६ कार्तिक २०७७ बिहीबार
विचार

भारतको छिमेक, मोदीका प्राथमिकता

नेपालको संक्षिप्त भ्रमण सकेर सोमबार बेलुकी नयाँ दिल्ली फर्किनेबित्तिकै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिधा आफ्नै तर्फबाट चार अनुच्छेदको वक्तव्य जारी गर्नुभयो। त्यसमा दुई देशबीच 'नयाँ सम्बन्ध' विकासको लागि दुवै पक्षले मिलेर आधारशीला राखेको भन्ने मोदीको विश्वास अभिव्यक्त भएको छ।नेपाल राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिका निमित्त व्यग्र रहेको पाएको उल्लेख गर्दै मोदीले त्यसका लागि सहयोगी हुन आफू सतत प्रयत्नशील रहने वाचा गर्नुभएको देखिन्छ। नेपाल आउने अघिल्लो दिन अर्थात् शनिबार अपराह्न पनि मोदीको वक्तव्य प्रकाशित भएको थियो। त्यो बयान अलिक लामो थियो जसमा १७ वर्षको अन्तरालपछि भारतका प्रधानमन्त्री नेपालमा जान लागेको प्रसङ्ग उप्काइएको थियो। त्यसमा आफ्नो भ्रमणले भारत–नेपाल सम्बन्धमा नयाँ अध्यायको थालनी गराउने मोदीको अपेक्षा राम्रैसित प्रतिविम्बित भएको देखिन्थ्यो। 
के दुई दिनको छोटो प्रवासमा उहाँले आफ्नो प्रारम्भिक उद्देश्य हासिल गर्नुभयो त? के झन्डै दुई दशकका अवधिमा झांगिन पुगेको विश्वासको सङ्कट मत्थर हुने सिलसिला आरम्भ भयो त? के मोदी आफ्ना पूर्ववर्तीको कार्यकालमा अनुभव गरिएको चिसोपनालाई उल्लेख्य हदमा घटाउन सफल हुनुभएको मान्न सकिन्छ? दिल्लीमा जारी मोदीको फिर्ती वक्तव्य पढ्दा उहाँलाई आफ्नो भ्रमण यी सबै कोणबाट सफल भएको सन्तुष्टि प्राप्त भएझैँ देखिन्छ। 'मोदीले आफ्नो यात्रा सार्थक तुल्याउनुभएको छ ' एक अनुभवी नेपाली कूटनीतिज्ञबाट यस हरफको लेखकले सुनेको छ, 'उहाँको प्रयत्न र जाँगरले नेपालका लागि पनि भारतसँगको सम्बन्ध सहज गराउने बाटो खुलेको छ।'
वास्तवमा, पहिलो दिनभरिका उच्चस्तरीय भेटवार्ता र त्यसपछि भएको बहुचर्चित 'संसद्लाई सम्बोधन' को परिप्रेक्ष्यमा जनस्तरमा जागेको जोशस र उत्साहको यथार्थपरक आकलन सोही दिन साँझसम्ममा विशिष्ट अतिथि मोदी आफैँले गरिसक्नुभएको रहेछ। र, बेलुकी आठबजे आयोजना गरिएको रात्रिभोजमा उपस्थित नेपालका गण्यमाण्य नरनारीको (करीब तीन सय) उज्यालो देखिएको आकृति पनि पढिसक्नुभएको रहेछ। अनि लगत्तै देखियो, आतिथेय हाम्रा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वागत भाषणको प्रत्युत्तर दिने पालो आएपछि मोदीले आफ्नो मूल्याङ्कन स्पष्ट शब्दमा सुनाउनुभयो : 'एक आपसमा विद्यमान अविश्वास हट्दै गएको अनुभव मलाई भइसकेको छ।' मोदीले सन् ५० को सन्धिबारे सिकायत जे छन् तिनलाई निराकरण गर्ने प्रस्ताव ल्यानुहोस्, मेरो ढोका खुला रहनेछ भन्ने आह्वान पनि त्यही रात्रिभोजमा गर्नुभएको हो। अनि त्यसै मन्तव्यको क्रममा उहाँले आफू आफ्नो कार्यकालको प्रारम्भमै नेपाल आएर ठीकै गरेछु भन्नुभयो। प्रत्यक्ष देखेको कुरा पत्यारिलो हुन्छ भन्ने विचार प्रकट गर्न उहाँले अंग्रेजी अभिव्यक्ति नै प्रयोग गर्नुभयो– 'सिइङ इज बिलिभिङ।'
