सरकारले जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर ४१४ मा निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको अवसर प्रदान गर्न सबै प्रदेशमा निजामती विद्यालय स्थापना गरिनेछ भनिएको छ। प्रदेशसँगको साझेदारी र सहकार्यमा धनकुटा र दीपायलमा सञ्चालित निजामती विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नुका साथै निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई प्रदेशगतरूपमा प्रतिस्पर्धा गराई स्नातक र सोभन्दा माथिल्लो तहको अध्ययनका लागि ५ लाख रुपियाँसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने कुरासमेत बजेटमा आएको छ। 

सुन्दा आकर्षक जस्तो लागे पनि सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम न व्यावहारिक छ न त नेपालको संविधान २०७२ र शिक्षा ऐन २०२८ को मर्म र मनसायअनुकूल नै छ। शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत कुरामा सबैको समान अवसर सुनिश्चित गर्न गरिब, पिछडिएका र सीमान्तीकृत र आदिवासी समुदायलाई सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट यी क्षेत्रमा सहभागी बनाउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कोतिर सरकारी निकाय हुनेखानेहरूलाई दोहोरो सुविधा थोपर्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ।

नेपालमा सामुदायिक र संस्थागत गरी दुई प्रकृतिका विद्यालय अस्तित्वमा छन्। सामुदायिक विद्यालयसँग राम्रो भौतिक सुविधा, पूर्वाधार र शिक्षकहरू छन् भने प्रायः संस्थागत विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार अभाव देखिन्छ। शिक्षकहरूको अवस्था हेर्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू नियमितरूपमा राज्यकोषबाट आकर्षक तलब सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् भने निजी स्कुलका अधिकांश शिक्षक सरकारी भन्दा निकै कम सुविधामा धेरै परिश्रम गर्दै आएका छन्। उनीहरूको न सेवा/सुविधा आकर्षक छ न त रोजगारी तथा वृत्ति विकासको सुनिश्चितता। 

यी दुवै विद्यालयको रिजल्ट हेर्ने हो भने निजी विद्यालयको सरकारीको तुलनामा निकै राम्रो देखिन्छ। यसैले सरकारी विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकासमेत आफ्ना सन्तानलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गर्छन्। निजामती कर्मचारीका अधिकांश बालबच्चा निजी विद्यालयमा नै पढ्छन्। यसरी शिक्षामा सुधार गर्न सक्ने शिक्षक तथा अनुगमन र नियमन गर्ने कर्मचारीका छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढेका कारणले उनीहरू सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने दिशामा उदासीन बन्दै आएका छन् भने यी स्कुल राजनीति गर्ने अखडामात्र बनेका छन्। 

यसरी सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्न कोही पनि अग्रसर नहुँदा यी विद्यालयको स्तर दिनानुदिन खस्कँदै गइरहेको शिक्षाविद्हरू बताउँछन्। अझ घोषितरूपमै निजामती कर्मचारीका लागि विशेष स्कुलको व्यवस्था गरे अहिलेका सामुदायिक विद्यालय निरीह, निमुखा दोस्रो दर्जाका नागरिकका छोराछोरीलाई भुलाउने ठाउँ बन्नेछन्। नेपाल सरकारले शिक्षा सुधारको दीर्घकालीन नीतिमा नाफारहित एकै किसिमका विद्यालय सञ्चालन गर्ने अवधारणा अगाडि सारेको छ तर यस्तै अपरिपक्व निर्णयहरूले व्यवहारमा सो अवधारणा लागु हुने सम्भावना देखिँदैन।

 सेना प्रहरीका लागि छुट्टै, निजामती कर्मचारीका लागि छुट्टै र उच्च घरानिया तथा प्रतिष्ठित पेसा/व्यवसायमा लागेकाका लागि छुट्टै विद्यालय सञ्चालन गर्दै जाने हो भने सार्वजनिक विद्यालयको अवस्था कति विकराल बन्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। आज फरक विद्यालयको व्यवस्था गर्नेले भोलि पाठ्यक्रम पनि फरक हुनुपर्ने आग्रह गर्न थाल्नेछन् अनि यसको असरस्वरूप सामाजिक विभेद, ध्रुवीकरण र द्वन्द्वले आगामी दिनमा राष्ट्रिय एकता र सद्भावमा खलल पार्नेछ।

निजामती विद्यालय आवश्यकता कि लहड ?

