८ कार्तिक २०७८ सोमबार
विचार

जिजीविषा र महँगो उपचार

नेपालमा कोरोना दोस्रो लहर आएपछि संक्रमितहरूको संख्या अप्रत्याशित र अनपेक्षितरूपमा बढ्यो। जसका लागि सरकारी तथा निजी कुनै क्षेत्रबाट पनि पर्याप्त तयारी भएको थिएन। कोरोनाको दोस्रो लहर आउँछ भन्ने विश्वव्यापी आकलन थियो। यसबीचमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न पूर्वसतर्कता र पूर्वतयारीका पर्याप्त समय पनि थियो। तर त्यसका लागि राज्यस्तरबाट प्रभावकारी पहल हुन नसकेकै हो। निजी क्षेत्रले पनि यसतर्फ पर्याप्त तयारी गर्न सकेन। कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमित बिरामीका लागि आवश्यक पर्न सक्ने कोभिड अस्पताल, आइसियु, भेन्टिलेटर, आइसोलन सेन्टर, क्वारेन्टिनका साथै उपचारका लागि अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन र खोपको पर्याप्त जोहो गर्नेतर्फ कसैले सोचेनन्।

कोरोनाको पहिलो लहरपछिको केही खुकुलो र सजिलो समयमा कोरोनाको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पूर्वसतर्कता र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा सत्तास्वार्थ र राजनीतिक अभीष्टले प्राथमिकता पायो। जसले गर्दा कोरोनाको मुद्दा ओझेलमा पर्न गयो। कोरोना कहरले हायलकायल जनताप्रति न सरकार उत्तरदायी बन्न सक्यो न त प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै।  

कोरोनाको असर अलिकति के कम भएथ्यो, मानिस पनि फुक्काफाल भएर हिँड्न थाले। सरकारले तोकिदिएको स्वास्थ्य मापदण्डको फिटिक्कै पालना नगरी आआफ्नो पेसा, व्यवसाय र रोजीरोटीको व्यवस्थापनमा सामान्य अवस्थामा जस्तै गरी लाग्न थाले। स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय नअपनाइ आआफ्नो धर्म र संस्कृतिअनुसारका चाडपर्व, जात्रा, मेला र बिहे–व्रतबन्धहरूमा सरिक हुन थाले। परिणामतः कोरोनाको दोस्रो लहरले सजिलै र छिट्टै फैलिने मौका पायो। देशैभर कोरोना संक्रमितहरूको संख्या अप्रत्याशितरूपमा बढ्न थाल्यो। जसले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनले धान्नै सकेन र संक्रमितहरूको भार थेग्नै सकेन।  

दिनहुँ कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामीको चाप बढ्न थाल्यो। फलस्वरूप सीमित स्रोत र साधन भएका अस्पतालहरूले कोरोनाका बिरामीलाई भर्ना गरेर उपचार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। कतिपय कोरोनाका बिरामीले अस्पतालमा भर्ना पाउन सकेनन्। अस्पताल चहार्दाचहार्दै धेरै बिरामीको बाटैमा मृत्यु भयो। अस्पतालमा उपचाररत् बिरामीहरूले पनि आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र अत्यावश्यक औषधिको अभाव झेल्नुपर्‍यो। अक्सिजनकै अभावमा धेरै बिरामीले अनपेक्षित मृत्य वुरण गर्नुपर्‍यो। यस्तो अवस्थामा बिरामीको कहालीलाग्दो अवस्था र आफन्तहरूको रुवावासीले जोसुकैलाई संवेदनशील बनाउने परिस्थिति सिर्जना भयो।  

कोरोना संक्रमितहरूको दर्दनाक अवस्थाको वर्णन हामीले दिनहुँ अखबारका पाना र टेलिभिजनका पर्दाहरूमा देख्नुपर्‍यो। तैपनि सहानुभूति र सान्त्वना व्यक्त गर्नुसिवाय हामीसँग अरू केही उपाय बाँकी रहेन। हामी निरूपाय बन्यौँ। मान्छे मरेको खबर सुनेर पनि हामी ‘ए हो र ? विचरा !’ मात्रै भनेर बस्नुपर्‍यो। आफन्त नै मर्दा पनि हामी सान्त्वना दिन र समवेदना व्यक्त गर्न घरसम्म पनि जान नसक्ने अवस्थामा रह्यौँ। हामी कोरोनाका सामु साँच्चै निरीह साबित भयौँ। तर यो अवस्था सरकारको अक्षमता र हाम्रै गल्ती र कमजोरीको पनि परिणाम हो भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन। सरकारले समयमै पूर्वतयारी र आवश्यक व्यवस्थापन गरेको भए र हामीले पनि पूर्वसतर्कता र स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरूलाई इमानदारीपूर्वक अपनाएको भए शायद यस्तो विषम परिस्थिति सामना गर्नुपर्ने थिएन।

कोरोनाको दोस्रो लहरको असर र परिणामहरूका बारेमा हामी स्वयम् र सञ्चार माध्यमहरूबाट सूचित भइरह्यौँ। अप्रत्याशित र अनपेक्षितरूपमा बढेको संक्रमण र मृत्यु दर, शव व्यवस्थापन गर्न पनि हम्मेहम्मे परेको अवस्था, बिरामी र आफन्तको कहालीलाग्दो र दयनीय अवस्था, कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक अस्पताल, आइसियु, भेन्टिलेटर र अत्यावश्यक औषधिलगायत आइसोलेसन सेन्टर, क्वारेन्टिन र खोपको अपर्याप्ततालगायतका अवस्थासँग हामी परिचित थियौँ र अद्यापि छौँ। यी कुरामा जानकारी दिने र जानकारी पाउने माध्यमहरू थुप्रै भएकाले हामी क्षणभरमै सबै कुरा थाहा पाउन समर्थ छौँ। बिरामी र बिरामीका आफन्तले भोगेका शारीरिक र मानसिक पीडाको अनुमान पनि हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तो पीडाको अनुभूति हामी स्वयम्ले पनि भोग्नुपरेको छ।  