नेपालको अवस्था र यहाँका आवश्यकता बेलैमा बुझ्न, ठम्याउन पाउँदा सहयोगको आधार, प्राथमिकता तय गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँको यो कथन आएको हुनसक्छ। तर अभिप्राय भने त्यत्तिमात्र नहोला, सङ्केत अन्य कुराको पनि हुनसक्छ। जस्तो, उहाँले नेपालको यात्रा केही ढिलाएर गर्नुभएको भए यहाँको स्वच्छ स्पष्ट चित्र देख्न, बुझ्न पाउनु हुने थिएन। प्रशासनले उपलब्ध गराएका अधुरा सूचना र भ्रामक जानकारीले मोदीलाई एकोहोरो तुल्याउने प्रयाश गरिसकेका हुन्थे कि? थरीथरीका गुप्तचर निकायले चीन र पाकिस्तानबाट सञ्चालित गतिविधिले गर्दा नेपाल एउटा 'ठूलो' सुरक्षा खतरा हो भनेर आफ्ना दुष्कार्य र दुष्प्रचारको ढाकछोप गर्ने तारतम्य मिलाइसकेका पो हुन्थे कि? विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनका बखत मनमोहन सिंह नेतृत्वको भारत सरकारका पालामा १२ बुँदेलगायतका कुरामा खेलिएको संदिग्ध भूमिकाको बचाउ गर्न चाहने कर्मचारीवृत्तले वस्तुतथ्य लुकाइसकेका हुन्थे कि? उतिखेरका राजदूत (र पछि परराष्ट्र सचिव) श्यामशरण र उनका सहकर्मीमा अहिले नै एकप्रकारको छटपटाहट भइसकेको देखिन्छ। मंगलबार काठमाडौंको एक अंग्रेजी अखबारमा प्रकाशित श्यामशरणको विश्लेषण यस प्रसङ्गको उदाहरण हो। 
हिन्दूराष्ट्रको चिनारी 
विवेच्य घटना, प्रसङ्ग अरु पनि छन्। नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको भोलिपल्ट दिल्लीमा परराष्ट्र सचिव श्रीमती सुजाता सिंहले प्रेसप्रतिनिधिहरूलाई आमन्त्रित राष्ट्रप्रमुख/सरकारप्रमुखसितको भेटवार्ताबारे जानकारी दिने कार्यक्रम थियो। तदनुसार प्रारम्भिक मन्तव्यपछि सुजाता सिंहले संवाददाताहरूको प्रश्न सुनेर उत्तर दिने समय आयो। एक प्रश्न आयो – प्रधानमन्त्रीले यस वर्ष नेपाल जाने इच्छा गर्नुभएको छ भन्नुभयो तपाईंले। हिन्दुराष्ट्र भएको हुनाले प्रतीकात्मक अर्थ राख्छ कि? अनि के प्रधानमन्त्री विदेशयात्राको शुरुआत त्यहींबाट गर्न चाहनुहुन्छ? सचिव सुजाता सिंहले उत्तर दिँदा नेपाल हिन्दू राष्ट्र नरहेको, ६ वर्षअघि सन् २००८ मै 'सेक्युलर' भइसकेको भन्ने पृष्ठभूमि जोडेर नोभेम्बरमा सार्क सम्मेलन छ, जहाँ सार्क सम्मेलन हुन्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री त गइहाल्नुहुन्छ नि भनेर झारा टार्ने ढङ्गको जवाफ दिएको बेहोरा सरकारी वेबसाइटमा आज पनि हेर्न सकिन्छ। यस कथनले नरेन्द्र मोदी सार्क सम्मेलनअघि नेपाल नजाने जानकारी दिन्छ। तर यथार्थ के भयो र के हो तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। अर्को शब्दमा, प्रशासन संयन्त्र प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रित गर्न खोज्छ। मोदी त सार्कका बखत नेपालको दोस्रो भ्रमण गर्ने पो मनसुवा राख्नुहुन्छ। 
