नेपाली राजनीतिमा उखानटुक्काबाट देश चलाउनेको पहिलो सूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम आउँछ। यो श्रेय उनलाई नदिनु न्यायसंगत हुन सक्दैन। उनका उखानटुक्का यदाकदा नागरिकलाई हँसाएर मन्त्रमुग्ध पार्न प्रयोग गरिएका हुन्छन् तर धेरैजसो उखानटुक्का र उपमा अरू राजनीतिक दलका नेतालाई व्यंग्य गर्न प्रयोग हुँदै आएका छन्। तर पछिल्लो समय खासगरी संसद्मा विश्वासको मत लिन असफल भएपछिका घटनाक्रममा उनले अब व्यंग्य गरेर देश र जनताका लागि आफू दत्तचित्त भएको बताउने गरेका छन्।  

उसबेला साँच्चैका प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरे। राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि अहिले पनि उनकै नारा हो। तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने संख्या पनि नपुग्ने प्रमुख प्रतिपक्ष र छँदाखाँदाको दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकारले संसद् विघटन गर्‍यो र २०७८ वैशाख १७ र २४ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गर्‍यो। उनको सिफारिस अदालतले खारेज नगरेको भए के मुलुकमा चुनाव हुने रहेछ ? ओलीको चाहनाको मात्र प्रश्न रहेन, समयले पनि साथ दिने त रहेनछ। यिनै ओली अहिले पनि स्वीकार गर्दैछन्– ‘कोरोना महामारी अकस्मात आएकाले संसारका कुनै पनि देशमा यसको पूर्वतयारी थिएन। मौजुदा स्वास्थ्य संरचनाको क्षमताले सम्पूर्ण समस्या सम्बोधन गर्न सबैलाई हम्मेहम्मे नै पर्‍यो। 

हामीले करिब शून्य अवस्थाको स्वास्थ्य संरचना र पूर्वाधारलाई यसैबीचमा व्यवस्थित गरी आइपरेको संकटसँग जुध्नुपर्‍यो। अहिले त दोस्रो/तेस्रो लहरका रूपमा मानव स्वास्थ्यलाई चुनौती दिई भाइरसका नयाँ स्वरूपसमेत देखा परिरहेका छन्।’ यी तिनै प्रधानमन्त्री हुन् जसले फेरि कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा निर्वाचनमा जाने घोषणा गराएका छन्। निर्वाचनअघि कोभिड नियन्त्रण हुन्छ र निर्वाचन हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्न उनलाई सरम लागेकै छैन।

ओलीले नागरिकलाई कोभिडको निःशुल्क खोप लगाएको भनिरहँदा लाग्दैछ, उनले दमकमा नभएको पुख्र्यौली सम्पत्ति बेचेर खोप व्यवस्था गरिदिएका हुन्। मानौँ, झण्डै २५ लाख डोज सहायतामा प्राप्त भएको कुरा नागरिकलाई थाहै छैन। पहिलो चरणमा पिसिआर परीक्षण आफैँ गर भनेर सरकारले दिएको पीडा नागरिकले भुलिसके। अहिले पनि जनताले तिरेको करबाट उनले किनेको दश लाख डोज मात्रै हो। फागुन पहिलो साता कोभिसिल्डको खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो खोप चार हप्तापछि लगाउनु पर्छ भनियो, फेरि दश हप्तामा लगाइने भनियो। आज तेह्र/चौध हप्ता बित्दा त्यो खोपको कुनै अत्तोपत्तो छैन। यत्रो अन्तरालमा लगाइने खोपको प्रभाव रहन्छ कि रहँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर ओली भन्दैछन्– ‘आगामी निर्वाचनभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप उपलब्ध गराउन प्रयास अघि बढाएका छौँ।’ मानौँ, कोभिडको खोप ओलीको भोटको राजनीति हो, यसले काम गर्छ÷गर्दैन ? भर्सेला परोस्।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो। कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसको जानकारी रहनु लोकतन्त्रप्रतिको हिमायती हुनुको एउटा लक्षण हो। भलै संसद्मा विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा गर्नुपर्ने लोकतन्त्र यिनको शब्दकोशमा फेला नपरोस्। नेपालको संविधानले आवधिक निर्वाचन हरेक तहमा हरेक पाँच वर्षमा हुन्छ भनेको छ र संविधानले बहुमतको सरकारलाई यो अवधि घटाएर चुनावमा जान कुनै धारामा अधिकार दिएको छैन। 

