यो संविधान किन चल्न सक्दैन भन्ने संविधान निर्माताहरूलाई नै थाहा छैन कि उनीहरूले कस्तो संविधान बनाएको हो। कसैले भन्छन्– यो संसदीय व्यवस्थामा आधारित भएर बनाइएको हो। त्यसैले राष्ट्रपतिले संसद् भंग गर्दा संसारका अरू संसदीय व्यवस्थामा भए/गरेका उदाहरण दिएर प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सिफारिस गरेकाले संसद् भंग गरिएको हो। तर सर्वोच्च न्यायालयले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गर्ने कुरा कतै नलेखिएकाले संसद्लाई दुई पटक पुनस्र्थापित गरिदियो। जुन काम दुई पटक हुन सक्छ त्यो बारम्बार हुन पनि सक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई संसद् मन परेन भने उनले बारम्बार भंग गर्न सक्ने रहेछ।  

त्यसबापतमा उनलाई कुनै सजाय पनि नहुने रहेछ। प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक काम गरेको ठहरिए उनलाई कसैले केही गर्न पनि नसक्ने रहेछ। केपी शर्मा ओली यसबापतमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट गएका होइनन्। पहिलो पटक भंग गरिएको संसद् पुनस्र्थापित हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई केही पनि भएन। उनले संसद्लाई वास्ता गरेनन् र दोस्रो पटक भंग भयो। यस पटक सर्वोच्च न्यायालयले सांसदहरूको समर्थनको संख्याका आधारमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको हो। ओलीले संसद् भंग गरेको भनेर बाहिरिएका होइनन्।

यसबारेमा केपी शर्मा ओलीले एउटा बुँदा उठाएका हुन्। उनले भनेका हुन्– यो संविधान दलीय व्यवस्थामा टिकेको छ न कि निर्दलीय व्यवस्थामा। हुन पनि संविधानमा लेखिएको छ– ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ।’दलीय व्यवस्थाअनुसार सांसद संख्याको गणना गर्ने हो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनै सक्दैनथे। हुन पनि यस विषयमा सर्वोच्च न्यायालयले संविधानमा एउटा नयाँ आयाम थपिदिएको छ। धारा ७६ को ५ बुँदामा सांसदहरूले स्वविवेकअनुसार मतदान गर्न पाउनेछन् भन्ने कुरा लेखिएको छैन तर सो बुँदाअनुसार सांसदहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान दिन पाउने छन् भनेर सर्वोच्च न्यायालयले व्याख्या गरिदिएको छ। 

यसबारे कसैले पनि प्रश्न उठाउन सकेन।  सांसदहरूले स्वविवेकमा मतदान दिन पाउँछन् भने कसरी उनीहरूमाथि उनीहरूको दलले स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ र कारबाही गर्न सक्छ ? एकातिर सर्वोच्च न्यायालयले सो कार्यलाई संवैधानिक ठहर्‍याउने, अर्कोतिर नेकपा एमालेले सोही कामलाई गलत, गैरकानुनी र गद्दारी गर्‍यो भनेर अनुशासनको कारबाही गर्न मिल्छ ? यस्तो दोधारे अवस्था ल्याउने संविधान कसरी टिक्न सक्छ र कसरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन हुन सक्छ ?

संविधानले नेपाललाई ‘संघीय गणतन्त्र नेपाल’ भनेर बयान गरेको छ। तर मन्त्रिमण्डलले अबदेखि नेपालमात्र लेखे पुग्छ भनिदियो। यो कस्तो संविधान हो जो मन्त्रिमण्डलको एउटा निर्णयले बदल्न सक्छ ? यसअतिरिक्त नेपाल भन्ने देशको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी देशको राष्ट्रपतिको हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो छैन। राष्ट्रपतिलाई नेपालको सेना परिचालन गर्ने अधिकार छ तर सो अधिकार प्रयोग गर्न मन्त्रिमण्डलले सिफारिस गर्नुपर्छ। यस विषयमा मन्त्रिमण्डलले तबमात्र सिफारिस गर्न सक्छ जब संविधानले दिएको सुरक्षा परिषद्ले सो बेहोराको सिफारिस गर्छ।  

