यही जुन १२, १३ मा आतिथेय मुलुक बेलायतको दक्षिण–पश्चिमस्थित कार्बिस बे रिसोर्टमा भएको दुई द्विवसीय विश्वका समृद्ध र धनी देशहरूको समूह भनी चिनिएको जि–७ देशहरूको शिखर सम्मेलन विश्वमा बढ्दो चिनियाँ प्रभाव कसरी रोक्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर सकिएको छ।
जि–७ विश्वका सात सब भन्दा बढी विकसित र उन्नत अर्थव्यवस्था भएका देशहरूको समूह भनी जानिन्छ। यस समूहमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त अधिराज्य बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिका सामेल छन्। यसलाई समूह सात भनेर पनि भनिन्छ। यो समूह आफूलाई ‘कम्युनिटी अफ भ्यालुज’ अर्थात मूल्यहरूको आदर गर्ने समुदाय मान्छ। स्वतन्त्रता र मानवाधिकारको सुरक्षा, लोकतन्त्र र कानुनको शासन, समृद्धि र निरन्तर विकास, यसका प्रमुख सिद्धान्त हुन्। सुरुमा यो ६ देशको समूह थियो।
जसको पहिलो बैठक सन् १९७५ मा भएको थियो। १९७६ मा क्यानडा सामेल भएपछि यो जि–७ भयो। प्रत्येक वर्ष यस समूहका मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारी आपसी हितका कुराहरूमा छलफल गर्नाका निमित्त भेटघाट गर्छन्। यस समूहका सदस्य मुलुकहरू पालोपालैसँग यसको अध्यक्षता गर्छन्। र, द्विवसीय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्छन्। यसमा समूहका सदस्य राष्ट्रहरूका राष्ट्राध्यक्ष, युरोपियन कमिसन र युरोपियन काउन्सिलका अध्यक्षले भाग लिने गर्छन्। १९९८ मा रूसलाई पनि यसमा सामेल गरिएको थियो तर २०१४ मा युक्रेनको क्रिमियालाई रूसमा समाहित गरेपछि उसलाई यस समूहबाट निलम्बित गरियो। विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भए तापनि चीनलाई यस समूहमा सामेल गरिएको छैन। जि–७ को भनाइमा चीन विश्वको सब भन्दा धेरै जनसंख्या भएको उसको प्रतिव्यक्ति सम्पत्तिआय जि–७ राष्ट्रहरूको तुलनामा अत्यन्त कम भएकाले यो समूहमा सामेल नगरिएको हो।
जि–७ राष्ट्रबारे जान्नुपर्ने ५ महत्वपूर्ण तथ्य–
१. जि–७ देश विश्वका सबभन्दा ठूला निर्यातक राष्ट्र हुन्। २. यो समूहले विश्वमा सबै भन्दा बढी परमाणु ऊर्जा उत्पादन गर्छन्। ३. वर्ष २०१८ सम्म जि–७ मा सामेल देशहरूको कुल सम्पत्ति ३१७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थियो जुन विश्वको कुल सम्पत्तिको ५८ प्रतिशत हो। ४. विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा यी सात राष्ट्रको भाग ४६ प्रतिशत भन्दा बढी छ। ५. यी सात देशसँग विश्वको सबै भन्दा धेरै स्वर्ण भण्डार छ। उपरोक्त तथ्यहरूबाट के स्पष्ट हुन्छ भने विश्व अर्थव्यवस्थामा यी सात देशको वर्चस्व रहेको हुनाले जि–७ शिखर सम्मेलनको विश्वमा बढी चर्चा हुने गर्छ।
हुन त यस वर्षको शिखर सम्मेलनको विषयवस्तुमा भविष्यमा आइपर्ने महामारीविरुद्ध लड्न कसरी स्वास्थ्य व्यवस्था बलियो बनाउने, कोभिड–१९ को सामना कसरी गर्ने ?, मुक्त र निष्पक्ष व्यापारलाई समर्थन गरेर भविष्यको समृद्धिलाई अगाडि बढाउने र जलवायु परिवर्तनको संकटको सामना गर्ने र पृथ्वीको जैव विविधताको संरक्षण गर्ने जस्ता विषय सामेल थिए। तर चीनले आफूले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिव (बिआरआइ) या वन बेल्ट–वन रोड (ओबिओआर) को माध्यमबाट आक्रामकरूपमा विश्वमा रेल, रोड र सडक निर्माण जस्ता आधारभूत संरचनाको निर्माणद्वारा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा चीनको प्रभावलाई कसरी निस्तेज तुल्याउने भन्ने कुराले नै सम्मेलनमा प्राथमिकता पायो।