दिल्लीको परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको भलाइ हुने कार्य–योजना अघिल्तिर आउँदा अवरोध खडा गर्ने गर्छ भन्ने कुराको प्रमाण मोदी नेपाल आउनुअघिको एक अर्को घटनामा पनि फेलापरेको छ। मोदी नेपाल आउनुभएकै दिनको भारतीय छापा 'फिनान्सीयल टाइम्स' मा प्रकाशित समाचार अनुसार मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने पाइपलाइन बिछ्याउने विषयको सहमति सन् १९९५ मै भएको तर त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले सुरक्षाको कारण देखाएर काम अगाडि बढ्न नदिएको रहेछ। त्यो पाइपलाइन बनाउने बित्तिकै पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी खर्च ५० प्रतिशत घट्न गई नेपाललाई फाइदा हुने देखिएको छ। तर यसपटक भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको परम्परागत नकारात्मक दृष्टिकोणलाई बेवास्ता गर्दै पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले मोदीलाई नेपालसितको सम्बन्धमा विश्वास निर्माणको क्रममा गतिलो उपाय हुन्छ भनेर सिफारिस गरेका थिए। नेपालका वाणिज्यमन्त्री सुनिल थापाको कुनै औपचारिक कारणवश त्यस बखत दिल्लीमा उपस्थित रहनुले पनि एकस्तरको काम गरेको जानकारी चर्चित अखबारको समाचारले दिएको छ। जे होस्, मोदी भ्रमणको अन्त्यमा प्रकाशित संयुक्त पे्रस वक्तव्यमा (बुँदा नम्बर २८) पाइपलाइन निर्माण परियोजनासम्बन्धी नेपाली पक्षको अनुरोधलाई भारतले स्वीकार गरेको उल्लेख भएको छ। यसमा अर्को चरणमा त्यसलाई काठमाडौंसम्म विस्तार गर्ने वचन दिइएको छ। 
कर्मचारीतन्त्र प्रभुत्व
भारतको केन्द्रीय सरकार सञ्चालन गर्ने कर्मचारीतन्त्र छरछिमेकका देशसितको व्यवहारमा अनुदार रहने गरेको छ। अंग्रेजको उपनिवेशबाट उम्किने बित्तिकै दिल्लीका प्रशासकहरु तिनका राजनीतिक शासकभन्दा बढी निर्णायक हुन थालेका हुन्। सर गिरिजाशंकर बाजपेयी प्रधानमन्त्री नेहरुलाई समेत नटेर्ने धृष्टता गर्नखोज्थे भन्ने प्रसङ्ग नेपालकै वयोबृद्ध कूटनीतिज्ञहरुले सुनेका छन्, सुनाएका छन्। अर्थात् १९४७ मा स्वतन्त्र भएको भारतको प्रशासन हाँक्ने कर्मचारीतन्त्रमा पुस्तान्तरण त भएको छ तर थिचोमिचो गर्ने मानसिकता फेरिएको छैन भन्ने निचोड भुक्तभोगीहरु निकाल्छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिको झलक दिने घटनादुर्घटनाको चर्चा जानिफकारहरु बीच अझै पनि हुनेगर्छ। यस्तो अवधारणाको पुष्टि गर्छ हालै बहस र विवादमा आएको ऊर्जासम्बन्धी भारतीय प्रस्तावको मसौदाले। नरेन्द्र मोदीको सरकारले बहाली नगर्दै भारतको तर्फबाट नेपाल पठाइएको त्यो प्रस्ताव (मसौदा) ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले लामो समय गोप्य राखेर पछि सचिव तहबाट प्रारम्भिक सहमति जनाइदिने तारतम्य मिलाउनुभएको रहेछ। तर त्यो मसौदाका प्रावधानसम्बन्धी कुरा प्रेसमार्फत् सार्वजनिक