राज्यका तीनै अंगमा हिजोआज अभूतपूर्व तमासा चलिरहेको छ। संसद् (प्रतिनिधिसभा) का हरेक बैठक प्रमुख विपक्षी दल एमालले सुचारु हुन नदिएर ठप्प बनाउँदै आएको महिनौँ बितिसक्यो। राज्यको मुख्य अंग कार्यपालिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नालायकीले सरकार सञ्चालन पुतलीको खेलजस्तो चरम गैरजिम्मेवारीपूर्ण भइरहेको छ।

मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनै ८७ दिन लगाएको र संविधानले नचिनेको चोर–बाटोबाट गैरसांसदलाई तीनदिने मन्त्री बनाएका आदि अनेकौँ कात्तिके गाईजात्राले जगहँसाइ गराइरहेको छ। न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीश स्वयं नै चरम विवादको पात्र बनेर जनविश्वास र न्यायको हुर्मत लिइरहेका छन्। राज्य, यसका सर्वोच्च नेतृत्वबाटै थिलथिलो, पीडित र सिकिस्त भएको छ। परिवर्तन र ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ ले आफ्नो वास्तविक अवतार र स्वरूप देखाउँदै गएको छ। 

राष्ट्रपति हुँदा कुनै दिन डा. रामवरण यादवले ‘गणतन्त्रमा ग्रहण लागेको छ’ भनी भाषण गर्दै भयभीत मानसिकता प्रकट गर्नुभएको थियो। सरकारको विरोध गर्ने क्रममा कतिपय नेताहरू भाषण, अन्तर्वार्ता वा लेखहरूमा ‘यतिसम्मको बेथिति त राजतन्त्रका दिनमा पनि थिएन’ भन्न थालेका छन्।

पूर्वमाओवादीकै कार्यकर्ता र लडाकुहरूले आफ्ना नेताहरूमाथि आजकाल आक्रोशित हुँदा राजतन्त्र समाप्त गरेकामा यस्तो उखान हालेको सुनिन्छ– एउटा सामन्ती राजा फालेर सहस्र अपराधी र भ्रष्ट राजाको शासन चलेको छ। आमूल परिवर्तनको नाममा यस्तै बेथिति आउँछ भन्ने जानेको भए को मर्न–मार्न हिँड्थ्यो!

पराधीन गणतन्त्र, जनविरोधी ‘नेता’, भ्रष्ट शासन, कर्तव्यच्युत प्रशासन, दण्डहीनताको पराकाष्ठा भएको लोकतन्त्र के मानेमा राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र भन्दा उत्कृष्ट मानेर जनता चूप लागून् ! सामान्य मानिसको सहज चेतनाले औँला भाँचेर राजतन्त्रकालीन नेपाल र वर्तमान गणतन्त्र नेपालको स्थितिको तुलनात्मक विश्लेषण गर्न थालेका छन् र भन्छन्– राजतन्त्रले कमाइदिएको नेपाल गणतन्त्रले खाइरहेको छ।

राज्यसत्ताको शिखरमा चरम बेथिति, मनपरि र अराजकता पराकाष्ठामा पुगेको प्रमाणका लागि कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) र न्यायपालिकाका बीच असंवैधानिक, अनैतिक तथा अपारदर्शी तरिकाले मन्त्री पदको भागबन्डाको सौदावाजी भएको कारण राजनीतिक तथा न्याय क्षेत्रमा हाल गइरहेको विनाशकारी भुइँचालो नै पर्याप्त छ। सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश यस्तो हर्कतविरुद्ध इजलास नै बहिष्कार गरेर अदालतको न्यायिक कार्यबाही ठप्प बनाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने फैसलाको परमादेश गरिदिएबापत मन्त्रिपरिषद्मा आफ्ना दुई मान्छेलाई मन्त्री बनाइदिन माग गरेको र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकारेकाले तिलश्मी तरिकाले गजेन्द्रबहादुर हमाल मन्त्री त भए तर ३ दिन नपुग्दै राजीनामा गर्न बाध्य भएको घटनालाई लिएर प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्ने काम भइरहेको छ। 

