१ जेष्ठ २०७८ शनिबार
विचार

नेपाली अर्थतन्त्र र बजेटकाे प्राथमिकता

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नैपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको तयारीमा लागिसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट अर्धवार्षिक समीक्षामा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपियाँको बजेटको आकारलाई १ खर्ब ३० अर्बले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड बनाइएको छ। यो बजेटमा चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा करिब २३ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएकोे अवस्था छ ।  

अर्थतन्त्रको अवस्था

नेपालमा यो वर्ष आर्थिक वृद्धि दर १.९९ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८.७ प्रतिशत छ भने प्रतिव्यक्ति आय ११३४ अमेरिकी डलर छ। त्यसैगरी गत वर्षको जिडिपीको आकार भने ३९ खर्ब ४३ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। यो वर्ष हालसम्म७ खर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटाको अवस्था छ। विदेशी मुद्र्रा सञ्चितिलगभग १३ महिनालाई वस्तु खरिद गर्न पुग्ने अनुमान छ। रेमिट्यान्समा गत वर्ष पुस मसान्तको तुलनामा यो वर्षमा ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भई लगभग ५ खर्ब बराबरको रकम नेपाल भित्रिएकोछ।भर्खरै संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समितिले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ।

बजेटका प्राथमिकता

वि.सं. २००८ बाट नेपालमा बजेट बन्न सुरु गरेको हो। प्रायः त्यसबेलादेखिका बजेट हेर्ने हो भने कार्यान्वयनको पाटो सबै बजेटको कमजोरी पक्ष रहेको देखिन्छ। यस्तो किन हुन्छ त भन्दा धेरै निकायले बजेट तर्जुमा गर्दा सामान्यतया गहन गृहकार्य गरेका पाइँदैन। हामीकहाँ अघिल्लो सालको बजेटमा सामान्य थपघट गरेर बजेट प्रस्ताव गर्ने चलन पुरानै हो ।  त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्दा सबै भन्दा पहिला चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ? उक्त बजेट कार्यान्वयनमा कहाँ कहाँ के के कुराको समस्या आयो ? आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ती समस्या आउन नदिन के के गर्न सकिन्छ?

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकले बजेटको लेखापरीक्षणमा के के  सुझाव उल्लेख गरेको छ ? यसलाई गहन अध्ययन गरी आगामी वर्षका लागि नयाँ बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा अगाडि धेरै चरण पार हुने गर्छन्। सोही क्रममा जनतासहित सरोकारवाला सबै पक्षलाई परामर्श र छलफलमा सहभागी गराउन सकियो भने बजेट पारदर्शी हुनुका साथै सबै पक्षले अपनत्व  अनुभव गर्छन् र यसको कार्यान्वयन सहज हुन्छ ।  

आगामी वर्षको बजेटमा कोभिडको असरलाई सम्बोधन गरीदिगो र तीव्र विकास, विद्युत् उत्पादन वृद्धिलाई समेत सम्बोधन गर्दे निम्नलिखित प्राथमिकता छनोट गर्दा उपयुक्त हुन्छ:

कृषि: कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै एकतिहाइ योगदान दिने हाम्रो कृषिमा प्रविधि भित्रन नसकेकालेहामी निर्यातमुखी हुन सकेनौँ।त्यसैगरी यहाँकोे २१ प्रतिशत जमिनमा मात्र वर्षभर सिँचाइ हुन्छ। रोपाइँको समयमा १५÷२० प्रतिशतमा नयाँ बिउ प्रयोग हुने गरेकोले उत्पादन कम भएको अवस्था छ। यो आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महिनामा नेपालमा ४९ अर्ब बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ। हामीकहाँ मल उद्योग नभएको र यो ल्याउने समयमा बढी राजनीति हुने गरेका कारण सधैँ बाली लगाउने समयमा यसको हाहाकार हुन्छ।

