तथ्यांकको बेचबिखन

सूचनाको पहुँचलाई आधुनिक लोकतन्त्रको अभिन्न अंग मानिन्छ। तथ्यांकलाई उपयुक्त विधिले विश्लेषण गरेपछि त्यो सूचनामा बदलिन्छ। जसलाई नीति निर्माण, ज्ञान–उत्पादन र सत्यको खोजी गर्न साथै समस्याको समाधान खोज्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तथ्यांकलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा आउने ज्ञानमा रूपान्तरण गर्न अनुसन्धान आवश्यक पर्छ।तथ्यांकबिना कुनै पनि अनुसन्धानको काम अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसकारण तथ्यांकको सहज उपलब्धता र पहुँचलाई अनुसन्धान संस्कृतिको आधारशीला मानिन्छ। त्यस्तो कार्यले प्राज्ञिक अनुसन्धान र नवीनतम वैज्ञानिक खोजलाई तीव्रता दिन्छ, अनुसन्धान र प्राज्ञिक सहकार्य बढाउँछ र देशको आर्थिक वृद्धिमा पनि टेवा दिन्छ भन्ने अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन्। तर नेपालमा तथ्यांक संकलनलाई व्यवस्थित गर्ने, संकलन गरिएका तथ्यांकलाई उचित व्यवस्थापन र यथोचित वितरण गर्ने काममा खासै महत्व दिइएको पाइँदैन। संकलित तथ्यांक पनि सकेसम्म लुकाउने, सार्वजनिकीकरण गर्न हिच्किचाउने, पुनर्प्रयोग गर्न नसकिने बनाइदिने र कतिपय अवस्थामा तथ्यांक सुरक्षित गरेर राखिएका सरकारी निकायका कम्प्युटरवाला कर्मचारी वा सम्बन्धित फाँटको प्रमुखको मुडको भरमा त्यसलाई वितरण गर्ने वा नगर्ने गरेको पाइन्छ। सबैभन्दा अनौठो कुरा त जनताले तिरेको करको पैसाबाट संकलन गरिएका र सुरक्षित राखिएका यस्ता तथ्यांकलाई सामाजिक हितका अनुसन्धान गर्न अनुसन्धानकर्ताले पैसा हालेर किन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना गरिएको छ।

यस्ता समस्या नेपालका प्रायजसो सरकारी निकायमा देख्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि नेपालका दुई सरकारी निकाय, नापी विभाग र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गरेका आधारभूत तथ्यांकहरु अनुसन्धानकर्ताले सम्बन्धित निकायबाट किन्नुपर्छ। नेपालको विभिन्न प्रकारका नक्सा बनाउने, त्यसलाई व्यवस्थापन र वितरण गर्ने एकमात्र सरकारी निकाय नापी विभागले विभिन्न अनुसन्धान तथा शिक्षणमा उपयोगी हुने डिजिटल नक्सालाई सामान्यतया नक्साको प्रकार र त्रे्कताको संस्थागत सम्बन्धन हेरेर नेपाली १०० रुपियाँदेखि १०० अमेरिकी डलरसम्ममा बेच्ने गर्छ। र, नेपालभरको त्यस्ता नक्सा किन्नुपरेमा लाखौं रुपियाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको उक्त विभागको एउटा प्रमुख काम भनेको नै नक्सा, हवाई तस्बिर र अन्य उपयोगी तथ्यांक योजना निर्माण, अनुसन्धान र शैक्षिक एवं प्रशासकीय कामका लागि सहजरूपमा उपलब्ध गराउनु हो। प्रिन्ट गरिएका नक्सा लागतका हिसावले पक्कै महँगो पर्छ। त्यसमा निश्चित मूल्य तोकिनु मनासिव होला तर कम्प्युटरमा संग्रहित डिजिटल तथ्यांक त्यसरी बेच्नु कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत लाग्दैन।

