‘हामी बिपी र किसुनजी (बिपी कोइराला र कृष्णप्रसाद भट्टराई) का कार्यकर्ता हौँ। प्रचार होइन काम गर्न चाहन्छौँ’– शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारको विस्तारसहितको चासोमा नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारीले दिएको जवाफ हो यो। ४१ महिनाअघि दुईतिहाइको समर्थनमा गठन भएको केपी ओली नेतृत्व सरकार बहुमत, अल्पमत हुँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सडकमा पुगेको धेरै दिन भएको छैन। त्यही पृष्ठभूमिमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा संविधानको धारा ७६(५) अनुसार असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। साउन ३ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकले देउवाको पक्षमा सदस्यहरूले विश्वासको मत दिँदै बलियो समर्थन दिएका छन्। 

तर सरकारको राजनीतिक धरातल कमजोर छ। पाँच दल पाँचतिर फर्केको गठबन्धनका सबै दलभित्र आन्तरिक कलह छ। केपी ओली नेतृत्व सरकारले जगाएको निराशालाई आशामा बदल्ने कुरा टाढाको कुरा भयो। कोराना नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ, अन्त्य होइन। बजार खुलेका छन् तर सुचारु भएको छैन। यस्तो बेलामा जनताले साँच्चै कुरा होइन, काम खोजेका छन्। प्रचार होइन, परिणाम चाहेका हुन्। ती पदाधिकारीको कुरा ठीकै हो।

पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले विगतका आफ्ना गल्ती सच्याउने र सच्चिने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो। तर सरकारी निवास सरेकै दिन देउवाले त्यहीँ बैठक राखे। त्यसको सडकदेखि संसद्सम्म आलोचना भयो। महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सामाजिक सञ्जालमार्फत भने– प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टीको बैठक बस्दैन। कुरा ठूलो थिएन र होइन। तर केपी ओलीसहितका पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्रीले सरकारी निवासलाई पार्टी कार्यालयमा परिणत गरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला त्यसले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्‍यो। भनिन्छ, नहुनु मामा भन्दा त्यही पनि ठूलो भयो। तर बैठक कांग्रेसको मुख्यालय सानेपा बसेन। बालुवाटारबाट कांग्रेस बैठक देउवाको निजी निवास बूढानीलकण्ठ सर्‍यो।  

उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन, देउवाले निकटहरूको सल्लाह माने। तर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा होइन आफ्नो घरमा बैठक डाके। निकटहरूको आग्रह र दबाबमा देउवाले पछिल्लो एक दशकमा पटक पटक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा नियमित जाने प्रतिबद्धता जनाए। सञ्चार माध्यममा चर्चा कमाए, एक÷दुई दिन तामझाम पनि मच्चाए तर तेस्रो वा चौथो दिनपछि त्यसलाई निरन्तरता दिएको रेकर्ड छैन। अहिले बालुवाटारबाट बैठक सानेपामा खोजेका हुन्। तर देउवाले बूढानीलकण्ठ सारे। दुई÷चार दिन चर्चा कमाउँछन् तर त्यसले निरन्तरता पाउनेमा शंकै छ।  

दोस्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई ‘राजा’ र अरूलाई ‘रैती’ ठाने। आसनदेखि शासनसम्ममा त्यही व्यवहार गरे। समकक्षी नेताहरूको सबै भन्दा ठूलो गुनासो हो यो। त्यही भएर देउवाले शनिबार साँझ बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा आसन फेरे। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका लागि राखिएको कुर्सी छाडे। र, अन्य नेतासरह सोफामा बसे। त्यो फोटोले चर्चा पायो अनि सहभागी शीर्ष नेताहरूले देउवाले सकारात्मक परिवर्तन गरेको भन्दै प्रशंसा गरेरे। तर अहिले आसन होइन, शासन गर्ने तरिका फेरिनुपरेको छ। 

भनाइ होइन, जनताले गराइमा परिवर्तन खोजेका हुन्। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया संविधान, कानुन र विधानका अक्षरमा होइन, व्यवहारमा चाहेका हुन्। तर देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बसेको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरे। त्यसको जानकारी गठबन्धनका नेताहरूलाई मात्र होइन, निकटलाई पनि नदिएर व्यवहार भने उही पुरानो देखाए उनले। सांसद भएपछि मन्त्री बन्ने चाहना राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन। बनाउनेले बनाइदिएपछि राज्यमन्त्री नियुक्ति पाएका श्रेष्ठको के दोष ?  