कृषि अनुसन्धान पनि हामीलाई चाहिने जति भएको छैन।यसका लागि कृषि क्षेत्रको पूर्ण सदुपयोग गर्न गाउँघरका बाँझा खेतबारीमा खेती गर्ने। त्यसका लागि सरकारले सहुलियत ऋणदेखि, मल, बिउ र सिँचाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, गरिबीको रेखामुनि रहेका कृषकलाई पूर्णरूपमा अनुदान पनि दिनुपर्छ। दूध बिक्री नभएर सडकमा पोख्ने, तरकारी बिक्री नभएर बारीमै सडेर जाने र उखु किसानले भुक्तानी नपाएका जस्ता घटनाले कृषि पेसा अंगाल्न चाहनेमा निराशा पैदा भएको छ। यो अवस्थामा सरकारले किसानलाई तपाईँको उत्पादन हामीले किन्छौँ भनेर आश्वस्त गराउन सक्नुपर्र्छ। तसर्थ यी विषय समेटेर यो क्षेत्रलाई आगामी वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

कोरोनाको उच्च चपेटामा परेका निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले बजेटमा करको दर नबढाउने तर दायरा बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ।

त्यसैगरी यही बजेटमार्फत कृषि उत्पादनको ढुवानी र कृषिका लागि आवश्यक मल, बिउ र उपकरण खरिदमा ५० प्रतिशत राज्यले दिने व्यवस्था, कृषि उत्पादनलाई हाइब्रिडमा लैजाने, समुदायिक खेती प्रणाली, कृषिमा लघु उद्योगको स्थापना, कृषि भण्डारण र कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, नेपालको कृषिलाई निर्वाहमुखी कृषिबाट व्यावसायिक कृषिमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्थागर्नुपर्छ। कृषिमा टुटेको उत्पादन सम्बन्धलाई कोरोना महामारीपश्चात उत्पन्न हुने सम्भावनालाई पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा लिँदै कृषि क्रान्तितर्फ साधन र स्रोत परिचालन गरिने अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्छ।सातवटै प्रदेशमा प्राङ्गारिक मलको कारखाना खोल्नुपर्छ र रासायनिक मललाई प्राङ्गारिक मलले विस्थापित गर्नुपर्छ। पशुपक्षी पालन र जडीबुटी खेतीमा जोड दिनुका साथै उपकरणमैत्री कृषिमा ध्यान दिनुपर्छ।

उद्योगः कोरोनाका कारण अति प्रभावित क्षेत्र मध्ये उद्योग हो। कोरोनापछि अहिले ९० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन्। पहिलो चरणको कोरोनाको असर पूर्णरूपमा समाप्त भइनसकी दोस्रो चरणको कोरोनाको महामारीले यो क्षेत्रलाई उठ्न नसक्ने गरी असर पार्ने देखिन्छ। अहिले औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा ५० प्रतिशतले कमी आएको अध्ययनले देखाएको छ। खासगरी होटल, रेस्टुरेन्ट, पर्यटन, सिमेन्ट उत्पादन, हस्तकला, गहना, तयारी पोशाक, तामा र पित्तलका भाँडा उत्पादन, पेय पदार्थ, रंगरोगन र परामर्श सेवा दिने उद्योगहरूमा कोरोनाले नराम्रोसँग असर पारेको देखिएको छ। 

यी उद्योगमा विशेष गरेर कच्चा पदार्थ र श्रमिकको अभावका कारणले बढी समस्या परेको देखिन्छ। यसमा पनि साना, घरेलु तथा लघु उद्योगमा पँुजीको चरम अभाव देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा रहेका उद्योगका लागि सरकारले आगामी बजेटमा नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ। साथै यसरी अभावका बीचमा चलिरहेका उद्योगलाई पूर्णरूपमा पहिलाकै अवस्थामा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि सरकारले कर छूट दिनुका साथै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, भ्याट फिर्ता दिनुपर्ने, उत्पादनका आधारमा विद्युत्को डिमान्ड शुल्क निर्धारण गराउनुपर्ने देखिन्छ।

रोजगारीःआगामी बजेटमा कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनस्र्थापन गर्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनकालागी कृषि उद्योग, साना तथा घरेलु उद्योग, मझौला उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुन उत्प्रेरित हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। कपाल काट्ने, धारा÷पानी, घर निर्माण, रंग लगााउने, कवाडी संकलन, तरकारी व्यापार जस्ता क्षेत्रमा अब आफ्नै देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई संलग्न गराउने खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसका लागि रिकोभरी प्लानमार्फत कोभिड–१९ का कारणले देशमा भएका बेरोजगार र विदेशबाट फर्कन सक्ने युवाहरूलाई रोजगार दिने योजनाअगाडि बढाउनुपर्छ। हामीसँग भएको अपार जनशक्तिलाई विदेशमा बेचेर होइन, यहीँ सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्धितर्फ लैजाने योजनासमेट्नुपर्छ।