चीनको यस अभियानको जवाफमा अमेरिका र पश्चिमी देश मिलेर विश्वमा आधारभूत संरचनाको विकासको नयाँ अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस अभियानमा सैकडौँ अरब डलर (सैकडौँ लाख करोड रुपियाँ) का परियोजनाहरू हुनेछन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र जि–७ देशका अन्य नेताहरूका अनुसार यस परियोजनाको नाम बिल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड (बि–३ डब्ल्यु) हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसका अनुसार यस अभियानको माध्यमबाट पारदर्शी तरिका र आपसी साझेदारीबाट आधारभूत ढाँचा विकास गरिनेछ। तथा यसको माध्यमबाट विकासशील देशहरूमा २०३५ सम्म ४० ट्रिलियन डलर खर्च गरिनेछ। तर सम्मेलनमा यसलाई क्रियान्वित गर्नका निमित्त ठोस वित्तीय योजना ल्याइएको छैन।
लन्डनस्थित चिनियाँ राजदूतावासका एक प्रवक्ताले जि–७ राष्ट्रहरूको यस अभियानबारे प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भनेका छन्– साना देशले विश्वका बारेमा निर्णय गर्ने दिन गइसकेको छ। साना, ठूला, धनी, गरिब सबै राष्ट्र समान छन् र आपसी छलफलमार्फत विश्वका विभिन्न ज्वलन्त समस्याको समाधान हुनुपर्छ। ओबिओआर चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङ्गले २०१३ मा सुरु गरेका थिए। यस समय सम्पूर्ण विश्वमा यस परियोजनाअन्तर्गत चीनको साझेदारीमा २६०० भन्दा बढी आधारभूत संरचना निर्माणका परियोजनाहरूमा काम भइरहेको छ। यसमा करिब ३७० अरब डलर लगानी भएको छ।
यो सम्मेलनमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले विश्वका गरिब मुलुकहरूलाई एक अरब मात्रा कोभिड–१९ खोप दान गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसको आलोचना गर्दै बेलायती पूर्वप्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले भने– जब अन्तर्राष्ट्रिय खोप अभियानका लागि एघार अरब मात्रा खोपको आवश्यकता भएका बेला एक अरब मात्रा खोपमात्र घोषणा गरिएको छ। हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय खोप अभियानका लागी ५० अरब डलर चाहिएका बेला जम्मा ५ अरब डलरमात्र घोषणा भयो। यो विश्वका धनी मुलुकहरूको नैतिक पराजय हो किनभने उनीहरू गर्न सक्ने अवस्थामा थिए।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विश्वका यी सम्पन्न र धनी राष्ट्रहरू आफ्नो सम्पन्नता र सैनिक शक्तिको आडमा विश्वमा आफ्ना मूल्य/मान्यता स्थापित गराउन चाहन्छन् र गरिरहेकै पनि छन् तर विगतका केही वर्षमा चीन विश्व शक्तिराष्ट्रका रूपमा आउन थालेकाले चीनविरूद्ध बिल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड नामक परियोजना ल्याइएको हो। तर उनीहरूले विश्व व्यवस्था परिवर्तित हुँदै गएको कुरा मनन गर्नु आवश्यक छ।
प्रकाशित: ११ असार २०७८ ०३:१२ शुक्रबार
