.gif)
.gif)
महिला पुरुष संयुक्त पुर्जा, समान छ है हक
डडेल्धुरास्थित जोगबुढा गाविसको कुर्मुले गाउँमा आयोजित संयुक्त पुर्जा वितरण कार्यक्रममा विद्यार्थी भाइबहिनीले मीठो देउडा गाए। बल्लतल्ल गाडी पुग्ने भए पनि जोगबुढाको मुख्य बजारबाट हिँडेर झण्डै ३ घण्टा दूरीको यस गाउँमा सिद्धनाथ सहकारीको आँगनमा भएको कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक, राजनीतिक अगुवा, विद्यार्थी र किसान सहभागी थिए। विभिन्न निकायको प्रयासमा उक्त गाउँका ३६ जोडीले पहिलो पटक संयुक्त पुर्जा बनाएका थिए। त्यस भेगबाट सदरमुकाम टाढा भएकाले जिल्ला मालपोत कार्यालयबाट कर्मचारी गएर गाउँमै सनाखत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। यसरी तयार पारिएको पुर्जा वितरण गर्न पुगेका थिए भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक तेजराज पाण्डे। डडेल्धुरा जन्म घर भएका पाण्डे ३५ वर्षपछि उक्त भेग फर्कने संयोग यही पुर्जा वितरण कार्यक्रमले जुटाएको रहेछ।
पुर्जा वितरण समारोहको माहोल रमाइलो थियो। तन्नेरीदेखि सत्तरी हाराहारीका जोडीसमेतले संयुक्त पुर्जा बनाएका थिए। जिन्दगीभर खेती गरेको जमिनको निस्सा जग्गाधनी पुर्जामा श्रीमान् श्रीमती दुवैको फोटो टाँसिएको थियो। पुर्जा लिन मञ्चमा डाक्दा दुवैको चेहरामा केही खुसी र अलिअलि लाज मिसिएको देखिन्थ्यो। सिन्दूर र माला लगाएपछि दुवैले पुर्जा देखाउँदै व्यक्त गरेका मुस्कान देख्दा लाग्थ्यो– यो मुस्कान अरुलाई पनि पुर्जा बनाउने आग्रह हो। कार्यक्रममा सहभागी केहीले त यस्तो कार्यबाट खुसी भएर मञ्चमै त्यस्ता जोडीलाई केही नगद उपहारसमेत दिएका थिए।
हरिया फाँटको सिरानमा रहेको सहकारी घरको आँगनमा धेरै महिला जम्मा थिए तर उनिहरुले संयुक्त पुर्जा चाहेर पनि बनाउन पाएका थिएनन्। कारण– अधिकांशका श्रीमान् कामको खेाजीमा विदेशिएका थिए। खेतीपातीको काम सकिएकाले मंसिरको १५ पछि धेरै परिवारका पुरुष सदस्य बाहिरिसकेका थिए। उनीहरुले भनेका छन्– हामी पनि मौका मिल्नासाथ पुर्जा बनाउँछौं। कार्यक्रममा साह्रै हौसिएका लालबहादुर दमाईले भने– श्रीमान् श्रीमती कोही होचा, कोही अग्ला। कोही मोटा, कोही दुब्ला थिए तर आज भने सबैको जोडा मिलायो संयुक्त पुर्जाले। अर्थात् दुवै बराबर। लैङि्गक समानताको कुरा गरेर नथाक्नेहरुलाई राम्रै पाठ थियो यो।
भित्री मधेस र चुरेले घेरिएको जोगबुढालाई रंगुन र कुन्तुरा नदीले वर्षाभर दुःख दिन्छ। जिल्ल्ााकै ठूलो यो गाविसमा भूमिसम्बन्धी समस्या यति छन् कि गनेरै साध्य छैन। ऐलानी जग्गामा बस्नेहरुको जग्गा दर्ता भएको छैन। त्रिपल आरले गाउँमा बाटो बनायो। जग्गा दर्ता हुनेले मुआब्जा पाए तर ऐलानीमा बस्नेहरु त्यसबाट पनि वञ्चित भए। काटियो ऐलानी धेरै। गाउँलले जग्गा दर्ता नहुँदाको बेफाइदा सुनाए। भन्दै थिए– दलितलाई माटोमा पनि भेदभाव हुँदोरहेछ। आखिर दर्ता भए पनि नभए पनि फल्ने त उही हो, सरकार आफैंले दर्ता गरिदिँदैन् अनि उही दर्ता नभएको भनेर मुआब्जा दिँदैन। उनीहरुको यो दुखेसो सायद भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकतर्फ थियो। यो भेगमा २०३८, ३९ सालमा नापी भएको थियो तर अझै पुर्जा वितरण गरिएको छैन। सदरमुकाम टाढा भएकाले अंशबन्डाको काम पनि थाँती नै छ। सबै समस्या सुनिसकेपछि महानिर्देशकले समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्ने वचन त दिए तर थाहा छैन यो वचन कहिले पूरा हुने हो।
