बरालिएका ओली, जोखिममा नागरिक

लोकतन्त्रिक शासनअन्तर्गत सञ्चालित मुलुकमा निश्चित मापदण्ड अवलम्बन गरिएका हुन्छन्। कानुनको सर्वोच्चता कागजीरूपमा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि लागु भएको पाइन्छ। विभेदविना कानुनका दृष्टिमा सबै बराबर हुन्छन्। चाहे ती शासक हुन् अथवा सर्वसाधारण नागरिक नै। संविधान र कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैनन् विधिको शासन शाश्वत प्रणालीमा। कानुनले व्यक्ति, समूह अथवा शक्तिकेन्द्र चिन्दैन।

न्यायोचित ढंगबाट लागु भएका कानुन सम्झौता नगरी पालना गर्नु/गराउनु विधिको शासन हो। व्यक्ति यसमा गौण हुन्छन्। कानुनी शासनले प्रधानता पाउँछ, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई आत्मासात गरिएका देशहरूमा। आफूले निर्माण गरेका कानुन आफैँमाथि लागु हुन्छन्। यसको पालना गर्नु/गराउनु हरेक नागरिक एवं शासकको कर्तव्य हुन जान्छ। यसका ‘रोल मोडल’ (अनुकरणीय व्यक्तित्व) मतदाताका विश्वास बटुलेर शासनको बागडोर सम्हालेका वा सम्हाल्ने संभावना बोकेका मनुष्य विशेषगरी हुन्छन्। हरेक व्यक्ति/संस्था कानुनप्रति नतमस्तक हुने गर्छन्।

यसको एक उदाहरण– अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा शासनकालमा विदेशमन्त्री हिलारी क्लिन्टनको औपचारिक बेलायत भ्रमणलाई लिन सकिन्छ। त्यस भ्रमणको अवसरमा विदेशमन्त्री क्लिन्टनले लन्डनमा अज्ञानतावस पार्किङ निषेध स्थानमा गाडी रोकेर राखिछन्। बेलायतको कानुनअनुसार उनलाई जरिवानाको पुर्जी प्रहरीले थमायो र प्रतिरोध नगरी जरिवाना भरिन्। गल्ती भएको महसुस गरिन। यो खबर निकै महत्वका साथ सार्वजनिक भएको थियो त्यसताका।

अनुमान गरौँ, यो घटना बेलायतमा नभएर नेपालमा भएको भए के हुन्थ्यो ? सहजरूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ– औपचारिकरूपमा भ्रमणमा आएकी अथितिको अपमान भएको मानिन्थ्यो। अमेरिकी राष्ट्रलाई चिढाउने कार्य भएको ठानिन्थ्यो। निकै होहल्ला तथा टीकाटिप्पणी हुने थियो। सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीबाट गैरजिम्मेवार हर्कत गरेको ठहर गरिन्थ्यो। तिनलाई कडा कारबाहीको सिफारिस सम्बन्धित निकायबाट हुन्थ्यो। सम्बन्धित अधिकारीबाट गल्ती गरेको स्वीकार्दै विज्ञप्तिसमेत गृह मन्त्रालयले निकाल्ने संभावना हुन्थ्यो। कानुनको उपहास भएको देखिन्थ्यो।

यो अनुमान विद्यमान राज्य संरचनाको मानसिकता तथा व्यवहारका आधारमा गरिएको हो। कानुन भन्दा शक्तिलाई माथि राख्ने चलन चलाएर भएको हों। ‘जो होचो उसको मुखमा घोचो’ को उखान चरितार्थको थिति बनाएर हो। आफूले बनाएका/जारी भएका ऐन तथा नियम आफैँ उल्लंघन गर्ने चलन बसाएकाले हो। कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई निरीह पारेको अवस्थाले हो।

किनकि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ सँग जुध्न र त्यसको कडाइसाथ पालना गर्न २५ जना भन्दा बढी भेला नहुने मापदण्ड जारी गर्छ। केही दिन नबित्दै त्यस मापदण्ड उल्लंघन स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हुन्छ। विशाल जमघटबीच भगवान राम रथयात्राको शुभारम्भ बालुवाटारबाट गरिन्छ। त्यसलगत्तै ऐतिहासिक धरहराको उद्घाटन भव्य समारोहसाथ हुन्छ। तर विडम्बना, उनैको मन्त्रिमण्डलले निर्णय गरेको सुनिन्छ– सरकारको आदेश पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गरिनेछ।

