दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) मानिस, पृथ्वी र समृद्धिका लागि केन्द्रित त्यस्तो योजना हो जसले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अपुरा कार्यभार पूरा गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ। सोझै भन्दा यो विश्वलाई रोग, भोक र गरिबीबाट मुक्त गर्ने सुन्दर सपना पनि हो। जसले सबैका लागि मानव अधिकार प्राप्त गर्ने र आममहिला तथा बालबालिकाका लागि लैङ्गिक समानता तथा सशक्तीकरण हासिल गर्ने बृहत् उद्देश्य समेत समेटेको छ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले यिनै उद्देश्य हासिल गर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारेको एसडिजीमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिणामात्मक लक्ष्य र २३२ विश्वव्यापी सूचक छन्। जसप्रति नेपालसहित विश्वका १९३ राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपालले एसडिजी लागु गरिएकै वर्ष प्रतिबद्धतामात्र जनाएन, काम पनि सुरु गर्‍यो। जसको ५ वर्ष बितिसकेको छ।

एसडिजीमा भूमिको स्थान

सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्मका लागि अगाडि सारिएका केही दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न भूमि स्रोत, भूमि अधिकार तथा भूमि शासनको महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। जुन भूमि, भूमि अधिकार र भूमि शासनसम्बन्धी सवालहरू सबैको जीवन यापन तथा समृद्धिको समान अवसरका लागि महत्वपूर्ण रहेको स्वीकार्दै एसडिजीले उल्लेख गर्नुले पुष्टि हुन्छ। किनकि भूमिको यस्तो सवाल पहिलो पटक विश्व विकास अनुगमन प्रणालीमा समावेश गरिएका हुन्।

विश्व विकासको यस दस्तावेजमा निर्दिष्ट लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले जोडिएका भूमिसम्बन्धी लक्ष्य तथा सूचकहरू नै राखिनुले पनि विश्वले चाहेको दिगो विकासमा भूमिको भूमिका बुझ्न मद्दत गर्छ।एसडिजीले भूमि अधिकारको सवाललाई यति धेरै प्राथमिकता दिनुको अर्थ हो– भूमि अधिकार प्राप्तिबिना लैङ्गिक समानता, खाद्य सुुरक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा जैविक विविधता संरक्षण जस्ता कार्य सम्भवै छैनन्। भूमि स्रोत र यसको उचित व्यवस्थापनविना दिगो विकासका लक्ष्य चुम्न नसकिने विश्व स्वीकारोक्ति आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।  

क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा एसडिजीमा उल्लिखित धेरै सवाल गरिबी घटाउने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, लैङ्गिक समानता कायम गर्नेदेखि लिएर शहरी विकास तथा पानीमाथिको जीवनसम्म सम्बन्धित छन्। १७ वटा लक्ष्यमध्ये ५ वटा लक्ष्यचाहिँ सोझै भूमिसँग सम्बन्धित छन्। सबै ठाउँबाट सबै प्रकारका गरिबी अन्त्य गर्ने, भोकमरी अन्त्य, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण सुनिश्चितता र दिगो कृषिको प्रवर्द्धन गर्ने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने महत्वपूर्ण छन्। 

त्यसैगरी शहर तथा मानव बसोबासलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने तथा स्थलीय पर्यावरणको संरक्षण,  पुनर्स्थापना र दिगो उपयोगको प्रवर्द्धन गर्ने, वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमीकरण र भूक्षय रोक्ने तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने सवाललाई एसडिजीले महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ। यसको सोझो मतलव हो कि यी उपलब्धि हासिल नभई न गरिबी निवारण हुन सक्छ न त विश्वले दिगो विकासको जग नै खडा गर्न सक्छ।

