यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा उल्टाइदियो। संसद् पुनस्र्थापनाको करिब एक महिनापछि हालै नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्यो। र, आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने आँट गरेको छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध लडेका सबै राजनीतिक दललाई नयाँ सरकार निर्माणमा आउन अनुरोध गरेको छ। अब ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको बाटो खुलेको छ। यद्यपि अहिले ओली सरकारले शासन गर्ने नैतिकता र राजनीतिक आधार गुमाइसकेको अवस्था हो। तर, ओलीले जबर्जस्त सत्ता कब्जा गरेर बसिरहेको अवस्थालाई चिर्न उच्च प्रतिरोधका साथ लड्न सकेको स्थिति देखिँदैन। नेकपा माओवादी (केन्द्र) ले पनि सरकारलाई दिएको विश्वासको मत छिटै फिर्ता लिने साहस गर्न सकेको छैन। ओलीलाई पराजित गर्ने अंक गणितको उचित व्यवस्थाको प्रतीक्षामा रहेको देखिन्छ। जसपाका दुई धार महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले सशक्त क्रान्तिकारी अडानका साथ प्रतिगमनकारी केपी सरकारलाई परास्त गर्न हिम्मत गर्न सकेनन्। उनीहरूले यो अवस्थामा केही आफ्ना झिनामसिना माग पूरा गर्न सक्छु कि भनेर केपी ओलीसँग बार्गेनिङ पावर बढाइरहेका छन्।
यो सही हो, सत्तारुढ वर्गको हितलाई प्रभाव पार्ने राज्यसत्ताबाहेक अर्को तŒव हँुदैन। पुँजीवादी राज्य व्यवस्थामा शोषणको वर्गीय अस्तित्व र पुँजीवादलाई टिकाई स्थिर राख्ने औचित्य पुष्टि गर्ने सिद्धान्त रहेको हुन्छ। राज्यको विकास र शासक वर्गको स्वार्थ रक्षाका लागि वर्गहरूबीच भीषण संघर्ष चलिरहन्छ, जहाँ समाजमा वर्गहरूको अस्तित्व रहेको हुन्छ। समाजमा वर्गहरूको उन्मूलनपछि, राज्यको विलोपीकरणपछि मात्र शोषणका जड भत्किएर जाने हुन्छ। वर्गीय समाजमा राज्य एउटा वर्गमाथि अर्को वर्गले शासन गर्ने यन्त्र हो। शासक वर्गले राज्यका नाममा उत्पीडित वर्गलाई दबाएर शोषण गरेर राख्छ र उसले त्यसमाथि आफ्नो शासन गर्छ। राज्यसत्ताले सम्पूर्ण जनताको हितमा काम गर्दैन। राज्यसत्ताले आफ्नो वर्ग स्वार्थ अनुसार काम गर्छ। राज्यसत्ताले आफ्नो सत्तारूढ वर्गको हितमा मात्र काम गर्छ।
वर्गीय समाजमा समाजको सम्पूर्ण शक्ति सत्तारुढ वर्गको हातमा हुन्छ। सेना, पुलिस कर्मचारीतन्त्र न्याय–नियम, कानुन लगायत सम्पूर्ण राज्यका निकाय शासक वर्गको हातमा रहन्छ। शासक वर्गले क्रान्तिकारी अग्रगामी शक्तिलाई दबाउन कोसिस गरेको हुन्छ। प्रतिक्रियावादी राज्य शक्तिले क्रान्तिकारी जनतालाई परास्त गर्न, जनअधिकार हनन गर्न एकपछि अर्को प्रगतिशील धारलाई कमजोर पार्न र आफ्नो हितमा निर्णय गर्न लगाउन राज्यका सबै संरचनालाई आफ्नो अधीनमा राखेर काम गरेको हुन्छ। त्यस्तो राज्य संरचनाले आफूलाई लोकतन्त्र, समाजवाद साम्यवादमा विश्वास राख्छु भने पनि ती सामाजिक फासीवादी तानाशाही शासक वर्ग हुन्।
व्यवहारतः क्रान्तिको विकास त्याग, तपस्या, वीरता र बलिदानका बीचबाट अगाडि बढ्छ। एकातर्फ प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले क्रान्तिका विरुद्ध श्वेत आतंक फैलाउँछ, अर्कोतर्फ क्रान्तिकारीले दुश्मनका विरुद्ध लालविद्रोह र प्रत्याक्रमणको एउटा लाल आतंकका रूपमा आममुक्ति संघर्ष समाजमा चलाइरहेको हुन्छ। यसमा परस्पर विरोधी वर्गले एक अर्कामा वर्ग संघर्षको टकराबद्वारा समाजमा परिवर्तन र रूपान्तरणको गति लिइरहेको हुन्छ। यसमा चालू रहने गरिब, किसान, दलित, उत्पीडित, सर्वहारा वर्गीय युद्धले प्रतिक्रियावादी सामन्ती सत्ता र साम्राज्यवादी शक्तिलाई परास्त गर्न वैकल्पिक शक्तिका रूपमा न्यायपूर्ण राज्यको नयाँ स्वरूप प्रस्तुत गर्छ।
