.gif)
.gif)
गाउँकै छलफलमा भेटिएकी महोत्तरी लक्ष्मीनियाँकी राजदेवी मुसहर यति हुँदा पनि खुसी छैनन्। कारण– उनजस्तै अर्को गाउँका गरिबको हालत उस्तै छ। जो उनले केहीअघिसम्म बेहोरेकी थिइन्। भन्छिन्– हामीलाई खान पुगेर भएन। हामीसँगै आन्दोलनमा लागेका अर्को टोलकाले पनि जमिन पाउनुपर्योल। खोलामा सामान्य बाँध बाँध्न सके हामीभन्दा माथिको जमिन दिन सकिन्छ। त्यसपछि मात्र खुसी लाग्छ।
यो उदाहरण सामान्य लागे पनि अर्थपूर्ण छ। गाउँमै जमिन खेर गएको थियो। गरिब परिवारले उत्पादन गर्न थाले। यसले उनीहरुको जीविका सहज बनायो। साथै यसबाट देशलाई पनि फाइदा पुगेको छ। सधैं मजदुरीका लागि बाहिरिने श्रीमान् घर फर्किएका छन्। योभन्दा पनि महŒवपूर्ण छ उनको चेतना र सहयोगी भावनाको। आफूलाई मात्र हैन, अरुलाई पनि खानपुग्ने बनाउने विचार। र, साथमा विकल्प पनि छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रको जग जमिन, पानी, पोखरी र वन/जंगल हुन। यस्ता स्रोतलाई न्यायिक वितरणका साथै उत्पादनशील बनाउन सके उत्पादन बढ्न गई ग्रामीण अर्थतन्त्र अलिकति भए पनि मजबुत हुन जान्छ। देशभर सार्वजनिक/सामुदायिक जग्गा, पानी, पोखरी र वनसमेतको उचित प्रयोग हुन सकेको छैन। यस्तो बहुमूल्य स्रोतको प्रभावकारी उपयोगतर्फ पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन। भएका स्रोतको उचित उपयोग भन्दा पनि बाहिरी स्रोत लगेर खन्याउने कार्यले प्राथमिकता पाएको छ। जुन कहिल्यै दिगो हुन सक्दैन। देशभर यस्तो स्रोत कति छ भन्ने विषयमा यथार्थ लगत नभए पनि ५ वर्षअघि कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासीमा गरिएको एक अध्ययनले ती जिल्लामा ८४७९५ विघा जमिन उपयोग गर्न सकिने देखिएको थियो। जहाँ गरिबको रेखामुनी रहेका परिवार ८८३७७ छन्।
यस्ता सार्वजनिक र सामुदायिक स्रोतका महत्वपूर्ण मुद्दामा दलका स्थानीय संगठन र नेतृत्वले, स्थानीय सरकारले अवधारणा बनाएकै छैनन्। सामुदायिक सार्वजनिक सम्पत्तिमा पनि वनका विषयमा धेरथोर कुरा उठे पनि सार्वजनिक जग्गा र पोखरीबारे सार्थक बहसको सुरुवात नै भएको छैन। यी स्रोत कमजोरले प्रयोग गर्न पाउनेगरी कुनै पद्दति बसालिएको छैन। बाहिरी स्रोत लिन जति समय र ऊर्जा खर्चिएको छ, त्यति नै मेहनत गर्ने हो भने त्यसभन्दा कैयन् स्रोत ती सार्वजनिक र सामुदायिक स्रोत उपयोग गरेर उत्पादन गर्न सकिन्छ।
खाली जमिन, वन (सामुदायिकबाहेक) र पोखरीहरु मूलतः निजी क्षेत्र र ठालुहरुको कब्जामा रहिरहेको छ। कब्जामा नभएको जति उपयोगविहीन अवस्थामा छ। यसले स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पार्ने अप्ठेरो त छँदैछ, त्योभन्दा अझ फरक अन्याय टिकाउन काम गरेको छ। अब समाजका अन्याय भत्काउन सुरु गर्ने हो भने पनि यस्तो स्रोतलाई सामुदायीकरणमा लैजानुपर्छ। राज्यको सम्पत्ति सीमित ठालुहरुको मात्र निजी हुन सक्दैन। अहिले समुदाय भन्दा नीति नियम बलियो बनाइएको छ र नीति नियम नै सामुदायिक सक्रियताको अवरोध बनेको छ। आफ्नो जग्गाको उपयोग के/कसरी गर्ने भन्ने लगाम सिंहदरवारमा छ। राजोदेवीहरु त्यही खोला छेउको जग्गा पनि खोसिने हो कि भन्ने त्रासमा छन्। खेती गरिरहेको जग्गामा नदी नपसोस् भनेर सहयोग गर्न सरकार पुगेको छैन।