नेपालमा सेना र प्रहरीका लागि छुट्टै अस्पताल र विद्यालयको व्यवस्था गरिएको छ। सेना र प्रहरीलाई स्कुल र अस्पतालको छुट्टै व्यवस्था हुन्छ भने राष्ट्रिय बजेटको बाँडफाँट, योजना र कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा रहेका निजामती कर्मचारीका लागि विशेष व्यवस्था किन नहुने भन्ने तर्क गर्न सकिएला तर डाडुपन्युँ हातमा हुनेले सबै सार्वजनिक स्रोत कुम्ल्याउन खोज्ने हो भने आमनागरिकको चासो र सरोकारका विषयमा कसले काम गर्ने ? स्वास्थ्य र शिक्षामा गरिएको विभेदले दीर्घकालीनरूपमा राष्ट्रलाई आन्तरिक द्वन्द्वमा धकेल्ने कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ। 

यसैले शिक्षा र स्वास्थ्य सबैका लागि समान हुनुपर्छ। सेना र प्रहरीको हकमा उनीहरू कार्यरत रहेको अवधिमा घर÷परिवार छाडेर चौकी वा ब्यारेकमै बस्नुपर्ने भएकाले बालबालिकाको उचित स्याहारसुसार र शिक्षाका लागि उनीहरूकै प्रकृतिअनुकूल विद्यालय उपलब्ध गराउन सक्नु राम्रो होला तर निजामती कर्मचारीहरू आफ्नै घरबाट अफिस आवतजावत गर्ने र हरेक दुई वर्षमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा हुने भएकाले उनीहरूका सन्तानका लागि निजामती विद्यालयको व्यवस्था व्यावहारिक हुनै सक्दैन।  

सेना प्रहरीले युद्धकालमा आफ्नो उपचारको व्यवस्थापनका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्नु र प्रकोपका बेला आमनागरिकको उद्धार तथा सामान्य अवस्थामा सर्वसाधारणका लागिसमेत सो सुविधा उपलब्ध गराउनुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन तर सर्वसाधारणले तिरेको करबाट सुविधा लिइ उनीहरूलाई सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाएका निजामती कर्मचारीलाई मात्र लक्षित गरेर अस्पताललगायतका विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु सुविधा प्राप्तलाई मात्र खुसी बनाउने काम हुन सक्छ। 

आमजनता अझ गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई लक्ष्य गरेर विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक राज्यसंयन्त्रका लागि उच्च वर्ग लक्षित सामाजिक न्यायको विपरीतका आमनागरिकलाई निषेध गर्ने यस प्रकृतिका कार्यक्रम कदापि शोभनीय हुन सक्दैनन्। त्यसो त बजेटमा आएको यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयबाट योजना गरिएको नभई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्ना कर्मचारीहरूलाई खुसी बनाउने सोचले प्रस्ताव गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। चुनावको मुखमा आश्वासनले सबैलाई खुसी बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको बजेटमा कर्मचारीलाई खुसी बनाउनलाई यो कार्यक्रम राखिएको भए पनि निजामती कर्मचारीको आवश्यकता भन्दा लहडको उपजका रूपमा कार्यक्रम आएको कुरामा दुई मत हुन सकिँदैन।

समावेशी स्कुल आजको आवश्यकता

 बहुल जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको सङ्गम नेपाल विविधताबीच एकताको इन्द्रेणी वा साझा फूलबारीका रूपमा परिचित छ। सामाजिक सुसम्बन्धको यस वातावरणलाई प्रगाढ बनाउन एउटा वर्गविशेष वा जातिविशेषका लागि लक्षित गरेर कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुहुँदैन। राज्यबाट सञ्चालन हुने हरेक कार्यमा सबै वर्ग, जाति र सम्प्रदायको समान सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। यसले वर्गविभेद र द्वन्द्वको वातावरण सिर्जना हुनबाट बचाउँछ। 