एमालेको वर्तमान विवाद कुनै सिद्धान्तमा अडेको देखिँदैन। राजनीतिक लचकता नदेखाएको उपज हो यो। एक पक्षले अदालतले एमाले ब्युँताएपछिको अवस्थामा फर्किन अडान राखेको छ भने अघि बढिसकेको राजनीतिको गाडी नरोकिने तर्क अर्काेले दिएको छ।

यहीबीच थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्यायुट चान उ चाले ‘मास्क’ नलगाई बैठकमा सहभागी भएको तस्बिर फेसबुकमा आफैंले सार्वजनिक गरेका थिए। यो तस्बिरका आधारमा उनलाई ६ सय भाट (नेपाली रुपियाँ २३ हजार जति) जरिवाना गरियो। त्यस जरिवाना तिर्न उनी तयार भए। यही समाचारलाई उल्लेख गरेर हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई जरिवाना किन गरिएन भनेर मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई प्रश्न गरेको थिएँ ट्विटरमार्फत। स्वभावतः त्यसको जवाफमा केही कदम चालिएन। शक्तिका अगाडि हाम्रो कानुन कति निरीह छ भन्ने सामान्य यो एक उदाहरण हो।

मुलुक अहिले कोभिडको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त छ। कोभिड बिमारीबाट छट्पटिएका नागरिकले अस्पतालमा भर्ना नपाएर बाटबाटै ज्यान गुमाएका समाचार र तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। अक्सिजन र आइसियु अभावमा बिमारीको मृत्यु भएको समाचार पढ्नु र सुन्नुपरेको छ। स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू जनशक्ति तथा साधनका कमीले बिमारी बचाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। महामारीबाट नाजायज फाइदा उठाइ बिमारीबाट अत्यधिक रकम असुल गरी यस आपत्मा शोषण गर्ने अस्पताललाई कारबाही हुँदैन।

‘तागतवर भूतप्रेत’ का कमिसन चलखेलबाट कोभिड भ्याक्सिन मुलुकमा भित्राउन नसकिएको अकल्पनीय यथार्थता स्वास्थ्यमन्त्री सार्वजनिक गर्छन्। शक्तिकेन्द्रका आडमा हालीमुली गरेका विस्तृत विवरण यही पत्रिकामा समाचार छापिन्छ। तर तिनैलाई पुरस्कृत गरिन्छ चार गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न सरकारले अनुमति दिएर। यसरी शासनको उच्च तहको संरक्षणमा भ्रष्टाचार मौलाइरहँदा कसैमाथि छानबिन एवं कारबाही हुँदैन। बरु यसबाट ध्यान हटाउन मुलुकलाई राजनीतिक दाउपेचको घनचक्करमा फसाउने कार्य भएको छ।

यस क्रममा यही वैशाख २७ गते संसद्को विशेष अधिवेशन डाकिएको छ। यसको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु हो। नेपाल समूह तथा जसपा एक घटकले साथ दिएमा ओली सरकारले विश्वासको मत पाउने र पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नेछ। तर यी दुई समूहमध्ये कुनै एकले पनि साथ छोडे एमाले सरकार अल्पमतमा पर्नेछ। संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएबाट उसैले अल्पमतको सरकार बनाउने मौका पाउनेछ। त्यसपछि मध्यावधि चुनाव घोषणा हुनेछ।

यस घोषणाको विपक्षमा माओवादी र जसपाको एक खेमा रहनेछन् तर चुनाव रोकिने छैन। किनभने सरकारको संवैधानिक दायित्वभित्र यो पर्छ। साथै कांग्रेस, जसपा महन्थ–ठाकुर घटक र राप्रपा यसका पक्षमा हुनेछन्। नेपाल समूहले ओलीको साथ छोडे माओवादीको सहयोगमा उसले चुनाव लड्ने आकलन गरिएको छ। यसबाट नयाँ संसद्मा एमालेको उपस्थिति कमजोर रहने देखिन्छ। हालैको राष्ट्रिय सभा चुनावको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताबाट पनि यो दृष्य झल्किएको छ। तर यस समूहले छुट्टै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिए विगत वामदेमको ‘माले’ को हैसियतमा खुम्चने संभावना रहन्छ।

