निकै चर्चा र चासो रहे पनि मुलुकको सत्ता राजनीतिमा कुनै परिवर्तन भएन। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली घुमाइफिराइ कुर्सीका हकदार बनेका छन्। उनलाई संसदीय अंकगणितले मात्र साथ दिएको छैन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफ्नै खल्तीको गोटी जस्तै पाएका छन्। यो अंकगणित संघीय संसद्मा मात्र होइन, प्रदेश सभामा पनि उस्तै छ। आज राजीनामा दिएको मुख्यमन्त्री भरे सपथ ग्रहण गर्छ। सपथ ग्रहण गराउन प्रदेश प्रमुख मुख्य मन्त्रीको निवासमै पुगिदिन्छन्। 

अरू दलको सरकार बनाउन संविधानका धारा/उपधारा केलाएर राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखले समय दिएर आह्वान गर्छन्। नेकपा एमालेको सरकार बनाउन अल्पमत होस् वा बहुमत, कुनै समय सीमा तोकिँदैन न त संविधानअनुसारको आह्वान हुन्छ। सिधै प्रधानमन्त्री र मुख्य मन्त्री रातारात नियुक्त हुन्छन्। सपथ ग्रहण गराइन्छ। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउँदै गर्दा दुई साथीको ठट्टा मजाक जस्तो देखिन्छ।  

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउँदै गर्दा दुई साथीको ठट्टा मजाक जस्तो देखिन्छ।  

सरकारले संविधानलाई आफ्नो अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने र संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व पाएकी राष्ट्रपतिले सरकारका हरेक ठीक/बेठीक, सही गलत सबै कदममा आँखा चिम्लेर लाहाछाप लगाउने काम हुँदै आएको छ। संवैधानिक निकायको मर्यादा समाप्त पार्न अध्यादेश जारी गरिएका छन्। र, सरकारले आफूखुसी नियुक्तिहरू गरेको छ। आज संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने र भोलि अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्तिमाथि राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएको थाहा पाइएको छैन। संविधान कतै प्रयोग भएको छ भने प्रतिपक्षीहरूलाई रोक्न प्रयोग भएको छ। नागरिकमाथि कार्वाही गर्न प्रयोग भएको छ। संविधानले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न सकेको छैन र यो केवल कागजको खोस्टोमा परिणत हुँदै गएको छ।  

केपी ओली तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा दुई वा दुई भन्दा बढी दलले दाबी नगरेकै कारण उनी नियुक्त भएका हुन्। यसमा प्रतिपक्षी दलहरूले ठीक ढंगमा खेल खेल्न नजान्दा सहजै ओलीलाई यो अवसर प्राप्त भएको हो। अन्यथा संसद्मा रहेका तीेन दलसँग बहुमत थियो। नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले अहिले पनि संसद्मा बहुमतको हैसियत राख्छन्। 

यी तीन पार्टीका संसदीय दलका नेताले सरकार बनाउने बहुमत हामीसँग रहेकाले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार बनाउन आएका छौँ भनेर दाबी गर्नुपथ्र्यो। कुन पार्टीभित्र कस्तो विवाद छ र उनीहरूले विश्वासको मत लिँदै गर्दा बहुमत प्राप्त गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर संख्या माग्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा छैन। राष्ट्रपतिलाई कुन पार्टीका कस्ता नेताले कतिबेरसम्म भेटे र के भने भन्ने कुराले संविधानको यो व्यवस्थाअनुरूपको सरकार गठनमा कुनै अर्थ राख्दैन। तर प्रतिपक्षीहरूले त्यो आँट गरेनन् र मैदान ओलीका लागि खाली गरिदिएकै हुन्।  

तर जसरी संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको सरकार बनाउन समय दिएर राष्ट्रपतिबाट आह्वान भयो, त्यही प्रक्रियाअनुसार संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सरकार बनाउन संसद्को ठूलो दललाई सार्वजनिक आह्वान राष्ट्रपतिले गर्नुपथ्र्यो। राष्ट्रपतिले फोन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने फेरि पालो आइसक्यो, कुदेर आइहाल्नोस्, म नियुक्तिपत्र दिइहाल्छु भन्ने शैलीमा काम गर्ने होइन। यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री हुने त संसद्को ठूलो दलका हैसियतमा त्यही पार्टीको संसदीय दलको नेता नै हो। 