यसैले सरकारी सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। धनकुटा र दीपायलमा सञ्चालन भएका निजामती विद्यालय तथा सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने यस्तै विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समेत पहुँच पुग्न नसकेका अति विपन्नका लागि समावेश गर्ने विद्यालयका रूपमा स्थापना गर्न सक्ने हो भने मात्र औचित्यपूर्ण देखिन्छ।  

ठूलो सङ्ख्यामा रहेका सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार नगरी फरक–फरक किसिमका विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्ने हो भने देशको शिक्षाको स्तर झनै धराशायी हुनेछ। बजेटमा योजना भइसकेका प्रदेशस्तरीय विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने हो भने निजामती स्कुल होइन, सरकारी उत्कृष्ट नमुनाका रूपमा रहेको बूढानीलकण्ठ स्कुलको मोडेलमा सञ्चालन गरिनुपर्छ। 

बूढानीलकण्ठ स्कुल सहरी क्षेत्रका सम्पन्न नागरिकका लागि जति सहज छ त्यति नै दुर्गम क्षेत्रका गरिब र सीमान्तीकृत समुदायका लागि सहज बन्न सकेको छ। थोरै विद्यार्थीले पढ्ने सुविधा पाएको यस स्कुलको दायरा विस्तारमा क्षेत्रीय स्कुलको अवधारणाले सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। विद्यालयभित्र कुनै किसिमको विभेद नरहेको तथा धनीदेखि अति विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सँगै राखेर समान शिक्षा दिने बूढानीलकण्ठ स्कुलको मान्यतालाई आत्मसात गरी सातै प्रदेशमा यसै स्कुलको गुणस्तर र मातहतमा रहने गरी विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दा ती क्षेत्रका विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्। 

बूढानीलकण्ठ स्कुलमा एकतिहाइ विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति सुविधा उपलब्ध गराएजस्तै क्षेत्रीयस्तरका यी विद्यालयमा कम्तीमा पचास प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण आवासीय छात्रवृत्ति सुविधा दिएर अध्यापन गर्न सक्ने हो भने विपन्न तथा सीमान्त समुदायको उत्थानमा महत्वपूर्ण खुट्किलो बन्न सक्छ। बूढानीलकण्ठ स्कुलका शाखा विद्यालयहरू हरेक प्रदेशका लागि नमुना विद्यालयका रूपमा रहन सक्छन्, जसको सहयोगमा सम्बन्धित प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर सुधारका लागिसमेत ठोस कदमहरू चाल्न सकिनेछ।  

निजामती स्कुलको अवधारणा सबैका लागि शिक्षा र समान व्यवहार भन्ने संविधानको मान्यताविपरीत छ। यसैले सीमान्तीकृत वर्गको उत्थानका लागि तथा हरेक प्रदेशको शिक्षामा सन्तुलित योगदानका लागि बूढानीलकण्ठकै गुणस्तर कायम राखी बूढानीलकण्ठ स्कुलमा शाखाका रूपमा सातै प्रदेशमा विद्यालयहरू सञ्चालन गरी सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, किसान तथा आमनागरिकका सन्तानले समानरूपमा शिक्षा हासिल गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो। 

यस कामले विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राजधानी तथा सहरी क्षेत्रमा धाउनुपर्ने अवस्था विस्तारै कम गर्न सहयोग पु¥याउनेछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर सुधार नगरी समग्रमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आउन नसक्ने भएकाले सरकारले गुणस्तरमा जोड दिइ आफ्नै क्षेत्रका विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउन सक्ने हो भने शिक्षा कम खर्चिलो हुनुका साथै वातावरणीय शुद्धताका हिसाबले र सहरी क्षेत्रको सवारी चाप नियन्त्रणका दृष्टिले पनि प्रभावकारी काम बन्न सक्छ। तर यसका लागि दीर्घकालीन सोच तथा शिक्षा क्षेत्रमा वास्तवमै सुधार गर्ने दृढ इच्छाशक्ति भने आवश्यक पर्छ।

प्रकाशित: ४ असार २०७८ ०४:२० शुक्रबार