संविधानले संसद्बाट सरकार बन्ने चार विकल्प दिएको छ र त्यो हरेक विकल्पको नाम केपी ओली हुनेछ भनेर पनि लेखेको छैन। ओलीले सुनेका रहेछन्– ‘यतिबेला (घोषित) चुनाव हुँदैन र गराइँदैन... तथा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष पनि हुँदैन।’ पटक पटक नैतिक संकटमा परेका बेला राजीनामा नदिएर कुर्सीमा लिसोझैँ टाँसिइरहने प्रधानमन्त्रीले निष्पक्ष र स्वतन्त्र चुनाव गराउला भन्ने ठान्नु आफैँमा ‘कुप्रचार वा दुश्प्रचार’ के हुन सक्ला ? नेपाली नागरिक यति अनुमान गर्न सक्ने भएका छन्।  

नेपाली नागरिकलाई यो पनि राम्रै हेक्का छ– ओली भनेका लोकतन्त्रका लागि आफैँ हारेर पनि चुनाव गराउने कृष्णप्रसाद भट्टराई वा संविधान कार्यान्वयनका लागि आफ्नो पार्टी हार्दै गरेको थाहा पाउँदा पाउँदै चरणबद्ध चुनाव गराउने शेरबहादुर देउवा होइनन्। ओलीमा यस्तो चरित्र थियो भने सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरीत संसद् विघटन गर्‍यौँ भनेर फैसला गरिरहँदा राजीनामा गर्ने नैतिकता देखिने थियो। संसद्को विश्वास आर्जन गर्न नसकेको तेस्रो दिन मध्यरात ठाडो पुच्छर लगाएर शीतलनिवास पुग्ने रहर जाग्ने थिएन। 

आफ्नो संसदीय दलमा अर्को नेता छान्न प्रस्ताव गरेर आफैँ भित्रबाट विकल्प दिइने थियो। त्यसपछि पनि संविधानको धारा ७६(३) अनुसार विश्वासको मत लिन संसदमा गइने थियो वा उनैले जनतालाई सुनाएजस्तो ‘त्यसयताका १० दिनसम्म पनि विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदाका बखतको परिस्थितिमा तात्विक परिवर्तन आएको आफूले नपाएपछि पुनः विश्वासको मत पाउन सक्ने भरपर्दो आधार नदेखेको’ कारण राजीनामा गरिने थियो।    

ओलीले २०७७ पुस ५ यता भन्दै आएको अर्को वाक्य यो पनि हो– ‘सरकारका हरेक पाइलामा हामीले व्यवधान, घेराबन्दी र विरोध मात्रै सामना गरिरहनुपरेको छ।’ यो व्यवधान प्रतिपक्षले गरेको हो ? होइन। उनकै शब्दमा उनकै पार्टीका ‘सत्ता आकाङ्क्षी समूह’ ले गरेका रहेछन्। यस्तो आकांक्षा राख्ने उनका पार्टीका नेता पनि उनीसरह जनताबाट निर्वाचित भएरै आएका हुन्। उनले आफू पार्टी अध्यक्ष भएर आफ्नै पार्टी मिलाउन नसकेका रहेछन्। सरकारको नेतृत्व झलनाथ खनाल वा माधव नेपाललाई दिँदा आकाश खस्थ्यो ? सहमतिअनुसार प्रचण्डलाई नदिनुचाहिँ ‘लोकतान्त्रिक प्रणालीको दुरुपयोग’ होइन ?  

ओलीले २०७७ पुस ५ यता भन्दै आएको अर्को वाक्य यो पनि हो– ‘सरकारका हरेक पाइलामा हामीले व्यवधान, घेराबन्दी र विरोध मात्रै सामना गरिरहनुपरेको छ।’ यो व्यवधान प्रतिपक्षले गरेको हो ? होइन। उनकै शब्दमा उनकै पार्टीका ‘सत्ता आकाङ्क्षी समूह’ ले गरेका रहेछन्।

धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएर वा राजीनामा नगरी अर्को सरकार बनाउन गरेको सिफारिस मात्र असंवैधानिक थिएन, त्यस आधारमा राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) को सरकार बनाउन गरेको आह्वान पनि असंवैधानिक थियो। ७६(५) अनुसार बहुमतको दावी गर्नेलाई सरकार बनाउन नदिनु ओलीलाई जोगाउन राष्ट्रपतिले गरेको अर्को राजनीतिक अपराध थियो। तर तिनै राष्ट्रपतिबाट गणतन्त्र दिवसमा ‘संविधानद्वारा संरक्षित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था राजनीतिक जीवन पद्धतिका रूपमा क्रमशः संस्थागत हुँदै गइरहेको’ सुन्नु संविधानको उपहास हो कि संरक्षण ?  

कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि गरेको सबैभन्दा ठूलो व्यंग्य हो– ‘पार्टीहरू सत्तामा जानु या विपक्षमा बस्नु, विस्तारित हुनु या सङ्कुचनमा पर्नु लोकतन्त्रमा सामान्य विषय हुन्।’ यत्रो जानकारी राख्ने प्रधानमन्त्री संविधानका सबै विकल्पमा किन आफू र केवल आफूलाई मात्र देख्न पुग्छ। उनका यी कुरा सुनेर नागरिक हाँस्ने कि रुने कि बौलाउने ? एकातिर विकल्पका लागि मार्गप्रशस्त गरेँ भन्ने अर्कातिर अर्कोले बहुमत पुर्‍यायो भन्ने सुन्नासाथ छिर्के मार्न कीर्ते दाबी लिएर जाने ? दल असफल हुँदै गर्दा दलभित्रको असल व्यक्ति आउँछ भन्ने कल्पना संविधानले गरेको छ। यसलाई निर्दलीयता भयो भनेर ढ्वाङ फुक्नु आफ्नो दुराशय छोप्ने प्रपञ्च मात्र हो। ओलीको दाबी दुई दलको समर्थन छ भन्ने थियो। यो दाबी धारा ७६(२) अनुसार हुन्छ। 

अघिल्लो आह्वानमा नै यो दाबी लिएर उनी जान सक्थे तर गएनन् र अर्को कुनै सरकार बन्दैन भन्ने भ्रममा बसे। जब बन्ने भयो भन्ने देखियो, यस्तो कीर्ते दाबी गरियो जसलाई राष्ट्रपतिले आधार मानेर दुवै दाबी नपुग्ने निर्णय सुनाइन्। उनले संवैधानिक आधार हेर्ने हो, राजनीतिक निर्णय गर्ने होइन। लोकतन्त्रमा विपक्षमा बस्नु सामान्य कुरा भए संविधान किच्ने, मिच्ने र मिल्काउने खेलमा लागेका ओली हुन् वा अरु कोही ? ‘एक लज्जाम् परित्यज्यः सर्वत्र विजयी भवेत’को सिद्धान्त बोकेको प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी मोह हुनु अस्वाभाविक नहोला तर यो संविधान मर्दै गर्दा नेपालको अर्को कुनै संविधानले राष्ट्रपति चिन्दैन भन्ने ख्याल कमसेकम राष्ट्रपतिलाई हुनैपथ्र्यो।    

ओलीको अर्को आफैँप्रतिको व्यंग्य हो– ‘आउनोस्, निर्वाचनका लागि सबै दल सरकारमा सहभागी बन्नुहोस् ।’ देखादेखी बहुमत अरूसँग छ। उनीहरू राष्ट्रपतिले गरेको अन्यायको कानुनी उपचारका लागि संविधानले दिएको विकल्पका साथ सशरीर अदालत पुगेका छन्। भोलि कुन दिन आफू घोक्रे्ठयाक लाग्नुपर्ने हो, कुनै टुंगो छैन। तर उनै ओली अरूलाई मन्त्रीको घाँस हाल्दै छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्री बनाउन सक्छ, ठीकै हो। तर सरकार बनाउने संसदीय प्रक्रियाले हो। अरू सरकार बनाउन लागेका छन्, ओली मन्त्री बनाउन। ओलीको घाँस खान जानेहरू पुस ५ पछि नै गए। बचेखुचेका फागुन २३ पछि पनि गए। अब अरूले त्यो घाँसमा र्‍याल चुहाउने सम्भावना देखिँदैन।  

ओलीको एउटा विश्वास मैले जे गरेँ, त्यही सत्य हो भन्ने हो। उनको अर्को क्षमता आफूले गरेका ठीक÷बेठीक सबैको बारेमा गोयबल्स शैलीमा प्रचार गर्ने हो। त्यसैले अरूलाई गाली गर्नुपर्दा उनी झुक्किएर पनि गोयबल्सको नाम लिँदैनन्। उनी प्रधानमन्त्री भएयता कतिपल्ट जनताका नाममा सम्वोधन गरे, शायद प्रधानमन्त्रीकै मानिसलाई समेत याद नहोला। उनी हुने कुरा पनि गर्छन् र नहुने कुरा धेर गर्छन् भन्ने आमनागरिक विश्वास बनिसक्यो। र पनि, उनी बोल्न छाडेका छैनन्। उनका उखानटुक्काले अरूलाई व्यंग्य गर्दैगर्दाको जति आनन्द सुन्नेलाई हुन्थ्यो, आफैँप्रतिको व्यंग्यचाहिँ उनका आफ्नै शुभेच्छुकका लागिसमेत हजम हुन कठिन हुन थालेको हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०३:१८ सोमबार