जेठ ११ गते सर्वोच्च अदालतमा अस्वाभाविक तथा अदालतलाई शोभा नदिने हर्कतहरू भए। सोमबार तथा मंगलबारका केही अनलाइनमा प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्रीबीच मध्यरातमा भलाकुसारी भएको समाचार आएको थियो। त्यसको खण्डन प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले नगरी सहप्रवक्ताबाट गराइयो। इमेजखबर र नेपाल समयका सम्पादकहरूलाई अदालतमा बोलाइ समाचारको स्रोत खुलाउन र खण्डन गर्न दबाब दिइयो। 

यद्यपि सम्पादकहरूले आफ्नो समाचारको सत्यतामा अडिग रहँदै कानुनी कारबाहीका लागि सर्वोच्च अदालतलाई नै चुनौती दिए। हाम्रो न्यायिक इतिहासमा यो जस्तो लाजमर्दो अवस्था अहिलेसम्म सिर्जना भएको थिएन। यस भन्दा पहिलेका केही प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि बदनामी नकमाएका होइनन् तर सर्वोच्चलाई नै यो हदसम्मको लाजमर्दो अवस्थामा पुर्‍याएका थिएनन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले समेत विज्ञप्ति निकाली सर्वोच्चलाई सचेत गराउनु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै नेपालको सर्वोच्च न्यायिक संस्थाको सम्मान र इज्जतको क्षयीकरण हुनु हो।

कानुनको शासन अवलम्बन गरेका प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली भएका देशमा अदालत आमनागरिकको आस्था र भरोसाको केन्द्र हो। सरकार वा कोही शक्ति सम्पन्नबाट अन्याय भयो भने न्याय प्राप्त गर्ने अन्तिम वैधानिक विकल्प अदालत हो। सरकारको आँखामा सदा कसिंगर बनेका स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम र व्यावसायिक पत्रकारका लागि त अदालत सधैँ भरोसाको केन्द्र र सम्मानित संस्था रहन्छ। निष्पक्ष र निर्भिक पत्रकारिता गर्ने सञ्चारकर्मी कुन समय सरकारको कोपभाजनमा परिने हो भन्ने अनिश्चिततामा काम गरिरहेका हुन्छन्। 

तिनीहरूको सहारा सञ्चार माध्यम, सचेत नागरिक र अदालत हुन्। उनीहरूबाट अदालतप्रति अनास्था बढाउने उद्देश्यले समाचार तयार पारिन्छन् भन्ने सोच्नु गलत हुन्छ। हुन सक्छ, पार्टीका मुखपत्रे अनलाइन वा कौतुहलता सिर्जना गरी सस्तो प्रचारबाजी गर्ने पेसागत धर्म नभएका केही सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारले मर्यादा विपरितका काम गरेका होलान्। वर्तमान प्रसंगमा आएका सञ्चार माध्यम र पत्रकारहरू पत्रकारिता क्षेत्रमा स्थापित र विश्वसनीयता कायम राखेका नाम हुन्। यिनीहरूबाट सस्तो प्रचारबाजीका लागि समाचार तयार पार्नु जरुरी छैन। आमनागरिकले पनि यिनीहरूको समाचारको विश्वसनीयतामा शंका गर्दैन।

निरंकुश चरित्र भएका शासकमा राज्यका सम्पूर्ण अंग मेरो निर्देशनमा चल्नुपर्छ भन्ने अहंकार हुन्छ। लोकतन्त्रमा त्यस्तो शासकलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले हो। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भन्दा लोकतन्त्रमा न्यायपालिका सम्मानित हुन्छ। व्यवस्थापिकाले संविधानको भावना प्रतिकूल कानुन निर्माण गर्‍यो भने त्यसलाई अमान्य गर्ने, कार्यपालिकाले जनताका मौलिक हक हनन गर्‍यो तथा संविधानको परिधि नाघेर कार्य गर्‍यो भने त्यसलाई बदर गर्नेलगायतका असाधारण अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च अदालतमा निहित हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा १३३ ले सर्वोच्च अदालतलाई यो असाधारण अधिकार प्रदान गरेको छ। कार्यकारीका हरेक विवादित कृत्यको परीक्षण सर्वोच्चले गर्नुपर्ने हुँदा सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूको कार्यकारीसँगको अनौपचारिक भेटलाइ संसारभर नै राम्रो मानिँदैन। 

