१८ मंसिर २०७८ शनिबार
विचार

विश्व घटनाक्रम: टर्कीको कदम आँटिलो कि असामान्य?

राष्ट्रपति रिसेप ताइप एर्दोगानको नेतृत्वमा रहेको टर्की नवीनतम् कूटनीतिक सङ्कटबाट उम्किसकेको छैन। अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स लगायत पश्चिमी जगत्का १० वटा देशसँग झण्डै एक महिनाअघि बिग्रन थालेको सम्बन्ध सामान्य हुन वर्षौँ लाग्ने पर्यवेक्षकको अनुमान छ। किनभने एर्दोगानले २३ अक्टोबरका दिन (६ कात्तिक) उठाएको कदम असामान्य मानिएको छ।

एकैपल्ट १० वटा देशका राजदूतलाई टर्कीबाट निष्काशन गर्ने आफ्नो अठोट सार्वजनिक गर्दै एर्दोगानले त्यस दिन भनेका थिए–‘मैले परराष्ट्रमन्त्रीलाई के निर्देशन दिइसकेँ भने यी १० राजदूतलाई छिटो भन्दा छिटो अवाञ्छित व्यक्ति(पर्सोना नन् ग्राटा) घोषणा गरिदिनू।’ भन्नै परेन, यस्तो कदमले कूटनीतिक जगत्मा तरङ्ग पैदा गर्नु स्वाभाविक थियो।

जर्मनीको प्रसारण संस्था डि.डब्लु.ले त्यस घटनाले ‘अभूतपूर्व’ कूटनीतिक सङ्कट निम्त्याउने प्रारम्भिक आकलन गर्‍यो। किनभने विवादमा परेका १० मध्ये सातवटा देश त टर्कीसमेत सामेल रहेको सैनिक गठबन्धन ‘नेटो’ का सदस्य पर्छन्। अमेरिकी प्रसारण संस्था ‘भ्वाइस अफ अमेरिका’ ले पनि उस्तै दृष्टिकोणसहित एर्दोगानले चर्किँदो आर्थिक चुनौतीका कारण खस्किँदै गएको आफ्नो लोकप्रियतालाई बढी खस्कन नदिन यो नाटक रचेका हुन् भनेर सरकारी अवधारणा प्रस्तुत गरेको सुनियो।

हस्तक्षेपको प्रतिवाद

स्पष्टै छ, अवाञ्छित व्यक्ति घोषित भैसकेका राजदूतहरूले टर्की छाडेर स्वदेश फर्किनुको विकल्प थिएन। माथि तीनवटा देशको नाम उल्लेख भैसकेको छ। बाँकी सातमा यी मुलुक पर्छन्– क्यानडा, डेनमार्क,फिनल्यान्ड, नेदरल्यान्डस्, न्युजिल्यान्ड, नर्वे र स्विडेन।

पश्चिमाहरूले एर्दोगानको निर्देशनअनुसार सबै (१० जना) राजदूतले टर्कीको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाएर रोष प्रकट गरेको घटनालाई दुस्साहस ठाने तर गैरपश्चिमा जगत्मा भने टर्कीका राष्ट्रपतिको साहसको सरहनी गरेको पाइएको छ। एक उदाहरण हुन् भारतका ख्यातिप्राप्त लेखक/कानुनविद् ए.जी. नुरानी। 

पाकिस्तानको अखबार ‘डन’ मा छापिएको स्तम्भमा उनले एर्दोगानको निर्णय आँटिलो तसर्थ ‘निकै प्रशंसनीय’ भनेर लेखेका छन्। टर्कीस्थित अमेरिकी दूतावासले ‘स्पष्टीकरण’ दिएपछि परिस्थिति तत्काललाई साम्य भएको कुराको चर्चा गर्ने क्रममा नुरानीले अमेरिकी राजदूतहरू ‘ठूलो मुख र पातलो जिब्रो भएका’ भनेर पनि चिनिन्छन् भनी टिप्पणी गरेका छन्।

स्पष्टीकरणकै सन्दर्भमा बेलाइतको छापा ‘द इकोनोमिस्ट’ ले लेखेको छ – त्यस स्पष्टीकरणपत्रको मसौदा निकै सावधानीका साथ गरिएको र त्यसमा पश्चिमा समूहले टर्कीको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने मनसुबा राखेका थिएनन् भन्ने बेहोरा पारिएको छ।

