केही समयअघि एक सांसदले आफू दलित भएकै कारण केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमा महिना दिनअघिदेखि डेरा खोज्दा पनि नपाएको गुनासो प्रतिनिधिसभा बैठकमा गरिन्। 

छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको एक दशक पुगिसक्दा संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले भोगेको जातीय विभेद र छुवाछूतको व्यवहारले समग्र दलितमाथिको जातीय दलन उजागर भएको छ।

दलितसँग विवाह गरेका कारण पोखराका कृष्णबहादुर भुजेललाई आमाको दाह संस्कार गर्न रोक लगाएको समाचार केही दिनअघि बाहिरियो। हेटौँडामा दलितले दसैँमा देवीको मन्दिरमा पूजाआजा गर्न खोज्दा मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको समाचार पनि बाहिरिएको थियो। दलितसँग गैरदलितले विवाह वा प्रेम गर्दा गाउँबाटै बहिष्कार गरिएका, कुटिएका र मारिएका घटना त कति छन् कति।  

दुई वर्षअघि पश्चिम रुकुम चौरजहारीका नवराज बिकले गैरदलितसँग प्रेम गर्दा सांघातिक हमलासहित मारिएका घटना अझै सेलाएको छैन। एसइइ परीक्षा दिन गाउँगाउँबाट सदरमुकामका विद्यालय पुग्ने दलित विद्यार्थीले कोठा भाडामा पाउन नसकेका घटना बर्सेनि सुनिँदै आएका छन्।

जति निन्दा र भर्त्सना गरे पनि कमै हुने यस्ता छुवाछूतजन्य अमानवीय व्यवहारका साक्षी हामी गैरदलितलाई दलितका दलनले किन छुँदैन? दलित भएकै कारण भोग्नुपरेका विभेद,हिंसा,छुवाछूत र अपमानले हामीलाई किन पोल्दैन? सिंगो समुदायलाई दलित जातिका नाउँमा गरेको विभेद र छुवाछूतविरुद्ध हामी कहिलेसम्म मौन बस्ने? विभेदमुक्त समाजमा दलितले शिर ठाडो पारेर बाँच्न पाउने कहिले? सबैसँग हातेमालो गर्दै जातीय समानता र सम्मानका साथ दलितले पनि आममानव समुदायबीच उभिन पाउने कहिले?

धारा, इनार, चुलो, पानी छोएको, मन्दिर प्रवेश गरेको निउँमा होस् वा गैरदलितसँग विवाह गरेको निउँमा होस्, दलितले कहिलेसम्म हिंसा,दुर्व्यवहार,विभेद र अपमान सहिरहने?

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जातीय विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने संविधानमा रहेको व्यवस्था व्यवहारमा पालना गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। दलित संगठन र सम्मेलनहरूले उठाउँदै आएका दलित हकहितका मुद्दाको सम्बोधन गर्दै जाने पनि उनले बताएका छन्।

संविधानको धारा २४ मा उल्लिखित छुवाछूत र भेदभावविरुद्धको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि थप क्रियाशीलता र रणनीति आवश्यक रहेकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्।

साँच्चै भन्ने हो भने जातीय विभेद हट्दा दलितसँगै गैरदलित अझ खुसी हुनेमा शंका छैन। अन्तरजातीय विवाहले दलितलाई भन्दा गैरदलितलाई बढी पीडा दिएको छ।

वैवाहिक सम्बन्धबाट जातीय विभेद हटाउन तम्सिएका उपल्लो जातिहरू जातीय विभेद हटे दलित ज्वाइँ र बुहारीलाई सगर्व ससम्मान घर भित्र्याउन आतुर भएर समय कुरिरहेछन्। 

जातीय विभेद मुक्त समाज बनाउने भन्दै ‘जनयुद्ध’ मा गाउँगाउँका युवालाई होमेर अन्तरजातीय विवाहलाई प्रश्रय र दबाब दिएको माओवादी पार्टीका कैयौँ कार्यकता जातीय विभेदले आफ्नो वैवाहिक जीवन र परिवार तहसनहस भएको बताइरहेछन्।

