मुटुभरि माया लिएर शुभकामना व्यक्त गरौँ नयाँ वर्षको। नेपालीको हक–हित, स्वाभिमान र पहिचानका लागि। सधैँ अक्षुण्ण रहोस् यो। र, चेतना रहोस् शासकहरूमा। सत्ता जित्ने राजनीतिको नाउँमा मुलुकको पत्तासाफ नहोस्। अर्थात् ‘सानो कमाउन ठूलो गुमाउने’ रसिलो नशाभित्र नशा खोज्ने होडबाजीमा मुलुक नहारोस्, न हराओस्। पहिलो महिनाको पहिलो सोमबार आज शृंखलाबद्ध छलफलको पाँचौँ खेपमा छौँ हामी– अमूर्त संविधान र अमूर्त जनताको।

स्मरण रहोस्, हामी नेपालको अर्थराजनीतिलाई ऐतिहासिक परिपे्रक्ष्यबाट हेर्दै आएका छौँ। त्यो भनेको विदेशी मालिक नरिझाइकन सत्तामा पुग्न सकिँदैन र सत्तामा टिक्न पनि सकिँदैन भन्ने मानसिकताले कुँदेको स्वरूप हो। हिजो कस्तो थियो त्यो स्वरूप, अहिले कस्तो छ भनेर हेर्ने हो। हिजोकाले यहाँसम्म हामी आइपुग्यौँ। आजको बदलिँदो स्वरूपले भोलि कहाँ पुर्‍याउँछ हामीलाई? चासो यतिमात्र हो। जुनसुकै नामको राज्य गर्ने वैधानिकता लिए पनि र जतिसुकै भाषणको तातो हावाले रङ्गीचङ्गी बेलुन उडाए पनि यो मुलुक कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति या जमिनदारी होइन। प्रत्येक नेपालीको हाँस्ने र बाँच्ने ठाउँ हो। हाम्रो साझा चोक हो। यहाँनेर हो हामीले आवाज उठाउनुपरेको कारण। त्यो भनेको नेपाली हुनुको गर्व र दायित्वले हो।

हो, स्वरूप बदलिरहेको हुन्छ, बदलिँदो आकाशको जस्तो। स्थिर त जड पनि रहन सक्तैन। सजिलोसँग भन्नुपर्दा आकाश बदलिएका कारण मूलतः विभिन्न ग्यास भाग्न नसकेकाले हो। पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षणले तिनीहरूलाई पर जान दिँदैन। जसको फलस्वरूप ती ग्यास कहिले नटुङ्गिने पत्रैपत्र जस्तो भएर तैरिइरहेका हुन्छन्। त्यसबाट नै एट्मोस्फेयर अर्थात् वातावरण बनेको हुन्छ। सूर्यको प्रकाशले सप्तरङ्गी पारिदिन्छ। प्रकाश हुनु र नहुनुले आकाशको रङ बदलिरहेको हुन्छ।

नेपालका ठूला व्यापारीले आआफ्नो बैँक खोले जस्तो भएको छ ठूला मुलुकको आ–आफ्नो सङ्गठन खोल्ने कुरा त। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिचाहिँ तत्कालको लाभमा आधारित छ।मुलुकको स्वार्थसँग जोडिएकै छैन।  

अर्थराजनीतिक एट्मोस्फेयर अर्थात् वातावरण पनि हरेक मुलुकको बदलिइरहेको हुन्छ। यसको प्रमुख कारण विभिन्न मुलुकको तागत, साइज र स्वार्थप्रदत्त गतिविधिले गर्दा हो। यसरी मुलुकको पनि गुरुत्वाकर्षण शक्ति बनेको हुन्छ– एकले अर्कालाई आफ्नो प्रभावमा लिने। यो पनि बदलिरहेको हुन्छ। ठूलो मुलुकले सानोलाई गाँज्ने, विकास, मानव अधिकार र प्रजातन्त्रका नाममा प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा जमाउने, सुरक्षाको नाममा अधीनस्थ पार्ने र आफूसरहको आफ्नो विरोधी मुलुकविरुद्ध प्रयोग गर्ने हत्कण्ठाहरू प्रयोग गरिरहेका छन्।

