८ श्रावण २०७८ शुक्रबार
विचार

विवादमा संविधान, सरकार र मुलुक

यसपटकको सरकार परिवर्तनमा खड्गप्रसाद ओलीको बहिर्गमनलाई सिंगो मुलुकले ‘अभूतपूर्व र महत्वपूर्ण मुक्ति’ को अर्थमा बुझ्नुपर्ने स्थिति राजनीतिक विडम्बना हो। ६ महिनाको अन्तरालमा एउटै प्रतिनिधिसभाको दुई पटक विघटन र दुवै पटक पुनःस्थापना नेपालका लागि नौलो घटना भयो, विश्वकै लागि अनौठो पनि हो। यो न कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी संस्कारको द्योतक हो न त लोकतान्त्रिक संस्कारको विशेषता। सामन्ती समाजमा समेत लज्जाबोध हुने तल्लो स्तरको भनाभन र झगडा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेतृत्व र संरक्षण भइरहेको छ। 

जब शासक वा नेतालाई आफ्नै अहंकार, उन्माद र मैमत्तपनले अन्धो बनाउँछ, त्यहाँ महाभारतको धृतराष्ट्र वा  दुर्योधन प्रवृत्ति जागृत हुन्छ। महाभारतकै निष्कर्ष छ, धृतराष्ट्रलाई राजमुकुट सुहाउँदैन। धृतराष्ट्रको अस्तित्व महाभारत युद्धको बीजारोपण हो। त्यसैले करिब दुईतिहाइ समर्थनमा एमाले अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको सरकार प्रधानमन्त्री हुनेकै दुर्बुद्धिका कारण बीचैमा ढल्न पुग्यो। आफ्नै घर (एमाले) सम्हाल्न नसक्ने मूली (अध्यक्ष ओली) ले पार्टीको बर्बादीका लागि अरूलाई दोष दिँदै हिँड्नु भन्दा हाँस्यास्पद अवस्था अरू के नै हुन्छ र ?

प्रधानमन्त्रीका रूपमा विराजमान, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खडगप्रसाद ओलीको संघर्ष पार्टीबाहिर थिएन। उनको दुश्मनी र ‘महाभारत’ जति थियो, आफ्नै पार्टीका पाण्डव जस्ता वरिष्ठ नेताहरूविरुद्ध लक्षित थियो। ओली ‘तातो ढुङ्गाको मुटु बोकेका’ प्राणी रहेछन्। यो झगडामा सैद्धान्तिक वा नीतिगत पक्ष केही पनि छैन, केवल पुरानो रीस–इवी, प्रतिशोध र अहंकारको लडाइँ देखिन्छ। यही झगडाको नतिजास्वरूप एमालेको सत्ता गयो तर झगडाचाहिँ रहिरहेको छ। सरकार भत्किएपछि पनि पार्टी ध्वस्त बनाउने अध्यक्ष ओलीको कालिदाश शैली चलिरहेको छ। देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत दिने सात जनासमेत गरी २२ जना एमाले सांसदको निर्णयले यस्तै अर्थ दिन्छ।

साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा पनि अध्यक्ष ओलीको एमालेबाट अनौठा गतिविधि र भनाइ प्रस्तुत भए। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बाट सरकार गठन गर्दा सांसदलाई आफ्नो पार्टीको ह्विप लाग्दैन भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध संसद्मा एमालेका आधिकारिक वक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अदालतको यस्तो व्याख्याले मुलुकमा बहुदलीय लोकतन्त्रको समाप्ति र निर्दलीय राजनीतिक चरित्रको बोलवाला बढ्ने अर्थ लगाए। 

ज्ञवाली राम्रा वक्ता हुन् तर उनी भन्दा पनि संविधानका व्याख्याता हुन सक्ने व्यक्ति, कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका, दुई पटक संविधानसभाको अध्यक्ष भइसकेका सुवासचन्द्र नेम्वाङले उक्त धाराबारे एमालेको धारणाको सही व्याख्या गर्न सक्थे। देश र दुनियाँले चासोका साथ हेरिरहेको प्रतिनिधिसभाको सो बैठकमा संसदीय दलका नेता एमाले अध्यक्ष ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ जस्ता व्यक्तिको रहस्यमय मौनता र ज्ञवाली जस्ता द्वयम तहका नेताको सारहीन व्याख्याबाट एमाले नेतृत्व पराजित र आत्मनाशको मानसिकतामा रहेछ भन्नेमात्र जगजाहेर भयो।  

