११ आश्विन २०७९ मंगलबार
विचार

अन्नदाताको शक्तिसँग झुक्न बाध्य मोदी

किसानले थालेका आन्दोलनको वार्षिकी आउन ७ दिन मात्र बाँकी थियो। यो दिनलाई आन्दोलन अझ तेज पार्ने दिनका रूपमा मनाउने तयारीमा जुटिरहेका थिए,आन्दोलनका अगुवाहरू। ठीक यही दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आन्दोलनले निशाना बनाएका ३ वटै कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरे।

भारत, चीन र अमेरिकापछि विश्वमै सबैभन्दा बढी सेना पाल्ने देश हो। १७ सय एयरक्राफ्टसहितको भारतीय वायु सेना विश्वकै चौथो ठूलो मानिन्छ। त्यसैगरी ३ हजारदेखि ५ हजार किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने अग्नि–३ नामक मिसाइलसमेत छ भारतसँग।

धेरै कुरामा शक्ति राष्ट्रहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता पनि राख्छ। यस अर्थमा भारत विश्वका शक्तिशाली देशहरूको प्रतिस्पर्धामा लम्किरहेको छ।

तर भारतको अर्को पाटो पनि छ। करिब १ अर्ब ३३ करोड जनसङ्ख्या पालिरहेको भारतका १०.७ करोड परिवार पूरै कृषिमा निर्भर छन्। यो ४८ प्रतिशत हो। त्यसैगरी जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशत भन्दा बढी छ।

तर मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेको ठूलो टेको कृषि क्षेत्र भने सन्तोषजनक छैन। प्रत्येक वर्ष आत्महत्या गर्न बाध्य किसानको सङ्ख्या यसको प्रमाण हो। जो ऋण तिर्न नसकेका कारण तथा बाली बिग्रेपछि बालबच्चा पाल्न नसकिने त्रासका कारण ज्यानै फ्याँक्न विवश छन्।

विश्वका दुईतिहाइ माग्ने पाल्ने देशका रूपमा पनि चिनिँदै आएको छ भारत। यस अर्थमा भारत समृद्धिको उकालोमा त छ नै साथै चरम गरिबीको आहाल पनि झन् झन् फराक हुँदै गएको यथार्थ बिर्सन मिल्दैन।

आन्दोलनको बिजारोपण

यस्तै परिवेशबीच सरकारले गत सेप्टेम्बरमा पास गरेको कानुनले किसानका उत्पादन सोझै व्यापारीले किन्न सक्ने व्यवस्था गर्‍यो। सोझै हेर्दा किसान र व्यापारीबीच मोलतोल हुने र बार्गेनिङ गर्न सक्ने भएकाले यो प्रावधान किसानको हितमा देखिन्छ। तर यो व्यवस्थाले मुख्य बालीको समर्थन मूल्य तोक्ने र सरकारले नै किनेर सर्वसाधारणमाझ सर्वसुलभ तुल्याउने जारी प्रणाली छिन्नभिन्न पार्थ्यो। 

त्यति मात्र हैन,किसानको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नयाँ कानुनले गरेको थियो। अनि भण्डारणबाहेकका अन्न, दाल, तेल आदि पनि किसानले आफैँ बेच्न सक्ने व्यवस्था यसमा थियो। यसबाट प्रतिस्पर्धा भई किसानलाई फाइदा हुने तर्क सरकारको रहँदै आएको छ।

यो व्यवस्था पनि आफ्ना लागि हानिकारक भएको किसानको भनाइ छ। यो व्यवस्थाले कृषियोग्य जमिन वास्तविक किसानको हातबाट फुत्कने दाबी उनीहरूको छ। अर्कोतर्फ सबै हिसाबले कमजोर अवस्थामा रहेका किसानले ठूला र पहुँचवाला व्यापारीसँग बार्गेनिङ गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूकै मूल्यमा सुम्पनुपर्ने बाध्यता खडा गरिएको अर्थमा किसानले लिए।

हुन त आन्दोलनअघि पनि किसान सन्तुष्ट थिए भन्ने होइन तर भारतले गत सेप्टेम्बरमा पास गरेको ३ वटा कानुनले भुसमा भित्रभित्रै दन्केको आगोलाई सतहमा ल्याइदिने काम गर्‍यो। आन्दोलनरत किसानको ३ वटै कानुनप्रतिको साझा निष्कर्ष रह्यो–‘यिनले कर्पोरेट कृषिलाई मात्र उकास्छन्। वास्तविक किसानलाई कृषिबाट बेदखल गराउँछन्।’