क्रान्तिकारी पार्टीले क्रान्तिमा देखिने असफलता, भुल, कमी–कमजोरीलाई छिचोल्दै, शिक्षा लिँदै, सच्याउँदै जितको रणनीति, लक्ष्य बोकेर अगाडि बढेको हुन्छ। कार्ल माक्र्सका अनुसार, क्रान्तिमा देखिने प्रतिक्रान्तिलाई सामना गर्ने साहस बोकेर अझ त्यसमा आफैँलाई परिपक्व बनाउँदै, प्रतिक्रान्तिलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्नु क्रान्तिको नियम हो। यो साँचो हो, क्रान्तिको महान् दौडमा प्रत्येक क्रान्तिकारीले आफू लडिरहेको समरभूमिका वस्तुगत अवस्थालाई गहिरोसँग बुझ्नुपर्छ, आत्मसात गर्नुपर्छ र लडाइँ जित्ने रणनीति बनाउनुपर्छ।
यो सही हो, प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताले क्रान्तिलाई असफल बनाउन हिजो आफूलाई क्रान्तिकारी देखाएका कमजोर चेतना भएका पद, प्रतिष्ठा, नाम र पैसामा बिक्नेहरूलाई किनिदिन्छ। अहिले त्यो घटना ओली सरकारमा देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका केही उच्च तहमा पुगेका भन्नेहरू आफ्नो कित्ता फेरेर, वर्गघात गरेर प्रतिगामी विचारलाई साथ दिइरहेका छन्। उनीहरूले कम्युनिस्टको खोल ओढेर प्रतिक्रियावादी शक्तिको दलाल र दास बनेर देश र जनताप्रति ठूलो धोका दिइरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नै निधारमा हिजो विगतको आफ्नो नेपाली क्रान्तिको मुक्ति युद्धको अमर त्याग र उज्यालो क्षितिजलाई अहिले सीमित मन्त्री पद र व्यक्तिगत सुखका लागि कालो पोतेका छन्। हिजो आफैँले निर्माण गरेको क्रान्ति र अग्रगमनको पक्षमा अटल रहने ओजस्वी ताकतका विरुद्ध आज आफैँ एउटा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको पक्षपोषण गर्दै खलनायकको रूपमा प्रस्तुत भएका छन्।
उनीहरूले आफूलाई क्रान्तिले स्पात बनाएको देश र जनताप्रति अग्रगामी मोर्चामा उभिएर लड्ने विचार उठेको भने पनि अन्ततः दलाल बुर्जुवा पुँजीवादी राज्यसत्ताको सुख–सुविधाका अगाडि झुक्दा रहेछन्, विचार बेच्दा रहेछन्। सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वमा राज्यसत्ता स्थापना गर्न आफूले गरेको त्यागको मात्रा र उपलब्धिलाई रक्षा, संरक्षण गरेर क्रान्ति सफल गर्न महानायक बन्ने होइन कि प्रतिक्रियावाद सत्ताको दास, गुलाम, कमारो र कारिन्दा बनेर जीवन गुजार्ने विचार स्खलित भएको प्रवृत्ति पनि देखियो।
प्रतिक्रियावादी सत्ताले क्रान्ति परिवर्तनमा गडबडी मच्चाउन असफल पार्न अनेक प्रयास गरिरहन्छ। समाजको अन्याय उत्पीडनलाई बदल्ने क्रान्तिकारी शक्तिलाई प्रतिक्रियावादी राज्यशक्तिले विफल पार्न फेरि त्यही क्रूर, निरंकुश व्यवहार र क्रान्तिविरोधी कार्यलाई दोहो¥याइरहन्छ। सारमा, सामाजिक फासीवादी शासक वर्गले आफू नष्ट नहँुदासम्म जनताको मुक्तिविरोधी कार्य गरिरहनु साम्राज्यवाद र प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताको चरित्र हो। क्रान्तिकारी तप्काले योजनाबद्ध रूपले प्रतिरोधका ताकतलाई संगठित गर्दा प्रतिगमनकारी प्रतिक्रियावादी राज्य शक्तिले पछाडि धकेल्ने प्रयास गरिरहन्छ। तर, त्यसका विरुद्ध सामना गर्ने आँट बोकेर लड्नु अनिवार्य हुन्छ।