शक्तिशाली राष्ट्रहरूको स्वार्थबाट निस्केको कम्पन विश्वमा विभिन्न भागको सेरोफेरोमा पुग्छ। जुन क्षेत्रमा पुग्छ त्यहाँ यस्तो कम्पनलाई कमजोर पार्ने वा अझ बलियो पार्ने क्षेत्रीय शक्तिहरू क्रियाशील हुन्छन्। बलियो पार्ने शक्तिले जित्यो भने त्यहीअनुरूपका परिणाम देखिन्छ। कमजोर पार्ने शक्तिले जित्यो भने कम्पन निष्क्रिय भएर जान्छ। कम्पनलाई बलियो पार्ने र कमजोर पार्ने शक्तिहरू अनवरत क्रियाशील हुन्छन्। यो नै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति हो। यसै भित्र कूटनीति पर्छ स्वार्थप्रदत्त कम्पनलाई बलियो पार्न। यी निसृत हुन्छन् मूलतः विश्व शक्ति बनेका राष्ट्रहरूको स्वार्थबाट उत्प्रेरित भएर। यो नै पावर गेम हो।

दुई ध्रुवीय विश्व अहिलेको एक ध्रुवीय भए पनि क्षेत्रहरू बहुध्रुवीय बनेका छन्। विश्व शक्ति बनेका राष्ट्रहरूको स्वार्थको हिफाजत त्यस क्षेत्र हाँक्न सक्ने ल्याकत बनाएकाले आफ्नो स्वार्थसँग मिलानहुने गरेर यस्तो पावर गेमभित्र खेलिरहेका छन्। तागत भएको देशको बलिया शासकहरूले थिचोमिचो र जथाभाबी गरिनै रहेका छन्। अहिलेको विश्व शक्ति बनेका ठूला राष्ट्रहरू मूलतः अमेरिका र रुसले यसो गर्न पाउनु आफ्नो हकसरह ठानेका छन्। जहाँ एकको प्राथमिक स्वार्थ रहन्छ त्यहाँ अर्कोले छोडिदिन्छ। जहाँ दुवैको त्यत्तिकै स्वार्थ रहन्छ त्यहाँ दुवै लडी नै रहेका हुन्छन् प्रोक्सी वार। जसरी विगत दस वर्षदेखि सिरियामा अमेरिका र रुस लड्दै आइरहेका छन्। पाँच लाख भन्दा बढी मानिस मरिसके र मुलुक ध्वस्त भएको छ।  

यो पावर गेमको सिकार साना मुलुक भइनै रहेका छन्। बलियाले कमजोरमाथि आफ्नो स्वार्थ लादिरहेकै छन्। आफूअनुकूल नभएमा प्रजातन्त्र र जनताको नाम लिएर आन्तरिक विप्लव गराएर होस् या मानव अधिकार र विश्व शान्तिका लागि खतरा भएको भन्ने लाञ्छना लगाएर शक्ति प्रयोग गरेर होस्, जबर्जस्ती सत्ता परिवर्तन गर्ने प्रचलन जसलाई फरिन इम्पोज्ड रेजिम चेन्ज भनिन्छ सो गरी नै रहेका छन्। क्रान्तिकारी उत्पादन गरेर जनक्रान्तिका नाममा इजिप्टका राजा फारुकलाई १९५२ मा हटाएको होस् या शक्ति प्रयोग गरेर इराकमा २००३ मा सद्दाम हुसेन या लिबियामा २०११ मा गद्दाफीको सरकार परिवर्तन गरेको होस्, यी ठूला राष्ट्रले आफ्नो पारामा मनमोजी तर जबर्जस्ती सत्ता परिवर्तनगर्नुलाई आफ्नो अधिकार सरह ठान्दै आएका छन्। यस्तो सूची लामो छ। हाम्रो आफ्नै मुलुक नेपालको कुरा गरौँ न। अब त घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ सुरुङ युद्धलाई कसरी संविधानभित्र पुर्‍याएर संयोजनात्मक ढङ्गबाट हटाइएको थियो राजतन्त्र।

