.gif)
.gif)
किन भइरहन्छ द्वन्द्व?
कुनै बेला, यार्सा संकलन गर्नुलाई बौद्व धर्मालम्वीको बाहुल्य भएका ठाँउमा ‘पाप’ मानिन्थ्यो। मूल्य र बजार पनि नभएकोले यसको संकलनमा स्थानीयको खासै चासो पनि हुँदैन थियो। तर यतिखेर यार्सालाई नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै महंगो प्राकृतिक औषधिमूलक जैविक सम्पदाका रूपमा लिइन्छ। उच्च गुणस्तरको यार्सा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनभन्दा महंगो छ। हाम्रो अनुसन्धानले नेपालमा विगत १३ वर्षमा यसको बजार मूल्य २८ सय प्रतिशतसम्म बढेको देखाएको छ। बढ्दो मूल्य र बजारको सहजताले खेतीलगायत जीविकाका उपाय सीमित भएका विकट हिमाली भेगका बासिन्दाका लागि यार्सा आजीविकाको गतिलो स्रोत साबित भएको छ। हाम्रो अनुसन्धानले स्थानीय बासिन्दाको आयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यार्साको आम्दानीले ओगट्न थालेको देखाएको छ। त्यसैले यसको संकलनका लागि यसरी मरिहत्ते गरिन्छ। यस वर्षमात्रै यार्सा संकलनसँग सम्बन्धित घटनामा अहिलेसम्म १२ जनाको ज्यान गइसकेको छ। संकलनको समयमा स्थानीय बासिन्दा सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पारेर यार्सा खोज्न लाग्छन् र वर्षभरका लागि अन्नपात र लुगाफाटा किन्न तथा छोराछोरी पढाउन चाहिने पैसा जोहो गर्छन्।
यार्साको बढ्दो मूल्य र बजारको विस्तारसँगै स्थानीयको यार्साको आयमा बढ्दै गएको निर्भरताले यो बुटी पाइने घाँसे मैदान (पाटन) सबैको आर्कषणको केन्द्र बन्न गयो। सँगै त्यसमा कसको अधिकार हुने र ककसले पहुँच पाउने भन्ने प्रश्न प्रधान बन्न पुग्यो। पाटन नजिकैका गाउँले परम्परादेखि चरीचरनको रूपमा भोगचलन गर्दै आएकोले त्यसमाथि आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार हुनुपर्ने भन्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सामुदायिक संस्था (क्लब, सरोकार समिति, संरक्षण समूह) बनाउन अग्रसर भए। त्यस्ता संस्थाले अर्को जिल्ला वा गाउँबाट आएका 'बाहिरीया’ संकलकलाई ‘कर’ वा प्रवेश शुल्क (उनीहरूको शब्दमा त रोयल्टी!) लगाउन थाले। संकलन सुरु गर्ने मिति, करको रकम निर्धारणजस्ता विषयमा निश्चित् नियम बनाउन थालियो। सामान्य हिसाबले लिने गरेको करलाई संकलक बढ्न थालेपछि रसिद काटेर व्यवस्थित गर्न थालियो र रसिद नकाट्नेलाई कडाइ गर्न थालियो। स्थानीयले संकलकबाट उठाएको करबाट कतिपय ठाँउमा गाउँमा बिजुली बाल्ने, स्कुल चलाउनेलगायतका सामुदायिक विकासका काम गर्ने गरेका पनि छन्। निश्चित समयपूर्व संकलनकर्तालाई पाटनमा जान नपाउने नियम बनाई त्यसलाई कडाइका साथ लागु गर्न पाटनको सुरक्षार्थ स्वयंसेवक दस्ता (कतै त सशस्त्र) समेत परिचालन गर्न थालियो।