यही बुझाइकै कारण हो कि अघिल्लो नोभेम्बर २६ का दिन आयोजित आमहड्तालमा करिब २५ करोड किसान र समर्थकले साथ दिए। त्यही दिनदेखि हो किसानको मनोबल बढेको अनि मोदीको सत्ता हल्लेको।

सरकारको नियत

सरकारले यी सबै कानुन किसानकै हितका लागि ल्याएको दाबी गर्दै आएको छ। शुक्रबार देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै यी कानुन फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुअघिसम्म प्रधानमन्त्री मोदी यी कानुन किसानकै पक्षमा भएको दाबी गरिरहेका थिए तर किसान भने सरकारको ‘नियत’ माथि प्रश्न उठाइरहेका थिए। उनीहरूको भनाइ थियो–सरकार घुमाइफिराइ कर्पोरेट क्षेत्रलाई सिङ्गो कृषि क्षेत्र सुम्पन चाहन्छ जुन हामी कदापि सफल हुन दिँदैनौँ।

वास्तवमा किसान आफ्नो उत्पादन आफू मात्र खाँदैनन्। धेरैभन्दा धेरै पसिना बगाउँछन्– मात्र बढी उत्पादनका लागि। अनि त्यो बढी भएको उत्पादन अरूलाई खुवाउँछन्। अझ कतिपय किसान त आफ्ना अर्गानिक र शुद्ध उत्पादन बिक्री गरेर आफूचाहिँ सस्तो खोजेर खान्छन्। यस अर्थमा किसान अन्नदाता हुन्। यिनै अन्नदातालाई कृषियोग्य भूमि र खाद्य प्रणालीबाट वञ्चित तुल्याउने सरकारी नियत आन्दोलनकारीहरूको मुख्य निशाना हो।

खास गरी साना र महिला किसानलाई कृषिबाट अलग्याउने सरकारी योजनाप्रतिको आक्रोश हो भारतीय किसानका १ वर्षे आन्दोलन। जुन सही पनि थियो भन्ने मुख्य प्रमाणका लागि मोदीको ३ मङ्सिरमा फिर्ता लिने स्वीकारोक्ति नै काफी छ।

आन्दोलनको मौलिकीकरण

आन्दोलन बम, बारुद्ध,हत्या, हिंसा, तोडफोड, काटमारको पर्याय बन्दै आएको छ। तर भारतीय किसानले आन्दोलन गर्न सकिने नयाँ तरिका सुझाएकामात्र छैनन्, प्रमाणित गरेरै देखाएका छन्। घर–घरबाट दाल–चामल ल्याउने, सडकपेटीमा सामूहिकरूपमा पकाएर खाने, सडकमै छलफल गर्ने, गीत/सङ्गीत र नाचगानद्वारा चेतना र मनोरञ्जन दुवै दिलाउने जस्ता मौलिक स्वरूप प्रशस्तै देखिए आन्दोलनका क्रममा।

त्यति मात्र हैन,समूहमा जम्मा भएर कृषिका कुरा गर्ने, प्रविधि आदान–प्रदान गर्ने, सडकमै खोलिएका पुस्तकालयमार्फत आफ्नो आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण गराउने, गरिब केटाकेटीलाई पढाउने जस्ता काम भइरहे।

यसबीचमा सार्वजनिक यातायातले आन्दोलनकारी र उनीहरूका सामग्री ओसारपसारमा सघाउने, स्वयंसेवकहरूले हैसियतअनुसार श्रम र अन्य सहयोग प्रदान गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीले उपचार गरिदिने जस्ता काम गरिदिँदा आन्दोलन व्यवस्थित हुन सकेको थियो।

यो आन्दोलनका क्रममा प्रयोग भएको मौलिकीकरणले सिकाएको महत्वपूर्ण पाठ के हो भने आन्दोलन नकारात्मकतासँग मात्र सम्बन्धित छैन। हुन त केही हिंसात्मक घटनाका साथै हताहतीका घटना पनि भए।