समाजमा यति ठूलो समस्याका रूपमा रहिआएको दलित र गैरदलितबीचको विवाहलाई सामाजिक वैधता र सम्मान दिलाउन स्थानीय निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न ढिलो भइसकेको छ। दलित र गैरदलितबीचको विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न तिनले आर्थिक तथा सामाजिक राहत, सम्मान तथा रोजगारीका कार्यक्रम अघि बढाउन सक्छन्। यसका लागि दलित जनप्रतिनिधिको भूमिका अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। साथै दलितमाथिको विभेद, छुवाछूत र दुव्र्यवहार हटाउन अब राज्य कठोर भएर उभिनैपर्छ।

दलित र गैरदलितबीचको विवाहलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग जोडेर तिनलाई दुव्र्यवहार र बहिष्कार गर्ने दुष्कार्य बारम्बार दोहोरिनु विडम्बना हो। दलितसँगको विवाहकै कारण कुटिएका, आफ्नो थातथलो छाड्नुपरेका र आत्महत्या नै गर्नेसम्मका घटना जातीय विभेदको पराकाष्ठा नै हो।

शिक्षित, सम्पन्न सहरियाहरूबाटै यस्ता घटना हुनु त सभ्य समाजकै कलंक हो। नयाँ पुस्ता जातीय विभेदलाई स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् तर पुराना पुस्ताका अघि यिनको प्रयास कमजोर सावित भइरहेछ। जातीय विभेद र छुवाछूतको प्रताडना सहन नसकी जात ढाँट्न थर बदलेका दलितको संख्या असख्य पुगिसकेको छ।

दलितहरू गैरदलितका अगाडि सतर्क भएर अलग्गै बस्ने र दलितलाई गैरदलितले विभेद र छुवाछूतका साथै अपमानजनक बोली व्यवहार गर्ने कार्य अझै निर्मूल भएको छैन।

वास्तविक नामभन्दा दलितका जात जोडेर जेठा कामी, साइला सार्की, कान्छा दमै आदि नामले निम्न वा मध्यम आदरका भाषा प्रयोग गरी बोल्ने बोलाउने प्रचलन ग्रामीण समाजमा अझै विद्यमान छ। दलितले छोए देवता रिसाउने,कुल बिग्रने र पितृ भाग्ने जस्ता अन्धविश्वास यद्यपि छँदैछ।

जातीय विभेदका कसुर भोग्न बाध्य काठमाडौँका घरधनीहरू दलितलाई कोठा नै दिँदैनन् भन्ने आरोपभित्र अर्को तितो सत्य लुकेको छ। कुन जात, लिंग र वर्गका व्यक्तिलाई भाडामा राख्ने भन्ने कुरा घरधनीको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो।

दलितलाई मात्र होइन, गैरदलित जोसुकैलाई सजिलै कोठा भाडामा दिन चाहँदैनन् घरधनीहरू। जो कोहीलाई भाडामा राख्दा घरको सरसफाइ र सुरक्षामा हुने लापरबाहीका अतिरिक्त ढल, धारा, पानी, विजुली, रङरोगन,झ्यालढोका लगायतका विभिन्न क्षेत्रको मर्मत सुधारमा वार्षिक लाखौँ खर्च गर्नुपर्ने विवशताबाट आजित हुन्छन् घरधनीहरू।

अर्कोतिर जातकै कारण दलितलाई कोठा दिन्न भन्नु कानुनतः गम्भीर अपराध हो भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि दलितलाई कोठा दिन नचाहनुका विविध कारण छन्। कोठा खोज्दा जातीय विभेदको सिकार भएका सञ्चारकर्मी, कलाकार, सांसद, नेतानेतृहरूको आक्रोश बेलाबखत बाहिरिइरहँदा म दलितलाई कोठा भाडा दिन्छु भनेर घरमा राख्यो भने अरू भाडावाला घर छाडेर हिँड्ने, फलानो घरमा दलित राखिएको छ भन्ने थाहा पाए अरू पनि बस्न नआउने र छिमेकीले समेत बहिष्कार गर्ने पिरलोले प्रताडित छन् घरधनी।