उता 'बाहिरिया’ले भने पाटन सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक सम्पत्ति भएको कारणले आफूले पनि त्यहाँ बेरोकटोक संकलन गर्न पाउने दाबी गर्न थाले। तर परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको पाटन भएकोले यसको स्वामित्व आफ्नो हुने र त्यहाँको कर उठाउनु पाउनुपर्ने जिकिरमा स्थानीय अडिइरहेे। अहिले धेरै ठाउँमा द्वन्द्वको मुख्य कारण स्थानीय संस्थाले उठाउने कर वा प्रवेश शुल्क बनेको छ। त्यसैको पछिल्लो कडी हो डोल्पा घटना।
यो 'कर’को विषयलाई लिएर हुने सामान्य झगडालाई स्थानीय प्रशासन, वन कार्यालय र कतिपय ठाँउमा निकुञ्जका कार्यालयले समेत आँखा चिम्लेको पाइन्छ। र धेरैजसो ठाँउमा उनीहरूकै सहमतिमा कर उठाउने व्यवस्था भएको छ। करको रकम कम सामान्यतया पाँच यार्साको मूल्य बराबरसम्म भएमा संकलक पनि सहजै तिर्न राजी हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ कर धेरै तोकिन्छ र द्वन्द्वको कारण बन्छ। हामी पोहोर मनाङ पुग्दा नार गाविसका मानिसले प्रतिव्यक्ति ६० हजार लिएरमात्रै आफ्नो गाउँमा यार्सा संकलन गर्न दिने भनेपछि त्यहाँ कुरा मिलिरहेको थिएन। प्रश्न उठ्छ स्थानीयले भोगचलनलाई आधार मानेर कर उठाउन पाउने कि नपाउने? डोल्पाको यसपालीको द्वन्द्व त्यसैलाई लिएर भएको देखिन्छ। कतिपयले 'आइएलओ १६९’ को डोरो समातेर स्थानीयले कर उठाउन पाउने जिकिर गर्छन्। तर यो विषय त्यति सहज चाहिँ छैन। झन् अगिल्लो वर्ष डोल्पामा माझफाल गाविसमा रहेको यार्सा पाटनमा जुफाल गाविसका व्यक्तिसँग कर उठाएको विषयमा ठूलो झगडा परेको थियो। जुफालीले कर नतिरेसम्म यार्सा संकलन गर्न नदिने माझफालवासीको अडान थियो। जुफालवासी भनेे जिल्लालाई बाहिरी संसारसँग जोड्ने एउटामात्र विमानस्थल हाम्रो गाविसमा परेकोले हामीलाई यार्सा संकलन गर्न नदिए हामीपनि उनीहरुलाई एयरपोर्टबाट आवागमन दिँदैनौ भनिरहेका थिए। झगडा बढ्दै जाँदा एकले अर्कालाई नाकाबन्दी गर्ने अवस्थासम्म पुग्यो। अब प्रश्न उठ्छ कुन स्रोतमाथि कसको कति अधिकार हुन्छ? कुनलाई स्थानीय मान्ने र कुनलाई बाहिरिया भन्ने? यसको मापदण्ड के? त्यसकारण यार्सालगायत प्राकृतिक स्रोतको द्वन्द्व बाहिरी सतहमा देखिएभन्दा निकै जटिल छ।
प्राकृतिक स्रोत दोहनको मूल्य
स्थानीय बासिन्दा बाहिरियाले आफ्नो गाउँ नजिकै आएर यार्सा संकलन गरेको मात्रै हैन तिनले आफ्नो जंगलको दाउरा बाल्न, पानीलगायत सुविधा दिनुपर्ने भएकोले उनीहरूसँग कर लिनुलाई मनासिब ठान्छन्। बास्तबमा यार्सा संकलन समयमा जथाभावी वन फडानी, अत्याधिक चरिचरन, अन्य वनस्पतिको व्यापक दोहन हुनेगर्छ। त्यसरी दोहन गरिँदा बाहिरियाले जथाभाबी गर्छन्। हजारौंका संकलनकर्ताले आफैसँग लाने चाउचाउ, बिस्कुटका खोललगायतका प्लास्टिकले हिमाली फूलफुल्ने पाखापखेराको सौन्दर्य बिगारेर कुरुप बनाएका हुन्छन्। हजारौं संकलकले जथाभाबी दिसापिसाब गर्दा पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील उच्च हिमाली पाटनहरू प्रदूषित