असोजको २४ गते भारत र चीनको सिमाना (लाइन अफ एक्चुएल कन्ट्रोल–एलएसी) अन्तर्गत मोल्दो–चुसुल सीमाविन्दुको चिनियाँ भूभागमा दुई देशका सैनिक अधिकारीबीचको तेह्रौँ चरणको वार्ताले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन। मूलतः त्यो वार्ताबाट दुई देशबीच १७ महिनादेखि चालु सीमा क्षेत्रमा तनावको अवस्था समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। चिनियाँ अधिकारीहरूले भारतीय पक्षबाट ‘अवस्तुगत माग’ तेर्साउँदा वार्ता सफल हुन नसकेको सार्वजनिक वक्तव्य दिएका छन्।

मोल्दो–चुसुल वार्ता असफल भएको चौथो दिन असोज २८ गते चीन र उसको अर्को दक्षिण एसियाली छिमेकी देश भुटानबीच सीमा समस्या समाधानको विषयमा भर्चुअल वार्ता भयो। वार्ताबाट दुई देशबीच सीमा समस्या समाधानका लागि प्रयत्न सघन बनाउने औपचारिक सहमति पनि भयो। सहमतिअन्तर्गत तीन चरणमा सीमा समस्या समाधान प्रक्रिया अघि बढाउने निधो गरियो। त्यसलाई ‘थ्री स्टेप रोडम्याप’ भनियो। चीन र भुटान सीमा जोडिएका छिमेकी देश हुन्। सामान्यतः छिमेकी देशहरूबीच यस्ता संवाद र सहमति हुनु स्वाभाविक विषय हो। तर भारत–चीनबीच असोज २४ गतेको वार्ताले ठोस उपलब्धि हासिल नगरी सकिएको केही दिनभित्रै भुटान र चीनबीच भएको वार्ता र सहमतिले भने भारतमा खैलाबैला मच्चाएको छ। त्यसो त भारत सरकारले औपचारिकरूपमा सो घटनाप्रति कुनै ठोस प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन। उसले सहमतिलाई आफुले ‘नोटिस’ गरेको मात्र भनेको छ। तर भारतले यो वार्तालाई सामान्यरूपमा मात्र लिएको विश्वास गर्न सकिन्न। विशेषतः भारतीय सञ्चारमाध्यमले भुटान–चीन सहमतिलाई लिएर गरेका टिकाटिप्पणी यसका संकेत हुन्।

चीनका १४ वटा छिमेकीमध्ये दुईवटा देश भारत र भुटानसँग अझै पनि सीमा समस्या हल हुन सकेको छैन। भुटान र चीनबीच सीमा वार्ताको पहिलो प्रयास सन् १९८४ मा भएको थियो। त्यसयता दुई देशबीच सीमा समस्याको लागि २५ चरणमा वार्ता भए। यद्यपि, अझै पनि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सीमा टुङ्गो नलाग्दा सन् २०१७ मा दोक्लाम क्षेत्रमा भएको द्वन्द्व ७३ दिन चलेको थियो। रणनीतिकरूपमा महत्वपूर्ण दोक्लाम क्षेत्रलाई चीन र भुटान दुवैले दाबी गर्दै आएका छन्। चीनले सो क्षेत्रमा बाटो र हेलिप्याड बनाउन थालेपछि भुटान र भारतले आपत्ति जनाएका थिए। ‘भुटानको आग्रहमा भारतले सो क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्दा’ तीन महिना लामो ‘स्ट्यान्डअफ’ सुरु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले दोक्लाम दोस्रो चीन–भारत लडाइँको प्रस्थानविन्दु हुने अनुमान गरेका थिए। भारतले पनि दोक्लाम क्षेत्रलाई आफ्नो सुरक्षाको निम्ति महत्वपूर्ण विन्दु मान्दै आएको छ। विशेषतः सिलिगुडी कोरिडरको सुरक्षाको निम्ति दोक्लाम क्षेत्र रणनीतिकरूपमा संवदेनशील स्थान हो। धन्न, ‘दोक्लान स्ट्यान्डअफ’ लडाइँमा परिणत हुन पाएन। तर त्यो घटनाले भुटानलाई भने एउटा घतलाग्दो पाठ सिकायो। तत्कालै चीनसँगको सीमा समस्या समाधान नगर्ने हो भने चीन र भारतबीच पछिल्ला समय फैलिएको वैमनश्यताको सिकार आफू कुनै पनि बेला हुन सक्ने कुरा दोक्लाम घटनाले गहिरो गरी अनुभव गराएको छ। भुटान फेरि पनि ‘दोक्लाम स्ट्यान्डअफ’ को दोस्रो संस्करण भोग्ने पक्षमा छैन। त्यसको एउटै समाधान भनेको उत्तरी छिमेकीसँग सीमा सन्धि गर्नु हो। असोज २८ गतेको सहमति त्यसैको परिणाम थियो।

