढाउने किसानले धान्ने प्रविधिको प्रयोग, न्यूनतम जोतको आकार खण्डीकरण हुन नदिने र कृषिलाई उद्यमसँग जोड्ने विषय पनि सँगै जोडिनुपर्छ। 
इतिहासको लामो कालखण्डसम्म जमिनको वितरण अन्यायपूर्ण हुन पुग्यो। राज्यले भूमि वितरणलाई असमान बनायो । यसले समाजमा आर्थिक विषमता अर्थात धनी गरिबबीच ठूलो खाडल बनाउँदै गयो। उत्पादनमा वृद्धि वा स्थिरता मुख्यतः स्वामित्व एवं उत्पादन सम्बन्धमा निर्भर रहने कुरा हुन्। जमिन भनेको उत्पादनको साधन हो। भूमि वितरण व्यवस्था उत्पादनशीलता निर्धारण गर्ने महŒवपूर्ण तŒव पनि हो। ग्रामीण क्षेत्रमा, खासगरी कृषि उत्पादनमा आधारित जनसंख्यामा गरिबी बढी छ। खेती गर्ने सिप ज्ञान भएका अधिकांश मानिससँग जग्गा छैन र जोस“ग जग्गा छ तिनले खेती गर्दैनन्, लगानी पनि त्यति गर्दैनन्। कृषिमा हुने थोरै लगानी र कृषि उत्पादनमा आशातीत वृद्धि हुन सकेको छैन। यसो हुनुको मुख्य कारण अन्ततः जमिनको स्वामित्वस“ग जोडिएको छ। त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउने, गरिबी घटाउने कुरा सोझै भूमिहीन किसानलाई जमिनको अधिकार दिलाउने कुरास“गै सम्बन्धित छ। 
भूमि पुनर्वितरणको माध्यमबाट आजका जोताहा गरिब, भूमिहीन महिला, हरुवाचरुवा, हलिया, कमैया, कृषि श्रमिकलाई कम्तिमा साना किसान बनाउन सकिन्छ। उनीहरुको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसो हुन सकेमा उनीहरुको पहल शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य उद्यम व्यवसाय, नीति निर्माण, राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् र जीवन धान्ने वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न सक्नेछन्। जसबाट भविष्यमा जमिनमाथि नै निर्भर रहने र माग हुने दबाब कम हुनेछ। अहिले पनि ठूलो हिस्सा जमिन भूमिमा आश्रित हुनु नपर्ने र खेती नगर्नेको स्वामित्व छ। खेतीयोग्य जग्गाको झण्डै चौथाई जग्गा बाँझो छ, यस्तो बाँझो जग्गाको उपयोग गर्न सके उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान पुग्नेछ। भूमि सुधारबाट कृषिको व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ। जसलाई व्यावसायिक सिप र साधन दिएर आत्मनिर्भर किसान बनाउन सकिन्छ। कृषि सहकारी खेती प्रणाली लागु गरेर अहिलेको अर्ध बेरोजगारी हल गर्न सकिन्छ। 
भूमि सुधारले असमान भूस्वामित्व, श्रम र उत्पादन सम्बन्धको वर्तमान अवस्थालाई परिवर्तन गरी भूमिमा श्रम गर्नेहरूको स्वामित्व कायम गर्न सघाउँछ। यसबाट श्रमिक किसानले युगौंदेखि भोगिरहेको गरिबी, शोषण उत्पीडन र भेदभावबाट मुक्ति पाउन सक्छन् र स्वतन्त्ररूपमा श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट लाभान्वित हुन्छन्। त्यसैगरी उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक पेशा व्यवसाय गरी आफूलाई चाहिने अन्न उत्पादन र अन्य सेवा प्राप्त गर्न सक्छन्। जसले गर्दा परिवारको आत्मसम्मानमा वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच प्राप्त गरी समाजमा अन्य नागरिकसरह उनीहरूलाई सम्मानित भएर जीवन बाँच्ने अवस्था सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याआउँछ। भूमि सुधारले मुख्यतः दुईवटा परिणाम सिर्जना गर्र्नेछ। पहिलो कृषि उत्पादन बढाउने र यो वृद्धिमा समाजका धेरै परिवारको सहभागिता हुने हुँदा धेरै किसानको आय वृद्धि भई उनीहरूको क्रयशक्ति सुदृढ हुनेछ। दोस्रो, बढ्दो उत्पादन र क्रयशक्तिको प्रभावले गैह्र कृषि क्षेत्र, विशेषगरी कृषि उद्योग र सेवा क्षेत्रको विकासमा सहयोग हुनेछ। गैह्रकृषि क्षेत्रको विकासले दिगो आर्थिक विकासको निम्ति आवश्यक आधार तयार गर्न सघाउ पुग्नेछ। 
सम्भवतः साह्रै महŒवपूर्ण भएर पनि पर्याप्त चर्चा हुन नसकेको विषयमा जमिनको अधिकार, कृषि प्रणालीको सुधार र समाजिक तथा राजनीतिक शक्ति सम्बन्ध हो। जमिनमा आधारित सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विभेद तथा बहिष्करणका विषयमा व्यापक विश्लेषण हुनु जरुरी छ। संविधानको मस्यौदा तयार हुँदै गर्दा भूमि स्रोतसम्बन्धी संविधानमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने विषयमा विवेकपुर्ण निर्णय हुन आवस्यक छ। संविधानमा यसको यथोचित सम्बोधन नभए विभेद, अन्याय, शोषण र द्वन्द्वको एउटा महत्वपूर्ण कारण समाजमा अनन्तकालसम्म रहिरहनेछ। अहिले भइरहेको विवादको निकास व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारलाई राज्यले सार्वजनिक हितमा लगााम लगाउन सक्छ कि सक्दैन? अनि सार्वजनिक हित भनेको कति फराकिलो हो? अनि राज्यले भूमि सुधार गर्दा भूमिमा आश्रित अधिकांश नेपाली भूमिबिहीन र सीमान्त किसान अनि ठूला भूमिपतिसँग कुन स्तरको सम्बन्ध कायम गर्ने हो भन्ने विषयमा घोत्लँदा निस्कन सक्छ। 
नयाँ संविधानमा भूमिको मूल स्वामित्व राज्यमा रहने, नागरिकलाई निश्चित सर्तमा उपयोगको अधिकार हुने किटिनुपर्छ। यसलाई मौलिक हकमा नराखेर संवैधानिक हकमा राखिनुपर्छ। त्यस्तै संविधानमै भूमिमा न्यायोचित हदबन्दी लगाई त्यसमाथिको जग्गा राज्यले लिई सुकुम्बासी, भूमिहीन तथा साना किसानलाई वितरण गर्ने। यसका लागि कानुन बनाई नयाँ हदबन्दी तोक्दा सो माथिको जग्गामा क्षतिपूर्ति नदिने। खेती नगर्नेले हदबन्दीभित्रको जग्गा छोड्न चाहेमा क्षतिपूर्ति दिने तर सोको आधार र कार्यप्रणाली कानुनद्वारा निर्धारण गरिएबमोजिम हुने। राज्यले देशका सबै नागरिकका लागि समताका आधारमा जमिन पाउने कानुन र नियम बनाइ लागु गर्नेछ। कुनै व्यक्ति वा समुदाय विगतमा भएका विभेदकारी कानुनका कारणले जमिनको असुरक्षा भएको र जमिनको अधिकार नपाएको रहेछन् भने संसदबाट कानुन बनाई सबै समुदायको जमिनमाथिको हक सुरक्षित गरिनेछ भन्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

प्रकाशित: २४ आश्विन २०७१ ०३:०९ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App