१३ असार २०७९ सोमबार
विचार

न्यायालयभित्रको अराजकता

हिजोका दिन सर्वोच्च अदालतमा बार र बेन्चबीच विवाद रहन्थ्यो तर पछिल्लो समय बेन्चबीचै असहमति, असहयोग र विरोधको अराजकता सुरु गरियो। आज यसको कुरूप प्रदर्शन सुरु भएको छ। जब न्यायमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिन्छ, न्यायमूर्तिमा लाभ–हानिका व्यक्तिगत स्वार्थ जोडिन्छन् अर्थात जब न्याय बिक्रीमा वा साटासाटको व्यवसाय रहन्छ, त्यसबेला न्याय मर्छ। यसरी न्याय मर्न थालेको कति भयो? 

कसैलाई थाहा छैन। न्यायालय भनेको पवित्र मन्दिर हो,जहाँ गरिब र धनी,पहुँचवाला र सामान्य नागरिकमा कुनै भेदभाव हुँदैन भन्ने मानिएको हो। तर न्याय त्यस्तो होइन रहेछ। यो पद र शक्तिको साटासाट रहेछ। शुभ लाभको माध्यम रहेछ। यो कुनै व्यक्तिको कसैप्रतिको आरोप होइन, बार र बेन्च माझ एकले अर्काको लुगा खोल्दै गर्दा आमनागरिकले बुझेको यथार्थ हो।

न्याय आज मात्रै मरेको होइन रहेछ। न्याय कहिलेदेखि मर्‍यो? शुभ लाभको कारोबारनगर्ने न्यायको याचकले कहिल्यै थाहा पाएन। न्यायालयविरुद्ध लेख्न हुँदैन भनेर मिडियाले मान्दै आयो। न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याउन हुँदैन भन्ने मात्रै मानिएन, न्यायलाई प्रभावित गर्ने गरी समाचारवा विचार प्रवाह गर्न हुँदैनसमेत स्वीकार गर्दै आइयो।

न्याय दिने निकायलाई पक्ष र विपक्षमा विभाजित गर्न हुँदैन भनेर मानिँदै आयो। न्यायाधीशहरूविरुद्ध अख्तियारले हात हाल्न मिल्दैन भनेर न्यायाधीशले किन भन्दै आए? अन्ततः यसको मकसद न्यायालयलाई सक्षम बनाउने होइन रहेछ, न्यायका नाममा न्यायमूर्ति बनेर अन्याय गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन पो रहेछ। आज सर्वोच्च अदालत परिसरमा देखिँदै गरेका दृश्यले यही भनिरहेको होइन?

मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछिका दिनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप शक्ति सन्तुलनका लागि न्यायपरिषद्को कल्पना गरिँदै गर्दा न्यायालयलाई स्वच्छ रसक्षम बनाउने उद्देश्य राखिएको हो।

पञ्चायतकालमा राजाले सिधै नियुक्त गर्दै आएका न्यायाधीशहरू एउटा स्पष्ट सिद्धान्त र मान्यताका आधारमा नियुक्त होउन् भनेर न्यायपरिषद्लाई अधिकार सम्पन्न बनाइयो। पञ्चायती संविधानमा न्यायपरिषद्को व्यवस्था थिएन।

वर्तमान संविधानको धारा १५३ मा व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश, संघीय कानुन तथा न्याय मन्त्री, प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कानुनविद् र वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता दुई जनासहित पाँच जना रहँदै आएका छन्। 

यसअघि २०४७ सालको संविधानको धारा ९३ मा नेपाल बारका प्रतिनिधि प्रत्यक्ष सहभागी हुने व्यवस्था थिएन। त्यसबेला व्यवस्था गरिएको अदालतका दुई न्यायाधीशमध्ये एक घटाएर बारबाट एक जना प्रतिनिधित्व गराउन लागिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले २०७१ असार४ गते तत्कालीन न्यायधीशद्वय गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेर राणाको संयुक्त इजलाशले एउटा फैसला गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि विरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायपरिषद्को कार्यक्षेत्रको व्याख्यासमेत गर्‍यो।