भूमिमा महिलाको स्वामित्व बढाउन सरकारले श्रीमान्को नाममा कायम रहेको घरजग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी श्रीमतीसमेतको नाममा संयुक्त स्वामित्वका रूपमा लिखत गर्न चाहेमा एक सय रुपियाँ मात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्थ्ाा गरेको छ। यस व्यवस्थाले महिला पुरुषको संयुक्त पुर्जा बनाउन सहज भएको छ। यही व्यवस्थापछि विभिन्न जिल्लामा संयुक्त पुर्जा बनाउने अभियान नै सुरु भएको छ। यो अभियान सार्थक भएमा परिवारमा मेल ल्याउन कडीको काम गर्नेछ। तसर्थ जग्गा भएका सबै परिवारले जमिनको कानुनी हक महिला र पुरुष दुवैको नाममा हुनेगरी संयुक्त पुर्जा बनाउन लहर ल्याउनु जरुरी छ।
यो कार्यपछि संयुक्त पुर्जा बनाउने परिवारमा जति खुसियाली आउँछ, त्यत्ति नै पुर्जा बनाउने कार्य भने चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको छ। परिवार तहमा बुझाउन निकै गाह्रो छ। केही जिल्लाका मालपोत अधिकृत नै संयुक्त पुर्जा अभियानविरुद्ध हात धोएर लागेका छन्। संयुक्त पुर्जा बनाउन आएका परिवारलाई कार्यालयमा आइसकेपछि सहयोग गर्नुको सट्टा अधिकृतले नै 'आवश्यक छैन' भनेर फर्काउने गरिरहेका छन्। यस्तो व्यवहारले सिंगै भूमि प्रशासनप्रति नकारात्मक सोचाई बढ्ने खतरा देखिँदैछ। सधैँ नीतिअनुसार चल्ने बताउने उनीहरु आफ्नै नीतिको खिलापमा देखिएको विषयलाई भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले गम्भीरपूर्वक लिनु जरुरी छ।
साथै यो कार्यलाई व्यापक अभियानका रूपमा लैजान केही प्रक्रियागत र व्यवस्थापकीय पहल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने देखिएको छ। संयुक्त पुर्जा बनाउनका लागि गाविसको सिफारिस लिनुपर्ने र यसका लागि ५ सय रुपियाँसम्म लिने गरेको साथै लेखनदासले ३ सय घटीमा नलेखिदिनु यो अभियानको प्रमुख बाधक बनेको छ। यसले सरकारको उद्देश्य पूरा नहुने देखिन्छ। अतः यो सगोलनामा गराउने कार्यलाई जग्गा खरिद बिक्री जस्तै नभएकाले सगोलनामाको फाराम भरे पुग्ने सरल बाटो अवलम्बन गर्दा पुग्छ। सगोलनामा गराउनका लागि सरल फाराम बनाई निवेदकले नै भर्न सक्ने, लेखनदासको मद्दत नचाहिने सरल व्यवस्था गरिनुपर्छ। लेखनदासले तोकिएको रेट लिने गर्दा उद्देश्यमै बाधा पुगेको छ। त्यस्तै सदरमुकाम आई पुर्जा बनाउने कार्य महँगो भएकाले जमिनमा महिलाको हक स्थापित गर्न संयुक्त पुर्जा बनाउने कामलाई सहज बनाउन बस्तीमै त्यस्ता जोडी तयार भएको र यसको संख्या ३० भन्दा बढी भएमा एक जना प्रतिनिधी पठाई सनाखत गर्न सघाउन सकिने व्यवस्था भएमा यो नीतिको फाइदा गरिब परिवारले पनि पाउन सक्छन्।
अन्त्यमा, संयुक्त पुर्जा बनाएका एक जोडीले गाएको गीत
विवाह हाम्रो भएको थियो बालक कालैमा
साँच्चैको हक मिल्यो हजुर सत्तरी सालैमा।
प्रकाशित: ११ माघ २०७० २२:४४ शनिबार
.gif)
