६ कार्तिक २०७८ शनिबार
विचार

महाधिवेशनः नीति कि नेताप्रधान ?

नेपाली कांग्रेस चौधौँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आइपुगेको छ। वडादेखि जिल्ला तहका अधिवेशन चलिरहेका छन्। जिल्ला तहको निर्वाचन हुँदै गर्दा प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि चयन हुन्छन्। यी दुवैखालका प्रतिनिधि चयनले प्रदेश महाधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्छ। 

जुन सुस्त गतिमा वडादेखि जिल्लासम्मका अधिवेशन चलिरहेका छन्, कार्यकर्तामाझ अझै पनि महाधिवेशनका विषयमा संशय छ। हिमाली जिल्लाका अधिवेशन सुरु गर्दै गर्दा निर्धारित समयमा अधिवेशन हुनेमा ढुक्क हुने भन्दा अरू बाँकी जिल्लामा जाडोमा अधिवेशन हुने र महाधिवेशन कतै हिउँदपछि हुने त होइन भन्ने शंका गर्नेहरू देखिन थालेका छन्। अन्तिम समयमा पटक पटक मिति सार्ने प्रवृत्तिले गर्दा ढुक्क हुने अवस्थामा कार्यकर्ता छैनन्।  

अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने महाधिवेशन समयमा गराउनका लागि हिमाली जिल्लामा सुरुमा नै अधिवेशन गराइएको पनि मान्न सकिन्छ। पहाड र तराईका जिल्लामा दसैँ तिहारका बीचमा जिल्ला अधिवेशन टुंग्याउँदा निर्धारित समयमा नै प्रदेश र केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न सम्भव नहुने छैन। 

अब अधिवेशन नगर्नका लागि विवाद गर्ने विषय टुंगिदै गएका छन्। सम्बन्धित जिल्लाले चासो दिने हो भने अबका निर्वाचन रोकिनुपर्ने कुनै कारण छैन। अब गर्न सकिने विवाद भनेको चाडवाड र मौसमका नाममा मात्र हो। सदस्यता र निर्वाचन प्रक्रियाका बारेमा कुनै विवादको अब गुञ्जायस छैन।  

वडा अधिवेशनदेखि जिल्ला अधिवेशनसम्म हेर्दै गर्दा अधिवेशन नीतिप्रधान नभएर नेताप्रधान भएका छन्। उम्मेदवार भएपछि केही प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाहेक नीतिकेन्द्रित अधिवेशन भएका छैनन्। कतिले भाषणमा र केहीले पर्चा पोस्टरमा गरेका प्रतिबद्धताले कांग्रेसमा नीतिगत परिवर्तनका लागि तात्विक अन्तर राख्दैन। निर्वाचन प्रक्रियामा कुन गुटको उम्मेदवारलाई जिताउने वा हराउने भन्ने खेलमा कांग्रेसका यी अधिवेशन केन्द्रित छन्। 

केन्द्रसम्म आइपुग्दा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरियो भन्ने आश्चर्य मान्नुपर्ने कारण छैन। जिल्लासम्मका अधिवेशनमा अधिकांश क्षेत्रमा सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्ष वा उनका विरोधी पक्ष भनेर मात्रै उम्मेदवारी र मतदान भएका छन्। केन्द्रमा आइपुग्दा यी गुट पाँचदेखि छवटासम्म हुने सम्भावना देखिँदैछ। त्यहाँ कसैले नीतिका कुरा गर्ने सम्भावना छैन, गरिएछ भने सुन्ने सम्भावना छैन। सबैको ध्यान कुन नेतालाई जिताउने भन्नेमा नै केन्द्रित हुने निश्चित छ।

नेपाली कांग्रेस पचहत्तर वर्षदेखि तीनवटा मूल आदर्शमा बाँचेको पार्टी हो– राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद। आज पनि कांग्रेसको आदर्श यही हो। यसमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। तर यी तीनवटै आदर्शमा कांग्रेस कति निष्ठाका साथ उभिन सक्यो ? यो प्रश्न आज विरोधी पार्टीले मात्रै होइन, कांग्रेस स्वजनहरूले नै उठाउन थालेका छन्। 

