घटना नं. १

कुरो अघिल्लो लकडाउनको हो। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिका–८ मङ्गल हटियाका सुरेन सदा बिरामी थिए तर काममा नगए खान पनि नपाइने र साहूले अघिल्लो दिन गरेको कामको पैसा पनि नदिने भएकाले घर ढलान गर्न गए। घर फर्केपछि राति नै २१ वर्षे उनले प्राण त्याग गरे।  

भूमिहीन सुरेनले ३–४ दिनदेखि जे भेटिन्छ त्यही, जति पाइन्छ उति खाँदै आएका थिए। त्यो दिन पनि थोरै मुरही खाएर काम गर्न गएका थिए। लकडाउनले मजदूरी गर्न नपाउँदा उनी धेरैजसो समय घरमै बस्थे तर भोकै। उनी यतिसम्म गरिब थिए कि दाउरा किन्ने पैसा नभएकै कारण शव बनिसकेपछि पनि खाल्डोमा पुरिन बाध्य भए।

घटना नं. २

कोरोना कहरको चपेटामा परेर सन् २०२० मा गरिबीमा बाँच्न विवश मानिसको सङ्ख्या २ सय मिलियनबाट ५ सय मिलियन पुग्यो। उनीहरू पूर्वावस्थामा फर्कन एक दशक पनि अपुग हुने अक्सफामको एउटा अध्ययनको निष्कर्ष छ। जबकि सन् २०२० मै हो, बेजोस अमेजनका मालिकले आफ्ना ८ लाख ७६ हजार कर्मचारीलाई १ सय ५ हजार अमेरिकी डलर बोनस बाँडे। अहिले पनि उनी कोरोनाअघि जस्तै धनी छन्।

घटना नं. ३

कोभिड–१९ का कारण भएको बन्दाबन्दीले कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्री, मलखाद, बिउविजन, विषादी र कृषि औजारको आपूर्तिमा असहजता भएको र कृषि उपज, जस्तै– खाद्यान्न, ताजा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य वृद्धि भई मूल्य शृङ्खला प्रभावित भएको छ। पशुपन्छी तथा मत्स्य पालनका लागि आवश्यक दाना, औषधि, खोपलगायतका उत्पादन सामग्रीको आपूर्तिसमेत प्रभावित हुन पुगेको छ– सरकारले गत शुक्रबार मात्र सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ को स्वीकारोक्ति।

यी ३ घटनालाई आधार बनाएर विश्लेषण गर्दा निस्कने केही निष्कर्ष छन्– कोरोनाले भोकमरी बढायो। मानिसलाई जबर्जस्ती गरिबीमा धकेल्यो। विश्वको ठूलो समुदाय हरितन्नम यात्रामा होमियो। तर वास्तविकता यो मात्र हैन रहेछ। धनीहरू झन् धनी पनि भए। महामारीको एउटा अवधि (१८ मार्च, २०२० देखि ३१ डिसेम्बर, २०२० सम्म) मा विश्वका १० सबै भन्दा धनी अर्बपतिको सम्पत्ति ५ सय ४० बिलियन अमेरिकी डलरले बढ्यो।

तेस्रो घटनाले प्रमाणित गर्‍यो कि हाम्रो सरकार पनि महामारीका कारण खासगरी सीमान्त र गरिब किसानमा परेको मारबाट अनविज्ञ छैन। आफैँले घोषणा गरेका कार्यक्रम उनीहरूसम्म पुग्न नसकेको उसले स्वीकार गरेको छ। यस्तो अवस्थामा उत्पादनका मुख्य कर्ता किसानको हालत के होला ? भनिराख्नै पर्दैन।

कोभिड–१९ र खाद्यान्न

विश्वभर फैलन सफल कोभिड–१९ ले सम्पूर्ण नेपालीलाई धेरथोर प्रभाव नपार्ने कुरै भएन। तर साना, भूमिहीन र महिला किसानमाथि परेको प्रभाव भने एकदमै फरक रह्यो। गैरकिसानलाई समस्या पर्दा एकाध परिवार वा रोजगारदाता रहेछ भने केही थप व्यक्ति र उसको परिवार प्रभावित बन्छन्। तर उत्पादक शक्ति किसान प्रभावित हुँदा उसको परिवारमात्र समस्याको चक्रव्यूहमा फस्दैन, उसको उत्पादनका भरमा बाँचेका सयौँ परिवारको खाद्य सुरक्षा खल्बलिन्छ। यही कारण पनि किसानमाथि आइलागेको समस्यालाई एक व्यक्ति वा एउटा परिवारमाथि परेको ठानिँदा अहिले नेपालले थप खाद्य असुरक्षा सामना गर्नुपरिरहेको छ।

प्राक्टिकल एक्सन तथा मर्सी कोरले पश्चिम नेपालका ५ जिल्लाका ४६ समुदायमा गत जुनमा गरेको अध्ययनको निचोडले ६० प्रतिशत मानिसले कोरोना भाइरस भन्दा खाद्यान्न अभावलाई प्रमुख जोखिम बताएबाट हाम्रो वास्तविक समस्या पहिचानमा मद्दत पुग्छ।  

भोकमरीका हिसाबले ७३औँ स्थानमा रहेको नेपाल ३७ लाख भोका (खाद्य असुरक्षा सामना गरिरहेका) मानिसको बसोबासस्थल पनि हो। तर विडम्बनाचाहिँ के हो भने मुलुक यो समस्याको जरोमा पुग्नै सकेन। अर्थात उत्पादक शक्ति किसानका समस्यालाई खासै ध्यान दिइएन। परिणाम– रोग भन्दा पनि भोकले मर्ने सम्भावना बढी देखियो, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घलगायत केही संस्थाले एकाध दिनअघि निकालेका निष्कर्ष जस्तै।