लज्जास्पद कुरा त नेपालमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीनतम् खोजलाई सघाउन र वैज्ञानिक जनशक्ति निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र संस्थागत संरचना तयार पार्ने लक्ष्य बोकेर स्थापित भएको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि नेपालको मौसमसम्बन्धी तथ्यांक पैसा लिएरमात्रै वितरण गर्छ। जलवायु परिवर्तन र वातावरण, कृषि, प्राकृतिक स्रोत, प्रकोप आदिसँग सम्बन्धित शैक्षिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुका लागि अत्यावश्यक पर्ने मौसमसम्बन्धी तथ्यांकहरु (तापक्रम, वर्षामान, आर्द्रता, माटोको तापक्रम, वायुको चाप आदि) अनुसन्धानकर्ताले नेपालको सरकारी निकायबाट किन्नुपर्छ। २०६५ चैत १२ गतेको नेपाल सरकारको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार उक्त विभागबाट उपलब्ध तथ्यांकहरुको मूल्य तथ्यांकको प्रकार हेरी प्रतिस्टेसन प्रतिवर्षको पाँच रुपियाँदेखि सय रुपियाँसम्म तोकिएको छ। नेपाली विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत र वैदेशिक विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिए तापनि अनुसन्धानात्मक पढाई हुने नेपाली विश्वविद्यालयहरुको शैक्षिक शुल्कको तुलनामा उक्त तथ्यांकको मूल्य निकै महँगो छ। जसले गर्दा कुनै स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा अनुसन्धानरत् विद्यार्थीले उनीहरुले वा आफ्ना अभिभावकले तिरेको करबाट संकलन गरिएको तथ्यांक किन्नुपर्छ। विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको उक्त विभागको तथ्यांक बेच्ने निर्णय मन्त्रालयको लक्ष्य र सोचसँग सोझै बाझिएको छ किनभने यस्तो निर्णयले नेपालमा भइराखेका र भविष्यमा हुनसक्ने प्राज्ञिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई प्रत्सोहन गर्ने होइन, अंकुश लगाउँछ। सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न सकिने ज्ञान उत्पादनका लागि वातावरण तयार गर्नुको साटो त्यसले उल्टै छेकबार पैदा गर्छ।

संसारभरका सरकारले समय समयमा जनगणना, भौगर्भिक, कृषि वा आर्थिक सर्वेक्षण आदिको माध्यमबाट ठूलो मात्रामा तथ्यांक संकलन गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण सरकारले ठूला तथ्यांकको उत्पादन, व्यवस्थापन र वितरणमा नियन्त्रण गरेको हुन्छ। सरकारबाट संकलित तथ्यांकहरु सरकारी, गैह्रसरकारी वा निजी अनुसन्धान संस्था वा अनुसन्धानकर्ताले विष्लेषण गरिराखेका हुन्छन्। त्यसकारण सरकारी निकायबाट संकलित तथ्यांकहरुले अनुसन्धानलाई टेवा पुर्यारइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता अनुसन्धानले सामाजिक हितका साथै आर्थिक समृद्धिमा पनि मद्दत पुर्यााइरहेको हुन्छ। तथ्यांक–अनुसन्धान–सूचना–ज्ञान उत्पादन–सामाजिक हित–आर्थिक समृद्धिको यस परिपुरक जालोलाई आत्मसात गर्दै पछिल्लो समयमा तथ्यांकको सहज उपलब्धता र त्यसमा सबैको पहँुचलाई विश्वव्यापीरूपमा जोड दिएको पाइन्छ। अन्तरसरकारी, सरकारी, गैह्रसरकारी र निजी संस्थाहरुले संकलन र व्यवस्थापन गरेका तथ्यांकहरु सार्वजनिक गर्ने र त्यसमा विष्लेषण र अनुसन्धान गर्न खुल्ला आह्वान गर्ने चलन बढ्दो छ। जसले गर्दा जलवायु परिवर्तन, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता समस्यासँग जुध्ने ज्ञान आर्जन गर्न मद्दत पुगिरहेको छ।