हालैको म्यानमारको घटना हेरौँ। संविधानबमोजिम आफ्नै पकड भएको सरकारसम्म पनि सेनाले गठन गर्न दिएन दुईतिहाइ जितेको आङ साङ सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीलाई। सपथग्रहणगर्ने दिन फेब्रुअरी १ मा कु गर्‍यो र आफ्नै नागरिकलाई मारिरहेको छ। तर संयुक्त राष्ट्र संघ मौन छ। कहाँ गयो प्रजातन्त्र र मानव अधिकार ? सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। भिटो लगाउने अधिकार भएका दुवै मुलुक चीन र रुसले म्यानमारको सेनालाई साथ दिएका छन्। र, यो नरसंहारलाई हेरिरहेका छन्। नजिक र सँगैका छिमेकी सात देशले भाग लिएको बिम्स्टेकको यसै महिनाको अप्रिल १ मा कोलम्बोमा भएको भर्चुअल बैठकले ‘चुँ’ सम्म गरेनन्। भारतको स्वार्थसँग मेल नखाने भयो। अनि सब चूप। भारत र चीनको स्वार्थ प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा एक हुन पुगेको छ यतिखेर म्यानमारमा।

नेपालका ठूला व्यापारीले आआफ्नो बैँक खोले जस्तो भएको छ ठूला मुलुकको आ–आफ्नो सङ्गठन खोल्ने कुरा त। हाम्रो आन्तरिक राजनीतिचाहिँ तत्कालको लाभमा आधारित छ। मुलुकको स्वार्थसँग जोडिएकै छैन। नेपालसँग मतलब नै नभएको पन्ध्र हजार किलोमिटर परको भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपबारे कुर्लिने नेपालका नेताहरू  र सरकार म्यानमार, जहाँ करिब डेढ लाख नेपाली छन्, त्यसबारे आवाज विहीन भएका छन्, झिमझिम गर्ने मूर्ति जस्तो भएर।

१९ औँ शताब्दीको उपनिवेशवादी शोषणको स्वरूप विश्वको बदलिँदो अर्थराजनीतिक वातावरणअनुसार बदलिएको छ तर शोषण कायम नै छ। यसको तौरतरिका, माध्यम र प्याकेजिङ फरक भएका छन् तर कन्टेन्ट त्यही हो। त्यसैगरी आन्तरिकरूपमा पनि अर्थात् गरिब मुलुकभित्र एस्ट्राडा र मार्कोसहरू प्रजातन्त्र र चुनावबाट जन्मिरहेका छन्। जो झन् खतरनाक सावित भएका छन् मुलुकका लागि। सामन्तवाद जुन एउटा बिम्ब बनेको छ त्यसलाई पुनः परिभाषित गरेर ‘कन्टेन्ट एनालिसिस’ गर्ने हो भने सामन्तवाद भन्दा नवसामन्तवाद झन् खतरनाक देखिएको छ बदलिँदो राजनीतिक आकाशमा।

नेपालसँग मतलब नै नभएको पन्ध्र हजार किलोमिटर परको भेनेजुएलामा भएको अमेरिकी हस्तक्षेपबारे कुर्लिने नेपालका नेताहरू  र सरकार म्यानमार, जहाँ करिब डेढ लाख नेपाली छन्, त्यसबारे आवाज विहीन भएका छन्, झिमझिम गर्ने मूर्ति जस्तो भएर।

यसको प्रमुख कारण हामीले अघिल्ला छलफलमा देख्यौँ। सामन्तवादमा भन्दा नवसामन्तवादमा राष्ट्रियता पिलन्धरे बनेको छ। कारण हो– आन्तरिक खपतका लागि राष्ट्रियताको हावा भरिएका बेलुनहरू जस्तै भाषण उडाउन यी नवसामन्तहरू जति खप्पिस भएर गएका छन् त्यति नै जनताको नाममा अन्तको ‘प्रोक्सी रुल’ वा सोसरहको सम्मानित पात्र बन्ने प्रतिस्पर्धामा आफ्नो स्वरूप बदलिरहेका पनि छन्। यसरी हेर्दा नवसामन्तहरू त ‘डबल म्युटेन्ट’ करोना भाइरस जस्तो महाखतरनाक देखिएका छन्।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, मुलुकको एकजना असफल हुँदा सिङ्गो मुलुक नै असफल हुनुपर्ने। त्यसैगरी एक जना बदलिँदा राजनीतिक आकाश नै बदलिने। नियति नै यही भएको छ हामी नेपालीको सधैँजसो। व्यक्ति बदलिने कारणचाहिँ मूलतः सत्तामा टिक्नका लागि खेलिने खेलको परिणति बनेर आउने गरेको छ। खेल कति भित्रबाट, कति बाहिरबाट? एउटा व्यक्तिको सत्तामा चढ्ने व्यग्रताले बनाइदियो नेकपा। त्यसैगरी सतरूपी सुन्दरी एक्लै भोग्ने उनको लालसाले जन्माएको विग्रहले भत्काइदियो नेकपा। दुइटा एक र अहिले पुनः दुईमा बाँडिएका नेताहरू मात्र होइन, अलग पार्टीसरह एउटैमा रहेका नेताहरू गत वर्षको कात्तिक ५, पुस ५, फागुन ११, फागुन २३ र फागुन २८ रटान गरिरहेका छन् र एकले अर्कोलाई विदेशी एजेन्ट भनिरहेका छन्।

