सर्वसाधारण जनतामा दुईवटा कुराप्रति धेरै रहस्य हुन्छ– कतै मलाई मुद्दा त पर्ने होइन वा कतै मेरो स्वास्थ्य त बिग्रने होइन। यी दुईवटा कुराले दुईवटा कोटको महत्व बढाइदिएका छन्– एउटा कालो कोट र अर्काे सेतो कोट। कालो कोट न्यायको प्रतीक हो भने सेतो कोट स्वास्थ्यको। न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको औपचारिक पहिरन कालो कोट र डाक्टरहरूको औपचारिक पहिरन सेतो कोटभित्रका रहस्य सधैँ चर्चा र चासोको विषय बन्ने गरेका छन्।  

हाम्रो समकालीन सन्दर्भमा हेर्ने हो भने दुवै कोटमा समस्या देखा पर्न थालेका छन्। दुवै कोटमा धब्बा देखिन थालेका छन्। भलै कालो कोटमा लागेकोे धब्बा अलि खुट्याएर हेरमा मात्रै देखिन सक्छ। समस्याकै कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत यदाकदा जनताको आक्रमण हुने र न्याय क्षेत्रमा समेत असन्तुष्टिहरू देखिने गरेका छन्। यस लेखमा कालो कोटको धब्बालाई न्याय क्षेत्र सुधारको प्रतीकका रूपमा प्रतिविम्बित गर्न खोजिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको न्यायपालिकामा रहेका विकृति/विसंगति अध्ययन समितिले हालै कालो कोटभित्रको धब्बा केलाउने प्रयास गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमक्ष न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले बिहीबार बुझाएको प्रतिवेदनले न्याय क्षेत्रमा रहेको धब्बा खुट्याउने प्रयास गरेको छ। र, समितिको प्रतिवेदन बुझाइएसँगै न्यायालयभित्रका समस्या सार्वजनिक हुँदा समाज नै तरंगित हुन पुगेको छ।  

न्यायालयमा भएका विकृति/विसंगति र हुन सक्ने अनियमितताको समाधानका उपाय पत्ता लगाउन गठन भएको सो समितिले गहिरोसँग न्यायालयका समस्या पहिचान गरी सुधारका उपायसमेत सुझाएको छ। एक वर्ष अध्ययन गरेर बुझाइएको प्रतिवेदनमा न्यायालयमा फोहोरको डुंगुर चुलिएर कहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने खुट्याइएको छ। पूर्वप्रहरी डिआइजी रञ्जन कोइरालाले आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको क्रूर हत्या गरेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासबाट पाएको सफाइको सन्दर्भमा उठेको विवादपश्चात गठन भएको समितिले न्याय क्षेत्रका समग्र समस्या पहिचान गर्ने प्रयास गरेको छ।  

सरोकारवालाहरूसँगको अन्तक्र्रिया, छलफल र समस्याको वास्तविक पहिचान गरी उपायहरूसमेत सुझाइएको प्रतिवेदन समकालीन न्याय क्षेत्रको सबै भन्दा महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा दर्ज भएको छ। प्रतिवेदनमा जुन–जुन कुरा औल्याइएको छ र जुन–जुन सुधार सुझाइएको छ, तिनको उचित कार्यान्वयन हुने हो भने न्यायालयको अनुहार केही न केही आशालाग्दो अवस्थामा फर्कने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। खासगरी न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूमा पछिल्लो समय कमाउने उद्देश्यका कारण न्याय विकृत अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। प्रतिवेदन नै वर्तमान न्यायालयको ऐना हो जसका माध्यमबाट हाम्रो देशका न्यायाधीशहरू कस्ता छन्, कानुनविद कस्ता छन् र राजनीतिक नेतृत्व वा अन्य सरोकारवालाले कुन ढंगले न्यायालयलाई प्रयोग गर्न खोज्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट अनुहार झल्काइएको छ।  

विगत २० बर्षयता न्यायालयमा धेरैखालका अध्ययन र अनुसन्धान भएका छन्। न्यायालय स्वयम्ले गरेको अध्ययन होस् वा बारको तहबाट भएका अध्ययन किन नहुन्, तिनको माध्यमबाट न्यायालयका सबै समस्याको पहिचान भइसकेको छ। तर अध्ययनका सुझाव आजका मितिसम्म पनि कार्यान्वयनमा भएको कन्जुस्याइँबाटै न्यायालय अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो। न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, मुद्दाको फैसला गर्दा र न्यायालयका हरेक काममा हुने चलखेल, तलदेखि माथिसम्म नराम्ररी प्रभावित गराउने प्रयास प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। न्यायाधीशका परिवारका सदस्य, वरिपरिका व्यक्ति र ती व्यक्तिमा रहेको कमाउने लालसाले उनीहरूलाई विचौलियाका रूपमा समेत उभ्याइदिएको छ।  

