जुन राज्यमा न्याय मर्छ,त्यहाँ सबै तत्वको अस्तित्व निरर्थक हुन्छ। न्यायको भावनामा आधारित हाम्रा धर्मशास्त्रहरूबाट पाइएको यो चेतना वा जागरुकताले आधुनिक राज्यव्यवस्थालाई पनि मार्गदर्शन गरिरहेको छ।

राज्यको पहिलो अनिवार्य कर्तब्य न्यायको स्थापना र सबै नागरिकलाई न्याय उपलब्ध गराउनु हो।यो कर्तब्य निर्वाह गर्दा राज्यले कुनै बहानाबाजी वा आलटाल वा इन्कार वा कुतर्क गरेर जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन। तब के ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को न्यायपालिका त्यस्तै सामथ्र्यअनुरूप छ त? यो आजको अनिवार्य प्रश्न हो।

‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’भनेर जुन व्यवस्था ल्याइयो,यस व्यवस्थाले मुलुकको हित गर्ने सच्चा नेतृत्व जन्माउन सकेन। जर्मन नाटककार तथा कवि बर्तोल्त बे्रख्तको यो काव्यांशले नेपाललाई अभागी राष्ट्रका रूपमा संकेत गर्छः 

‘दुःखी मुलुक हो त्यो,

जहाँ नायकको खाँचो छ,

अभागी हो त्यो राष्ट्र,

जहाँ कुनै नायक जन्मिँदैन।’

जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था लागु भए पनि कानुनी राजको ग्यारेन्टी तथा अनिवार्य कर्तव्यका लागि नै न्यायपालिकाले राज्यका अन्य अंंग भन्दा विशिष्ट स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको ग्यारेन्टी पाएको हो। आठ सय वर्षअघि नै बेलायतका राजा जोनले जारी गरेको ६३ बुँदे म्याग्नाकार्टा(बडापत्र) मा लेखिएको छ–‘बरू स्वर्गै खसे पनि खसोस् तर न्याय गर्नैपर्छ....।’म्याग्नाकार्टाको बुँदा नं.४० मा राजाले प्रतिबद्धता दिएका थिए–‘हामी न्याय कसैलाई बेच्ने छैनौँ,हामी न्याय दिन इन्कार गर्ने छैनौँ,हामी न्यायमा ढिलाइ गर्ने छैनौँ।’बेलायतमा आज पनि त्यही पुरानो लिखत राज्यसत्ताको आत्मा बनेर बसेको छ र कानुनी राज भएका विश्वका सबै मुलुकलाई,न्याय बेच्न नहुने,न्याय दिन इन्कार गर्न नहुने र न्याय दिन ढिला गर्न नहुने म्याग्नाकार्टाको आदर्शले प्रेरित गरिरहेको छ। हामीकहाँ भए यस्ता लिखत कतिपटक लेखिन्थ्यो र च्यातिसकिन्थ्यो होला!

‘गणतान्त्रिक नेपाल’ मा कहिल्यै र कतै नभएको संकट आज न्यायपालिकामा आएको छ। संविधानसभाले जन्माएको संविधानलाई समेत निरर्थक बनाउने अहिलेको दुस्साहसले २०१७ को कठोर कदम सम्झाइदिएको छ। फरक यत्ति हो–२०१७ पुसमा जुन काम राजदरबारबाट भएको थियो,त्यही काम आज आएर सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतबाट भइरहेको छ।

प्रधानन्यायाधीशकै विरुद्ध सर्वोच्च अदालत आन्दोलित छ र आन्दोलन देशभरका ९० वटा बार संस्था र क्रमशः मातहतका अदालतहरूमा समेत पुगेको छ।कुनै पनि राज्य व्यवस्था,न्यायको मर्यादा र सभ्य सरकार भएको मुलुकमा यस्तो नौवतको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना दुई जना मानिस मन्त्री बनाउन माग गरेबमोजिम एक जनालाई बनाइएको विषयले यति उग्र रूप लिइसकेको छ कि यसको दूरगामी र बहुआयामिक असरबाट राज्यलाई स्वच्छ राख्न धेरै अवधि कुर्नुपर्ने अवश्यम्भावी छ।

नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश भएरमात्र होइन, हरिप्रसाद प्रधान आधुनिक नेपालको न्याय व्यवस्थालाई शून्यबाट स्थापित गरेर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामय स्थान बनाउन इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको नाम हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरण,परमादेश,प्रतिषेध,अधिकारपृच्छा र उत्प्रेषण जस्ता जनअधिकारको रक्षा गर्ने सर्वोच्च अदालतका विशेषाधिकार उहाँले नै स्थापित गर्नुभएको हो।

सरकारवादी मुद्दामा वकालत गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्थापना गर्ने र पहिलो महान्यायाधिवक्ता नियुक्तिको व्यवस्था उहाँकै देन थियो। यसरी विगतमा ठूलो मेहनत र प्रयासले स्थापित नेपालको न्यायपालिका आज आएर धराशायी हुन लागेको छ।‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’को विशेषण भिरेको सिंगो मुलुक राज्यका मुख्य तीन अंगका प्रमुखहरूबाटै संविधानको चीर–हरण तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ।

इतिहास वा भावी पुस्ताले मुलुकको बृहत्तर हित विपरीत कम्युनिस्ट मनपरीले भन्दा कांग्रेस–नेतृत्वको मौनता र लोकतन्त्र–उचित भूमिका निर्वाह गर्न सामथ्र्यहीन भएको दोष चारैतिरबाट कांग्रेस नेतृत्वतिर बर्सिरहेको छ।

कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई साधन बनाउँदै,न्यायपालिका जस्तो स्वतन्त्र अंगभित्र अवाञ्छित आरोप–प्रत्यारोप,कलह, तिक्तता,द्वन्द्व,अविश्वास बढाएर साख तथा जनविश्वास समाप्त बनाइदिने नियोजित खेल निर्वाध भइरहेको छ। 

न्यायपालिकाको नेतृत्व तहबाटै यसको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठाको मूल्यमा निजात्मक स्वार्थको प्रवृत्ति बोकेर राजनीतिक आड र पक्ष पाएर आफूखुसी अराजक र अनैतिक व्यवहारले छूट पाइरहेको छ। यो आज खुलेयाम भएको हो जो हिजो भित्र–भित्रै हुने गथ्र्यो।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि बिनाकसुर, प्रतिशोधबाट ग्रसित भएर महाभियोग लगाउँदा होस् वा त्यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई वा सर्वोच्च अदालतका ५ अस्थायी सुयोग्य न्यायाधीशलाई स्थायी नगरी बिदा गरेको जस्ता घटना होस्, न्यायपालिकामाथिको जनविश्वासलाई स्वाहा बनाउने घटनाक्रमका रूपमा हौसिँदै आए।

न्यायपालिकालाई हदैसम्म कार्यपालिकाको लाचार छायाँ बनाउने काम अघिल्लो ओली सरकारको पालादेखि नै भएको हो। लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेका संवैधानिक संस्थाहरू स्खलित,दिशाविहीन र अविश्वसनीय बनाउँदै संविधानमा छिद्र खोजेर संविधानकै बर्खिलाप हुनेगरी लोकतन्त्रको जामा भिरेर निरंकुशतातिर पूर्ववर्ती ओली सरकार हिँडेको दुष्परिणाम आज देखिएको हो।  

विगतमा लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको विरोधी शक्तिका रूपमा चिनिएका दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय पद्धतिको आधारभूमिमा पार्टी एकीकरण गर्न प्रतिबद्ध हुनुलाई संसदीय लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको थियो। दुई कम्युनिस्ट पार्टीले एकजूट भएर लोकतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन र स्थिरता कायम गरेको हेर्ने चाहना देखाएका थिए।