नेपालमा जसरी अवसानको संघारमा पुगेको राणा शासकलाई सत्ता जोगाइदिने लोभ देखाएर भारतले सन् १९५० को सन्धि गरेको थियो, उस्तै ढाँचाको सन्धि भारतको तत्कालीन नेहरू सरकारले भुटानका राजासँग पनि गरेको थियो।

चीनसँग सीमा समस्या समाधानको निम्ति भुटानको अग्रसरताको लक्ष्य भने सीमा समस्या समाधानमा मात्र सीमित छैन। छिमेकी देश भएर पनि अहिलेसम्म चीन–भुटानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छैन। त्यसको एउटै कारण भारत भएको कुरा खुला सत्य हो। नेपालमा जसरी अवसानको संघारमा पुगेको राणा शासकलाई सत्ता जोगाइदिने लोभ देखाएर भारतले सन् १९५० को सन्धि गरेको थियो, उस्तै ढाँचाको सन्धि भारतको तत्कालीन नेहरू सरकारले भुटानका राजासँग पनि गरेको थियो। त्यही अवधिमा सिक्किममा पनि भारत सरकारले उस्तै सन्धि गरेको थियो। यी सबै सन्धि नेहरूको ‘भारत भन्दा उत्तरका हिमाली देशहरूको सांस्कृतिक अस्तित्व कायम भए पनि राजनीतिक अस्तित्व रहने छैन’ भन्ने अभिव्यक्तिको मूल लक्ष्यमा आधारित थियो। नेहरूको यही चिन्तनलाई ‘नेहरू डक्ट्रिन’ भनियो।

त्यही सन्धिका आधारमा भुटानको परराष्ट्र सम्बन्ध सबै भारतकै नियन्त्रणमा चल्ने गरेको छ। नयाँ दिल्लीको सहमतिबिना न भुटानले कुनै देशसँग कुनै सन्धि गर्न सक्छ न कूटनीतिक सम्बन्ध नै बिस्तार गर्न सक्छ। ‘चीनको खतरा’देखाएर भुटानको सुरक्षा व्यवस्था पनि भारतले आफ्नो हातमा लिएको छ। भुटान–भारतबीच सन् १९४९ मा भएको सन्धि सन् २००७ मा परिमार्जन गरी समय सान्दर्भिक बनाएको भनिए पनि भारतको तखतमा चल्नुपर्ने भुटानको नियतिमा तत्कालै परिवर्तन देखिएको छैन। भुटानमाथि भारतको नियन्त्रण कति जब्बर छ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण– सन् २०१२ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरिओ सहरमा आयोजित रिओ प्लस २० अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको क्रममा भुटानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले आफ्ना चिनियाँ समकक्षी वेन जियापाओलाई भेट्दा भारत रिसाएर भुटानलाई इन्धनमा दिँदै आएको छूट नै हटाएको थियो। इन्धनमा अनुदान हटाएपछि मूल्य वृद्धि भएको थियो। फलतः थिन्लेको दलले त्यसै कारण चुनावमा पराजय भोग्नुपरेको थियो।

सन् २०१८ मा ‘द डिप्लोम्याट’ मा प्रकाशित तथ्यांकअनुसार भुटानको कुल आयातको ७९ प्रतिशत र कुल निर्यातको ९० प्रतिशत भारतबाट हुने गरेको छ। जलविद्युत्को केन्द्र मानिएको भुटानको चार खण्डको तीन खण्ड भारतको नियन्त्रणमा छ। भुटानको पूर्वाधार निर्माणमा भारतको बलियो पकड छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा भुटानका नयाँ पुस्ता भने भुटानमा भारतको एकछत्र प्रभुत्वको विरोधमा आवाज उठाउन थालेका छन्। ‘द डिप्लोम्याट’ मा सुधा रामाचन्द्रन लेख्छिन्– ‘...तर भारतप्रति भुटानको बुझाइमा परिवर्तन भइरहेको छ। सानो तथा बढ्दो सङ्ख्यामा भुटानीहरू अर्थतन्त्र र विदेश नीतिमा भारतीय नियन्त्रणप्रति आलोचक बन्दैछन्।’ उनकै शब्दमा भुटानीहरू जलविद्युत् परियोजनामा भारतको प्रभावलाई ‘शोषणमूलक’ ठान्छन्। भारतले भुटानबाट जलविद्युत् सस्तोमा खरिद गरेको भुटानीहरूको बुझाइ छ। त्यसको अर्थ भुटानीहरू अब अर्थतन्त्र र विदेश नीतिमा एकपक्षताबाट मुक्त भएर बहुपक्षतातर्फ जान चाहन्छन्। सबै कुरामा भारतप्रति मात्र निर्भर हुने अवस्थाको अन्त्य गरी विविधता (डाइभर्सिफिकेसन) मा जान चाहन्छन्।