औपचारिक बैठक तथा सार्वजनिक समारोहबाहेक अन्य स्थानको भेटघाट न्यायाधीशले पालन गर्नुपर्ने आचरण विपरितका कुरा हुन्। यस्ता आचरण नगर्न कानुनद्वारा वर्जित नगरिएको भए पनि न्यायाधीश स्वयंको र अदालतको सम्मान तथा जनआस्था कायम राख्नका लागि पालन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। वर्तमान सन्दर्भमा त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिलेमतोमा संविधान उल्लंघन गरेको विषयमा सर्वोच्चमा बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यले रिट निवेदन दिएको अवस्थामा प्र.न्या.को प्र.म.सँग मध्यरातमा अपारदर्शी भेट भएको समाचार चुहिनु र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आउनु नेपालको लोकतन्त्र र न्यायिक प्रणालीमाथि कालो बादल मडारिनु हो।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिलेमतोमा संविधान उल्लंघन गरेको विषयमा सर्वोच्चमा बहुमत प्रतिनिधिसभा सदस्यले रिट निवेदन दिएको अवस्थामा प्र.न्या.को प्र.म.सँग मध्यरातमा अपारदर्शी भेट भएको समाचार चुहिनु र सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आउनु नेपालको लोकतन्त्र र न्यायिक प्रणालीमाथि कालो बादल मडारिनु हो।

भेट भएको हो वा होइन भन्दा पनि यो समाचारले यति ठूलो प्रभाव किन पार्‍यो ? यो समाचार आउनासाथ सर्वोच्च अदालत किन यतिबिघ्न विचलित भयो ? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ। सर्वोच्च अदालतले विज्ञप्ती निकाली खण्डन गर्दा पनि आमजनमानस त्यो विज्ञप्ती भन्दा समाचारलाई सत्यको नजिक भएको किन देख्दैछन् ? साँच्चिकै अदालतप्रति जनमानसको सम्मान अभिवृद्धि चाहेको हो भने न्यायिक नेतृत्वले यसप्रति गम्भीरपूर्वक सोच्नु जरुरी छ। संसद् छलेर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादित अध्यादेश आएपछि प्र.न्या. बैठकमा सहभागी हुनु र आफू निकट मानिसलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्नु प्र.न्या.पदको गरिमा अनुकूल थिएन। त्यस अध्यादेशविरुद्ध रिट दर्ता गर्न खोज्दा रिट दर्ता गर्न अनावश्यक विलम्ब गर्न लगाइ अर्को दिन बैठक समाप्त भएपछि रिट दर्ता गर्नु अदालतकै गरिमामाथि आघात पुर्‍याउनु हो। 

उक्त रिटमा अनावश्यक ढिलाइ गरी बारम्बार पेसी सार्नु र प्र.न्या.लाई नै विपक्षी बनाइ अदालतमा रिट दर्ता भैसकेपछि पुनः दोस्रोपटक जारी अध्यादेशअनुसारको बैठकमा सम्मिलित हुनुलाई पनि पद अनुकूलको आचरण मानिँदैन। आफू र आफ्ना नातेदारविरुद्धको मुद्दा आफैँ हेर्न नमिल्ने सर्वकालिक कानुनी सिद्धान्तविपरित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी रिटको संवैधानिक बेन्चको आफैँले अध्यक्षता गर्नु कुन नैतिकताले ठीक भन्न सकिन्छ ? राजीनामा नगरी संविधानको धारा ५ अनुसार अर्को प्रधानमन्त्रीको सिफारिस संविधान विपरित भयो भन्ने रिट तत्काल दर्ता गर्न विलम्ब गर्नुलाई स्वाभाविक क्रिया मान्न सकिएला ? यी र यस्तै कतिपय अन्य प्रसंग छन् जसले प्र.न्या.लाई प्र.म.सँग अवाञ्छित साँठगाँठको शंकामा बल पुर्‍याउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तीमा भनिएको छ– न्यायपालिका आममानिसको आस्था, विश्वास र भरोसाबाट सञ्चालन हुने संस्था हो।’ अदालतको स्वच्छता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, सक्षमतामा समाचारका कारणले मात्र अनास्था सिर्जना हुँदैन। अदालतको सम्मान वृद्धि गर्ने, जनआस्था कायम राख्ने न्यायाधीशहरूको आचरण र व्यवहारले हो। न्यायाधीश आचरणमा शुद्ध छ, न्याय सम्पादन गर्दा कसैको प्रभावमा नपरी कानुन र प्रमाणअनुसार निर्णय दिन्छ, न्याय दिन अनावश्यक ढिलाइ गर्दैन, कुनै मुलाहिजा नगरी न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्छ भने त्यसप्रति जनमानसको मनमा स्वभावतः सम्मानभाव जागृत हुन्छ। सम्मान, आस्था तथा विश्वास भय, त्रास वा दण्डबाट प्राप्त हुने कुरा होइन। मानिसको अन्तरआत्माबाट उत्पन्न हुने हो। 

