युट्युबमा राखिएको एउटा गीत आइतबारसम्ममा १६ लाख ६० हजार पटकभन्दा बढी हेरिएको छ। पशुपति शर्मा, प्रकाश सपुतलगायतका कलाकारको यो गीतले भन्छ –

खै हाम्रो दिलमा त घामै लाएन

जसको शासन आए पनि जनताको 

शासन आएन

जसको सरकार आए पनि 

गरिबको सरकार आएन...

गीत सुनिसकेपछि व्यक्त ६ सय भन्दा बढी प्रतिक्रियाबाट बुझ्न सकिन्छ–सर्वसाधारण अहिलेको परिस्थितिसँग साह्रै थाकिसकेका छन्। मुलुकमा निरंकुशतन्त्र छैन। यो लोकतन्त्र हो। तैपनि किन सर्वसाधारणले जनताको शासन नआएको गुनासो गरिरहेका छन्? किन गरिबको सरकार मुलुकमा नआएको गुनासो भइरहेको छ?

अहिले सबैभन्दा धेरै गुनासो मुलुकका प्रमुख नेताहरूसँग रहेको देखिएको छ। कुनै दलविशेषमा आबद्ध कार्यकर्ताले यो वा त्यो नेतालाई मन पराए पनि सर्वसाधारण नागरिक भने सबै नेताप्रति उत्तिकै रुष्ट छन्।आखिर किन यस्तो भयो?

परिवर्तनका निम्ति हिजो यिनै नेताका पछि लागेर सर्वसाधारणले आन्दोलनमा साथ दिएका थिए। आज उनै नागरिक यी कसैप्रति पनि उदार देखिएका छैनन्। बरु सिधै भन्ने गरेका छन्– जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका।

भर्खरै सत्तारुढ गठबन्धनका नेता नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष जिपलाइनको उद्घाटनमा सरिक भएका देखिए। उनको समाचार र तस्बिरमुनि सर्वसाधारणले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया उद्धृत गर्ने तागत यो पंक्तिकारसँग छैन। आखिर सर्वसाधारण किन यति निर्मम भएका छन्? चाप्लुस समूहसँग दैनिक उठबस गर्नुभन्दा एकपटक आलोचकहरूका कुरा सुनेर आफूलाई सुधार्ने कि? यसैमा अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वको भलो देखिएको छ।

सत्ता गठबन्धनकै अर्का नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पश्चिम नेपालका बाढीपीडित क्षेत्रमा गए। त्यहाँ एक जना सर्वसाधारणले अलि ठूलो स्वरमा बोल्न आग्रह गर्दा देउवाले आक्रोशित हुँदै भने–तपाईं बढ्ता कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। देउवाको यो अभिव्यक्तिसँगै धेरैले केही वर्षअघि उनले अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यक्त गरेको यस्तै रवैयालाई दोहोर्‍याएर सार्वजनिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा सर्वसाधारणलाई नेताहरूप्रति असन्तुष्ट हुने अधिकार छ।

आफूलाई लागेका प्रश्न गर्न पनि उनीहरू उत्तिकै स्वतन्त्र छन्। त्यस्ता प्रश्न वा जिज्ञासा सुनेपछि भनिहाल्नु जरुरी छैन–तपाईं बढ्ता कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। जनतालाई सुन्नु र सुध्रिनुको विकल्प छैन। सुन्न छाडेका दिन जनताले छाड्छन्। अहिलेको ताकत तिनै जनता हुन् जसले नेतृत्वलाई यश, ऐश्वर्य र उपभोग दिएका छन्।

गठबन्धन नेताहरू देउवा, दाहाल र माधवकुमार नेपाल मात्र होइन, प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसम्मलाई एकै ढंगले सर्वसाधारणको शब्दाहार प्राप्त भइरहेको छ। यति चाँडै यी सबै नेता असान्दर्भिक हुने अवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय छ।