‘अब पचास वर्ष कसैले नचिहाए हुन्छ...’ वा ‘कांग्रेस त अब सकियो...’ जस्ता दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति ओलीको सत्तारोहणसँगै व्यक्त भएका सत्ताका स्वरको झझल्को अहिले आइरहन्छ। संविधान तहसनहस बनाएर सत्ताबाट चलाइएको जालझेल, प्रपञ्च, पेलाहा प्रवृत्ति, षड्यन्त्र, हावादारी आश्वासन, गालीगलौज तथा निन्दा, आपराधिक साँठगाँठ आदि शासकीय क्रियाकलाप कतिसम्म निम्नकोटिको हुन सक्दोरहेछ, जनताले देख्ने–भोग्ने मौकाका रूपमा उनको कार्यकाललाई इतिहासले अंकित गरेको छ। इतिहास लेख्ने हातलाई कसैले रोक्न सक्दैन र त्यसले कसैलाई मोलाहिजा गर्दैन। त्यसैले विगत साढे तीन वर्षको ‘ओली युग’ लाई जस्ताको तस्तै चित्रण गर्ने क्रममा निश्चित छ इतिहास कसैको प्रभावमा पर्दैन।

सबै परिवर्तन वरदान हुँदैन, अभिशाप सिद्ध पनि हुन सक्छ। २०६२–६३ को जनआन्दोलन नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका कारण भएको थिएन, राष्ट्रिय अस्मिता र स्वाभिमानविरुद्ध विदेशी षड्यन्त्रको ‘लोकतान्त्रिक घुम्टो’ थियो, जसलाई सारा विदेशी शक्तिका अनेकौँ षडयन्त्रको बहुरंगी जलपले सिंगारिएको थियो। आज त्यसैको बेथितिका अनेकौँ झाँकी देखा पर्दै गएका छन्। ‘ओली प्रवृत्ति’ वा ‘विद्या चरित्र’ यही लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अनैतिक सन्तान हुन्।

खड्गप्रसाद ओलीले जाँदाजाँदै आफ्नो पार्टीको विवादास्पद ‘युथफोर्स’ को पुनरुत्थान गरेर शान्ति–सुरक्षामाथि धावा बोल्ने र आफ्नै पार्टीभित्र भिडन्त चर्काउने नियत देखाइसकेका छन् र यसको विरुद्ध एमालेकै नेपाल पक्षले ‘अखिल फोर्स’ गठन गर्‍यो। अपराध र असुरक्षा उनको पालामा राज्यबाटै संरक्षित थिए। सुरक्षाको मात्रा अपराधीले अड्कलेर दिएको जतिमा सीमित थियो भने शान्तिको रूप अपराधीले सिंगारेको अवस्थामा थियो। राज्यव्यवस्थाका हरमामिलामा अपराधीहरू हावी भए। दण्डहीनता अन्त्य गर्ने कुरा भ्रष्टका रूपमा समाजले चिनेका र लोकले औल्याएका चरित्रले सत्तामा बस्ने बहानाका रूपमा गरेका गफ थिए।

राजतन्त्रको समाप्ति तथा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुकका सबै समस्याले स्वतः समाधानको बाटो पाउँछन् भनेर आकाश–पाताल देखाउँदै जनतालाई लोभ्याइएको विपरीत, सत्ताले ओली र विद्यारूपी कलंकका पात्रहरूलाई जन्मायो। जनताले आफ्ना झुपडीमा शान्ति–सुरक्षा र सहज जीवनको अपेक्षा गरे। तर ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ जस्ता ‘परिवर्तन’ को नारा बेचेर खाने काम पराकाष्ठामा पुग्यो। त्यसैले परिवर्तनकोे कुरा आज रित्तो ढ्वाङजस्तो भयो।  

मुलुक एकपछि अर्को रोगले च्यापेर थला परेको बिमारीको अवस्थामा पुगेका बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा पुगे। गठबन्धन सरकार चलाउनमा देउवा अनुभवी छन्। २०५२ सालमा तत्कालीन एमालेको सरकारले गरेको प्रतिनिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनःस्थापित गरेपछि उनी प्रधानमन्त्री भएका थिए। यसपालि पनि एमालेको सरकारले गरेको विघटनलाई बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि देउवा नै प्रधानमन्त्री भए। 