एसडिजीको भूमि लक्ष्यसँग नेपाली तालमेल

नेपालले एसडिजी लागु गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको र कतिपय काम भइरहेकामा शङ्का छैन तर यसमा कमी/कमजोरी भने पक्कै छन्। विश्वस्तरमा एउटा सूचकमा प्रतिबद्धता जनाइएको छ तर राष्ट्रिय स्तरमा अर्कै सूचकमा काम भइराखेको विडम्बनापूर्ण स्थिति नेपालको सवालमा देखिन्छ। हुन त एसडिजीका लक्ष्य कुनै पनि देशका लागि बाध्यकारी होइनन्। त्यसैले लक्ष्य र सूचकहरूको स्थानीयकरण गर्ने नाममा सम्बन्धित देशले आफ्नो आवश्यकता, सहजता र क्षमताअनुसार आफ्ना योजनामा आफूखुसी राख्ने र कतिपय महत्वपूर्ण लक्ष्य र सूचक आफ्ना योजनाबाट हटाइदिने गरेका पनि देखिन्छ।यही कारण पनि विश्व स्तरमा तुलना गर्न मिल्ने तथ्याङ्कसमेत प्राप्त हुने अवस्था छैन।नेपाल पनि यो रोगबाट पृथक छैन।

उदाहरणका लागि एसडिजीले सन् २०३० सम्ममा सबै पुरुष तथा महिला विशेषगरी गरिब तथा जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्थिक स्रोतहरूमाथि समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै आधारभूत सेवामा पहुँच तथा भूमि र अन्य प्रकारका सम्पत्ति, उत्तराधिकार, प्राकृतिक स्रोतहरू, उपयुक्त नयाँ प्रविधि र वित्तीय सेवा, लघुवित्तलगायतमा स्वामित्व र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने भनेको छ। नेपालको संविधानले पनि धारा १८ (१,२,३) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान रहेको र दलितलगायत अन्य गरिब, विपन्न र पिछडिएका वर्गको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम सकारात्मक विभेद गर्न सकिने उल्लेख छ। 

त्यसैगरी धारा २५ (१,२) मा प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने, सार्वजनिक हितका लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण नगर्र्नेे भनेको छ।अनि धारा ४० (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरेको छ।

त्यसैगरी सन् २०३० सम्म भोकमरी अन्त्य गर्ने भनिएको छ एसडिजीमा। हाम्रो संविधानले पनि धारा ३६ मा (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुने, (२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने र (३) प्रत्येक नागरिकलाई कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने कुरा उल्लेख गरेको छ।तर ऐन र नीतिगत व्यवस्थाहरू साना तथा सीमान्त किसानहरूको हक हितका लागि भन्दा पनि व्यावसायिक किसानहरूको पक्षमा देखिन्छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू समग्रमा प्रगतिशील रहे पनि कार्यान्वयनको पक्ष अवश्यकताअनुसार सबल नहुँदा कानुनले उपलब्ध गराएका हक अधिकारहरूको प्रतिफल लक्षित समुदायले पाउन ढिलाइ भएको छ।

अन्तरविश्लेषण 

अन्तरविश्लेषणका लागि दिगो विकास लक्ष्यमा समेटिएका भूमिसम्बन्धी मुख्य ३ वटा कार्यगत लक्ष्य छनोट गरिएका छन्। उदाहरणका लागि सन् २०३० सम्ममा सबै पुरुष तथा महिला विशेषगरी गरिब तथा जोखिमपूर्ण स्थितिमा रहेका व्यक्तिको आर्थिक स्रोतहरूमाथि समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै आधारभूत सेवामा पहुँच तथा भूमि र अन्य प्रकारका सम्पत्ति, उत्तराधिकार, प्राकृतिक स्रोतहरू, उपयुक्त नयाँ प्रविधि र वित्तीय सेवा, लघुवित्तलगायतमा स्वामित्व र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने भन्ने एउटा छ।

उपरोक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि सदस्य राष्ट्र तथा हस्ताक्षरकर्ताका हिसाबले नेपाल सरकारले सोहीअनुरूप कानुनी, कार्यक्रमिक र संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गरी लक्ष्यअनुसारको प्रगति भए/नभएको एकीन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा यस बुँदामा सन् २०३० सम्म सबै पुरुष तथा महिला विशेष गरी गरिब र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिलगायतका आर्थिक स्रोतहरूमा समान अधिकार, स्वामित्व र नियन्त्रण सुनिश्चित गर्ने भन्ने छ।