तर एउटा आश्चर्य यो छ, त्यस्तो सौदावाजीमा पद माग्ने जति दोषी होला, त्यो भन्दा ठूलो दोषी त माग पूरा गर्ने प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने हो, उनी कसरी निर्दोष हुन पुगे? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्री देउवाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ। राज्यका अंहरूमा बेथिति, मनपरि, अराजकता र लथालिंग अवस्था निम्त्याउने काममा प्रधानन्यायाधीश भन्दा प्रधानमन्त्री बढी दोषी देखिएका छन्।  

२०५२ भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो पद जोगाउन सांसद किनबेच, सांसदहरूलाई बिलासी गाडी झिकाउन भन्सार छूट, सांसदहरूलाई होटेलमा लुकाउन गरेको करोडौँको खर्च र संसदीय व्यवस्थालाई दुर्गन्धित र बदनाम गराउन मच्चाएको हर्कतको नयाँ संस्करण हाल प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीचको उक्त सौदावाजीका रूपमा देखापरेको हो। 

यसबाट प्रमाणित हुन्छ, प्रधानमन्त्री देउवालाई संविधान, लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था राम्रोसँग चलून् भन्ने कुरातिर एकरत्ती चिन्ता छैन। उनी पद जोगाउन जे पनि गर्न उद्यत हुन्छन्।  

राज्यका अंगहरूमा तिनका प्रमुखहरूबाटै मनपरि र जथाभावी गर्ने काम भइरहेको छ। वास्तवमा प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक नियुक्तिमा मागेअनुरूपको भाग दिने कामको थालनी खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको हो। संवैधानिक परिषद्मा चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकजना विश्वासपात्रलाई उनैको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मनोनीत गरेका हुन्।

संवैधानिक राजतन्त्रकालमा राजदरबारबाट कहिल्यै पनि न्यायपालिकामाथि अनावश्यक दबाब दिने काम भएको देखिएन न त न्यायपालिकाबाट नाजायज उपलब्धि हासिल गर्ने काम नै भयो। आज न्यायपालिकाको जुन बेहाल छ, त्योबेला यस्ता हर्कतको कल्पना पनि हुँदैनथ्यो। 

हालै एउटा समाचारपत्रमा शीर्षक देखियो, ‘सबै वक्ता गणतन्त्रवादी सबै स्रोता राजतन्त्रवादी।’ नेपाली जनताको सामान्य चेतनाले राजतन्त्रको खोजी क्रमशः बढाउँदै लगेको छ। अब यो खोजी यति व्यापक भइसक्यो कि सत्ता र पदबाट टाडै रहेर आजीवन सिद्धान्त र आदर्शको राजनीतिमा समर्पित भएका माओवादीका गुरू वा भीष्मपितामह भनिएका मोहन वैद्य ‘किरण’ र अर्का कम्युनिस्ट नेता नारायणमान बिजुक्छेले पनि राजतन्त्रको औचित्यबारे आआफ्ना अन्तरात्माको आवाज बोलिसके।

आजकाल प्रत्येकजसो कांग्रेसजनको मुखाराविन्दबाट यही वाणी प्रकट भइरहेको सुनिन्छ– नेपाली कांग्रेसले बिपी विचारलाई निष्ठापूर्वक पुनःबहाली गरेन भने यो पार्टीको अस्तित्व नै समाप्त हुन्छ। भनिरहनु नपर्ला, बिपी विचार भन्नाले संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, जनतालाई समृद्धि दिने आर्थिक विकासका विषय नै पर्छन्। कांग्रेसले वरण गरेको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादमध्ये राष्ट्रियताको सवालमा बिपीले राजासँग कांग्रेसको सहयोगात्मक सम्बन्ध हुन्छ भन्नुभएको थियो। 