भूगोलका नाममा राष्ट्रियता खोज्नेहरूले नागरिकमाझ आफूलाई घोर राष्ट्रवादीका रूपमा उभ्याएका छन्। चुच्चे नक्साका नाममा राष्ट्रवादी भइरहँदा त्यो भूभाग कसको उपयोगमा छ भन्ने प्रश्न गर्न सकिएको छैन। नागरिक महामारीको चपेटामा पर्दा ‘कात्रोमा कमिसन’ खानेहरूको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउन सकिएको छैन।

कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपी कोइरालाले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा भनेका छन्– ‘देश वा राष्ट्र भनेको भूगोल होइन, माटो होइन। त्यो यथार्थमा जनता हो। तसर्थ जनताको हित हुने कुरो नै देश हितको कुरो हो।’ बिपीको यो भनाइ राजा महेन्द्रले राज्यसत्ता हातमा लिँदै गर्दा आफूलाई राष्ट्रवादी घोषित गरेका सन्दर्भका हुन्। 

त्यसैले कसैलाई बिपीका यी भनाइमा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको पनि लाग्न सक्छ। तर यसलाई अझ स्पष्ट पार्दै बिपीले भनेका छन्– ‘राष्ट्रियतालाई जनताको सन्दर्भमा नसोची एउटा भूभागको अर्थमा लिन थाल्यौँ भने राष्ट्रियता भन्ने शब्दलाई कुनै पनि धूर्त तानाशाह वा राजनीतिज्ञले आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने र जनताको अधिकार अपहरण गर्ने हतियार बनाउन सक्छ।’ यो अवस्था फेरि भोग्दै गर्दासमेत बिपीको यो व्याख्यालाई आजको कांग्रेसले बिर्सेको छ वा ठीक ढंगबाट यसलाई आमनागरिकबीच पु¥याउन सकेको छैन।  

कुनैबेला बिपी कोइरालालाई भारतीय दलाल देख्ने नेपालका कम्युनिस्टले उनको २०३३ सालको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई अहिले बल्ल ठीक ढंगले बुझ्न थालेका छन्। आफूविरुद्धका आठवटा कुनै पनि मुद्दामा फाँसी हुन सक्ने अवस्थामा पनि उनले राष्ट्रियतासँग सम्झौता गरेनन्। उसबेला राजालाई रिझाएर सत्ता स्वाद लिँदै गरेका कम्युनिस्टले बिपी नेपाल फर्किनु राजासँगको साँठगाँठको राजनीतिको अर्थमा अपव्याख्या गरे। 

निर्वासनमा रहेका बिपी कोइराला सत्ता राजनीतिका लागि राष्ट्रियताविरुद्ध सम्झौता गर्थे भने सम्भवतः उनको जीवनकालभरी प्रधानमन्त्री रहने यो अवसर पनि थियो। तर बिपीले ज्यान जोखिम मोले, कुनै अराजनीतिक र अराष्ट्रिय सम्झौता रोजेनन्। संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने आजका नेतामा राष्ट्रियताका पक्षमा त्यो साहस देखिएको छैन।

लोकतन्त्र र समाजवाद नारामात्र होइन, जीवन पद्धति हो। नेपाली काँँग्रेस मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि तीनवटा सफल आन्दोलनको नेतृत्व गरेको पार्टी हो। राज्य व्यवस्थाका सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक पद्धति वा प्रणालीका पक्षमा उसको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने तागत कसैसँग छैन। यस विषयमा कांग्रेसमाथि औँला ठड्याउने दुस्साहस शायदै कसैले गर्ला। 

तर राज्य र पार्टी सञ्चालनमा २०४८ सालदेखि नै कांग्रेसको लोकतान्त्रिक अभ्यासका विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। आज पार्टीको स्वरूप फेरिइरहँदा वडादेखि केन्द्रसम्म आठ तहका निर्वाचनको व्यवस्था कांग्रेसले गरेको छ। नेपालका अरू कुनै पार्टीले यो विधि अपनाउन सकेका छैनन्। पार्टीको वडा तहमा जुनखालको प्रतिनिधित्व कांग्रेसले गराउँदैछ, केन्द्रीय तहमा पनि त्यही विधि र प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन हुँदैछ। संसदीय अभ्यासमा खारिएको भनिए पनि आज एमालेको विधान अधिवेशनले अधिकार जति अध्यक्षमा केन्द्रित गरेको छ।