सहभागिता र समयका आधारमा हेर्दा यो क्षति न्यून हो। तर पनि मुख्य कुरा मागहरू जायज भए भने त्यसप्रति सबैको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त हुन्छ र त्यसले गन्तव्य चुमिछाड्छ भन्ने हो।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा कुनै पनि कामका लागि जस्तै आन्दोलन सफल तुल्याउन पनि धैर्य आवश्यक पर्छ भन्ने हो। किसानले धैर्य नगरेका भए १ वर्षपछि आएर प्रधान मन्त्री मोदीले यसलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता नै रहने थिएन। त्यत्तिकै सेलाउँथ्यो। त्यसैगरी सिर्जनशीलता, धैर्य, जनसहभागिता, निरन्तरता र अहिंसा जायज माग पूरा गराउने आधुनिक हतियार हुन सक्छन् भन्ने ठूलो पाठ यो आन्दोलनले छाडेको छ।

टुङ्गिएको छैन आन्दोलन

मोदीले यी कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेपछि भारतीय किसानमा मात्र हैन, उनीहरूलाई समर्थन गर्ने अन्य मुलुकका किसानसमेत हर्षित भएका छन्। यो स्वाभाविक पनि थियो किनकि यो आन्दोलन भारतीय किसानको मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको थियो।

विभिन्न देशका किसान, समर्थक तथा सहयोगीले विभिन्नतवरले आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धतामात्र जनाएका थिएनन्, दबाबसमेत दिँदै आएका थिए। ‘आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप’ को रेडिमेड टिप्पणीका बाबजुद मोदीलाई यसबाट पनि प्रशस्त दबाब सिर्जना भएको थियो किसानका माग सुन्न।

आगामी वर्ष ५ राज्यमा हुने विधान सभा चुनावलाई लक्षित गरेर यो आश्वासन दिइएको हुन सक्ने अनुमान आन्दोलनकारी लगाइरहेका छन्। नत्र प्रायः धर्म र राष्ट्रवादको जगमा आधारित भारतीय राजनीतिमा किसानका समस्या प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थिएन। त्यसैले किसान नेताहरू मोदीको यो आश्वासनकै कारण आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरिहाल्ने सोचमा देखिएका छैनन्। उनीहरू आगामी संसद्बाटै यी कानुन खारेज भएको सुनिश्चितता चाहन्छन्।

अन्त्यमा,काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रोपिएको डिवाइ२८ जातको धानको बाला नै लागेन। यसबाट हजारौँ कृषक पीडित भए। पीडित किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति त दिलाउने भन्यो तर ४–५ सय किलोग्राम फल्ने प्रतिरोपनीको मात्र २२ सय ५० रुपियाँ। जसलाई किसानले स्वीकारेका छैनन्। यस्तो जात सिफारिस गर्ने/बेच्नेलाई कारबाहीको कुरै छैन। उल्टै उन्मुक्ति दिइएको छ। यस्तालाई कारबाही नहुन्जेल गल्ती/कमजोरी सुध्रने सम्भावना हुँदैन।

स्वच्छ पर्यावरणमात्र हैन, मानवमात्र पनि हैन, पशुपक्षीसमेतलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने जिएमओ (जेनेटिकल्ली मोडिफाइड अर्गानिज्म) नेपाल नभित्र्याउन सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको छ। तर सरकारले अहिले घुमाइफिराइ उक्त आदेश उल्लङ्घन गर्दै भित्र्याउने चाँजोपाँजो मिलाएको छ।

धैरै गाई/भैँसी, कुखुरा आदि पालेको कागजात पेस गरेमा (पाल्नैपर्छ भन्ने छैन) उनीहरूलाई ऋणदेखि विभिन्नखाले अनुदानसमेत उपलब्ध गराउन सरकारी कर्मचारी नै हौसिन्छन्। तर एउटा गाई किन्न चाहने र आफ्नो सीमित पाखो जोत्नका लागि एक हल गोरु किन्न चाहनेलाई भने न सरकार पत्याउँछ न वित्तीय संस्था नै।

यस्तो अवस्थामा किसानसँग आन्दोलनको पर्खाइमा बस्नुबाहेक केही विकल्प हुन्छ र? नेपाल सरकारले मोदीको समेत सत्ता हल्लाइदिने भारतीय अन्नदाताको आन्दोलनबाट बेलैमा सिक्ने हो कि?

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७८ ०७:५० मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App