२०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएपछि जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध नीति/नियम तथा ऐन/कानुन बने। नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय विभेदविरुद्ध सजाय र कानुनी उपचारको व्यवस्था गरेको छ। राज्यले जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाएको त आधा शताब्दी भइसक्यो। छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको डेढ दशक भइसक्यो।

जातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्धको ऐन २०६८ ले जातीय रूपमा हुने भेदभावलाई मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ। ऐनअनुसार कसैले कसैलाई जातीय विभेद र छुवाछूतको व्यवहार गरे वा निषेध तथा बहिष्कार गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

विसं २०६८ देखि जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस र मार्च २१ लाई जातिभेदविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ। २००७ सालमै जातीय विभेदविरुद्ध हलो क्रान्ति सुरु गरेको कांग्रेस २०७८ सालमा आइपुग्दा सरकारको नेतृत्व सम्हालिरहेको छ। जातीय विभेद र छुवाछूत निमिट्यान्न पार्ने अभियान र विभेदरहित कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा फेरि पनि कांग्रेसको काँधमा आएको छ।

जातीय विभेदविरुद्ध कानुनी व्यवस्था र क्रियाशील संस्थाको कमी नभए पनि लाखौँ दतिल आफूमाथि विभेदका क्रियाकलाप भइरहेको भन्दै न्यायका लागि सडकमा भौतारिरहेछन्। पाइला/पाइलामा विभेद भोगिरहेका दलितका दलनप्रति अब हामी आँखा चिम्लिएर बस्नु हुँदैन।

हामीले लामो कालखण्ड राजा र राणाका शासनकाल गुजारेर आएका छौँ। त्यस निरंकुश शासनकालमा एउटैखालको गल्ती र अपराधमा पनि जातपिच्छे फरक सजायको व्यवस्था थियो भने अन्तरजातीय विवाह गरे वा अन्य कुनै गल्ती कसुर गरे उसको जात ओराल्ने र काढ्ने कार्य सरकारले नै गर्थ्यो।

राणा शासनकालमै चार शहीदले फाँसी पाउँदा रामहरि शर्मा जोशी र टंकप्रसाद आचार्य ब्राह्ण भएका कारण फाँसी नपाएको इतिहास साक्षी छ। अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई कठोर सजाय दिइन्थ्यो वा जात झारेर डाँडो कटाइन्थ्यो। यस्तो चरम जातीय विभेदबाट गुज्रिएर आएको हाम्रो समाजले प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको लामो कालखण्ड पनि पार गरिसकेको छ।

दलितका लागि छात्रवृत्ति, राहत, कोटा र कानुनी सुधारले मात्र अब जातीय विभेद हट्दैन। यसका लागि सामाजिक संरचनासँगै हाम्रो परम्परागत सोच र व्यवहार पनि पूरै बदलिनुपर्छ। सर्वप्रथम दलितबीचकै विभेद निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। विभेदविरुद्ध आवाज उठाउने र समाजसँग जुझ्नेहरूलाई सबैले साथसहयोग दिनुपर्छ। जातीय विभेदविरुद्धका ऐन/कानुनलाई व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न र दलितलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकाय सजग भइरहनुपर्छ।

युगौँदेखि सिंगो मानव समाजबाट एक्लिएको दलित समुदायलाई विभेदको बन्धनबाट बाहिर निकाल्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू जुर्मुराउनुपर्छ। राज्यलाई जातीय विभेदरहित बनाउन पीडितसँगै पीडक, राज्य, समाज र सम्बन्धित निकायहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। शासन र प्रशासनदेखि हरेक तह र निकायमा दलितको प्रवेश, पहुँच र प्रभाव बढाउनुपर्छ।

प्रकाशित: २ मंसिर २०७८ ०१:२७ बिहीबार