यसरी दिगो विकासको लक्ष्यको अनुगमन वा मूल्याङ्कन गर्न तथ्याङ्क चाहिन्छ तर नेपालको सन्दर्भमा सूचकमा मागिएअनुसारको तथ्याङ्क उपलब्ध नभएर होला, उपसूचकहरू फेरबदल गरी १.४.२ सुरक्षित भूमि अधिकार भएका वयस्क जनसङ्ख्याको अनुपात (क) राष्ट्रिय खपतमा तल्लो क्विन्टाइलको हिस्सा (%), (ख) महिलाको नाममा चल/अचल सम्पत्ति भएको घरधुरी (%) राखिएको छ।  

यसरी सूचक फेरबदल गर्नुका फाइदा/बेफाइदा होलान्। तर यसबाट स्पष्ट के देखिन्छ भने नेपालले प्रयोग गरेको सूचकबाट प्राप्त तथ्याङ्कले विश्वस्तरमा त्यस लक्ष्यअन्तर्गत प्राप्त गर्ने सूचना उपलब्ध गराउन सक्दैन। त्यसैगरी महिलालाई भूमि तथा अन्य सम्पत्ति, वित्तीय सेवा उत्तराधिकार र प्राकृतिक स्रोतहरूमा समान अधिकार प्रदान गर्न राष्ट्रिय कानुनअनुसार सुधारका कदमहरू चाल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै लैङ्गिक समानता कायम गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता यसले दर्शाउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा खेती गर्ने जनसङ्ख्यामध्ये खेतीयोग्य जमिनमाथि स्वामित्व कसको कति छ भनेर लिङ्गअनुसार छुट्टाछुट्टै लगत राखिएको छैन। यस्तो किसिमको आँकडा भूमि सूचना प्रणालीमा व्यवस्थित तरिकाले राखिएको छैन। मतलव जुन महत्वपूर्ण तथ्याङ्क हो, त्यही हामीकहाँ छैन।

अन्तरपरिपूर्तिका उपाय

हामी गरिब छौँ, त्यसैले हामीसँग स्रोत र साधन छैन, पूर्वाधारविहीन छौँ, हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन जस्ता विभिन्न बहानामा सहस्राब्दी लक्ष्यले तय गरेका उद्देश्यबाट भाग्ने सुविधा नेपाललाई छैन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बफादार सदस्यका हिसाबले पनि नेपाल यी लक्ष्य परिपूर्तिको प्रयासबाट भाग्न पाउँदैन। त्यसैले यी लक्ष्य प्राप्तिको यात्राबाट पन्छन मिल्दैन।

त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यले भूमि र कृषि सम्बन्धमा तय गरेका बुँदा र नेपालका नीति/नियम, कानुन, व्यवस्था, कार्यक्रम, घोषणा आदिबीच सामञ्जस्यता कायम गरेर अघि बढ्नु नै अन्तरपरिपूर्तिको गतिलो माध्यम हुन सक्छ। यसरी नीति र कानुन तथा व्यवस्था/घोषणा आदि दिगो विकास लक्ष्यमैत्री बनाइसकेपछि अर्थात तिनीहरूसँगै मिल्दोजुल्दो बनाएपछि आवधिक नीति, कार्यक्रम, बजेट आदिमा यिनै विषयलाई प्राथमिकता दिँदै जानुपर्छ।

नीति दिगो विकास लक्ष्यसँग मेल खाने बनाउने तर बजेट र कार्यक्रम भने अर्कै ढङ्गका बने भने अन्तरपरिपूर्ति सम्भव छैन।भनाइको मतलव दिगो विकास लक्ष्यले अँगालेका नीति र नेपाल सरकारले बनाउने नीतिबीच मेल हुनुपर्छ।त्यसै आधारमा रणनीति र कार्यक्रमहरू बनाइनुपर्छ। अनि यसरी बनाइएका रणनीति र कार्यान्वयनलाई व्यावहारिक तुल्याउन उचित र प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा मात्र विश्व संस्था संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र उसकै सदस्य राष्ट्र नेपालले भूमि र कृषिसँग सम्बन्धित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना रहन्छ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७८ ०२:२९ सोमबार