तर त्यो त आवरण र देखाउने दाँतमात्र रहेछ। पूर्ववर्ती ओली सरकारले यो यथार्थ पुष्टि गरिदियो। देउवा प्रधानमन्त्रित्वको सरकार ओलीकै पदचिह्न पछ्याइरहेको छ। देउवा नेतृत्वको काँग्रेसमा वैचारिक र नैतिकताको राजनीति मर्दै गएको छ। 

अग्रज वा संस्थापक नेताहरूले राखेको नैतिक संस्कार मर्दै गएको र नैतिकता बाधक मान्न थालिएको छ। पार्टीको विधान, आचारसंहिता,घोषणापत्र जस्ता मार्गदर्शनहरू निष्क्रिय बन्दै गएका छन्। नेतृत्वमा गहिरो अध्ययन र बुझाइ, संवेदनशीलता र चनाखोपनको चरम अभाव देखा पर्न थालेको छ। सिंहदरबारमा बसेर देखाइएका यी सबै कमीकमजोरी र नालायकीहरूको महँगो मूल्य सिंगो नेपाली काँग्रेस पार्टी र यसका नेतृत्व गणले तिर्नुपरिरहेको छ।

आज न्यायपालिकाको मर्यादा,गरिमा,जनविश्वास र साख ध्वस्त भएको छ। दलगत राजनीतिका दाह्रा–नङ्ग्रा न्यायपालिकामा गाडिएका छन्। राजनीतिक भागबन्डामा पार्टीका पूर्णकालीन कार्डहोल्डर कार्यकर्ताहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ।

राजनीतिक दलको कोटामा राखेर नियुक्ति दिएकामा एमालेप्रति कृतज्ञता जनाउन र‘आशीर्वाद लिन’ पार्टी अध्यक्षकहाँ पुग्छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा निर्वाध भइरहेका यस्ता घीनलाग्दा हर्कतको नतिजा जे हुनु थियो, त्यही आज भएको हो। यो प्रवृत्ति जहिलेसम्म रहिरहन्छ तबसम्म न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रतिष्ठा उच्च हुने अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ।

सबल कार्यपालिका,स्वतन्त्र न्यायपालिका र जनउत्तरदायी तथा जिम्मेवार व्यवस्थापिका(संसद्) यी तीनै सर्वोच्च अंगका बीच राज्य व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको शक्ति पृथकीकरण,नियन्त्रण र सन्तुलनको सम्बन्ध उन्नत हुनैपर्छ ताकि यी अङ्गमाथिको जनआस्था र विश्वास उत्तरोत्तर प्रगाढ हुँदै जाओस्।

प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा षड्यन्त्रको मतियार वा हतियारका रूपमा देखापर्ने अवाञ्छित विवाद, विसंगति र पार्टीगत भागबन्डाको फोहोरी खेल बन्द हुनैपर्छ।

न्यायाधीशहरूलाई राजनीतिक चश्मा लगाएर हेर्ने वा उनीहरू राजनीतिक अखडाको चाकरीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई राजनीतिक दलहरूले अन्त्य गर्न सक्नैपर्छ। कानुन व्यवसायीहरूको व्यावसायिक इमानदारीपूर्ण सहयोग जुटाउन स्वच्छ वातावरण बनाउने जिम्मेवारी न्यायपालिकाकै हो।

न्यायालयमा न्यायाधीश र वकिलहरूले कैयौँ दिनदेखि काम ठप्प पारेर चलाइरहेका आन्दोलनप्रति सरकारले आँखा चिम्लेर तटस्थताको नाटक रच्नु भनेकै बेथितिलाई सहज बनाउने वर्तमान देउवा नेतृत्वको सरकारको नियत उदाङ्ग भएको प्रमाण हो। प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने माग न्यायोचित छ भने उनका कसुरलाई सिफारिस मानेर कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। त्यसैले उनले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। चेतना भया।

badrimeena@hotmaol.com

प्रकाशित: २५ कार्तिक २०७८ ०१:५६ बिहीबार