कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा पुगेर आदेशको शैलीमा अनुरोध गरेका छन्– सूर्य चिह्न मलाई । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीहरू निर्वाचन आयोगमा जाने गरेका थिएनन् । बरु निर्वाचन आयोग बालुवाटारमा बोलाएर बैठक गर्ने गरेका थिए । यसपटक भने ओली आफैँ आयोगमा निर्वाचन तयारीबारे छलफल गर्ने निहुँमा पुगेर सूर्य चिह्न दाबी गरेका हुन् ।  

संवैधानिक अंगहरू बलिया भए भने तिनले दल र तिनका नेताहरूलाई कानुन पालनामा तत्पर बनाउन सक्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा बालुवाटारमा गएर निर्वाचन आयोगको बैठक भएको सम्झनेहरूका निम्ति भने प्रधानमन्त्री ओली आयोगमा पुगेको दृश्य देखिनु रोचक हो । सामान्य अवस्थामा भए ओली आयोग जाँदैनथे । सुरक्षाको कारण देखाएर आफ्नै पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा जानसमेत नचाहेको सबैले अहिले पनि सम्झेकै छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनअघि आफूले सबैतिर ‘सेटिङ’ गरिसकेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति समय सहज छैन । 

आयोग जानुअघि आगामी वर्ष २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणको निर्वाचन गर्ने र ती क्रमशः ४० र ३७ जिल्लामा हुने भन्ने मन्त्रिपरिषद् निर्णयसमेत ओलीले गराएका छन् । एक, यो आयोगमा जाने आधार तयार पार्न गरिएको हो । अर्को, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भनी परेको मुद्दामा बहस भइरहेको छ । सरकारी पक्षबाट प्रधानमन्त्रीको विघटन अधिकारलाई पुष्टि गर्ने गरी बहस हुन सकेको छैन । त्यसैले सरकारले निर्वाचनको तयारी भइसकेको सन्देश दिन पनि उनी आयोग पुगेका हुन् ।

यसअघि नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह आधिकारिकताका माग गर्न पुगिसकेका कारण पनि ओलीलाई त्यहाँ पुग्न दबाब भएको हो । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि आफूले सबैतिर ‘सेटिङ’ गरिसकेको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति समय सहज छैन । ओलीकै ‘सेटिङ’ अनुरूप मुलुकको परिस्थिति अगाडि बढाउन सबै सहायक भए भने त्यसले ल्याउने स्थिरता र विकास होइन, फेरि अर्को द्वन्द्व हो ।  

वास्तवमा २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएयताका पाँच वर्षमा देखिएका धेरै सकारात्मक सूचकलाई ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनले भत्काउन थालेको छ । हाम्रो मुलुकमा रहेका विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय, क्षेत्र, लिंग आदिबीच रहेका विभेदलाई घटाउने अपेक्षाका साथ धेरैले यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । संविधान जारी हुँदाका बखत मधेसी समुदायले यसलाई स्वीकार गरेको थिएन । तर यसै संविधानबाट सबैका अपेक्षा पूरा हुन्छन् भन्ने आश्वासनलाई ध्यानमा राख्दै क्रमशः मधेसी दलहरू समेत यसमा सरिक भएका हुन् । संविधानले महिला, दलित र अन्य सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ भनेर पनि सबै यसमा समाहित भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संविधान उल्लंघन भएको छ । एउटा प्रधानमन्त्री ‘जंगबहादुर’ बनेर संविधानका प्रावधानमा धावा बोल्न मिल्छ भने यो टिकाउ हुन सक्दैन । ओलीले दायाँ बाँया नहेरी बाढी आउने ढोका खोलेका छन् । यसपछि मुलुकमा के/कस्तो दुर्गति आउने हुन् ? त्यसको परिकल्पना अझै नगरेको जस्तो देखिन्छ । अहिले हाम्रो मुलुक आफूलाई मन पर्ने नेताले के बोल्दैछ, त्यसैका आधारमा आफ्नो धारणा बनाउने हिसाबले अगाडि बढ्दैछ । एक हिसाबले जनमानसलाई यसले विभाजित गराउँदै लगिरहेको छ । हाम्रो राजनीतिको उद्देश्य क्रमशः सबैलाई जोड्दै लैजाने, द्वन्द्व हुन सक्ने विषयलाई साँधुरो पार्दै सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने तत्परता हुनुपर्ने हो । तर स्थिति यसबाट ठीक विपरीत भइरहेको छ । ओलीको असंवैधानिक कदमयता मुलुकमा कस्तो स्थिति बन्दैछ, प्रष्ट छ ।