यसका लागि एक दिनको समय दिँदा आकाश खस्नेवाला थिएन। राष्ट्रपतिलाई मुलुकमा तीन दिनसम्म सरकार नभएको र यसकारणबाट कोभिड नियन्त्रणमा समस्या आइलागेको देखेर यो गरेको हो भने पनि यो सरकार बन्ने बित्तिकै पिसिआर परीक्षण घटाइएको छ र संक्रमित संख्या घट्यो भनेर देखाइएको छ। परीक्षण कम गर्दा परिणाम कम आउनु उपलब्धि हो ? नागरिकलाई भ्रममा राख्ने कामका लागि सरकार चाहिने त पक्कै होइन।  

राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदम प्रदेश प्रमुखहरूले गरेका कमजोरीलाई ढाक्न गरिएको खेल हो। अविश्वासको प्रस्ताव छलेर राजीनामा दिएको मुख्य मन्त्रीले फेरि केही घण्टाभित्रै बहुमत छ भनेर नियुक्ति पाउन मिल्छ ? पद खाली भइसेकपछि संविधानको प्रक्रियाबाट मुख्य मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने होइन ? आकस्मिकरूपमा मुख्यमन्त्रीलाई फेरि बहुमत प्राप्त भएछ रे, के त्यो बहुमत वैधानिक प्रक्रिया चलुञ्जेल कायम रहन सक्दैन ? अनि मुख्यमन्त्रीको सपथ प्रदेश प्रमुखले आफ्ना कार्यालयमा गराउँछ कि मुख्य मन्त्रीले बोलाएका ठाउँमा पुगेर गराउँछ ? के संविधानले पदीय मर्यादा कायम गरेको छैन ? लुम्बिनी प्रदेशको यो काइते राजनीतिलाई थोरै सच्याउन खोजेकी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले अन्ततः फेरि उही मति देखाइन्। 

बहुमतको दाबी गरेर गएका दलको टाउको गन्ने काम प्रदेश प्रमुखको हो र ? विश्वासको मत लिने दायित्व नवनियुक्त सरकारको हो। निर्धारित समयमा बहुमत कायम नरहे त्यो सरकार आफैँ गिर्ने थियो। तर कुनै दलमा विवाद छ भनेका आधारमा उनले त्यो मौका नै नदिइ र नयाँ सरकार गठनको अर्को प्रक्रियाका लागि कुनै सूचना नै जारी नगरी फेरि अल्पमतको सरकार गठन गरिन्। दुई भन्दा बढी दलको सरकारको बहुमत नपुग्ने आधारमा विश्वासको मत लिन सक्दैन भन्ने प्रदेश प्रमुखलाई लागेको हो भने अल्पमतको सरकारले के/कति कारणले विश्वासको मत लिँदा बहुमत पुर्‍याउँछ भनेर उही रात मुख्य मन्त्री नियुक्त गरिन् ?

प्रदेश प्रमुख सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। ऊ निर्वाचित हुँदैन। यसको अर्थ उसको जवाफदेहिता सरकारप्रति हुने हो वा राज्यको कानुन, संविधान र नागरिकप्रति हुनुपर्ने हो ? संसद्ले निर्वाचित गरेको राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै यसको रक्षकसमेत मानेको छ। संविधानको व्याख्यामा द्विविधा रहेमा आवश्यक राजनीतिक परामर्श गर्न सक्ने र त्यसको कानुनी निरुपण गर्नुपर्ने भए अदालतसँग पनि राय माग्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। 

तर आफ्नो पदीय मर्यादा र अधिकारको ख्याल नगरी लोकतान्त्रिक पद्धतिका प्रचलित मूल्य/मान्यतालाई समेत चुनौती दिंँदै राज्य र सरकार सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने काम संविधानले कल्पना गरेका उच्च पदबाटै हुन थालेको छ। लोकतन्त्रको बदनामीका लागि उनीहरूले गरेका काम पर्याप्त उदाहरण बन्न पुगेका छन्।  