त्यो व्याख्याअनुसारन्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ३(१) मा परिषद्ले संविधान रअन्य कानुनबमोजिम विभिन्न तहको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अभिलेख तयार गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ भने दफा ४(१) मा कुनै व्यक्तिलाई न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा न्यायपरिषद्ले संविधान र अन्य कानुनबमोजिम न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति हुने योग्यता पुगेको, वरिष्ठता, अनुभव विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरण इत्यादि कुराको दृष्टिकोणबाट न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त भएका कुराहरूको अतिरिक्त सिफारिस गर्नुपर्ने कारण रआधारसमेत प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

यो व्यवस्था बमोजिम परिषद्ले विभिन्न तहका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि गर्ने सिफारिसको आधार र कारणलाई बढी सहभागितामूलक, पारदर्शी रव्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले न्यायपरिषद्बाट मापदण्ड बनाउनु आन्तरिक प्रक्रियामात्र भएको रमापदण्डको दफा ६ को खण्ड (घ) मा यस मापदण्डमा उल्लेख गरिएका कुरा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयोजनका लागि भएको हुँदा यस मापदण्डमा उल्लेख भएका कुनै कुरा प्रचलित नेपाल कानुनसँग बाझिन गएको अवस्थामा प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम नै हुनेछ।

आज उनैमध्येका एक व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुँदा परिषद्लाई दिएको अख्तियारी दुरूपयोगको प्रश्न उठेको छ। तर यो विषय आजमात्र होइन, हिजोबाटै यसको दुरूपयोग प्रारम्भ भएको हो। न्यायपरिषद्मा न्यायालय पक्षको बहुमत गुम्दै गर्दाको परिणाम हो। परिषद्मा मन्त्री, प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त व्यक्ति रबारप्रतिनिधिसमेतका कारण सिर्जना भएको होइन भन्ने आधार छैन।

हिजो पञ्चायतकालमा पनि वरिष्ठ वा अधिवक्तामध्येबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन्थे। त्यसबेला महाराज आफैँले दायित्व लिनुपर्ने भएका कारण लोकलाजको पनि ख्याल गरिन्थ्यो। आज राजनीतिक आस्था भएका मात्र होइन, पार्टी सदस्य भएर लेबी बुझाउनेदेखि पार्टीको टिकटमा सांसदसम्म भएकाहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा समेत पर्ने गरी नियुक्त गर्न लागियो।

आज करिअर न्यायाधीशबाट प्रधानन्यायाधीश भएका व्यक्तिका बारेमा यति निम्न स्तरको टिप्पणी र निच व्यवहार भइरहँदा भोलि ठाडो राजनीतिक नियुक्तिमा आएकाबाट न्याय सम्पादनमा के अपेक्षा गर्ने?  

न्यायपरिषद्मार्फत आफू निकट अधिवक्ताहरूको नियुक्ति गर्दै गर्दा सरकारमा रहनेहरूले न्यायपालिकाको शक्ति पृथकीकरणमा आफूले गरेको हस्तक्षेपको अनुभूत कहिल्यै गरेनन्। आज न्यायपालिकाका १५ भाइमध्ये कति जना राजनीतिक प्रभावविनै नियुक्ति पाएका वा करिअर न्यायाधीश हुनुहुन्छ? यो प्रश्नको जवाफ हरेक नागरिकका मुख–मुखमा छन्।

के यो न्यायपालिकामा कार्यपालिकाले भाग खोजेको होइन? आफूलाई उत्कृष्ट न्यायमूर्ति भएको दाबी गर्दै पुस्तक लेख्ने कति प्रधानन्यायाधीशले मध्य रातमा राजनीतिक दबाबमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेको यो संविधान जारी भएपछिको घटना होइन? कार्यपालिकासँग उसबेला न्यायपालिकाले गरेको सौदावाजी के थियो, योचाहिँ अब खोजीको विषय होला।