नेपालमा जनताको बलिदानबाट प्राप्त संविधानलाई जनताको पक्षमा लागू गर्ने वस्तुगत अवस्था तयार हँुदै थियो तर त्यसको विरुद्ध प्रधानमन्त्री ओलीबाट संसद् विघटन भयो। जनताको देशव्यापी ठूलो जनदबाबबाट सर्वोच्च अदालतद्वारा संसद् पुनस्र्थापना भयो। तर पनि सरकारले फेरि संसद्लाई उचित ‘बिजनेस’ दिएन। देशमा स्थायी रूपमा पाँच वर्षसम्म नियमित सरकार चल्नुपर्ने कुरा थियो। तर अहिले केन्द्रीय सरकार र केही प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको अवस्था छ। केपी ओलीको सरकार अहिले भताभुंग र लथालिंगको अवस्था हँुदै गइरहेको देखिन्छ। करिब दुईतिहाइको बहुमत ल्याएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सिंगो पार्टी संरचनालाई अदालतले माओवादी केन्द्र र एमालेको पुरानै अवस्थामा अलगअलग पार्टीको रूपमा विभाजित गरिदिएको छ। अहिले एमालेभित्र केपी ओली समूह र माधव झलनाथ समूह तीव्र अन्तर्विरोधसहित समानान्तर संगठन चालू भएको छ।
लेनिनका अनुसार, क्रान्तिकारी सिद्धान्तविना क्रान्तिकारी आन्दोलन हुनै सक्दैन। माओले विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशा सही वा गलत हुनुले सबै कुराको फैसला गर्छ भनेका छन्। सारमा क्रान्तिकारी विचार, दर्शन र कायनीति मुख्य रहेछ। यसले क्रान्तिलाई विजयतर्फ धकेल्छ। तर, विचार राजनीतिको कार्यदिशा आफैँ विकास हुने तथा कुनै वीर महापुरुषले आफ्नो बुद्धि चमत्कारी रूपले ल्याइदिने पनि होइन। यो वर्ग संघर्ष, उत्पादनको नियमित संघर्ष र यसको सचेत प्रयोगमा क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने कुरा हो।
अहिलेको नेपाली क्रान्तिको विचार स्खलन, दक्षिणपन्थी संशोधनवाद, आत्मसमर्पणवाद र विर्सजनवाद विरुद्ध भीषण संघर्ष गर्न जरुरी छ। त्यसको साथै अब हामीले वामपन्थी संकीर्णवादका तथा जडसूत्रीय संशोधनवाद विरुद्ध विचारधारात्मक संघर्ष गर्नु आवश्यक छ। विश्वमा सर्वप्रथम एडवार्ड बनस्टाइनले दक्षिणपन्थी संशोधनवाद प्रतिक्रिवादी बर्जुवा संसद्वादीधारको अभ्यास गरे। त्यसका विरुद्ध लक्जेम्बर्गले क्रान्तिकारी विचार दिइन्। चीनमा लिन प्यायो, रुसमा खुस्चेव नेपालमा केशरजंग रायमाझी हँुदै थुप्रै हिजो आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरू पनि आत्मसमर्पणवाद र विर्सजनवादमा स्खलित भएका छन्। अब क्रान्तिकारी वर्गले संशोधनवाद र प्र्रतिक्रान्तिकारी वर्गका विरुद्ध लड्ने कार्यनीतिसहित अघि बढ्न आवश्यक छ। पुरानो प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र यसका सेवकका विरुद्धको निर्णय संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। साथै, निरकुंश राज्यसत्ताप्रति वफादार रहिरहने राज्यका सबैखाले दास मनोवृत्तिका विरुद्ध भीषण संघर्ष गर्न आवश्यक छ। सारमा प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरुद्ध संघर्ष भनेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामरिक सबै दृष्टिले क्रान्तिकारी न्यायपूर्ण नयाँ सत्ताको समग्र पुनर्संगठन गर्ने हो।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०७७ ०१:४१ आइतबार