प्रश्न उठ्छ–के एर्दोगानले अनाहक नै विश्वशक्ति मानिने अमेरिका र अन्य नौ प्रभावशाली देशका कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूप्रति आग्रह राखेर आक्रोश पोखेका हुन् त? घटनाक्रम नियाल्दा त्यस्तो निचोडमा पुगिहाल्न दिँदैन। विवादको थालनी १० जना राजदूतको त्यस संयुक्त वक्तव्यले गरायो जसले ‘परोपकारी’ भनेर पश्चिमाहरूले चिनाउने गरेका टर्कीका नागरिक ओस्मान कवालालाई ‘तुरुन्तै थुनामुक्त’ गरियोस् भनेर माग गरिएको थियो।

यसो गर्दा ती १० राजदूतले मानव अधिकारबारे युरोपेली अदालतले गरेको व्याख्याको आड लिएका थिए। तर एर्दोगानको सरकारले त्यस वक्तव्यलाई टर्कीको आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेप ठान्यो र राजदूत निष्काशनतर्फ कारबाही चलायो।

कवालालाई सन् २०१३ का विरोध प्रदर्शन र २०१६ मा एर्दोगानको तख्तापलट (कु) षडयन्त्रमा मुछिएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि चार वर्षदेखि थुनामा राखिएको छ। कवालाको पक्षमा बढ्दो पश्चिमा दबाब खेप्दै आएका एर्दोगानले प्रश्न गरेका छन्– के ती राजदूतहरूका देशमा डाँका, ज्यानमारा र आतङ्ककारीहरूलाई सहज ढंगले थुना मुक्त गरिन्छ ? जुन राजदूतले टर्कीलाई राम्ररी चिन्देैन उसले यहाँ बस्ने काम छैन।

कूटनीतिक सीमा/मर्यादा

कूटनीति सञ्चालनका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि र प्रचलित मान्यता छन्। सीमा नाघ्ने कूटनीतिज्ञलाई उन्मुक्ति नदिने प्रावधान पनि क्रियाशील नै छन्। कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरू बेला–बखत निष्काशनमा पर्छन् पनि। पदअनुसारको आचरण नगरेको भनेर निष्काशनमा पर्नेहरूमध्ये कतिपय कूटनीतिक कर्मचारीको आवरणमा गुप्तचर (जासुस) को काममा लागेका हुन्छन्।

तिनलाई चिनेपछि देश छाडेर जाने आदेश आतिथेयी मुलुकको सरकारले दिन्छ। अनि साटो फेर्ने सिलसिला सुरु हुन्छ र अर्को पक्षले ‘जस्तालाई तस्तै’ भन्ने शैलीमा आफूकहाँबाट पनि विदेशी कर्मचारीलाई बिदा गर्छन्। कतिपय घटनामा एउटा देशले पाँच जनालाई हटाए अर्को पक्षले पनि पाँचै जनालाई देश छोडी जाने आदेश दिन्छन्।

अमेरिका र रुस(पहिले सोभियत संघ) बीच बरोबर यस्ता कारबाही भैरहन्थे। त्यस प्रकारका घटनालाई नजिकबाट थाहा पाउनेमा नेपालका कूटनीतिज्ञहरू पनि पर्छन्। त्यसैगरी, भारत र पाकिस्तानबीच पनि यस्ता कारबाहीका खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहन्थे,अचेल केही कम छ।

तर यसरी नियोगका कर्मचारीहरूउपर निगरानी र कारबाही भए पनि राजदूतलाई नै ‘अवाञ्छित व्यक्ति’ भनेर निष्काशन गरिने घटना नगण्य (थोरै) हुन्छन्। सन् २०१७ मा मलेसियाको सरकारले उत्तर कोरियाका राजदूत काङ् चोललाई अवाञ्छित व्यक्तिको संज्ञा दिएर ४८ घण्टाभित्र देश छाडेर जाने आदेश दिएको थियो।

अप्रसन्नता जनाउनैपर्ने भएमा बरु अर्को देशमा खटिएको आफ्नै राजदूतलाई केही समयका लागि फिर्ता बोलाएर त्यहाँको नियोगलाई ‘कार्यबाहक’(सिडिए) को स्तरमा झारिदिने चलन हुन्छ। हालै फ्रान्सले अस्ट्रेलियासँग पनडुब्बीको मामिलामा अप्रसन्नता जनाउन क्यानबेराबाट आफ्नो राजदूत फिर्ता बोलाएको घटना ताजा दृष्टान्त हो।