शिक्षाः कुनै पनि देश विकासका निम्ति शिक्षालाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधारका रूपमा लिइन्छ। शिक्षाले हरेक व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गर्दै असल, योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्न मद्दत गर्छ। देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासका लागि त्यस्तो जनशक्तिको योगदान महत्वपूर्ण हुने गर्छ। देशमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। सिपमूलक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा समृद्ध नेपालको आधारशीला हो। मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको मूल आधार शिक्षा भएकाले गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो।शिक्षामा लगानी बढाएर विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीलाई देशमै रोक्नेखालको शिक्षानीति अगाडिबढाउनुपर्छ। सरकारी विद्यालयको सुधारका लागि प्रधानाध्यापकसँग कार्य सम्पादन करार गर्नुपर्छ। शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नेखालको नीति बनाउनुपर्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रःपहिलो चरणको कोरोनाको जोखिम पूरै कम भइनसकेको र फेरि विश्वव्यापीरूपमा यसको प्रकोप बढ्न थालेको तथा यसको असर नेपालमा पनि पर्न थालेकाले आगामी वर्षको बजेटमा यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। गत वर्ष यो क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट सन्तोषजनक रहेको हुनाले यो वर्ष पनि यसलाई निरन्तरता दिन सके कोरानाको सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यही बजेटमार्फत भएका अस्पतालको पनि स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। हस्पिटलमा शैया थप गर्ने वा भौतिक सुधार गर्ने काम पनि तुरुन्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ।

राजमार्ग अस्पताल निर्माण, एम्बुलेन्समा एक जना डाक्टर वा नर्सको व्यवस्था, मनमोहन अस्पताललगायतलाई तुरुन्त स्वीकृति प्रदान गरी सुविधा सम्पन्न बनाउनुपर्छ। वैकल्पिक उपचार पद्धतिमा पनि सुधारल्याउन बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जडीबुटी खोज र यसको निकासी गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। यो र यो भन्दा पछि हुन सक्ने महामारीबाट जोगिन आकस्मिक डाक्टरको टोली सधैँका लागि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ तथा एयर एम्बुलेन्स व्यवस्था गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रः मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये निजी क्षेत्र पनि एक हो। त्यसैले कोरोना भाइरसको विश्व महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न र उत्थान गर्न निजी क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले यो क्षेत्रको समस्या पनि अगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्छ। कोरोनाको उच्च चपेटामा परेका निजी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले बजेटमा करको दर नबढाउने तर दायरा बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ।  

निर्यातमुखी बजेटःवर्ष दिनमा लगभग १२ खर्ब बराबरको आयात हुँदा मुस्किलले १ खर्बको पनि निर्यात हुन गाह«ो भएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेखालको बजेट बन्नुपर्छ।

खर्च कटौती: सरकारले आम्दानी कम भएको अवस्थामा खर्चमा कटौती गर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्छ।यसका लागिसरकारी मालसामान, सेवा खरिद र अन्य सरकारी खर्च, प्रदेश र स्थानीय तहलाईदिने अनुदान, सांसद विकासकोष,निर्वाचन विकास कोष,दर्जनौँ समिति, मन्त्रालयको संख्या, विभागको संख्या कटौती गर्नुपर्छ।अत्यावश्यकबाहेक नयाँ भवन निर्माण, महँगा गाडी, सुन, मदिरा जस्ता वस्तुको खरिद, सरकारी कर्मचारीको अफिस सजावट खर्च, विदेश भ्रमण खर्च, भत्ता दिने गोष्ठी, उपहार र चन्दा दिन पनि बन्द गर्नुपर्छ।तसर्थ एकातिर बजेट खर्च नभएको देखिने अर्कोतिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभाषहरू हटाउँदै आगामी वर्ष सहज ढंगबाट कार्यान्वयन हुन सक्ने बजेट निर्माण हुनुपर्छ।

(त्रिविमा प्राध्यापनरत)

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७८ १०:०१ बुधबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
को हुनेछ नागरिक नायक २०७८ ?