.gif)
.gif)
परम्परा र सहमतिविपरीत
पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट सबभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएर एमाओवादीले जतिखेर प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको थियो। त्यहीबेला तत्कालीन दोस्रो ठूलो पार्टीका अध्यक्ष गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिक संयन्त्रको अपरिहार्यता महसुस गरेका थिए। एमाओवादीलाई मनाएर त्यो संयन्त्र गठन गर्न कोइरालालाई एक वर्षभन्दा पनि बढी समय लागेको थियो। संयन्त्र निर्माणको परिस्थिति र त्यसका उद्देश्य केलाउने हो भने जतिबेला कांग्रेस २०४६ सालपछिकै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा थियो र गिरिजाबाबुले आफू अत्यन्तै हेपिएको र ठगिएको महसुस गर्दै थिए। र, कांग्रेससहितका काठमाडौंका शासक वर्गले १२ बुँदे सहमति, ७ बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाविपरीत माओवादीले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा कुनै गडबडी गर्ने हुन् कि भन्ने शंका जतिखेर गरिरहेका थिए। त्यही परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा कोइरालाले उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरेका थिए, त्यो पनि आफ्नै नेतृत्वमा। पहिलो राजनीतिक संयन्त्र बनेको ७ वर्ष नबित्दै इतिहास पुनरावृति हुँदैछ। तर भिन्नता यतिमात्र छ कि कांगे्रसको ठाउँमा एमाओवादी र गिरिजाको स्थानमा प्रचण्ड देखिएका छन्। गणितीय हिसाबले पछिल्लो संविधान सभामा तेब्बर कमजोर देखिएको माओवादी र उसका अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेले संविधान निर्माणमा मनोमानी गर्लान् कि भन्ने डरका साथ संविधान सभाबाहिर राजनीतिक संयन्त्र गठनको माग गर्दैछन्। जसरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि अपमानित र कमजोर महसुस गरिरहेका गिरिजाले संयन्त्रको अपरिहार्यता महसुस गरेका थिए त्यही मनोदशाबाट पीडित भएर प्रचण्ड पनि संयन्त्र निर्माणको वकालत गर्दैछन्। तर दुर्भाग्य, उनै गिरिजाबाबुका उत्तराधिकारी र त्यही कांग्रेसका वर्तमान नेताहरुले राजनीतिक संयन्त्रको घोर विरोध गरिहेका छन्। जबकि कोइरालाले बसालेको परम्पराअनुसार राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनुपर्ने मात्र होइन कि संविधान निर्माणको समेत कार्यभार सुम्पेर प्रचण्डकै नेतृत्वमा त्यो संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।
दोस्रो संविधान सभाको औपचारिक काम/कारबाई आरम्भ हुनुभन्दा अगाबै जब एमाओवादी र मधेसवादी शक्तिहरु निर्वाचनमा धाँधलीको आरोप लगाउँदै संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुन मानिरहेका थिएनन् त्यही बेला राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने मागमा समेत सहमति जनाउँदै कांग्रेस र एमालेले विपक्षी पार्टीहरुसँग ४ बुँदे सम्झौता गरेका थिए। माथि उल्लिखित आधारलाई बेवास्ता गर्ने हो भने पनि चार पक्षबीच भएको सम्झौताको आधारमा संयन्त्र निर्माण गर्न कांग्रेस र एमाले नैतिकरूपले बाध्य छन्। तर आफैँले गरेको सम्झौता लत्याएर मुलुकका दुई ठूला पार्टीले जसरी राजनीतिक बेइमानी गरिरहेका छन् जसले संविधान निर्माणमा पनि तिनले इमानदारिता देखाउलान् भन्नेमा शंका गर्ने प्रशस्तै आधार तयार भएको छ।
अपरिहार्य संयन्त्र