संवैधानिक परिषद्लाई पंगु बनाउँदै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानन्यायाधीशले दिएको साथका कारण अहिलेको लेनदेन कारोबारसार्वजनिक भएको हो। यो लेनदेनको मुद्दा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा छ र मानिसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बोल्न पाएका छन्। २०७० सालमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश एउटै बनाउने अभ्यास हामीले गरेकै हौँ। त्यसबेला कसले कोसँग के के लाभ लिएका होलान्? त्यो राजनीतिक नेतृत्व हरेकलाई थाहा छ।

असल र कुशल व्यक्तिलाई जो कसैको सिफारिसमा मन्त्री, सांसद, राजदूत वा अरू जेसुकै हैसियत दिलाउन्, त्यसले राज्यलाई कुनै हानि गर्दैन। तर गलत व्यक्तिको सिफारिस प्राधिकार सम्पन्न व्यक्तिले नै गर्‍यो भने पनि पदको दुरूपयोग हुन्छ।

नेकपा एमाले रयसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकको गभर्नर, सांसद, सांसद रहेरमन्त्री, सांसद नरहेरमन्त्री, मन्त्री हटेर सल्लाहकार र अमेरिकाको राजदूत बनाउँदासम्म व्यक्तिका बारेमा प्रश्न उठेको होइन।

शायद डा. खतिवडामा त्यो योग्यता र क्षमता थियो र नै नागरिक तहमा यसको प्रतिवाद भएन। यो बेग्लै कुरा हो कि एमालेभित्र उनको जस्तो योग्यता र क्षमता भएका मानिस नभएका कारणले मात्र यो बाध्यता ओलीमाथि थियो वा अरू कारण थिए, त्यो एमालेजनले नै बुझेका होलान्।

नेपालको संविधान २०७१ को धारा ५१ राज्यका नीतिहरू उल्लेख छन्। त्यसको खण्ड (ट) मा न्याय रदण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति छ। यो नीतिअनुसार, न्याय प्रशासनलाई छिटो, छरितो, सर्वसुलभ, मितव्ययी, निष्पक्ष, प्रभावकारी रजनउत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ।

यही न्यायिक सिद्धान्तका आधारमा खण्ड ट(३) मा न्यायालयले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने अपेक्षा गरेको छ। यो नीतिको परिपालनका लागि संविधानको धारा १२६ मा न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको हो। अदालतलाई बलियो बनाउने क्रममा न्यायाधीशको कार्यसम्पादनका विषयमा संसद्मा बहस गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरेको छ।

यो त्यही संविधान हो, जसले धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीश हटाउन संवैधानिक परिषद्ले सक्ने व्यवस्था गरेको छ। शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताका कारण सेवामा रही कार्य र्न असमर्थ रहेको भनी परिषद्ले सिफारिस गरेमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्नेछन्। यसबाहेक संसद्बाट महाभियोग वा ६५ वर्ष उमेरपूरा वा राजीनामा वा फौजदारी कसुरमा सजाय वा मृत्युका कारणमात्र हटाउन सकिने आधारसंविधानले दिएको छ।

प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा एकल बेन्च चलाउने र मिडियामा समेत गएर राजीनामा नदिने घोषणा गर्ने, अदालतका न्यायाधीशहरू बेन्च बस्न असहयोग गर्ने र बारले अदालत परिसरमा प्रदर्शन गर्ने हो भने यो संवैधानिक व्यवस्थाबाट न्यायिक निकास कसरी खोज्ने? के हामीले कल्पना गरेको न्यायिक नीति रसिद्धान्त असफल हुन लागेको हो? जवाफ कसले दिने?  

प्रकाशित: १५ कार्तिक २०७८ ०७:२९ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App