गैरकम्युनिस्ट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पनि सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था छैन। तर प्रक्रियामा देखापरेका कतिपय कमजोरीका कारण कांग्रेसभित्रको लोकतन्त्रका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर प्रश्न उठ्न थालेको छ। यो अवस्था केवल नेतृत्वका कारणले आएको होइन, नेतृत्वलाई कमजोर र असफल बनाउने प्रवृत्तिका कारण पनि हो।

समाजवाद कतिपय मानिसका अर्थमा मुलुकले लिने अर्थनीति होला तर एउटा नागरिकका लागि समाजवाद दैनिक जीवनसँग गाँसिएको प्रश्न हो। राज्यलाई पाइला पाइलामा कर तिरेको नागरिकले विनाभेदभाव राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउँछ भने उसका लागि त्यही समाजवाद हो। कोही भोको पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन भन्ने नारा लगाइरहँदा कोरोना महामारीबीच सरकारले नागरिकलाई भोकै पर्न नदिने कुनै योजना र कार्यक्रम ल्याएन। 

संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुख राज्यको थोरै पनि अनुभूति संविधान कार्यान्वयनको छ वर्ष बित्दा कुनै नागरिकले गर्न सकेको छैन। हिजो बिपी कोइरालाले कल्पना गरेको गास, बास र कपाससँग जोडिएको एउटा गाई, एक हल गोरु आज असान्दर्भिक हुँदै होलान्। तर म १५ वर्षभित्र हरेक नेपालीको जीवनस्तर मुलुकको प्रधानमन्त्रीको सरह बनाउँछु भन्ने हिम्मत आज कुन पार्टीको प्रधानमन्त्रीले गर्ला ? 

उत्पादनका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धी र उदार अर्थनीति अपनाउँदै गर्दा नागरिकका आधारभूत आवश्यकताका विषयलाई राज्यले पूरै उपेक्षा गर्नुपर्ने हो र ? यही तरिकाले हामी समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने हौँ ? यो प्रश्न सबै राजनीतिक दलका लागि हो। अझ बढी कांग्रेसका लागि किन हो भने कांग्रेसले समाजवादको आदर्श अनुशरण गर्दै गर्दा पछिल्लो तीस वर्षमा त्यसतर्फ के कदम चाल्यो ?  

कांग्रेसले महाधिवेशन गर्दै गर्दा यस्ता प्रश्नको जवाफ नागरिकलाई दिनुपर्ने हो। यी तीनै आदर्शका पक्षमा भाषण गर्न काविल नेताहरूले यसलाई दस्तावेजको रूप किन दिन सक्दैनन् ? महामन्त्रीका दावेदार तथा कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिकरूपमा एक, दुई, तीन, चारको नयाँ सिद्धान्त प्रस्ताव गरेका छन्। एकपटक राष्ट्रपति, दुईपटक प्रधानमन्त्री, तीनपटक मन्त्री, चारपटक सांसद। 

राजनीति गर्नेका लागि यो नै काफी छैन र ? सभापतिमा दुईपटकको प्रावधान राख्न सक्ने कांग्रेसले आफ्नो विधानमा यो कुरा अटाउन किन कञ्जुस्याइँ गर्ने ? विश्वप्रकाशले अहिलेको नेतृत्व पुस्तामा यो लागु हुँदैन भन्ने बुझेका छन् र आफ्नो पुस्ताले यसलाई कार्यान्वयन गरोस् भन्ने उनको आग्रह छ। तर आफूलाई युवा पुस्ता ठान्ने पचासको दशक काटेकाहरूले समेत यसको खुलेर समर्थन गर्ने आँट गरेका छैनन्। अनि पुस्तान्तरणको नारा लगाएरमात्र कांग्रेस महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउने अपेक्षा गर्नुको के औचित्य रहन्छ ?  

 

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७८ ०६:३३ सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App