आफ्नो गाउँको स्रोतको उपयोगको अधिकार एउटा सरल विधि बनाएर समुदाय र स्थानीय निकायलाई नै छोड्नुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन भनेको केही प्राविधिक व्यवस्थापन पनि हो। पोखरी व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायमा गयो भने माछा पालनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानहरु समुदायले विस्तारै सिक्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ अथवा ठाउँ हुन्छ। खाली जग्गाको उपयोग गर्न थाले भने कृषि र पशुपालनको ज्ञान बढ्दै जान्छ। यही खाली ठाउँबाट समुदायका इच्छुक व्यक्तिले आफ्नो क्षमता विकासको अवसर पाउँछन्। विस्तारै विस्तारै प्राविधिक र सामाजिक जनशक्ति विकास हुँदै जान्छ। यो क्रम भनेको केवल प्रविधिका ढाँचाभित्र नभएर नयाँ नेतृत्व निस्कने एउटा अवसर पनि हुन्छ। यसबाट स्थानीय समुदायले आफ्नो ज्ञान बुद्धि प्रयोग गर्ने मौका पाउँछन्। अहिले समुदायका स्थानीय ज्ञान र सोच ओझेलमा पारिएका छन्।
खेर गइरहेका स्रोत उपयोगका लागि प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र भएका यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिको नक्शांकनसहित राम्रो लगत बनाउन जरुरी छ। यसका लागि स्थानीय निकायले यसमा अनुभव भएका अन्य समूहसँग पनि सहयोग लिन सक्छन्। यसरी स्रोतको लगत लिइसकेपछि स्थानीय जनसंगठन र गैससको सहयोगले गाविसको नेतृत्वमा खाद्य सुरक्षाको स्थिति विश्लेषण गरिनु उपयुक्त हुन्छ। आफ्नो गाविसमा खाद्य संकट भोगिरहेका समुदाय को हुन?, कति छन्?, कुन जातका छन्? जस्ता तथ्यांक आवधिकरूपमा गाविसले परिमार्जन गरी राख्ने परिपाटी व्यवस्थितरूपमा राख्न जरुरी हुन्छ। यसरी प्रत्येक स्रोतका वरिपरि खाद्य संकटको भूमरीमा परेका व्यक्ति र समुदायको विश्लेषण गरिसकेपछि निश्चित स्रोतमा आधारित व्यवस्थापन समूहहरु गठन गरी उपयोगको योजना र सीप बढाई स्रोत हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। कार्ययोजना बनाउँदा संरक्षण व्यवस्थापन र उपयोगको दुवै पाटो समेट्न जरुरी छ। जहाँ खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोण छुटाउनुहुँदैन।
उजाड जमिनमा रुख र पोखरीको संरक्षणले खाद्य सुरक्षा र गरिबको जीविकामा मात्र हैन, त्यहाँको हावापानीमा पनि सकारात्मक असर पर्छ। नदी उकासमा रहेका खाद्य बाली उत्पादन हुन नसक्ने क्षेत्रमा बोट बिरुवा लगाउन सके नदी कटान रोक्न त सहयोग पुग्छ नै, त्यही मरुभूमि जस्तो लाग्ने सुख्खा जग्गाबाट लाखौंको आम्दानी समुदायले गर्न सक्छन्।
वास्तविक गरिब पहिचान गरी निश्चित र सहज नियमअनुसार सामूहिक खेतीका लागि गरिबलाई जग्गा दिनुका अरु पनि फाइदा छन्। यसले व्यक्तिगत अतिक्रमणबाट जग्गा जोगिने छ। सामूहिकताको संस्कार बढ्छ। स्रोतका आधारमा गरिने शोषण र अन्याय कम हुन्छ। स्थानीय निकायसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भएकाले ती निकायमा उनीहरुको पहुँच बढ्छ। यो गरिबी निवारणको दिगो आधार पनि बन्छ।
यसका लागि अहिले विद्यमान कानुन तथा नीतिहरु गोलमोटल छन्। गाविसले दिने सामान्य अनुमतिले गरिबले पूर्ण सुरक्षा अनुभूत गर्न सकेका छैनन्। अत्यन्तै कष्ठ उठाएर खेतीयोग्य बनाएपछि स–साना कारणले जग्गा खोसिएला कि भन्ने डर उनीहरुमा छ। साथै जग्गा विकासमा लगानी गर्न स्रोत पनि जरुरी छ। खासगरी तटबन्ध र सिँचाइका लागि बढी स्रोत चाहिने हुन्छ। तसर्थ सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा, पोखरीको प्रयोगसम्बन्धी छुट्टै नीति तयार पारी स्थानीय निकायलाई यस्तो कामको जिम्मा दिएमा यो असम्भव छैन। सधैँ अरुका अगाडि हात पसार्नुभन्दा आफ्नै खेर गइरहेको स्रोत प्रयोग गर्नेतर्फ गरिबी निवारण कोष, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा स्थानीय विकास, भूमि सुधार, वन मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा बसेर उचित कदम उठाउन ढिला भइसकेको छ।
प्रकाशित: ३० श्रावण २०७० २१:२६ बुधबार
.gif)