भएका छन्। यसैले यार्सागुम्बाको संकलनबाट हुने आर्थिक लाभ जति लोभलाग्दो देखिन्छ यससँग जोडिएको प्राकृतिक स्रोतको दोहन पनि त्यति नै भयावह हुँदैगएको छ। त्यसको दोहनको दुष्प्रभाव सबैभन्दा बढी स्थानीयले भोग्ने भएकोले पनि स्थानीयले कर उठाउनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। स्थानीयले परम्परागत भोगचलन गर्दै आएको स्रोतको मूल्य पक्कै पनि पाउनु पर्छ तर अहिले जसरी मनपर्दीसँग क्लब, मन्दिर वा अमुक संस्थाका नाममा केही व्यक्तिले यार्सा संकलकबाट जथाभाबी उठाइएको कथित करलाई भने उचित मान्न सकिँदैन। स्थानीय कर उठाउने आधिकारिक निकाय एउटैमात्र हुनपर्छ र त्यसको नियमित अनुगमन राज्यको निकाय र नागरिक तहबाट हुनपर्छ।
पछिल्लो डोल्पा घटनामा सर्न्दभमा हेर्ने हो भने संकलकहरू निकुञ्ज व्यवस्थापन समिती र स्थानीय क्लबको दोहोरो करको मारमा परेका देखिन्छन्। संकलकले पाटनभित्र छिर्ने अनुमतिका लागि कर तिर्नुपर्ने अहिलेको कर वा प्रवेश शुल्क उठाउने चलन अवैज्ञानिक छ। पोहर मनाङमा सरदर प्रवेश शुल्क पाँच हजार प्रतिव्यक्ति राखिएको थियो। स्रोतको उपलब्धता नै कम भएका कारण कतिपय संकलकले कर तिरे जति रकम पनि आम्दानी गर्न सकेका थिएनन् । संकलनमा जाँदा खर्च हुने रकम र महंगो प्रवेश शुल्कले संकलकलाई नाफाभन्दा घाटा हुने अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ। त्यसकारण प्रवेश शुल्कभन्दा संकलित परिमाणको आधारमा स्थानीय निकायले शुल्क लिन थाल्नु उपयुक्त देखिन्छ। त्यसको सहजताको लागि राज्यको निकाय र स्थानीय प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको रोहबरमा यार्सा किनबेच गर्ने निश्चित ठाँउ र अबधि तोक्न सकिन्छ। त्यसो गर्दा संकलित यार्साको वास्तविक परिमाण थाहा हुन्छ भने स्थानीय निकाय र राज्यले पनि अधिकतम लाभ पाउन सक्छन्। संकलकले पनि अधिकतम मूल्यमा बेच्ने अवसर पाउन सक्छन्। साथै, व्यापारीले पनि सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन्। अहिलेको अपारदर्शी किनबेचले एकातिर यार्साको चोरी निकासी बढाएको छ भने व्यापारी पनि असुरक्षित छन्। संकलकले पनि उचित मूल्य पाइरहेका छैनन्। यार्साको राजस्वको सरकारी दर यसको मूल्य प्रतिकेजी एक लाख जति हुँदा निर्धारण गरिएको थियो। अहिले यार्साको मूल्य प्रतिकेजी २० लाख पुगेको छ। उदेकलाग्दो त के छ भने अहिलेसम्म पनि राजस्वको सरकारी दर त्यही कायम छ। अहिलेको यार्सा संकलन र त्यसको व्यवस्थापन विधिले सीमित व्यापारीलाई मात्रै बढी फाइदा भएको छ। स्रोतको तीव्र विनाशलाई बढाएको छ। राज्य, स्थानीय संस्था, संकलक सबैलाई बेफाइदा भएको छ भने आपसमै द्वन्द्व पनि बढाएको छ। यसमा समयानुकूल व्यवस्थापन गर्नु जरुरी देखिन्छ।
(लेखक यार्सागुम्बा र जलवायु परिवर्तन विषयमा विद्यावारिधि हुन्।)
प्रकाशित: ११ असार २०७१ २०:५८ बुधबार
.gif)