भारतले आफ्नो सरकार ढाल्न लाग्यो भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति आयो प्रधानमन्त्री ओलीको। त्यो रोक्न भनेर प्रचण्डसँग भिडिरहेका बेला कात्तिक ५ गते भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयललाई अति गोप्य किसिमले काठमाडौँ भित्र्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले उनीसँग बालुवाटारमा राति ३ घण्टा लामो गोप्य छलफल गरे। त्यसको औचित्य र प्रयोजन अहिलेसम्म देशबासीका नाममा पटक–पटक सन्देश दिने ओलीले खुलाएका छैनन्। स्मरण रहोस्, माओवादी जनयुद्ध र भारतीय खुफिया जोडिएको र प्रचण्डले यसैगरी खुफिया एजेन्टलाई भेट गर्न विदेश गएको खबर पहिले आउने गथ्र्यो।

दुई महिनासम्म प्रचण्डसँगको भीषण शक्ति सङ्घर्षपछि सत्ता स्वार्थका लागि आफूमा अधिकार नै नहुँदा पनि राष्ट्रपति सहयोगी भएको हुनाले ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गराए।यसरी मुलुकलाई शून्यमा हुलिदिए। व्यक्ति शून्यमा पुग्न सक्यो भने निर्वाण प्राप्त गर्ला तर मुलुकलाई शून्यमा हुल्नु भनेको त असन्तुलनको ज्वारभाटा उठाउनु हो। र, त्यस्तै शून्यमा मुलुक पर्‍यो पनि। फेरि दुई महिना सात दिनपछि फागुन ११ गते सर्वोच्चले विघटित संसद्लाई पुनस्र्थापित गरिदियो। निर्णय सुन्नेबित्तिकै यति चाँडो लड्डु खाए प्रचण्ड र माधव नेपालले, त्यो आतुरीको परिणति महँगो परेको छ अहिले दुवैलाई।

लगत्तै २३ गते सर्वोच्चको अर्को निर्णय आयो– एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको एकीकरण रद्द गरिदिएको। जुन वादीको माग नै थिएन। फागुन २८ ओलीले आफ्ना समर्थकलाई मात्र बोलाएर केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर पार्टीको सम्पूर्ण अधिकार आफैँ लिए। त्यसपछि माधव नेपाललगायत चार नेतालाई निष्काशन गरिदिए। ओली सरकार कायम छ– न ओलीले विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेका छन् न प्रचण्डले समर्थन फिर्ता लिने आँट गरेका छन्। न देउवाले निर्णायक पहल गरे न सत्ताको साँचो हातमा लिएको जनता समाजवादी पार्टीभित्रका दुई ग्रुप यही सरकारमा सामेल हुन वा नयाँ सरकार बनाउने कुरामा मिल्न सकेका छन्। 

यसरी मुलुक असन्तुलित छ। त्यतिले नपुगेर घात/प्रतिघातको थप वृद्धिले अहिले मुलुक कम्पास हराएको जहाज जस्तो असन्तुलित छ। त्यसैले त जसले जे गरे पनि हुने भएको छ। ओलीको कुनै बटमलाइन छैन। सत्तामा टिक्न जे गर्न पनि आतुर देखिन्छन्। अपराधीलाई छाड्ने डिल गरेर होस् वा सरहदपारिकालाई नेपाली नागरिकता दिएर होस् या एमसिसी पास गराएर होस् या होलीवाइन पिएर होस् या स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ४८% सम्म भाउ बढाएर होस् या त्यस्तै छनबिनगर्ने  निकायमा जो आरोपित छ उसैले छानबिन गर्ने गराएर होस्। तर कोरोना त सर्वत्र आक्रामक भएर आगोसरह फैलिएको छ विभिन्न स्वरूप बदल्दै। कोरोना पनि टिक्न चाहन्छ। त्यसैले स्वरूप बदलिरहेको छ तर उसको स्क्रिप्ट छैन। तर हामीकहाँ भने अगुवाइगर्नेहरूसँग अरूको स्क्रिप्ट छ। त्यसैमा बदलिँदो आकाशको रङझैँ बदलिँदो स्वरूप लिएर लाचार पात्र बन्दै बदलिरहेका छन्।