महामारीको चपेटामा मुलुक पीडित छ। सामाजिक स्थिति थिलथिलो भएको छ। अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ। बेरोजगारी कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। भ्रष्टाचार, अराजकता र दण्डहीनताको अवस्थाले देशलाई सिकिस्त बनाएको छ। राज्यसत्ता र राष्ट्रिय राजनीतिमा दुरासयी राजनीति र अपराध मानसिकता प्रश्रित छ।  

संसद् विघटन गरेका निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, आफूलाई ६६ प्रतिशत भन्दा बढी बहुमत सांसदको समर्थन भएकाले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना नै छैन भन्ने दाबी गर्थे। तर देउवाले सोही प्रतिनिधिसभाका ६६ प्रतिशत (१६५ जना) सांसदको विश्वासको मत पाएर आगामी निर्वाचनसम्मका लागि आफ्नो पद सुनिश्चित गरेका छन्। ओलीले पार्टीबाहिरको समर्थनको कुरा छाडौँ, आफ्नै पार्टीको समर्थन जुटाउन सकेनन् तर देउवाले पार्टीभित्र र पार्टीबाहिरको पनि समर्थन जुटाए।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले राम्ररी बुझ्नुपर्छ, उनलाई प्राप्त विश्वासको मत मनपरी गर्ने लाइसेन्स होइन न त अनुचित लाभका लागि ब्लांक चेक नै हो। विगतको निराशालाग्दो परिणाम र प्रभाव तथा देउवाका वरिपरि भन्किरहेका तत्वलाई हेरेर यो शंकाको सुविधा उनलाई दिनुपरेको छ। विगतमा उनले चलाएका ४ पटकका सरकारहरूमा सम्झनलायक कुनै असल काम भएनन्। प्रधानमन्त्रीको ओहोदामा बसेर आफ्नै पार्टी फुटाएको र अहिले पनि कांग्रेसलाई पार्टीकै रूपमा नेतृत्व दिन नसकेर तहसनहस बनाएको खेदजनक वास्तविकता उनले बोकेका छन्। ओलीले राज्यव्यवस्थामाथि नै पुर्‍याएको क्षति र लथालिङ्ग परिस्थितिलाई आगामी डेढ वर्षका गतिविधिद्वारा उनले कसरी सच्याउने हुन्, तर सच्याउनै पर्नेछ।

जनताको कसैप्रति बनिबनाउ आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन न त मोलाहिजा नै छ। जनता कसैको कब्जामा छैनन्, अतिवाद र सतीवादको विपक्षमा छन्। जनताले असम्भव र अव्यावहारिक माग पनि गरेका छैनन्। शान्ति–सुरक्षा, सुशासन, न्याय र समानताको वातावरण जताबाट आउँछ, जनता त्यतै उन्मुख हुन्छन्। जसले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने नियत र सत्प्रयास देखाउन सक्छ, जनता त्यसैको पक्षधर हुन्।  

झुटको खेती र आश्वासनका व्यापारीलाई आमजनताले क्रमशः चिन्दै लगेका छन्। त्यसकारण अब उग्रवादी नारालाई जनताले क्रान्तिकारी संस्कार मान्न छाडेका छन्। विगत साढे तीन वर्षको अवधिमा कतिवटा रहस्यमय र अपारदर्शी साँठगाँठ भएका थिए, ती सबै उदाङ्गिनुपर्छ। जनताबाहेक अन्यत्र जाने ठाउँ नबनाएका र सीमापारिबाट राजनीति पैठारी गर्ने कठपुतली चरित्र नबोकेको शक्ति नै जनताको भरोसाको केन्द्र हो। राष्ट्रका यावत् धरोहरलाई पुनः जीवन दिनु प्रधानमन्त्री देउवाको मुख्य चुनौती हो। राष्ट्रको पहिचान भत्काएर ‘समृद्ध नेपाल’ बन्दैन। परम्परागत तथा सबै राष्ट्रिय शक्तिबीच मेलमिलाप नै राष्ट्रिय एकताको आधार र राष्ट्रको मार्गदर्शन पनि हो।

प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८ ०९:२२ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App