कानुन व्यवसायी, कर्मचारीलगायतलाई समेत सोही कोटीमा प्रतिवेदनले उभ्याइदिएको छ। तर तिनको व्यक्तिगत पहिचान नगरी सबैलाई एउटै डालोमा हालेर परिभाषित गर्दा मन नपरेको न्यायाधीशलाई ‘भ्रष्टाचारी’ र मन नपरेको वकिललाई ‘विचौलिया’ भनेर गाली गर्ने संस्कारको विकास नहोला भन्न सकिँदैन। सर्वाेच्च अदालतको आफ्नै प्रतिवेदनमा यस्तो कुरा खुट्याइएपछि न्यायका उपभोक्ताहरूमा कस्तोखालको त्रास उत्पन्न होला ? अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ।  

प्रतिवेदन तयार गर्ने न्यायाधीशहरू कार्की र प्रकाशमानसिंह राउत नै भोलिको न्यायालयको नेतृत्वमा पुग्ने र वर्तमान बार नेतृत्वसमेत अध्ययनमा संलग्न भएका कारण अहिले देखिएका समस्याको वास्तविक पहिचान भएको विषयमा द्विविधा मान्नुपर्ने अवस्था छैन। नेतृत्वको निरन्तरताकै अवधिमा सुधारका काम सुरु भएमा सुधार प्रयासले संस्थागत निरन्तरता पाउने  विश्वाससमेत रहेकाले पनि अध्ययन प्रतिवेदन वर्तमानको एउटा उल्लेख्य उपलब्धि मान्न कन्जुस्याइँ गर्नुपर्दैन।  

यस भन्दा धेरै अघिदेखि न्यायालयमा समस्या छन् भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न अध्ययन भइसकेका छन्। २०५८ सालमा सर्वाेच्च अदालत बार एसोसिएसनले गरेको अध्ययन, २०५६ सालमा भएको न्यायालयको सुदृढीकरण समितिको अध्ययन, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माको पालामा भएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले गरेको अध्ययन पनि दस्तावेजका रूपमा छन्। त्यसपछि न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्वको समितिले गरेका अध्ययनसम्म आइपुग्दा समस्याको यथोचित पहिचान भइसकेको छ। ती अध्ययनमा समेत समस्या औल्याएर समाधानका उपायहरू सुझाइएको छ तर पनि न्यायालयका विकृति र विसंगतिहरू दिन दुईगुना र रात चौगुनाका दरले किन बढिरहेका छन् भन्ने आश्चर्यको विषय हो।

२०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्मको १५ बर्षमा जति समस्या न्यायालयमा देखिएका थिए त्यसपछिका अरू १५ बर्षमा किन त्यो भन्दा पनि चौगुना समस्या बढेका छन् भन्ने प्रश्नको एउटै उत्तर न्यायालयमा भएको चर्काे राजनीतीकरण हो।  

२०४७ सालमा भएको प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका तीस बर्षको अवधिको न्यायपालिका, त्यो भन्दा अघिको न्यायापालिकालाई तुलना गरेर अध्ययन गर्ने हो भने न्यायालय जनताका लागि अहिले बाध्यताको निकाय बन्न पुगेको छ। पञ्चायती कालसम्म न्यायालयमा भ्रष्टाचार र अनियमितता देखा नपर्नु र त्यसपछिका बर्षहरूमा विस्तारै विकृति/विसंगति र भ्रष्टाचार झांगिनुले न्यायालयमा छाडातन्त्रले मलजल गरिरहेको पाइन्छ।

न्यायालयमा धेरै समस्या छन् तर तिनको उदय कसरी भएको छ भन्ने विषयमा भएका अध्ययनको निष्कर्ष वास्तवमा न्यायालयमा गहिरिएको राजनीतिक हस्तक्षेप, न्यायपालिकामा भइरहेको राजनीतीकरण नै वास्तविक समस्या भएको कुरामा कुनै द्विविधा मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्मको १५ बर्षमा जति समस्या न्यायालयमा देखिएका थिए त्यसपछिका अरू १५ बर्षमा किन त्यो भन्दा पनि चौगुना समस्या बढेका छन् भन्ने प्रश्नको एउटै उत्तर न्यायालयमा भएको चर्काे राजनीतीकरण हो।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि संविधानमा भएको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था, न्यायपरिषद्मा रहेको संरचना, कानुन व्यवसायीमा रहेको चर्काे राजनीतीकरण र न्याय सेवा व्यापारीकरण हो कि भन्ने भ्रामक सोचाइले वर्तमानका समस्या उब्जिएका छन्। २०४७ सालअघिको न्यायालयमा पनि विकृति र विसंगति थिएनन् भन्न मिल्दैन तर त्यसवेला जुन स्तरमा भ्रष्टाचार र अनियमितता थिए र नियन्त्रण र सन्तुलनको जुन अभ्यास थियो त्यसले न्यायालयलाई अहिले जस्तो चरम अलोकप्रिय बन्नबाट रोकेको थियो। न्यायाधीश र कर्मचारीमा अनियमिततामा संलग्न हुने आँट नभएकाले उनीहरू विश्वासिला पनि मानिन्थे। तर अहिले जुन स्तरको अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको छ, यसबाटै न्यायालयको समस्या के हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। 