उदाहरणका लागि संसारको सबैभन्दा पुरानो (सन् १९७२ जुलाई २३ मा सुरु भएको) अमेरिकी सरकारी निकाय नासाको 'ल्यान्डस्याट' भू–उपग्रहले खिचेका तस्बिर निःशुल्क र सहजरूपमा उपलब्ध छ। जसलाई संसारभर कृषि, भू–उपयोग, वन व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप व्यवस्थापन जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ। नासाले उक्त भू–उपग्रहको तस्बिर निःशुल्कमात्रै होइन कतिपय अवस्थामा त्यसलाई विश्लेषण गर्नका लागि अनुसन्धानवृत्ति, आर्थिक सहयोग र सहकार्यको आह्वानसमेत गर्ने गरेको छ। एक अध्ययनले 'ल्यान्डस्याट' भू–उपग्रहको तस्बिर विष्लेषणले प्रतिवर्ष १ देखि २.१९ विलियन डलर बराबरको आर्थिक फाइदा भएको देखाएको थियो। तथ्यांकको सहज उपलब्धताले वैज्ञानिक अनुसन्धान, नवीनतम् खोजलाई प्रोत्साहन गर्नेमात्र होइन, समस्या समाधान र आर्थिकरूपमा पनि सहयोग गर्ने कुरालाई यस तथ्यले पुष्टि गर्छ। त्यसो त अमेरिकामा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई सघाउने तीन मुख्य सरकारी निकाय, नेसनल साइन्स फाउन्डेसन, नेसनल इन्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स र डिपार्टमेन्ट अफ इनर्जीले अनुसन्धानको क्रममा संकलन गरिएका तथ्यांकलाई सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानमा जोड दिन्छ। अमेरिकामा मात्रै होइन संसारका विभिन्न मुलुकमा तथ्यांकको सहज पहुँचलाई बढावा दिने चलन बढ्दो छ। हामीकहाँ अमेरिकाको जस्तो तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापनका लागि चाहिने स्रोत र साधन नभए पनि सीमितताका बाबजुद अनुसन्धान संस्कृति बढाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ।

माथि उल्लिखित दुई तथ्यांकलाई सहजरूपमा निःशुल्क वितरण गर्ने हो भने जलवायु परिवर्तन, प्रकोप व्यवस्थापन, भू–उपयोग आदि जस्ता जल्दाबल्दा विषयका अनुसन्धान नेपालभित्र वा बाहिर गर्नसक्ने वातावरण बन्ने थियो। उक्त अनुसन्धानका नतिजाबाट सामाजिक र आर्थिकरूपमा फाइदा लिन सक्ने स्थिति सिर्जना हुनसक्थ्यो तर हामीले त्यस अवसर गुमाइरहेका छौं। जलवायु परिवर्तनबारे नेपालमा धेरै ठूला कुरा गरिए तापनि वर्षेनी अरबौं रुपियाँ सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण र हल्लाखल्लामा खर्च गरिए तापनि जलवायु परिवर्तनको आधारभूत सूचना अर्थात तापक्रम र वर्षामानमा आएको परिवर्तनको अद्यावधिक सूचनाको अभाव नेपालमा सधैँ खडि्करहन्छ। त्यस्तो अभाव खडि्करहनुको एउटा कारण उक्त सूचना निर्माणका लागि चाहिने तथ्यांकको सहज पहुँच हामीसँग नहुनु पनि हो। यतिखेर संसारभरका जलवायुसम्बन्धी तथ्यांक निःशुल्करूपमा उपलब्ध हुन्छन्। यहाँसम्म कि नेपालकै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले संकलन गरेका र त्यसलाई विष्लेषण गरिएका तथ्यांक (जापानी वैज्ञानिकले गरेका) निःशुल्क उपलब्ध भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकारको एक निकायले अनुसन्धानकर्ताबाट सय–हजार उठाउनु लाजमर्दो कुरा हो।

कुरो माथि उल्लिखित सरकारी निकायहरुबाट संकलन र वितरण गरिने तथ्यांकहरुको मात्रै होइन। नेपालका विभिन्न सरकारी र अन्य निकायबाट संकलित र वितरण गरिने तथ्यांकको निःशुल्क उपलब्धता र सहज पहुँच बढाउन जरुरी छ। त्यसो त त्यसलाई तथ्यांकको पहुँच मात्रै होइन, पुनर्प्रयोग गर्न सकिने किसिमका फर्मेटहरुमा उपलब्ध भएमा अनुसन्धानका लागि टेवा पुग्न सक्थ्यो। अनुसन्धानकर्तालाई ठूलो लाग्ने रकम सरकारका लागि खासै केही होइन। कुरा रकमको भन्दा पनि नियतको हो। सोचनीय कुरा, सरकारले अनुसन्धानकर्ताबाट सय हजार उठाउने कि अमूल्य ज्ञान उत्पादनमा सहयोगी बन्ने?

ubshrestha@yahoo.com

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७१ २०:२८ शनिबार