भोलि पनि देउवाले सांसद विनोद चौधरी, कर्मा घले, दिव्यमणि राजभण्डारीहरूलाई मन्त्री बनाउन सक्छन्। सांसद नभए पनि छ महिना व्यवसायीहरूलाई पनि सरकारमा सहभागि गराउन सक्छन्। त्यति पनि नभए दीपकुमार उपाध्याय, गोविन्द पोखरेलहरूलाई अवसर दिए हुन्छ। हिजो पनि राजदूत, सांसदको टिकट र राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्षमात्र होइन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख पटक पटक उनीहरूलाई नै दिएका हुन्। 

आज पनि मन्त्री दिन सक्छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारमा पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठका पिए (मेखलाल श्रेष्ठ), विन्दु थापा मन्त्री हुन हुने उनीहरू हुन किन नहुने ? कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य, रामहरि जोशीहरू अपमानित भएको पार्टीमा डोबाटे विश्वकर्माहरू मात्र होइन, बालकृष्ण खाँण, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाएर अरूलाई मन्त्री बनाउन सक्छन्। संविधानले मन्त्री सिफारिस गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। देउवालाई त्यो गल्ती गर्ने छूट छ।  

जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठनको रेकर्ड बनाएका देउवाले संविधान संशोधन गरेर वा यत्तिकै पनि २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पनि सक्छन्। सुरासुन्दरी, प्राडो र पजेरोसहितका विकृति भित्र्याएकोमात्र होइन, सत्ता र शक्तिका लागि प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएर पार्टी विभाजन गरेको आरोप झेल्दै आएका देउवालाई नसुध्रने र नसच्चिने अधिकार पनि छ। अझ पार्टी सभापतिलाई चुनाव हराउन वक्तव्य लेख्ने, प्रचार सामग्री वितरण गर्ने, पार्टी उम्मेदवारलाई आमनिर्वाचनको खर्च भनेर पार्टीले पठाएको पैसा आफैँ खर्च गर्ने, रातो पासपोर्ट बेच्ने र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनदेखि नै आर्थिक अनियमितामा संलग्न भएकाहरू अहिलेको कांग्रेसका आदर्श पात्र बनेका बेला पाका (वृद्ध) देउवालाई सबै गल्ती गर्ने छूट छ। 

७० वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिले आफैँ कुनै निर्णय लिन सक्दैन भन्ने सरकारी कार्यालयहरूको मान्यता छ।  मालपोतसहितका सरकारी कार्यालयले नजिकको हकदारसँगै (साक्षी) खोज्छ। २००३ सालमा जन्मेको भनिएका डडेलधुराका देउवालाई उमेरका हिसाबले सबै काम गर्न छूट छ। तर नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भने गल्ती गर्ने र जथाभावी गर्ने छूट अब छैन।  

विधि, विधान, संविधान र कानुन जति मिच्ने हो यसअघि नै मिचिसके। जानेर वा परिस्थितिवस विगतमा प्रधानमन्त्री देउवाले गर्ने जति सबै गल्ती गरिसके। अब पनि नसच्चिने हो भने देउवाका नाममा कलंकमात्र बाँकी रहन्छ। किनकि न प्रधानमन्त्री देउवासँग उमेर बाँकी छ न त समय नै। त्यसलै पार्टीभित्र मात्र होइन, गठबन्धनका नेताहरूलाई विश्वासमा लिँंदै देश र जनताको पक्षमा केही न केही सकारात्मक काम गर्ने अबसर हो यो। विगतका आफ्नै गल्तीहरूलाई सच्याउँदै देशमा राजनीतिक स्थायित्वसहितको आर्थिक विकासको गोरेटोमा हिँडाउने उनका लागि अन्तिम अवसर पनि हो।  