कोरोना कहरमा बाहिर देखिएको सामाजिक र संवेदनाको पाटोलाई हामी सबैले देखेका छौँ। तर नदेखिएको एउटा पाटो पनि छ। त्यो हो– आर्थिक पाटो। कोरोनाको पहिलो लहरमा संक्रमितहरूको संख्या तुलनात्मकरूपमा कम भएकाले उपचारमा खासै समस्या देखिएको थिएन। सरकारले संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने घोषणासमेत गरेको हुँदा सरकारी अस्पतालहरूबाट संक्रमित बिरामीहरूले निशुल्क उपचारको अवसर पाएका थिए। सरकारको समन्वयमा कतिपय निजी अस्पतालहरूमा पनि निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसो हुँदा बिरामी र बिरामीका आफन्तले उपचारका क्रममा आर्थिक तनाव कम भोग्नुपरेको थियो भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

कोरोनाको दोस्रो लहरको असर भिन्न रह्यो र निकै जटिल पनि। यसले गर्दा उपचार पनि जटिल नै बन्यो। एकैचोटि धेरै मानिस संक्रमित हुँदा निःशुल्क उपचार हुने सरकारी अस्पतालमा मात्रै सबै संक्रमितले उपचार पाउन असम्भव भयो। अस्पतालमा भर्ना भएर उपचारै पाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेका बेला जुनसुकै वर्गका संक्रमित बिरामी निजी अस्पतालहरूमा पनि जान बाध्य भए। जिजीविषाका सामु अरू सबथोक कम महत्वका हुँदारहेछन्। बाँच्ने र बचाउने कोसिसमा लागेका मानिसले आफ्नो आर्थिक क्षमता र हैसियत पनि हेरेर बसेनन्। जहाँ सेवा उपलब्ध छ त्यहाँ पुग्न हतार भयो मानिसलाई, जिजीविषाकै कारण। स्वास्थ्य सेवा नै भए पनि व्यावसायिकरूपमा सञ्चालित र नाफामुखी निजी अस्पतालहरूले संकटको बेलामा पनि संवेदनालाई टाढै राखेर बिरामीबाट अस्वाभाविक शुल्क असुल गरे र गरिरहे।  

नेपालका निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू निकै महँगो भएको यथार्थप्रति सरकार बेखबर छैन। तर नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्रको अप्रभावकारिताले गर्दा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले शुल्कमा गर्दै आएको मनपरीतन्त्र नियन्त्रण हुन सकेको छैन। संकटकै बेलामा बजारमा हुने गरेको कालो बजारीसमेत नियन्त्रण हुन सकेको छैन। निजी अस्पतालहरूले सूचना नै निकालेर दैनिक पचासौँ हजार रुपियाँसम्म लिएर कोरोना संक्रमितको उपचार गरेको अवस्थामा पनि सरकारको नियमनकारी निकायको प्रभावकारिता देखिएन। त्यस्ता अस्पतालसँग सामान्य स्पष्टीकरण सोध्नुबाहेक अरू प्रभावकारी कार्य हुन सकेन। यो विडम्बना हो र दुर्भाग्य पनि हो।  

कोरोना संक्रमित बिरामीहरूले सहरका नाउँ चलेका निजी अस्पतालहरूमा पन्ध्र दिन वा एक महिना भर्ना भएर उपचार गराउँदा दशौँ र बीसौँ लाख रुपियाँ खर्च भएको तीतो यथार्थ हामीले छरछिमेकीका मुखबाट सुनिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ र भोगिरहेका छौँ। सम्पन्नहरूले त यसरी उपचार गराउलान् र गराए पनि होलान्। तर विपन्नहरूले के गर्लान् र के गरे होलान्? ‘अस्पताल नगए ज्यान रहँदैन र अस्पताल गए घर फर्कँदा घर रहँदैन’ को अवस्थामा छन् धेरै नेपाली जनता। जिजीविषाका कारण उपचारमा लागेको ऋणले बेघर हुनुपर्ने अवस्था पनि धेरैले भोगेका होलान्। उपचारपछि रोगमुक्त भए पनि आर्थिक तनावले पुनः रोगी बन्नुपर्ने नियति धेरैले भोग्नुपरेको छ।

यसो त सरकारले कोरोनासँग मुकाबिला गर्न ‘जीवन पहिला’ नीति अंगालेको छ र जनताको जीवन रक्षा सरकारको प्रमुख दायित्व हो भनेको छ। कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपियाँ बजेट पनि विनियोजन भएको छ। देशभर कोरोना उपचारका लागि १५७ अस्पताल सूचीकृत भएका र कोरोनाको निःशुल्क उपचारका लागि ४५ निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको पनि जनाइएको छ। तर कुन निजी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाइन्छ भन्नेमा सर्वसाधारण जनता अनभिज्ञ छन्।  

जनता आज र अहिले पनि कोरोना उपचारको महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्। महँगो शुल्क तिर्न नसक्ने जनता रोग लुकाएर बस्न र मर्न बाध्य छन्। कोरोना उपचारमा बलियो मनोबलको ठूलो महत्व हुन्छ भनिएको छ। तर उपचारको शुल्क सुनेरै बिरामीको मनोबल घट्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा सबै विपन्न जनताको आशा र भरोसाको एउटै केन्द्र भनेको राज्य नै हो। सबै जनताको बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने हो भने राज्यले सबै विपन्न जनतालाई निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २५ असार २०७८ ११:३५ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App