भनिन्छ, दौत्य सम्बन्ध भएका देशमा रहेका दूतावासमा लामो समय राजदूतको पद खाली राख्दा आतिथेयी देशले अर्को पक्ष सामान्य सम्बन्ध पनि राख्न अनिच्छुक भएको अर्थ लगाउन सक्छ। सन्दर्भ यस्तैयस्तै हो। नेपालको सरकार भने यस्ता विषयमा बेखबर रहने गर्छ।

प्रधानमन्त्री भएको केही सातामै शेरबहादुर देउवाले विभिन्न देशबाट १२ जना राजदूतलाई फिर्ता गरेको तर हालसम्म तीनवटा ठाउँमा मात्र नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया चलाइएको स्थिति छ। चीन जस्तो देशमा नियोग–प्रमुखको पद खाली छ। भन्नु परोइन, चीन नेपालसँग सिमाना जोडिएको देश हुनको साथै अमेरिका जस्तै संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य पनि हो। अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धामा रहेको मुलुक हो।

रणनीतिक साझेदार

फेरि टर्कीकै प्रसङ्ग। पश्चिमा शक्तिलाई एर्दोगानको सरकारले यसरी एकाएक असाधारण कदम चाल्छ भन्ने अनुमान सम्भवतः थिएन। तर अड्कल नगरेको कुरो हुन गयो। अप्ठ्यारोमा परे। टर्कीको घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप गर्न सक्छौँ भनेर तिनले दाबी गर्न मिल्ने कुरै आएन यद्यपि पश्चिमी प्रेसमा एर्दोगानको आलोचना हालैका हप्ताहरूमा तीव्र हुँदै गएको छ।

१८ वर्षदेखि टर्कीमा तानाशाही चलाएको र हालै स्कटल्यान्डमा आयोजित जलवायु सम्मेलन बहिष्कार गरेको विषय पनि आलोच्य भएको छ। ग्लास्गो सम्मेलनमा गएको भए एर्दोगानले राष्ट्रपति बाइडेनलाई भेट्न पाउने थिए, अवसर गुमाए आदि इत्यादि भनिँदैछ। यता, टर्की पक्षले चाहिँ राष्ट्रपतिका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मीहरू साथमा ल्याउन आयोजकहरूले नदिने भनेकाले भ्रमण रद्द गर्नुपरेको तर्क दिएको छ।

गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघीय अधिवेशनका बखत न्यु योर्कमा बाइडेन–एर्दोगान भेटवार्ता नमिलाएकामा पनि अङ्कारा अमेरिकीहरूसँग असन्तुष्ट भएको हुन सक्छ। त्यस्तै, यही डिसेम्बरमा बाइडेनले आयोजना गरेको लोकतन्त्र विषयक सम्मेलनमा आमन्त्रित नहुनुलाई पनि टर्कीले हेक्का गरेको होला।

यति हुँदाहुँदै पनि एसियालाई युरोपसँग जोड्ने देश टर्कीलाई त्याग्न भने अमेरिका सक्दैन। एर्दोगानको कोपभाजनमा परेका अमेरिकी राजदूत डेविड स्याटरफिल्डले हालै भनेका छन्– कतिपय कुरामा हाम्राबीच मतभेद होलान् तर एक–अर्कासितको रणनीतिक साझेदारीको महत्त्वलाई हामीले कहिल्यै उपेक्षा गर्न सक्दैनौँ।

यहीँछेउ आइपुग्दा नेपालका विशिष्ट कूटनीतिज्ञ प्रोफेसर यदुनाथ खनालको सम्झना हुन्छ जसको एक पुस्तकमा एक जना राजदूतका तीनथरी मालिक हुन्छन् भनेर चर्चा भएको छ– आफ्नो देशको सरकार, आतिथेयी देशको सरकार र आतिथेयी देशका जनता। लाग्छ, राजदूत स्याटरफिल्ड अहिले यसै वृत्तमा आफ्नो भूमिका उपयोगी सावित गर्ने कोसिसमा छन्।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७८ ०७:५० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App