जानकारीमा आए र तिनबाट के स्पष्ट भयो भने दिल्लीको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै मानेको भए त्यो नेपालको लागि आत्मघाती हुनेथियो। नेपालको जलस्रोत परिचालन भारतको एकाधिकारमा जाने थियो। विषय सार्वजनिक भएपछि भने वर्तमान भारतीय राजदूतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गराएर नेपालका नदीनालामाथि नेपालकै सार्वभौम अधिकार रहन्छ भन्ने स्वीकारोक्ति जनाएका छन्। यो कार्य दिल्लीको ताजा निर्देशनपछि मात्र सम्भव भएको हुनुपर्छ। किनभने नरेन्द्र मोदीलाई संसद्को सम्बोधनमा सुन्नेहरूले भारतले बिजुली सित्तैँ लिने होइन भनेर स्पष्ट गरेको पाएका छन्। र, पानीको प्रसङ्ग पनि खुलस्त हिसाबले आएको छ। बाढी नियन्त्रण र सुख्खायाममा सिंचाइको लागि आवश्यक पर्ने पानी बिनामूल्य आउँदैन भन्ने तथ्यको बोध नेपाली विज्ञ, विशेषज्ञले सार्वजनिकस्तरबाटै भारतीय पक्षलाई गराएका छन्। र यसको अगुवाइ दिपक ज्ञवाली, रत्नसंसार श्रेष्ठ र लक्ष्मण घिमिरेसमेतका जानकार व्यक्तिबाट भइरहेको छ। आगामी ४५ दिनभित्रमा यससम्बन्धी सम्झौता वार्ता टुङ्ग्याउने कार्य गर्दा नेपाली पक्षले राष्ट्रिय हितको सन्दर्भमा आएका सुझाउ, परामर्शलाई यथोचित ध्यान दिनु आवश्यक छ। 
दरिलो जनादेश
मोदीका प्रतिबद्धता र आश्वासन इमानदार अभिव्यक्ति ठानिएका छन्। तर तिनको कार्यान्वयनलाई प्रशासनयन्त्रले कति सहज ढङ्गले बढाउलान् मोदीकै निम्ति चुनौतीको विषय बन्न सक्छ, पहिलेका प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले सामना गरेकैजस्तो गरी। तर फरक के देखिन्छ भने मोदीको सशक्त राजनीतिक पृष्ठभूमि छ र यसपालिको चुनावबाट उहाँलाई दह्रो जनादेश प्राप्त भएको छ जसको उल्लेख संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा पनि भएको पाइन्छ। 
यतिञ्जेलको आपसी अविश्वासको जालो फालेर विश्वासको वातावरण निर्माणमा मोदी भ्रमणले गहकिलो योगदान पुर्यासएको निष्कर्षमा पुग्न श्रावण १९ गते प्रकाशित संयुक्त प्रेस वक्तव्यले सघाउ पुर्या उँछ। ऊर्जा विकास र ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको प्रस्तावबारे ४५ दिनभित्र काम अघि बढाउने सहमति एकतहको विश्वास स्थापित भएकोले नै सम्भव हुने देखिएको हो। त्यसको निम्ति संसद्‍मा नरेन्द्र मोदीको सम्बोधनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। र, सम्बोधनका प्रारम्भिक वाक्य नेपाली भाषामा बोलिएको हुनाले नेपाली मनमस्तिष्क तत्कालै द्रवित भएको हो। धार्मिक छवि भएका नेताको अभिव्यक्ति इमानदार र भरपर्दो हुन्छ भन्ने अवधारणाले ठूलै काम गरेको छ। मोदीलाई यहाँका मानिसले पत्याए। पशुपतिनाथका एक निष्ठावान् भक्तले नेपाल र नेपालीप्रति सद्भावबाहेक अर्थोक के राख्लान् र?

प्रकाशित: २२ श्रावण २०७१ ०३:०० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App