ओलीकै ‘सेटिङ’ अनुरूप मुलुकको परिस्थिति अगाडि बढाउन सबै सहायक भए भने त्यसले ल्याउने स्थिरता र विकास होइन, फेरि अर्को द्वन्द्व हो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कसैलाई पनि ‘जंगबहादुर’ बन्न नदिनका निम्ति हो । आफ्नो दलभित्रका समस्या समाधान गर्न नसक्ने ओलीले सजाय भने प्रतिनिधिसभालाई दिएका छन् । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने थलो संसद् हुनुपर्छ । संसद् सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । त्यहाँबाट निर्वाचित भएर जाने प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो संविधानले नयाँ सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नदिने प्रावधान राखेको छ । प्रधानमन्त्रीको पक्षले विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न जतिसुकै कसरत गरे पनि संविधानको धारा ७६ का अक्षर र भावनालाई राम्ररी केलाउने बित्तिकै सरकार बन्ने कस्ता कस्ता बन्दोबस्त गरिएको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।  

यही संविधान हो जसले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन रोकेको छ । एकपटक अविश्वास प्रस्ताव ल्याएपछि अर्को एक वर्ष फेरि त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । त्यसैगरी नयाँ सरकार बन्ने अवस्था भएसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँदैनन् भन्ने पनि देखिएकै छ । वास्तवमा यस्तो प्रावधान यसअघिको संविधानको अवसानलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो ।  

२०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ किन लामो समय टिक्न सकेन ? किन त्यही संविधानबाट समस्याको समाधान हुन नसकी मुलुक २०५२ देखि सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा पर्‍यो ? वास्तवमा त्यो संविधानको सही प्रयोग नहुँदा क्रमशः राजनीतिक विकृतिको सिकार तत्कालीन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको हो । त्यसैले पुनः प्रजातन्त्र होइन, लोकतन्त्र चाहिन्छ भनेर अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हो । त्यतिबेला राजाले प्रजातन्त्र चल्न दिएनन्, जनताका छोराछोरीले नै राष्ट्रपति भएर व्यवस्थालाई सुचारु गर्नुपर्छ भनेको होइन ? अहिले जनताका छोराछोरीले संविधानको के हविगत गराए ?  

हाम्रो प्रतिनिधिसभाका तीन वर्ष यत्तिकै बितेर गए । त्यहाँ कहिल्यै विषयवस्तुमा राम्ररी छलफल भएन । सरकारले त्यसलाई पर्याप्त काम कहिल्यै दिएन । अहिले ओलीले भन्ने गरेका छन्, ‘सरकारले कामै गर्न पाएन ।’ यो सुनेर मानिस मुर्छा परेर हाँसिरहेका छन् । ओलीको अगाडि तीन वर्ष यस्तो समय थियो, जोसँग आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरूले बोल्न सक्ने अवस्था थिएन । उनले आफूलाई एउटा ‘बादशाह’ का रूपमा राखेका थिए । कामभन्दा बढी उनको समय षड्यन्त्रमै बितेको थियो भन्ने कुरा त एकपछि अर्को गरी उनले चालेका कदमबाट मानिसले बुझिरहेकै छन् ।  