लोकतन्त्रमा जोसुकैको आलोचना गर्न पाइन्छ। नेताको आलोचना गर्दा कानुन लाग्दैन। तर आमनागरिकलाई किन जनताको शासन आएन भन्ने लागिरहेको छ। भन्न त सबै दलले आफूलाई जनताको प्रतिनिधि दाबी गर्दै आएका छन्। प्रत्येक भाषणमा जनताको पक्षमा बोलेर उनीहरू थाक्दैनन्। तर आमनागरिकले उनीहरूलाई निकट मान्नै छाडिसकेका छन्।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दसैँका बेला देशबासीका नाममा सन्देश दिए। धेरैले उनका यी अभिव्यक्तिप्रति समर्थनको ताली बजाएका सुनियो। उनले यसरी अभिव्यक्ति दिन नपाउने धारणा डा. बाबुराम भट्टराईलगायत केही नेताले व्यक्त गरे पनि सर्वसाधारणले उनको पक्षमा टिप्पणी गरेका छन्।

लोकतन्त्र पूर्वराजपरिवार सदस्यबाहेकलाई आएको हो र? आमनागरिकका रूपमा पूर्वराजाले अभिव्यक्ति दिन नपाउने कुरै के छ र? त्यसैले जसरी देउवा, दाहाल, नेपाल र ओली बोल्छन्,त्यसैगरी शाह पनि बोल्छन्।

कुनै बेला निकै घृणाका पात्र रहेका पूर्वयुवराज पारस शाह अहिले आमनागरिकको चासोमा छन्। उनीसँग सेल्फी लिनु, टिकटक बनाउनु अहिले कम्ता आकर्षणको विषय भएको छैन। लौ त पारस शाहकै जत्तिकै आमनागरिकले चासो राखेर अहिलेका नेतासँग टिकटक बनाएको हेरौँ।

पारसको व्यक्तिगत जीवन जस्तो भए पनि सहज स्वीकार गर्ने र उनलाई समर्थन गर्ने संख्या बढेको देखिन्छ। पूर्वराजपरिवार सदस्यसम्बन्धी कुनै समाचार सामग्री छ भने त्यसमा चासोपूर्वक पढ्ने र हेर्ने गरेको समेत देखिएको छ।

जतिजति जनताका नेता भएर नवराजाको व्यवहार गर्ने नेतृत्व पंक्तिप्रतिको विकर्षण बढ्दैछ, त्यतित्यति नै पूर्वराजाप्रतिको आकर्षण बढिरहेको छ। डेढ दशक नहुँदै बदलिएको यो जनमतलाई आत्मसात नगर्ने हो भने दुर्घटना अवश्यम्भावी छ।

यो स्थिति त्यत्तिकै आएको छैन। शासन सञ्चालन गर्दा लोकलाज भन्ने तत्वमाथि पनि ध्यान पुग्न सक्नुपर्छ। अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले आमजनमतलाई बुझ्नै चाहेको छैन। आफूले जे गरे पनि हुन्छ र त्यसका निम्ति आमनागरिकले अनुमति दिएका छन् भन्ने तिनलाई पर्न गएको छ। अन्यथा, आफूलाई सुधार गर्ने बाटोमा उनीहरू हुनुपर्थ्यो।

तीन महिनाअघिसम्म ओलीविरुद्ध जस्तो जनमत थियो, त्यो धेरैले बिर्सिसकेका स्थिति छ।अहिले ओलीप्रति भन्दा सत्ता गठबन्धनका नेताप्रति बढ्ता आक्रोश देखिन थालेको छ।

अहिलेको पद्धति बिग्रनुका एक कारक ओली हुन्, त्यो सबैले सम्झनामा राखेका छन्। तर त्यो बिग्रेको परिस्थिति सुधार गर्ने विश्वासका साथ सरकार सञ्चालनमा गठबन्धन दलका नेता आएपछि पनि बाटो ओलीकै लिएका छन्। उसो भए सुध्रिनुपर्ने त सत्ताबाहिर भएकाले पो रहेछ। सरकारमा भएका बेला हो अरू सबैले अनुकरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने।

अहिले सरकार जसरी चलेको छ, यसरी नै मुलुक चल्ने हो भने लोकतन्त्र धेरै चल्ने छैन। कसैले पनि योग्यता र क्षमताका आधारमा यहाँ काम पाउन सक्ने अवस्था छैन। कुनै न कुनै दलको छाता नओढी मुलुकको सेवा गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन। 