एकात्मकता र एकलौटी होइन, सबैलाई विश्वासमा लिएर प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्नेमात्र होइन, स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समयमा गराउने जिम्मेवारी पनि फेरि प्रधानमन्त्री देउवाको काँधमा आएको छ। गठबन्धनलाई विश्वासमा लिन नसके देउवा उक्त जिम्मेवारीबाट चुक्नेछन्। देउवाले संसद्मा प्राप्त गरेको विश्वासको मत गुम्नेछ। संविधानले दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने प्रवन्ध त गरेको छ तर संसद्मा विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीलाई शासनसत्ता सञ्चालन गर्ने नैतिक र राजनीतिक अधिकार हुँदैन र छैन। देउवाले सत्ता छाड्नुपर्छ। फेरि संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

त्यसले फेरि अस्थिरतातर्फ मुलुक अग्रसर हुन सक्छ। अनि ७० वर्ष लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था र संविधानको सुदूर भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ। ७५ वर्ष पहिला स्थापना भएको कांग्रेस र त्यसका नेताहरूको नेतृत्व शैलीमा पनि गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ। आफैँ संगठन गरेर होइन, अर्को दल बिग्रेर पटक पटक सत्तामा पुगेको कांग्रेस प्रजापरिषद् जस्तै इतिहासको पानामा सीमित हुँदैन भन्न सकिँदैन। अहिलेको गठबन्धनमा रहेका अन्य दलको पनि अस्तित्व समाप्त हुनेछ। परिवर्तनको विपक्षमा रहेका शक्तिहरू नै राष्ट्रिय राजनीतिमा हावी हुनेछन्।

‘संविधान र व्यवस्थामाथि दर्जनौँ गलत हर्कत गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट सत्ताच्यूत भएका केपी शर्मा ओलीका विकल्पका रूपमा सत्तासीन भएका देउवालाई गल्ती गर्ने छूट छैन। ओली सरकारले जनमतको अपमान गर्दै गरेका जनविरोधी कामहरू दोहोर्‍याउने कल्पना देउवा नेतृत्वको सरकारबाट गर्न पनि सकिँदैन।’ अहिले संसद्देखि सकडसम्म, सर्वसाधारणदेखि बौद्धिकसम्मले यस्तै आवाज ठूलो स्वरमा उठाइरहेका छन्। जुन परिस्थितिमा देउवा प्रधानमन्त्रीको ‘हट सिट’ मा पुगेका छन् यो सामान्य अवस्थाको सत्ताको न्यानो भन्दा धेरै अर्थमा फरक छ। चार/चार पटक सत्ताको न्यानो मापन गरिसकेका अनुभवी वयोवृद्ध प्रधानमन्त्रीका लागि सत्ताको कुर्सीको पारो कति डिग्रीसम्म चढ्न सक्छ भन्ने ज्ञान नहुने कुरै भएन। तर पाँचौँ पटक सत्तासीन हुँदा उनी बसेको सत्ताको हट सिटले न्यानो मात्रै होइन, तरतरी पसिना छुटाउने स्थिति छ।  

सत्ताका कुर्सीको वरिपरिसम्म नपुगेका, पुग्ने सम्भावना पनि नभएका निरपेक्ष मानिस पनि यस पटक देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि न्यानो महसुस गर्छन्। निर्वाचनमा उल्लासपूर्वक मतदान गरेर चूपचाप बस्ने सर्वसाधारण जनता पनि यसपटक सरकारले आफ्नो पक्षमा के के गर्ने रहेछ भनेर जान्न उत्सुक देखिएका छन्। आफ्नै मतमाथि ओली नेतृत्वको सरकारले लिएको हुर्मत र अपमान मूल्य यो सरकारले जनभावना कदर गरेर फिर्ता गर्ला कि नगर्ला ? जनताले बारम्बार यही प्रश्न गरिरहेका छन्। सबैले भनिरहेका छन् देउवालाई गल्ती गर्ने छूट छैन। अब पनि गलत काम गरे भने त्यसको जिम्मेवार देउवा नै हुनेछन्।

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७८ ०४:५५ शुक्रबार