राहत

कोभिड–१९ सिर्जित भोकमरीबाट बचाउन सरकारले केही नगरेकै हो त ? अवश्य हैन। सरकारले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ (स्थानीय तहबाट राहत उपलब्ध गराउनका लागि) २०७६ चैत १९ मै जारी गरेको हो। यसै गरी कोभिड–१९ का कारण प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि राहत सुविधा प्रदान गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०७६ पनि जारी भएकै हो। २०७६ चैत २१ गते सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी राहत वितरणमा दोहोरोपना हुन नदिने गरी एकद्वार प्रणालीबाट मात्र राहत वितरण गर्ने र वितरित राहतको दैनिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेससमेत गर्न पत्राचार पनि गरेको थियोे।  

तर विडम्बना, उत्पादक शक्ति साना र सीमान्त किसानलाई लक्षित गरी कुनै सहयोग कार्यक्रम जारी गर्न आवश्यक ठानिएन। उनीहरूलाई पेटभरि खुवाउन सक्दा उत्पादन कार्य जारी रहन्छ जसका कारण अरू हजारौँको पेट भरिन सक्छ भन्ने सोच नै देखिएन मुलुकको शीर्षासनमा बस्नेहरूमा। अहिलेको बढ्दो भोकमरी भनौँ या खाद्य असुरक्षाको मूल स्रोत यही हो।

भोका किसान नदेख्ने बजेट

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले नै प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ। त्यसैगरी आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा शीर्षकअन्तर्गत ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्पारिक समन्वयनमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा कुनै कारणले पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा आपत्कालीन अवस्थामा यथाशीघ्र खाद्य उपलब्ध गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ’ उल्लेख छ। अनि सरकारले महामारी, भोकमरी जस्ता कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई निश्चित अवधिका लागि खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ।

बजेटले भने दूध, तरकारी, फलफूल, माछा, मासुलगायत नाशवान उपभोग्य वस्तुको उत्पादन थलोदेखि नजिकको बजार केन्द्रसम्म सहज आपूर्ति गर्न लाग्ने ढुवानी भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने भन्यो। साना किसानलाई धानको बिउ खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छौँ भन्यो। त्यसबाहेक ‘अब कोही पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारी सङ्कल्प कार्यान्वयन गर्न भूमिहीन किसान, दलित र आर्थिक–सामाजिकरूपले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवं पोषणको पहुँच विस्तार गरिने भन्यो। र, थप्यो– भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइ भोकमरी अन्त्य गरिनेछ।

कहाँ चुक्यो सरकार ?

सन् २०१८ को नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षणले कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत देखाएको छ। सरकारले कृषि र कृषकसम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा यी सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ल्याउने गरेको छ। जबकि नेपालको भोक टार्न सबै भन्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेचाहिँ साना, भूमिहीन र महिला किसान हुन। जो आफ्नो र अरूको जग्गामा उत्पादन गरेर आफ्नो परिवार पाल्छन् र बचेको खाद्यान्न अरू थुप्रै परिवारलाई खुवाउँछन्। वास्तवमा नेपालको कृषि धानिएको पनि यिनीहरूकै कारणले हो।

तर सरकारी कार्यक्रमहरूले यो वास्तविकतालाई बेवास्ता गर्दै आए। आंशिक र नक्कली किसानलाई थप विश्वास गर्दै आयो। अनुदानकेन्द्रित किसानलाई मात्र मान्यता दिँदै आयो। केही रोपनी/बिघामा टनेल हालेर खेती गर्ने वा डेढ÷दुई दर्जन गाई/भैँसी पाल्ने ‘व्यावसायिक कृषक’ ले नै मुलुकको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्ने भ्रम पालिरह्यो। त्यसैले हो कि वास्तविक किसानलाई भोकमरीबाट बचाउन उसले कुनै कार्यक्रम नै आवश्यक ठानेन।

पर्यटन व्यवसायी, उद्योगी, कारखानाका मजदूर आदिका लागि छुट्टाछुट्टै राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने सरकारले वास्तविक किसानका लागि किन राहत ल्याएन ?, २ मुठा घरमा खाएर १० मुठा साग बेचेर गुजारा चलाउने किसानका लागि खोइ त्यो बेच्ने अवस्था ?, अहिले बाली लगाउन सकिएन भने वर्षभर चुलो बल्दैन। यस्तो वास्तविकतालाई ख्याल गरेर लकडाउनका बेला कृषकको घर–घरमा बिउ, मल आदि पुर्‍याउने व्यवस्था किन सोचिएन ? धेरै प्रश्न छन् जसको व्यावहारिक उत्तरले मात्र बजेट र सीमान्त किसानलाई नदीका २ किनाराको नियतिबाट मुक्त गराउनेछ।

अन्त्यमा,

स्थानीय तहको एउटा कार्यक्रममा एक महिलाले सुनाएकी थिइन्– हाम्रो पालिकाले महिला लक्षित बजेट बाटो निर्माणमा लगाएछ। हामीले विरोध गर्दा पालिकाका अध्यक्षले ‘त्यो बाटो महिला पनि हिँडिहाल्छन् नि, त्यसैले यो सही छ’ भने। अहिले कोभिड–१९ का कारण सिर्जित खाद्य असुरक्षाबाट वास्तविक किसानलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मागमा पनि सरकारी अधिकारीले भन्न बेर छैन– ल...सबैका लागि कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सीमान्त किसान स्वतः परिहाले नि।    

प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७८ ०३:११ सोमबार