हुन त सो परिषद्मा प्रधानमन्त्रीलगायत केही मन्त्री पनि हुन्छन् तर सो परिषद्ले नभन्दासम्म मन्त्रिमण्डलले पनि केही बोल्न सक्दैन। मान्नूस्, देशको रक्षा गर्न कुनै समयमा सेना परिचालन गर्नुपर्ने भयो भने सो कुरा पहिले सुरक्षा परिषद्मा उठ्नुपर्‍यो, त्यस पछि मन्त्रिमण्डलमा पेस हुनुपर्‍यो र दुवै ठाउँबाट पारित भएपछि प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गर्नुपर्‍यो। मान्नूस् कि यसबीचमा यो देश कुनै कारणवस गायब भयो भने कसलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउने ? न राष्ट्रपतिलाई न प्रधानमन्त्रीलाई, न मन्त्रिमण्डललाई त न नेपाली सेनालाई नै।  

संविधानअनुसार जिम्मेवार हुन्छन् त नेपालका साधारण नागरिक। किनभने संविधानमा लेखिएको छ– ‘राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु’ प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ। यसबीचमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सेना परिचालन गर्ने अधिकार आफैँले लिन नखोजेका पनि होइन। त्यस विषयमा संविधानसंशोधन गर्न खोजिएको पनि हो। तर सो संशोधन हुन सकेको छैन। सो अधिकार प्रधानमन्त्रीले पाएको भए कमसेकम देश डुबेको समयमा उनलाई जिम्मेवार ठह¥याउन सकिन्थ्यो तर आज त्यो सम्भव छैन।

लिम्पियाधुरा समावेश भएको नक्सा त निस्क्यो। तर सो नक्साबारे भारतसित कहिले पनि कुराकानी भएन। यतिसम्म कि सो नक्साबारे चर्चासम्म पनि हुन छाड्यो। निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले नक्सा निकालेर के हुन्छ, मैले उक्त जमिन नै फिर्ता लिएर आउँछु भनेका हुन्। तर अब यसबारेमा के हुने हो कसैले भन्न सक्दैन। के यो संविधानले प्र्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउनुपर्ने होइन ? तर संविधान नेपालको क्षेत्रफलबारे मौन छ। जुन संविधानलाई आफ्नो देशको भूभाग कति छ भन्ने नै थाहा छैन, त्यस्तो संविधान के साँच्चै संविधान हुन्छ ? त्यसैले यो संविधान काम नलाग्ने देखिएको हो।

मन्त्रिपरिषद् बनाउने, सञ्चालन गर्ने र भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको होतर के नेपालको प्रधानमन्त्रीले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छ ? प्रधानमन्त्रीले भन्दा नेपालमा अरू दलका नेताले मन्त्री खटाउने र चुन्ने काम गरेका पाइन्छ। अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका छन्। तर उनले संसद्मा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन ८ वटा समुदायको चित्त बुझाउनुपरेको छ। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको आफ्नो गुटको मात्र मानिस मन्त्री बनाउन सक्छन्। 

अहिलेको हिसाब गर्दा उनलाई समर्थन गर्ने ८ वटा समुदाय रहेछन्। त्यसमध्ये उनकै दलका अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले रोजेका मानिसलाई मन्त्री बनाउनुपर्नेछ। त्यसका अतिरिक्त माओवादी दल, जसपाका दुई पक्ष, जनमोर्चाका सदस्य, माधव नेपाल पक्षका नेताहरू, ओली पक्षका सांसदहरू जसले देउवालाई समर्थन गरे आदि छन्।  

संविधानले २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउने भनेर तोके पनि प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री भइराख्न यी सब समुदायलाई मन्त्रिपरिषद्मा ठाउँ बनाउनुपर्ने देखिन्छ। संविधानले तोकेको संख्या नपुग्ने भएकाले सो धारा नै संशोधन गर्ने कुरा चल्न थालेको छ। हरेक प्रधानमन्त्रीको इच्छा र आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन गर्दै जाने हो भने यस्तो संविधानको जरुरत किन पर्‍यो ? राणा शासनमा जस्तै प्रधानमन्त्रीको हुकुमलाई नै अन्तिम माने भएन ?

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७८ ०४:०२ शुक्रबार