यस स्थितिबाट राजनीतिकरूपमा चुनावी क्षति दुवै समूहले बेहोर्नुपर्नेछ। एमालेको वर्तमान विवाद कुनै सिद्धान्तमा अडेको देखिँदैन। राजनीतिक लचकता नदेखाएको उपज हो यो। एक पक्षले अदालतले एमाले ब्युँताएपछिको अवस्थामा फर्किन अडान राखेको छ भने अघि बढिसकेको राजनीतिको गाडी नरोकिने तर्क अर्काेले दिएको छ। अर्थात समग्र एमाले एक ढिक्का भएर अघि बढ्ने सवालमा भनिएको अवैधानिक ‘बैठक’ (वैशाख २८ गते) कारक बनेको छ। विश्वासको गहिरो संकटमा यो दल फसेको छ। मुलुकमा दलीय प्रणाली अफाप देख्न रुचाउनेलाई हौसाएको छ। यो रोग प्रदेशमा पनि सरेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका तीन सांसदले मन्त्री पद पाउँछन्। अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्री राजीनामा दिन्छन्। बहुमत प्राप्त दल भएबाट विरोध र हो–हल्लाबीच मुख्यमन्त्रीको सपथ लिन्छन्। सरकारको विपक्षमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका सांसद भोलिपल्ट सरकारको पक्षमा रहेको वक्तव्य दिन्छन्। कर्णाली प्रदेशमा एमालेको ह्विप उल्लंघन गरी ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चार सांसदमध्ये तीन जना गर्वसाथ मन्त्री पदबाट पुरस्कृत हुन्छन्। लेनदेनको अस्वीकार्य राजनीति हावी भएको छ।

यता सत्ता जोगाउन गम्भीर आरोपसमेतमा मुद्दा चलेका १२० जसपा कार्यकर्ताका मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गर्छ। यसमा महोत्तरीमा एक घाइते असहीलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर बर्बरतापूर्वक हत्या गरेकामध्येका एक आरोपित पनि पर्छन्। पीडित तथा तिनका संवेदनशीलतालाई ख्यालै नगरी यो क्रम जारी रहने आश्वासन जसपाका नेताले पाउँछन्।

एक दूधे बालकसहित आठ प्रहरीको विभत्स हत्याका दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने दृढता सरकारले गर्छ। तर एमाले विपक्षमा रहँदा ५ जेठ २०७४ मा यही विषयमा उन्मुक्ति दिँदा ‘हिंसाका पक्षधर उत्साहित हुने र पीडितको घाउमा नूनचुक दल्ने काम हुने’ समेत उल्लेख गरी सचिव प्रदीप ज्ञवालीबाट जारी गरेको विज्ञप्ति सत्तामा पुगेपछि ओलीले बिर्सेका छन्। न्यायालयको अधिकार सरकारमा सार्ने घृष्टता उनले गरेका छन्। राणाकालको झझल्को दिलाएका छन्।

यतिबेला राजनीतिक अवरोधका बाबजुद मेलम्चीको पानी काठमाडौँ झार्न सफल भएको, रानीपोखरी, धरहरा, दरवार हाइस्कूल, वीर अस्पताल, ऐतिहासिक सम्पदालगायत पुनः निर्माणका महत्वपूर्ण काम अघि बढाएकामा जनता सन्तुष्ट छन्। तर राजनीतिक शुद्धताका सवालमा ओली पछि परेका छन्। कोभिडको दोस्रो लहरको यो भयाबहको अवस्था चिर्न ‘रोल मोडल’ हुनबाट चुकेका छन्। क्षणिक लाभका लागि मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्य दाउमा पारेका छन्।

सत्ता जोगाउन दण्डहीनताको दलदलमा मुलुकलाई फसाउने काम गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन नदिएर शान्ति प्रक्रियालाई अधुरो छाडेका छन्। अदालती आदेश पालना गर्न रुचाउँदैनन्। द्वन्द्वपीडितका न्यायमाथिको अधिकार राजनीतिक अस्त्रले छेकेका छन्। नागरिकका बाँच्न पाउने मौलिक हक सम्बोधन गर्न गम्भीर देखिएका छैनन्। अमानवीय कुसंस्कृति मौलाउने मौका दिएका छन्।