हाम्रो संविधानले सबैलाई मान्य हुने सहयोगी शासक खोजेको हो । त्यसले राजाहरूको जस्तो ठस्सा गर्ने होइन आमनागरिकको सेवकका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हो । आफूले पाएको बहुमतले काम गर्न छाड्यो भने संसद्लाई अर्को नेता चुन्ने अवसर दिने हो । ओलीले आफूलाई काममा कठिनाइ भएको हो भने संसद्मा यो कुरा राख्न केले रोकेको थियो ? उनका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउन लागेको हो भने त्यसको सामना गरेका भए भइहाल्थ्यो । एकपटक अविश्वास प्रस्ताव सामना गरेपछि अर्को एक वर्षका निम्ति ढुक्कै हुन्थ्यो । हिजो पञ्चायती शासन व्यवस्थामा समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले समेत राष्ट्रिय पञ्चायतमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका थिए । लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् सामना गर्नै नहुने हो र ? अनाहकमा छँदाखाँदाको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई ओलीले अस्थिरतातर्फ लगेका छन् ।  

खासमा यसपटकको विघटनबाट फेरि पनि मुलुक अस्थिरतातर्फ गएको छ । यतिबेला झल्झली संविधान जारी हुने बेलाका घटनाक्रम हामी सम्झिरहेका छौँ । त्योबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको जस्तो दृढ व्यक्तित्व नभएको भए संविधान जारी हुने थिएन । यतिबेला सबैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सम्झिरहेका छन् । उनैका कारण संविधान जारी भयो । त्यो समयका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई उनले चूपचाप सहेर संविधान जारी हुन दिएका हुन् । राष्ट्रपति रामवरण यादवको त्योबेलाको भूमिका पनि उत्तिकै प्रशंसनीय छ । संविधानसभाले तयार पारेको त्यो संविधानलाई पटकपटक ढोगेर राष्ट्रका सामु प्रस्तुत गर्दाको भावुक क्षण यो मुलुकले बिर्सिसकेकै हो ? ओलीलाई त त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री बन्ने हतार थियो । त्यही भएर संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले हतारहतारमा त्यसलाई पारित गर्ने वातावरण बनाए ।  

मुलुकको संविधानलाई जीवन्त तुल्याउन त्यसको सही प्रयोग गर्नुपर्छ । अनि मात्र मुलुकमा स्थायित्व आउँछ । आजका ओली, दाहाल वा नेपाल यो मुलुकमा लामो समय नबाँच्न सक्छन् तर संविधान भविष्यसम्मका निम्ति बाँचिरहनु पर्छ । त्यसलाई अभ्यासले समृद्ध गर्दै लैजान सकिएन र आफूखुसी प्रयोग गर्दैै जाने हो भने दुर्घटना अवश्यम्भावी छ । संविधान विपरीतका अहिलेका कदम सच्चिएनन् भने यहाँ न कुनै निर्वाचन हुन्छन् न तत्कालका लागि सहज वातावरण नै बन्छ । मुलुकका प्रमुख व्यक्तिहरूले संविधान नमानेपछि अरूले मानिरहन्छन् भन्ने अवस्था आउँदैन ।  

अतः देशलाई ‘सेटिङ’ मा होइन, ‘सिस्टम’मा चलाउने परिपाटी बनाऔँ । त्यसो भयो भने सूर्य चिह्न मलाई देऊ भन्दै निर्वाचन आयोग गइरहनुपर्ने वा संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरिहाल्छ भनेर भाषण गरिरहनुपर्ने अवस्था आउने छैन । यो मुलुकलाई सही बाटोमा लैजाने हो भने मुलुकका संवैधानिक निकाय र राज्यका अंगहरूले संविधान र कानुन हेरेर निर्णय गरुन् । अन्यथा, बर्बादीले तिनलाई पनि बाँकी राख्ने छैन ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७७ ०७:४७ बिहीबार