परम्पराका साथै राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिले राजनीतिक संयन्त्र निर्माणका लागि प्रशस्तै आधार प्रस्तुत गर्छ। यस अतिरिक्त राजनीतिक संयन्त्रको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्न अन्य कारण र परिस्थिति पनि पर्याप्त छन्। जतिजति संविधान निर्माण प्रक्रिया उत्कर्षतिर लम्किँदैछ, त्यति त्यति संविधान सभाभित्रका मात्र होइन, बाहिर रहेका राजनीतिक–सामाजिक शक्ति राष्ट्रिय राजनीतिको पटलमा ध्रुवीकृत र क्रियाशील हुँदैछन्। विस्तारै धु्रवीकृत र क्रियाशील हुँदै गएका शक्ति र समूहलाई वार्ता र सम्वादमार्फत् समन्वय गरेर संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन पनि राजनीतिक संयन्त्र अपरिहार्य देखिन्छ। यस्तै, संविधान सभा र वर्तमान सरकारसँग वार्ता नगर्ने अडान लिएको वैद्य माओवादीलाई वार्ता र छलफलमार्फत् मूलधारको राजनीतिक प्रक्रियामा ल्याउन एउटा बृहत्तर राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन। साथै, संविधान निर्माणको निर्णायक घडीमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको एकमात्र जीवित हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डको हैसियतलाई सम्मान गर्न र अपमान तथा कुण्ठाको घेराबाट उनलाई मुक्त गर्न उनकै नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनुपर्छ। आफ्ना कनिष्ठ नेता सम्वाद समितको सभापति भएर संविधान निर्माणसम्बन्धी प्रमुख जिम्मेवारी बहन गरिरहेको पृष्ठभूमिमा प्रचण्डको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन गरियो भने यसले उनमा मौलाउँदै गएको अपमान र कुण्ठाको भाव मेटिएर जानेछ भने अर्कोतिर सम्मानजनक जिम्मेवारीको बोधले संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट उनी भाग्न सक्ने सम्भावित खतरा पनि टर्नेछ। मधेसी र जनजाति राजनीतिक शक्तिहरु तथा वैद्य माओवादीसँग प्रचण्डको राजनीतिक मोर्चाबन्दी तथा व्यक्तिगत निकटताका कारण पनि उनको नेतृत्वमा संयन्त्र निर्माण गरिए संविधान निर्माणमा नजरअन्दाज गर्न नसकिने ती शक्तिलाई चाँडो सहमतिमा ल्याउन प्रचण्डले निर्णायक भूमिका खेल्नेछन्।
मधेसी शक्तिको अपमान
शासक समुदायलाई मधेस चाहिने तर मधेसी नचाहिने भन्ने कटु यथार्थ मधेसी जनताले शताब्दियौंदेखि महसुस गर्दै आएका छन्। मधेस आन्दोलनलगत्तै सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनबाट मधेसकेन्द्रित राजनीति र मधेसका मुद्दा एकैचोटि स्थापित भएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसी नेतालाई आँखाको कसिंगर अनि संघीयता र समावेशिता जस्ता मुद्दालाई घाँडोको रूपमा हेर्न थालिएको छ। यो यथार्थ कांग्रेस र एमालेलगायत पहाडे समुदायको नेतृत्व र वर्चश्वमा रहेका पार्टीका नेताहरुको बोली, व्यवहार र हाउभाउबाट बारम्बार प्रमाणित भइसकेका छन्। जब दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मधेसवादी पार्टीले केही कमजोर प्रदर्शन गरे मधेसविरोधी शक्तिहरुले मधेसलाई होच्याउने सुनौलो अवसर प्राप्त गरे र त्यही बेलादेखि पहिचान र संघीयताको मुद्दा मेटिएको र मधेसी राजनीति सिद्धिएको जस्ता मनोगत विश्लेषण गर्दै खुसियाली मनाउन थालिएको पाइन्छ। त्यस्तै संकीर्ण र अदूरदर्शी मानसिकताबाट प्रेरित भएर मधेसी पार्टीहरुलाई राजनीतिक संयन्त्रमा समावेश गर्न नहुने दलिल पेश गरिँदैछ। नेपाली राजनीतिमा क्षेत्रीय–जातीय मुद्दा सकिएको र पहिचानको राजनीति असान्दर्भिक भएको ठान्नेेहरुले के बुझ्नुपर्छ भने पछिल्लो संविधान सभामा संख्यात्मकरूपमा पहिचानवादीहरु केही कमजोर अवश्य देखिएका हुन् तर उनीहरुको जनाधार र मताधार घटेको छैन। मधेसकेन्द्रित शक्तिहरुले मात्र कुल खसेको मतको १२ प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त गरेका छन् भने पहिचानवादी राजनीतिक शक्तिहरुको जम्मा मत १५ प्रतिशतभन्दा अधिक नै छ। त्यसैले पहिचानवादी राजनीतिक शक्तिहरुलाई कम आँक्नु र उपेक्षा गर्नु ठूलो भुल हुनेछ।
विज्ञान भन्छ : कुनै पनि वस्तुको खुट्टा काट्यो भने जीउ असन्तुलित हुन्छ र लड्छ। पहिरोको पनि खुट्टो काटिदिँदा माथिबाट पहिरो झरिरहन्छ। पहिला जीउ थाम्ने कृत्रिम उपाय गरेपछिमात्र खुट्टा काट्नुपर्ने हो। सामान्य विज्ञानको नियमलाई पनि हामी वास्ता गर्दैनौँ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७१ २०:३४ बुधबार
.gif)