पदमा रहेको शक्तिशाली व्यक्तिले पदीय अधिकार दुरुपयोग गरेर केही काल मानिसलाई दुःख दिन सक्छ, भय–त्रास सिर्जना गर्न सक्छ तर सम्मान प्राप्त गर्न सक्दैन। भय, त्रास क्षणिक हुन्छन्। सम्मान कालान्तरसम्म रहन्छ। विश्वनाथ उपाध्यायको नाम आज पनि सम्मानसाथ लिइन्छ। मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, सुशीला कार्कीको इमानदारिता र निष्ठामा कसैले प्रश्न उठाउँदैन। यी पूर्व प्र.न्या.हरूबाट कहिल्यै गल्ती नभएका अवश्य होइनन् तर नियतवस तथा दबाब, प्रभाव वा लोभलालचले न्यायिक निर्णय गरेनन्। 

सर्वोच्च अदालतको सम्मान र जनआस्था वृद्धि गर्न आफ्नो क्षमताको उपयोग गरे। सर्वोच्चकै अहिले कायम न्यायाधीशमा दीपक कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको न्याय सम्पादनप्रति आममानिसले शंका गर्दैनन्। पार्टीकै सिफारिसबाट आएका भए पनि हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल स्वच्छ छविका मानिन्छन् र विवादमा आएका छैनन्। भइरहेकै न्यायाधीशहरूमा मानिसको फरक धारणा हुनुपर्ने कारण उनीहरूका आचरण, व्यवहार र न्यायप्रतिको निष्ठा हो। अदालतको सम्मानमा आघात पुर्‍याउने नियत हुन्थ्यो भने यिनीहरूलाई पनि विवादित बनाउन सकिने थियो।

न्यायाधीश कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। न्यायाधीशलाई त्रासमा राखेर सत्यको पक्षमा न्याय हुन सक्दैन। त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि हाम्रो संविधानले पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ। कार्यपालिकाको रत्ति छाया पर्न दिएको छैन। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कार्यपालिकासँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर पनि कार्यकारीसँग अवाञ्छित लसपस र कार्यकारी प्रमुखको इच्छा अनुकूलका निर्णय भैरहेको सुनिन्छ। माग दाबी नै नगरिएको नेकपालाई विभाजन गर्ने फैसला प्र.म.को चाहनाको सन्तुष्टिका लागि थियो भन्ने तर्क बेवास्ता गर्न मिल्दैन। 

कार्यकारीसँग सम्बन्धित विवादमा प्र.न्या.का अधिकांश निर्णय अपारदर्शी र असंगत देखिन्छन्। भर्खरै संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। त्यसमा न वरिष्ठताको आधार लिइएको छ न त न्यायाधीशहरूप्रति समान व्यवहार गरिएको छ। पुस ५ को रिट सन्दर्भमा गठन भएको संवैधानिक इजलासका एक जनालाइ ‘पिक’ गरी अन्यलाई हटाइएको छ। के कारणले एक जना विशेष भए र अन्य तीन जना किन विशेष हुन सकेनन् ? यसको तर्कसंगत जवाफ भेटिँदैन। वरिष्ठताको क्रमअनुसारका न्यायाधीशहरू राखेको भए प्रश्न उठाउने ठाउँ रहने थिएन।

अदालतका सम्बन्धमा र न्यायाधीशहरूका आचरणका सम्बन्धमा बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा यो नै पहिलो समाचार होइन। यस भन्दा पहिला सर्वोच्चबाट यति तीव्र प्रतिक्रिया र पत्रकारहरूलाई कार्यपालिकाले गर्ने स्तरको व्यवहार भएको सुनिएको थिएन। यो पटक सर्वोच्चले संयम कायम राख्न सकेन। किन सकेन ? मेरा छिमेकी जिजु बुबाले आफ्नो श्याम वर्णको नातिलाइ  ‘गोरे’ भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। किन गोरे भनेको भनी सोध्दा कालो मानिसलाई काले भन्दा रिसाउँछ त्यस्तालाई गोरे भन्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। कतै पत्रकारले मेरा छिमेकी जिजुबुबाले बुझेको मनोविज्ञान नबुझेका हुन् कि ? केही कालपछि अवश्य थाहा होला। (पूर्वकेन्द्रीय सदस्य, नेका)

प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७८ ०४:३९ बुधबार