विदेशीमध्ये कतिपयलाई राजतन्त्र स्थिरता र अखण्डताको मियो हो भन्ने नै छ। र, भारतलाई छिमेकीको दुर्दशाले अन्ततोगत्वा आफैँलाई खतरामा पार्छ भन्ने महसुस हुन थालेको देखिन्छ। चीनले पनि गणतन्त्र र आफ्ना नेता माओका चेला–चपेटाहरूका गतिविधि देखिसक्यो।

भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का पूर्वप्रमुख पि. के. हर्मिस थाराकानले एक–दुई वर्षअघि भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ मा एक लेख लेखेका थिए– ‘परिहासजस्तो लागे पनि यदि पूर्वराजाले आपसमा झगडा गरिरहेका राजनीतिक दलहरूलाई मिलाएर राजतन्त्र फर्काउने काम गरे भने नेपालका लागि वेश हुन्छ।’ उनीमात्र होइन, कैयौँ भारतीय र विदेशीहरू राजतन्त्रको औचित्यबारे सोच्न थालेका छन्।  

संसारमा राजतन्त्र समाप्त भएर पनि पुनस्र्थापित भएका दर्जनौँ घटना छन्। कम्बोडिया, स्पेन, बेलायत आदि धेरै मुलुकको नाम लिन सकिन्छ। नेपालको वस्तुस्थिति, पार्टी र नेताहरूको नालायकी, जनतामा निरासाको परिणति, शक्तिराष्ट्रहरूको नेपाल चासो र देश रणमैदान हुने सम्भावना बोकेको नेपालमा राष्ट्र जोगाउने आवश्यकतामा राजतन्त्र नफर्केला भन्न सकिन्न। 

तर फर्किने सम्भावना भएको राजतन्त्रका निर्णायक गणमा सच्चा मित्र र ओठेभक्त छुट्याउने विवेक छ? काली गाई र भैँसी, मह र सखरको भेद छुट्याउन नसक्नेले सिँगान पुछिदिन खोजेको हो कि नाक काटिदिन खोजेको हो, कसरी भेद छुट्याउन सक्ने हुन्? प्रश्न अनुत्तरित छ।  

हाल राज्यको अंगका सबै शिखरमा भइरहेको अनैतिक स्वार्थका असंवैधानिक र गैरकानुनी गतिविधिले राज्यको अस्तित्व, सीमा, मर्यादा, काइदा–कानुनका सम्पूर्ण बार–बन्देज भाँच्दै हिँड्ने चरित्र देखाइरहेको छ।

२०३३ सालको सेरोफेरोमा विदेशी दबदबा बढेको र नेपाल जस्ता मुलुकका लागि राष्ट्रिय अस्तित्व वा समाप्तिको सवाल उत्पन्न भएको बेला जननायक बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो– राजतन्त्रलाई हामी (कांग्रेस) ले राज्यको अखण्डता र राष्ट्रको स्वाधीनताको प्रहरीका रूपमा मानेका हौँ। राज्य नै रहेन भने प्रजातन्त्र कहाँ राख्ने ? हरेक प्रजातन्त्रवादीले प्रजातन्त्रको औचित्यबारे सोच्दा राष्ट्रको सुरक्षाबारे सँगसँगै सोच्ने बेला आएको छ।

पछिल्लो जनआन्दोलनबाट स्थापित सबै परिवर्तन वरदानको भेषमा आएका अभिशाप भइसके। राज्यका अंगहरूमा यस भन्दा अघि कल्पनामा समेत नआएका गतिविधि देखापर्नु राज्यको अस्तित्वमाथिकै खतराको अर्थमा लिनु उचित हुन्छ। राज्यमाथि सत्ता राजनीतिबाट लागेको यस्तो अनिष्टको कालो बादलबाट मुक्ति पाउन हरेक नागरिकले आ–आफ्नो स्थानबाट अन्तरात्माको आवाज बोल्ने बेला आएको छ।

badrimeena@gmail.com

प्रकाशित: ११ कार्तिक २०७८ ०२:२५ बिहीबार