अहिलेसम्म गरिएको छलफलबाट केही कुरा अगाडि आएका छन्। पहिलो, आन्तरिक खपतका लागि गरिने राष्ट्रियताको, विकासको र भ्रष्टाचार हेर्न नसक्ने बकम्फुसे गफको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। दोस्रो, मालिक रिझाउने प्रतिस्पर्धामा मुलुकको राजनीतिक पुँजी स्वाहा हुँदा हाम्रा नेताहरू लाचार पात्रमा बदलिँदै गएका छन्। तेस्रो, सत्तामा टिक्न वा सत्तामा पुग्नका लागि गरिने सौदाबाजीमा मुलुक बृहत्तर हितमा नराम्रोसँग चोट लाग्दै गएको छ। चौथौँ, अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व थलो नेपाल हुँदै गएको छ।

यहाँनेर अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बारे अलिकति हेरौँ। महाकाली सन्धि जस्तै ६० अर्बको अनुदानको रकमबाट विकास चकाचक हुने तस्बिर ओलीले देआउँदै आएका छन्।  बुल्डोजगरेर भए पनि संसद्बाट पास गराउन ओली अत्यन्त आतुर भएका छन्। ओली भन्दा धेरै आतुर छन् देउवा। यही मौकाको फाइदा उठाएर संविधान संशोधन गराएर सरहदपारिकालाई जसरी गिरिजाबाबुले राजनीति मिलाउन बाँडेका थिए चालीस लाख नागरिकता, त्यो भन्दा अगाडि जान महन्थ ठाकुर लालायित छन्।

६० अर्बको रकमबाट नेपालको विकास नै निर्णायक त होइन। आखिर किन? राष्ट्रिय ढुकुटीको व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि जसरी यिनीहरूले गुलछर्ररा उडाएका छन् त्यो हेर्दा विकास रकम नै निर्णायक बनेको निश्चितरूमपा देखिँदैन। अहिलेसम्म सरकारले यो सैन्य कार्यक्रम हो वा होइन भनेर किटान गरेर नेपाली जनतालाई भन्न सकेको छैन। सधैँ पेस गर्नेबित्तिकै पास हुने मात्र ओली भन्दै आएका छन्। भ्रष्टाचार र सत्ता स्वार्थसँग मेल नखानेबित्तिकै कृष्णबहादुर महरा, सुशीला कार्की र लोकमानसिंह कार्कीको नियति के/कस्तो बन्यो भन्ने कुरा जगजाहेर छ। सदनमा पेस गर्न ढिलो भयो भनेर सभामुख अग्नि सापकोटाको पनि त्यही हविगत गराइदिने प्रधानमन्त्रीले चेतावनी जारी गरेका छन्। यो सबलाई के भन्ने ? देखिन्छ, यो विश्व राजनीतिक कम्पन हो जुन अहिले नेपालको सत्ताको खेलको तुलो या तराजु बनेको छ। चीनविरुद्धको अमेरिकी एमसिसीसँग भारतीय स्वार्थ संयोजित छ।

भूगोल हाम्रो त्यही नै छ। फरक हो– अहिलेसम्ममा ५४ ठाउँमा गरी ६० हजार हेक्टर जमिन भारतले  मिचेको छ। त्यस्तै चीनले १५० हेक्टर। भारतले कतिपय ठाउँमा दश गजामा बाँध बाँधेर पानी लगेको र बस्ती बसालिरहेको छ। अलिअलि नक्साको चुच्चो अदलबदल भएको तर भोगचलन नभएको नेपालको अवस्था छ। यसैगरी रहनेछ होला। तर मुलुक अहिले नराम्रोसँग दोसाँधबाट गुज्रिँदैछ। त्यसैले सत्य र असत्य नछुट्टिने भइसक्यो। जे हुन्छ यहाँ सब जनताको नाममा हुन्छ। त्यसरी नै हुन्छ जसरी यी शासकहरू लाचार पात्र बनेर बदलिँदो आकाशको बदलिँदो भाइरससरह रूपान्तरित हुँदै गए भने ! यदि चेतना भए।

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७८ ०४:५४ सोमबार