यतिबेला सरकारका मन्त्रीहरू मन्त्रालयमा छन् तर तिनले कुनै काम गर्न सक्दैनन्। प्रमुख दलका नेताहरूले घर–घरमै बसेर देश चलाउँछन्। यो तहको केन्द्रीकरण र सामन्तवादी सोच विकास भएपछि विधि, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक शासनको संस्थागत विकास कोरा कल्पनामै सीमित हुन्छ।

राजदूत नियुक्तिकै प्रसंगलाई लिन सकिन्छ। प्रमुख दलले यसमा भागबन्डा गरिसकेका छन्। त्यही भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुन्छ। यसो हो भने परराष्ट्रमन्त्री हुनुको के अर्थ ? परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तिको रोस्टर बनाएर अगाडि बढेको भए सुधार आउन सक्थ्यो।

दलहरूलाई भागबन्डा भएको छ, नेताहरूबाट जसजसलाई कृपादृष्टि पर्छ, त्यसैको नियुक्ति हुन्छ। यसरी नियुक्त राजदूतले न मुलुकका निम्ति काम गर्न सक्छन् न आतिथेय मुलुकलाई नै तिनले कुनै प्रभाव पार्न सक्छन्। भागशान्तिले लोकतन्त्रका जरासमेत जर्जर बनाइसकेको छ।

राज्यका सम्पूर्ण पद र जिम्मेवारी भागबन्डाबाटै वितरण हुने भएपछि कुनै दलविशेषमा लाग्न नसकेका र नेतालाई दाम चढाउन नसक्नेले त्यो जिम्मेवारीको अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ। 

यसले योग्य व्यक्ति मुलुकबाट पलायन हुनुभन्दा अर्को विकल्प छैन। यसै पनि धेरै व्यक्तिको देशमा बस्ने इच्छा दिनानुदिन कम भइरहेको छ। यहाँ कुनै सुधार हुन सक्दैन भन्ने विश्वास झन्झन् बलियो भइरहेको छ।

लोकतन्त्रमा यसका संस्थाहरू बन्दै जानुपर्छ। संस्थागत रूपमा बलियो स्थितिमा रहेका संस्थाको अवस्थासमेत अहिले जर्जर छ। तुलनात्मक रूपमा संस्थागत विकास भएको न्यायालयको अवस्था आज कहाँ छ ? पञ्चायतदेखि पछि राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशकालमा समेत स्वतन्त्र ढंगले आफूलाई उभ्याउन सक्ने न्यायालयभित्र आज जे भइरहेको छ, त्यसले संस्थाहरूको क्षमता घटिरहेको देखाउँछ।

आज न्यायालयभित्र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध आफ्नै सहकर्मीले विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र यस्तै अन्य संवैधानिक अंगको अवस्था त्यस्तै क्षय भएको छ। सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारणले नजराना नबुझाइ काम गराउन सक्दैनन्।

यस्तो बेलामा सर्वसाधारणले जनताको शासन आएन भनेर गुनासो गर्नुबाहेक विकल्प के छ र ? तर जनताले जुन दिन विकल्प खोज्छन्, त्यतिबेलाको अवस्था अत्यन्तै दारुण हुनेछ। मुलुकलाई अफगानिस्तानको बाटोमा नलैजाने हो भने अहिल्यै सुध्रिनु उचित हुन्छ।

जसरी परिवर्तनका संवाहक बनेर हिजो राजनीतिक नेतृत्वले भूमिका निर्वाह गरेका थिए त्यसैगरी लोकतन्त्रका संस्थापक बन्ने अवसरलाई गुमाइरहेका छन्। हिजो ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्दै जनता उफार्ने नेताहरूबाट विरक्त भएर गाउनुपरेको छ–जसको शासन आए पनि जनताको शासन आएन। नेताज्यूहरू, तपाईँ हिँड्ने गाडीमा पनि यो गीत बेलाबेलामा बजेको हुनुपर्छ। एकपटक ध्यान दिएर सुन्ने कि?

प्रकाशित: ९ कार्तिक २०७८ ०२:०९ मंगलबार