प्रदेश प्रमुख आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका साधनका रूपमा नियुक्त हुँदै जाँदा को/कति/कहाँ रहे भन्ने लेखाजोखा पनि नहोला। संविधान जारी भएको पाँच वर्षमा तीन पटक उनीहरूको हेरफेर भइसकेको छ। सामान्यतः प्रदेश प्रमुख भनेको राज्यको स्थायी प्रतिनिधि हो जो निश्चित आवधिक अवधिमा फेरिन्छ। यो कुनै राजनीतिक पद होइन। राजनीति भन्दा माथि रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले राजनीतिक हैसियतमा रहिसकेका व्यक्तिलाई यो नियुक्ति दिनु नै हुँदैन। 

अहिलेका प्रदेश प्रमुखहरू राज्यका होइन, सरकारका प्रतिनिधि बनेका छन्। प्रधानमन्त्रीको आदेशमा उनीहरू फटाफट निर्णय गरिरहेका छन्। जसले आदेश पालन नगर्न सक्छ भन्ने लाग्यो, उसलाई प्रधानमन्त्रीले हटाइदिएका छन्। यस्तोखालको संरचनाले न संविधानको पालना हुने कल्पना गर्न सकिन्छ न त उसको पदअनुसारको तटस्थ भूमिका नै रहन सक्छ।  

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपति भनेको न शासक हो न सरकारको आज्ञाकारी कार्यकर्ता हो। ऊ राष्ट्र प्रमुख हो। ऊ संविधानको पालक र संरक्षक हो। ऊ नेपाली सेनाको सेनाधिपति हो। मैले लाहाछाप लगाउने सरकारको कुनै पनि निर्णय संविधानसम्मत छ कि छैन ? यो लोकतान्त्रिक मूल्य/मान्यताअनुरूप भएको छ वा छैन ? यसको जाँचपरख गरेर मात्र गर्ने हो। राष्ट्रपतिले गर्ने मर्यादापूर्ण निर्णय वा गल्ती वा कमजोरी तात्कालिक लाभ/हानिका मात्र विषय बन्दैनन्, उसको हरेक कामकाज इतिहासले पनि मूल्यांकन गर्ने विषय पनि हो। 

जसरी विद्यादेवी भण्डारी संविधान जारी भएपछिको नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन् र पहिलो महिला राष्ट्रपति पनि हुन् भनेर इतिहास लेखिनेछ, त्यसैगरी उनले संविधानको उपहास गर्ने काममा उनको कहाँ/कस्तो भूमिका रह्यो भनेर पनि इतिहासले लेख्नेछ। राष्ट्रपति बनाउँदै गर्दा उनलाई कसले प्रस्ताव गर्‍यो, कसले मत दियो, त्यो कुरा निर्वाचन नहुँदासम्म अर्थ राख्छन्।

अहिले प्रधानमन्त्रीको सपथका विषयमा जे चर्चा समाजले गर्न थालेको छ, यसले व्यक्तिगतरूपमा विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति पद दुवैको अवमूल्यन भएको छ। यस विषयलाई गम्भीर विचार गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि सपथ गराउनु संविधान रक्षाप्रतिको एक सही कदम हुनेछ। 

 राष्ट्रपति भनेको आमनागरिकको, सबै दलको र सबै राष्ट्रसेवकको सम्मानको पद हो। यो पदको मर्यादा राख्न नसक्दा राष्ट्रपति बनेको व्यक्ति मात्र लाञ्छित र बदनाम हुँदैन, राष्ट्रपति पदसमेत लाञ्छित हुन पुग्छ। व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारी कसैलाई मन पर्ने वा नपर्ने हुन सक्छ तर राष्ट्रपति भनेको सबैको सम्मानको पद हुनुपर्छ।  

अहिले प्रधानमन्त्रीको सपथका विषयमा जे चर्चा समाजले गर्न थालेको छ, यसले व्यक्तिगतरूपमा विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति पद दुवैको अवमूल्यन भएको छ। यस विषयलाई गम्भीर विचार गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि सपथ गराउनु संविधानको रक्षाप्रतिको एक सही कदम हुनेछ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७८ ०३:२४ मंगलबार