अनियमिततामै संलग्न हुँदासमेत कुनै न कुनैरूपमा ढाकछोप हुन सक्छ भन्ने आड पाएरै त्यस्तो अभ्यासमा संलग्न भएको पाइन्छ। न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले मुद्दा तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशबाट स्वचालित प्रणालीमा पुग्नेसम्मको सुझाव दिएको र त्यहाँसम्म पुग्नुअघि गोलाप्रथाद्वारा न्यायाधीशबीच मुद्दाको बाँडफाँट गर्ने अभ्यासको सिफारिस गरिएको छ। यसरी प्रतिवेदनको लक्ष्यसम्म पुग्न संविधान, कानुन र सर्वाेच्च अदालत नियमावलीमा भएका व्यवस्थासमेत संशोधन गरेर स्वचालित प्रणालीमा पुग्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

भोलि तिनमा पनि आउने समस्या, तिनले निम्त्याउने अप्ठ्याराका विषयमा समेत प्रयोगपछि नै समाधानको उपाय खोजिएला तर अहिलेका समस्याबाट पार पाउन प्रतिवेदनमा दिइएको सुझाव नै एकमात्र उपाय बन्न पुगेको छ। भारतीय सर्वाेच्च अदालतमा समेत केही वर्षअघि प्रधानन्यायाधीशको मुद्दा तोक्ने अधिकारमाथि गंभीर प्रश्न नउठाइएको होइन। तर प्रधानन्यायाधीशको अधिकारका विषयमा समेत दायर भएको मुद्दामा त्यहाँको सर्वाेच्च अदालतबाट मुद्दाकै रोहबाट प्रधानन्यायाधीशको अधिकार नखोसिएको र यथावत राखिएको अवस्था छ। प्रधानन्यायाधीश ‘मास्टर अफ रोस्टर’ का रूपमा रहेकाले र प्रधानन्यायाधीश ‘फ्रस्ट जज’ अर्थात ‘फ्रस्ट एमोङ अल जजेज’ का रूपमा काम गर्ने भएकाले उनलाई विश्वास गरिँदै आएको पाइन्छ। 

आज देखिएको प्रधानन्यायाधीशप्रतिको अविश्वास भोलि अर्काे कुनै व्यक्तिमा नदेखिएला भन्न सकिन्न तर पनि वर्तमानको समस्या समाधानको विकल्पका रूपमा यो देखा परेको छ। भोलिका दिनमा मेसिनले गर्ने कमजोरीलाई देखाएर मानवीय त्रुटिको उन्मुक्ति लिने दिन पनि नआउलान् भन्न सकिँंदैन। जबसम्म प्रत्येक व्यक्ति र निकाय आफैँप्रति इमान्दार बन्ने, आफँैभित्रबाट नियन्त्रित हुने संयन्त्र विकास हुँदैन तबसम्म न्यायालयमा देखिएका सबै समस्याको समाधान संभव छैन र प्रतिवेदनकै कार्यान्वयनले समेत जादुको छडीका रूपमा काम गर्ने छैन।  

न्यायालयमा देखिएका गंभीर समस्या समाधानका लागि न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति, न्याय सुधार आयोगको गठन र सोसँग सम्बन्धित अनगिन्ती कानुन निर्माण अति जरुरी भइसकेको छ। न्यायाधीशहरू सम्मिलित समितिले तिनको पुनर्नियुक्तिको विषय उठाउन व्यावहारिक हिसाबले समेत अप्ठ्यारो हुन सक्थ्यो तर न्यायालयमा सुधारको इमान्दार प्रयास पुनर्नियुक्तिपश्चात् मात्रै सम्भव छ।

प्रतिवेदन समस्या समाधानको एउटा उपाय त हो तर प्रतिवेदनमा जति कुरा औल्याइएका छन् त्यसबाट हाम्रो न्यायालयमा कस्ता कस्ता धब्बा रहेछन् भन्ने पनि पुष्टि भएको छ। यी धब्बा नहटेसम्म लामो समय यो प्रतिवेदन उद्धृत गरिने, प्रतिवेदनका आधारमा न्यायालयविरुद्ध भाषण गरिने र प्रतिवेदनलाई सिरानी हालेर न्यायालयमाथि प्रहार गरिनेछ। सुधार अभियान भएकाले न्यायालयले समेत ती कुरामा अन्यथा भन्नुपर्ने दरकार छैन। यतिबेला कालो कोटमाथि रहस्यमय ढंगले प्रश्न उठेको छ– प्रतिवेदन त तयार भएको छ तर यसको वास्तविक कार्यान्वयन पनि होला?

प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ०४:४८ बुधबार