उत्तरी छिमेकी चीनको बढ्दो आर्थिक प्रगतिको हावा थिम्पुमा पक्कै पुगेको छ। औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नजोडिए पनि चीन भुटानको तेस्रो ठूलो आयातको स्रोत हो। भुटानमा तेस्रो देशबाट चिनियाँ सामान भित्रिंँदै आएको छ। भुटानमा भ्रमण गर्ने पर्यटकमध्ये चिनियाँ मूलका पर्यटक पाँचौँ स्थानमा आउने ‘द नेसनल हेराल्ड’ ले लेखेको छ। भुटानका नयाँ पुस्ता र निजी क्षेत्र अब चीनसँग पनि व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्ने पक्षमा छन्। त्यसका निम्ति भुटानले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तार गर्नु पहिलो कदम हुन सक्छ। सीमा सन्धिका लागि चीनसँगको सहमति त्यसको पूर्वाभ्यास हुन सक्छ। भारतसँग सन् १९४९ मा गरिएको सन्धि सन् २००७ मा परिमार्जन गरी ‘खुकुलो’ बनाइएको भनिएको थियो। भुटानले चीनसँग सीमा वार्ता अघि बढाउन गरेको सहमतिमार्फत वास्तवमै परिमार्जित सन्धिलाई भारतले कसरी लिएको छ, परीक्षण पनि गर्न चाहेको हुन सक्छ।

यस्ता सबै अवस्थाले हिजोजस्तो परिस्थिति आज नरहेको भारतीय संस्थापनले पक्कै अनुभव गरिसकेको हुनुुपर्छ। दक्षिण एसियाको परिस्थिति आज न नेहरूको पालाको जस्तो छ न त इन्दिरा गान्धीको समयको हो। संसारभर एकपक्षता (युनिल्याट्रालिज्म) असफल भइरहेको समयमा दक्षिण एसियामा कुनै पनि देशको एकल प्रभुत्व अब सम्भव देखिँंदैन। बहुपक्षीय सहकार्यबाट नै सबै देशको राष्ट्रिय हित हुने कुरा धेरै देशका अनुभवमा सिद्ध भइसकेको छ। त्यस कारण भुटानले चीनलगायत अन्य देशसँग सम्बन्ध विस्तारको चाहना राख्नु स्वाभाविक हो। छिमेकी देश हुनुको कारणले चीनसँगको सीमा निधो गर्नेमात्र होइन, समयान्तरमा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारसम्मको चाहना भुटानी जनताले राख्नुलाई भारतले समस्या ठान्नु ठीक होइन। यसले प्रकारान्तरले भारतकै पनि हित हुनेछ। दक्षिण एसियामा कुनै पनि द्वन्द्व नहुनु भारतकै हितमा हुनेछ।

भुटानमा भारतले आफ्नो राष्ट्रिय हित खोज्नु गलत होइन। तर उसले आफ्नो सुरक्षा र हितको खोजी गर्दै गर्दा भुटानको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्वको पनि सम्मान गर्न आवश्यक छ। भुटानको सार्वभौम अधिकार प्रयोगमा कुनै पनि आकार र शक्तिका देशले हस्तक्षेप गर्नु आजको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मर्यादा अनुकूल छैन। चीनसँग भुटानको सीमा समस्या समाधान मूलतः दुई देशको आपसी मामिला हो। दुई देशबीचको आपसी मामिलालाई निर्देशित गर्नु कसैको मर्यादा होइन। त्यस कारण असोज २८ गते भएको ‘थ्रि स्टेप्स रोडम्याप’ लाई दक्षिण एसियामा शान्ति बिथोल्न सक्ने एउटा विन्दुलाई शान्तिपूर्ण समाधानको प्रयासका रूपमा स्वागत गर्नु हितकारी हुनेछ।nlawoju@gmail.com

प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७८ ०३:४२ आइतबार